दिगम्बर शर्मा | दृष्टिकोण | माघ २७, २०७७
नेपालको राजनीति तरल अवस्थामा छ । अगामी राजनीति अवस्था कस्तो हुने हो कसैले अनुमान लगाउन सकिराखेको अवस्था छैनन् । जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट संसद् विघटन भयो । नेपालको राजनीति तथा समाज दुई कित्तामा स्पष्टसँग विभाजन भएको देखिन्छ यसको समर्थन वा विरोधमा ।
कुनै समाज सभ्य समाजमा कहलिन्छ जहाँ विद्वान वर्ग पनि निर्धक्क भएर सत्यको साथ दिन्छन् त ? तर नेपालको दुर्भाग्य, अदूरदर्शी नेता तथा नेताका स्वार्थी तथा लम्पट कार्यकर्ता तथा त्यो भन्दा खतरनाक लोभी तथा स्वार्थ बुद्धिजीवी वर्गहरूमा देखा पर्ने गरेको छ । यी लम्पट बुद्धिजीवी वर्गहरू देशको हित भन्दा विदेशीको गुलामी बढी गर्दछन् । सामान्य पैसा र पदको निम्ति सर्वस्व नै सुम्पिन्छन् । आदर्श र सिद्धान्त भन्दा गुट वाजीमा संलग्न हुन्छन् ।
उदाहरणको लागि कुनै राजनीतिक पार्टीका नेताहरू खुल्लमखुल्ला हिंसक आन्दोलन गर्ने घोषण गर्दा पनि चुइँक समेत बुद्धिजीवी वर्गहरू बोलिरहको पाइँदैन । तर प्रधानमन्त्री केपी ओली धार्मिक आस्थाका कारण होस वा राजनीतिक लाभको निम्ति पशुपति दर्शनमा जाँदा कोलाहल मच्चाइ रहको छ । यस्तो दोहोरो खालको मापदण्ड कहिले सम्म चल्छ ? नेपालको राजनीतिमा आन्दोलन बन्द, हडताल, र्याली आदिमा जनताको सहभागी भन्दा कार्यकर्ताको परिचालनमा शक्ति र पैसाको खेल हुने गरेको छ । यो सबैलाई जानकारी भएको कुरा हो । केही दिन अघि एउटा राजनीतिक गुटले बन्द र आम हडतालको आव्हान गरेर सर्वसाधारणलाई सास्ती तथा धनजनको नोक्सानी बेहोर्नु पर्यायो । यस्तै प्रकारले सरकारी पक्षले पनि आफ्नो शक्ति परीक्षण निम्ति आमसभा सम्पन्न गर्यो । यसले गर्दा सर्वसाधारणले सास्ती बेहोर्नु पर्यो । नागरिक समाजले त यी दुबै गुटको खुलेर दुई पक्षको विरोध र भर्त्सना गर्नु पर्ने होइन र ? तर यस्तो नगर्ने पङ्गु नागरिक समाजबाट के आशा गर्ने ?
अव अति नै भइसकेको छ ? कहिलेसम्म चुप लागे बस्ने ? अहिलेको अवस्थामा देशलाई यही गतिमा राख्ने हो भने विनाश निश्चित छ । अहिलेको अवस्थामा ओलीको विरोध भन्दा पनि उचित विकल्पको खोजी गर्न जरुरी छ ।
अहिले धेरै जसो आफूलाई मानव अधिकारबादी वर्ग, बुद्धिजीवी र नागरिक प्रतिनिधित्व गर्छौ भन्ने वर्ग हालको प्रतिनिधि सभा विघटन गैर संबैधानिक भनेर कुदिरहेका छन् । यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकोले कसैले पनि नैतिकताको आधारमा दबाब सिर्जना गर्नु हुँदैनथ्यो । त दुर्भाग्य सबै जना आफ्नो फैसला सुनाउन तछाड मछाड गरिरहेका छन् ।
सर्वसाधारण भने संविधानमा के के लेखियो भनेर चासो राख्दैनन् । तर, व्यवहारमा कसरी पालन भयाे भनेर मूल्याङ्कन गर्ने गर्छन् । संविधानको मर्म अनुसार सबै वर्ग जातजाति समुदायको प्रतिनिधित्व होस भनेर नै समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार प्रतिनिधि सभा गठन गरियो । तर, दुर्भाग्य नेताका श्रीमती, छोराछोरी, धनाढ्य व्यापारी तथा पराजित नेताहरूलाई स्थापना गर्ने थलो बनाइयाे । के यो संविधानको परिकल्पना हो र ? यस्तै प्रकारले संसद् विघटन र मध्यावधि चुनावबाट आजित भएर संसद् विघटन गर्ने अधिकारमा अङ्कुश लगाउने प्रावधान राखियो । तर, वैधानिक प्रधानमन्त्रीको अधिकार खोसेर अवैधानिक प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना त संविधानमा गरिएको थिएन होला ।
कुनै पनि संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकमा प्रधानमन्त्रीलाई आफूलाई सरकार चलाउन अनुकूल नदेखिएमा संसद् विघटन गर्ने अधिकार रहेको हुन्छ । यो एउटा सैद्धान्तिक मान्यता हो । अब, नेपालको संविधान हेर्दा के हाम्रो संविधानमा नै त्रुटि छ या स्वअधिकारमा पर्दछ ? अब आउने अदालतको फैसलाले यो निर्णय गर्दछ नै । यस्तो फैसलाको आउँदा सम्म सबै जना धैर्य गर्नु पर्ने होइन र ?
केही बुद्धिजीवीहरू ओली निरंकुश भए, उनी राजा हुनको निम्ति श्रीपेचको खोजी गरिरहेका छन् जस्ता 'बकम्फुसे तर्क' राखिरहेका छन् । अहिलेको धरातलमा कसैले चाहना गर्दैमा कोही राजा बन्न सक्दैन यति पनि यस्ता बुद्धिजीवीलाई हेक्का हुन जरुरी छ ।
अब नेपालको भविष्य कता ? अब सबै बुद्धिजीवी वर्गहरू धैर्यपूर्वक आगामी भविष्यमा घट्न सक्ने घटनाहरूलाई केलाउनु जरुरी छ । संसद् पुनर्स्थापना भए पनि वा विघटन भए पनि, तोकिएको समयमा चुनाव भए पनि वा नभए पनि नेपाल ठुलो राजनीतिक भुमरीमा फसिसकेको छ । यो अवस्थामा नेपाली समाज द्वन्द्वकाे सन्निकट अवस्थामा पुगिसकेको छ । हालको संविधानको मूल मर्म सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्ष तथा गणतन्त्रमा पनि प्रश्न चिन्ह उठिसकेको छ । यसले भविष्यमा विकराल रूप लिनेछ । हाल कोभिडको कारण विश्वमा छाएको राजनीतिक उपलब्धता तथा आर्थिक समस्याले अझ विकराल रूप लिने छ ।
नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको मुख्य कारण १२ बुँदे सम्झौतामा लुकेका पत्रहरूको हैसियत बदलिएको छ । सन् २०२१ म आर्थिक रुपमा चीन मजबुत भएर आउँदै छ र पश्चिमी शक्ति आर्थिक रूपले गलित भइसकेका छन् र भारत पनि आफ्नो आर्थिक हैसियत पुनर्जागरण गर्ने कोसिसमा रहेको छ । जसले गर्दा उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिमका शक्तिको हैसियतमा आएको परिवर्तनले गर्दा नेपाल अझै ठुलो दबाबमा पर्नेछ ।
नेपाली समाजले वर्षौँदेखि आशा गरेको विकास कोरा कल्पना हुन तथा समाजमा राजनीतिक तवरले बढ्दो भष्ट्रचारबाट अति नै आजित भई सकेका छन् । यसको विरुद्ध फाटफुट आन्दोलन भए पनि कुनै वेला ठुलो विस्फोटन हुने सम्भावना छ । देशको आर्थिक पनि नाजुक भएकोले चरम गरिबी तथा बेरोजगारी समस्या, राजनीतिक अस्थिरताको कारण हन सक्छ ।
अब आउने आन्तरिक तथा बाह्य दबाब र हस्तक्षपलाई रोक्ने कुन नेताबाट आशा गर्ने ? हाल उपलब्ध नेताहरू ओली, प्रचण्ड, माधव, झलनाथ, देउवा, रामचन्द्र, बाबुराम, उपेन्द्र आदि । के यी नेताहरूमा दम छ ? अब आउने समस्याहरूलाई समाधान गर्ने ? अब बुद्धिजीवी वर्गहरू झोले नबिन खुलस्त रुपमा वैकल्पिक समाधान निकाल्न तर्फ निकाल्न पर्ने हाेइन र ? अन्यथा देशको अवस्था अति नै नाजुक अवस्थामा छ । यदि नागरिक समाजले उचित व्यक्तिलाई अगामी नेतृत्वको प्रस्ताव गरेकाे खण्डमा सर्वस्वीकार्यता हुन सक्छ । यसरी प्रस्ताव राख्दा देशको निम्ति दुर्भाग्य नहुने गरी ओली, प्रचण्ड वा माधवकाे बिचमा सहमती पुग्ने थियो कि ?
अव अति नै भइसकेको छ ? कहिलेसम्म चुप लागे बस्ने ? अहिलेको अवस्थामा देशलाई यही गतिमा राख्ने हो भने विनाश निश्चित छ । अहिलेको अवस्थामा ओलीको विरोध भन्दा पनि उचित विकल्पको खोजी गर्न जरुरी छ ।