लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | माघ २५, २०७७
काठमाडौँ । शान्ति सुरक्षाको जिम्मा पाएको नेपाल प्रहरीलाई सरकार र सत्तारुढ राजनीतिक दलले खेलाउना बनाउँदै आएका छन् । सरकार रहने पार्टीले त नेपाल प्रहरीलाई आफ्नै भ्रातृ संगठनको रुपमा बुझ्ने र सोही अनुसार परिचालन गर्न पाउने अधिकार नै भए जस्तै गर्ने व्यवहार गर्ने गरिएको पाइन्छ ।
यद्यपि पछिल्लो समय नेपाल प्रहरी कानुन कार्यान्वयनको क्षेत्रमा बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने दबाब बढिरहेको छ र सोहीअनुसारकाे सेवा सुविधाहरूमा बढोत्तरी गर्नु पर्छ आवाज उठ्दै आएको छ । यही क्रममा सरकारले नेपाल प्रहरीलाई पनि सङ्घीयता अनुकूल बनाउन र संगठनको संरचना तयार पार्ने कोसिस भए पनि प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा खास चासो नदेखाएको पाइएको छ ।
यसरी नेपाल प्रहरीले सङ्घीय प्रहरी ऐन कार्यान्वयन गर्न नचाहनु र सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्नुले प्रहरीलाई समेत 'हाइसन्चो' भएको प्रहरीका उच्च अधिकारी नै बताउन थालेका छन् । गत वर्ष चैतमै प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अघि बढ्नु पर्नेमा करिब एक वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाल प्रहरीले कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन
खास गरी प्रहरी भित्रको ठुलो सङ्ख्या नेपाल प्रहरीको प्रदेश प्रहरी वा प्रदेश मातहतमा बसेर काम गर्न 'अरुचि' कारण समायोजन प्रक्रिया ढिला भएको मात्र होइन प्रहरी नेतृत्वलाई 'फलामको चिउरा' हुँदै गएको छ ।
२०७७ साउन २८ गते मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको नेपाल प्रहरीको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) मङ्सिर पहिलो साता पारित भएसँगै प्रहरी समायोजनले गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो र सोही अनुसार गृह मन्त्रालयले जानकारी समेत दिएको थियो । समायोजन सचिवालय गठनका लागि मन्त्रालयका सहसचिव थानेश्वर गौतमको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेर समायोजनको थालनी गरी सकिएको बत्ताइएको भए पनि उक्त उपसमितिले कुनै पनि कार्य अघि बढ्न नै सकेँ । समायोजन प्रक्रिया सुरु गरेको ४ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित गठन भएको उपसमितिका लागि सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन देखाउँदै 'एकाएक ब्रेक' लगाएको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर सरकारले २०७८ वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा गरेसँगै प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया के हुने भन्नेबारे अन्यौलता छाएको छ । उपसमितिका सदस्यहरू दैनिक जसो बैठक र छलफल गरेर जतिसक्दो चाँडो समायोजन प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउन लागिपरेको बताउन छोडेका छैनन् तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने खासै ध्यान दिएको छैन अर्थात् उसको प्राथमिकतामा परेको छैन ।
निर्वाचन मिति घोषणा भएसँगै चुनावी सुरक्षाको तयारी गर्नुपर्ने भएपछि तत्काललाई समायोजनको काम रोकिएको छ । नेपाल प्रहरीलाई सङ्घीयताको अभ्यास अनुरूप प्रादेशिक अभ्यासमा समेत ढाल्ने प्रयास हो, प्रहरी समायोजन प्रक्रिया । अब यही प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ । ‘बढीमा चार महिनाभित्र समायोजन सक्ने भन्ने हिसाबले हामीले काम गरिरहेका थियौँ। तर, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण समायोजनले अब समय लिने देखियो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरी केन्द्रसँग रहेको अधिकार प्रदेशलाई सेयर गर्न नचाहेको गृह मन्त्रालय र प्रहरी मुख्यालयलाई मध्यावधि निर्वाचन घोषणा प्रहरी समायोजन पछि सार्ने गतिलो बहाना बाजी बनेको छ । निर्वाचन घोषणापछि रोकिएको प्रहरी समायोजनले प्रहरीको नेतृत्व तहलाई भने 'हाइसन्चो' भएको छ । किनभने समायोजनको प्रक्रियामा जाँदा निर्वाचन सुरक्षाको प्रबन्ध चुनौतीपूर्ण हुने ठानेको प्रहरी मुख्यालयले अहिलेकै संरचना र अवस्थामा सुरक्षाको तयारी गर्नु सहज हुने राय दिएको थियो ।
समायोजन प्रक्रिया रोकिनुमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम बहाना बाजी मात्र भएको कतिपयको बुझाइ रहेको छ। प्रदेश २ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले १ वर्षभन्दा लामो समयदेखि सङ्घीय प्रहरी ऐन पारित नहुनु, प्रहरी समायोजन ऐन जारी भएको १ महिनाभित्रै समायोजन सुरु गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म समायोजनको सुरसार नहुनुले सङ्घीय सरकार, गृह मन्त्रालय र प्रहरी मुख्यालयलाई पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम बहाना बाजी भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरी सकेका छन् । समायोजन रोकिएपछि तत्काल लाभ नमिल्ने भएकाले तल्लो तहका प्रहरी अधिकारीहरू भने यति बेला असजिलो महसुस गर्न थालेका छन् ।
अहिलेको प्रक्रिया अवरुद्ध बनेपछि अब कम्तीमा मुलुकमा निर्वाचन भयो भने त्यो भन्दा पहिले प्रहरी समायोजन नहुने पक्कापक्की जस्तै भएको छ । यस्तो हुँदा प्रहरी समायोजन नहुँदाको असर भने सिधै निर्वाचनमा पर्न सक्ने तर्क प्रहरीले गरिरहेको छ । एकातिर प्रहरी समायोजन हुन बाँकी छ, अर्कोतर्फ केही ठाउँमा प्रदेश प्रहरी ऐन जारी भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले जारी भइसकेको प्रदेश प्रहरी ऐनअनुसार प्रहरी परिचालन गर्न अन्तिमसम्म कसरत गर्न सक्ने अवस्था समेत आएको छ ।
सङ्घीय प्रहरी ऐन जारी नहुँदै प्रदेश २ ले प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनको प्रयास गर्दै आएको छ । अर्कोतर्फ सङ्घीय सरकारले प्रहरी समायोजन नभइसकेकाले आफू अकुल प्रहरी परिचालन गर्दै आएको छ । प्रहरी समायोजन भइन सकेको अवस्थामा आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रहरी परिचालन गरी अधिकारको दुरुपयोग हुनसक्ने खतरा पनि उत्तिकै रहेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रहरी नेतृत्वले सङ्गठनलाई संमयतापूर्वक परिचालन गर्नुपर्ने चुनौती खडा भएको बताइन्छ ।