आशिष पौडेल | दृष्टिकोण | माघ २२, २०७७
हुन त यो कलियुग हो । एक्काइसौँ शताब्दीको वैश्य युग हो । यहाँ सबैलाई हतार छ । सबै हतारोमा देखिन्छन् । तर स्पष्ट के छ भने यो गन्तव्य बिनाको हतारो हो । निश्चित गन्तव्य भए मान्छे ‘आस्ते आस्ते’ जान्थ्यो होला । किनकि गन्तव्य स्पष्ट र निश्चित भएपछि लक्ष्यमा पुगिने कुरोमा कुनै सन्देह रहँदैन ।
अहिलेको राजनीतिक माहौलले ठिक यही कुराको सङ्केत गरिरहेको छ । यहाँ हतारो सबैलाई छ । तर कहाँ ? किन ? र केका लागि ? भन्ने कुराको स्पष्ट जानकारी न त प्रधानमन्त्री के पी ओलीलाई नै छ । न त यसका विरुद्धको कार्यदिशा यो हो भन्ने उहाँको प्रखर विरोधीका रुपमा देखा परेका प्रचण्ड–माधवलाई नै छ ।
यस कुराको बारेमा के कुरा स्पष्टसँग भन्न सकिन्छ भने आफूलाई आफ्ना दलका विपक्षीले काम गर्न नदिएको भन्ने बाहेकको अर्को गतिलो मुद्दा प्रधानमन्त्री ओलसँग पनि छैन । यस अर्थमा उहाँले आफ्ना दलका विपक्षी नेतालाई म देखाइदिन्छु भन्ने मनसाय बाहेक अर्को तात्विक उपलब्धि र आधार संसद् विघटनको देखिँदैन । अब यो अकर्मण्यतालाई ढाक्न उहाँ यति हतारोमा हुनुहुन्छ कि विघटनको सूचना राजपत्रमा छाप्नेदेखि संवैधानिक नियुक्तिको शपथमा उहाँलाई यति हतारो भयो कि दश बज्न पनि भ्याइरहेको छैन । सत्तापक्षको नेतृत्वकर्ताका रुपमा उहाँले आफ्नो शालीनता र सौम्यता गुमाइसक्नु भएको देखिँदै छ ।
शायद ! उहाँको हालका विपक्षी प्रचण्ड–माधव खेमाका बारेमा पनि यो टिप्पणी गर्न सकिन्छ । उहाँहरू संसद् विघटनको विरोधका आफ्नै कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने व्यस्ततामा हुनुहुन्थ्यो । तर, सत्तापक्षको हतारोले उहाँहरूमा झन् हतारो थपिदिएको छ ।
यसले कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिमा देखिने ‘लाल गद्दार’ घोषणादेखि एक अर्कामाथि गरिने सफायाको राजनीति संस्कारमा बोकेका यी दुई झुन्ड हात बाँधेर बस्लान् भनेर कदापि कल्पना गर्न सकिँदैन । ‘जङ्गली राज’ भोगेका अनि सत्ताको चास्नी पनि चाखेका यी वर्गबाट शालीनता कदापि आशा गर्न सकिन विषय होइन्न ।
अब केही यस्तो नगरे त बित्यासमै परिन्छ कि जस्तो गरी हतारो देखियो उहाँहरूमा पनि । अनि उहाँहरू स्वयंले वर्षौँअघि यो ‘बन्द’ लाई हामी साँधैका लागि बन्द गर्छौँ भन्ने आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछाडि हटेर फेरी उही जनतालाई सास्ती दिने तवरमा सडकमा झर्नुभयो बन्दका नाममा ।
यसले के दर्साउँछ भने अब नेपालको राजनीतिका आगामी दिन पक्कै पनि सुखद छैन भन्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । र, नेकपाका दुवै पक्षको स्थिति हेर्दा लाग्छ यी दुवै पक्ष निश्चित मुठभेडको ‘मुड’ मा आमुन्नेसामुन्ने छन् । र, देशलाई ‘अनिश्चित अनि अँध्यारो मुडभेड’को दिशातिर धकेल्दै छन् ।
अदालतबाट संसद् पुनर्स्थापना वा विघटनलाई सदर गरेमा पनि देश अन्योल र अनिश्चितताको खाडलमा पुग्ने निश्चित छ । यदि संसद् पुनर्स्थापन भएको खण्डमा प्रधानमन्त्री ओलीमाथिको कारबाही अनि संसदीय दलका नेताको चुनाव साथै प्रधानमन्त्रीका लागि हुने सांसद किनबेच त छँदै छ । त्यसभन्दा बाहेक एक अर्का समूहमा देखिने तिक्तता र निषेधको राजनीतिले अर्को ‘मुठभेड’ को स्थिति देखापर्नेवाला नै छ ।
यसले कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिमा देखिने ‘लाल गद्दार’ घोषणादेखि एक अर्कामाथि गरिने सफायाको राजनीति संस्कारमा बोकेका यी दुई झुन्ड हात बाँधेर बस्लान् भनेर कदापि कल्पना गर्न सकिँदैन । ‘जङ्गली राज’ भोगेका अनि सत्ताको चास्नी पनि चाखेका यी वर्गबाट शालीनता कदापि आशा गर्न सकिन विषय होइन्न ।
त्यस्तै विघटनको पक्षमा अदालतले फैसला गरेका खण्डमा पनि निर्वाचन आयोगको आफ्नो प्रशासनिक कामका कारण पनि वैशाखमा समय अभावका कारण चुनाव हुन सक्ने देखिँदैन । यसले गर्दा चुनावको अर्को मिति तोक्नुपर्ने बाध्यता त छँदै छ । यही बिचमा देखिने संवैधानिक रिक्तताको डरलाग्दो पाटो छँदै छ ।
यसले फेरी एक पटक यो संवैधानिक रिक्तताको निकास गैर संवैधानिक तवरबाट खोज्नुपर्ने हुन जान्छ । यस्तो ‘भ्याक्युम’को स्थितिमा देशी विदेशी स्वार्थ समूह, क्षेत्रीय र प्रादेशिक साना साना समूहको शक्ति पनि सतहमा आउने निश्चित देखिन्छ । यसले यी सबै तत्त्वलाई मिलाएर अघि बढ्ने वा एउटा निश्चित स्वार्थ समूहको शक्तिलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्ने भन्ने अन्योल र दुबिधा देखा पर्ने पक्का पक्की छ ।
जसरी अहिलेको संविधानमा कोही एउटा पक्ष स्पष्ट जितका साथ देखा नपर्दा सबैका सबै कुरा लागु गर्नुपर्ने बाध्यता तथा विदेशीहरूको चलखेलका कारण गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताका बारेमा सङ्कलन गरिएको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै रद्दीको टोकरीमा मिल्काएका कारण आज जुन समस्या देखापर्यो त्यही समस्या भोलि निश्चित रूपले देखा पर्नेछ ।
अझ यो त समाधानका बाटोमा लाग्दा आइपर्ने अनिश्चितता र अन्यौलता नै हो । यसअघि नै अहिले दुवै झुन्डको समर्थन र विरोधमा देखा परिरहेका र्याली, आमसभा र जस्ता किसिमका शक्ति प्रदर्शन छन् त्यसले दुवै पक्ष हिंसात्मक झडपमा उत्रने सङ्केत देखाइसकेका छन् । अझ स्थानीय रुपमा देखिने पार्टी कार्यालय कब्जा र स्थानीय स्रोतको दोहनमा देखा पर्ने झडप भोलिका दिनमा झन् डरलाग्दो रुपमा अगाडि देखा पर्नेछ ।
यदि यसलाई सामान्य झडपका रुपमा मात्र अर्थ्याउने हो भने यसलाई त सुरक्षा संयन्त्रको बल प्रयोगले पनि ठेगान लगाउन सकिएला । तर, जब देशमा संवैधानिक रिक्तता देख पर्छ त्यसको समाधान यही हो र यसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुनै आधार रहने छैन ।
अनि यस्तो समयमा सबैले भरोसा र आशा गर्ने सङ्गठित संस्था भनेको नेपाली सेना नै हो । तर सेनाका लागि पनि यो त्यति सहज हुनेछैन । साथै विभिन्न आन्तरिक र बाह्य स्वार्थ समूहको चलखेल अनि देशको भौगोलिक अवस्थितिका कारण पनि ‘निल्नु न ओकल्नु’को अवस्था सृजना हुन जानेछ । अनि शान्ति स्थापनाका नाममा जनधनको क्षति त अवश्यम्भावी नै छ । भलै नेपालको भौगर्भिक स्थिति अनि उसले आजसम्म प्रदर्शन गरेको चरित्रका आधारमा त्यस्तो सहज अनुमान गर्न सकिन्न ।
तर, पृथ्वी जयन्तीका अवसर पारेर सेनाले गोर्खादेखि काठमाडौँसम्म खोजेको पृथ्वीनारायण शाहको पदचाप अनि भर्खरै माघ १९ गते गरेको बख्तर बन्द गाडीको पर्दिनलाई पनि अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । भलै सेनाले यसलाई केवल नियमित अभ्यास भएको बताएको छ । तर, देशमा देखापरिरहेको वर्तमान अवस्था अनि माघ १९ र यसै सेरोफेरोमा भएको म्यानमारमा भएको सैनिक ‘कू' लाई आम मानिसले चासोका साथ हेरिरहेका छन् । हुन त यसलाई ‘बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनु’ को संयोग पनि भन्न सकिएला । तर, सबै कुरा सङ्केतका रुपमा देखा पर्दै यथार्थमा परिणाम देखाउने हुन । यस कारण पनि यदि गहिरो सुझबुझका साथ अघि नबढेका खण्डमा देश अनिश्चित कालिन मुठभेडमा जाने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरुन् ।