योगी कुलचन्द्र | दृष्टिकोण | फागुन ०२, २०७७
वर्तमान विश्वव्यापीकरणको अवस्थामा विकासलागि सरकार र निजी क्षेत्र एकै सिक्काका दुई पाटा तथा एक अर्काका परिपूरक मानिन्छ । विगत २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना पश्चात् देशमा निजी क्षेत्रको सक्रियता र सरकारका आर्थिक तथा विकास कामहरूमा साझेदारी अवधारण Public Private Partnership (PPP) मोडलका कार्यहरू हुँदै आएका छन् । नेपालको सरकार र निजी क्षेत्रको आर्थिक विकासको साझेदारी कार्यक्रमको प्रथम श्रेय भने ६ पटकसम्म अर्थमन्त्री भइसक्नु भएका डा. रामशरण महतलाई जान्छ ।
सरकार र निजी क्षेत्रको विकासमा साझेदारी विकासका लागि पिपिपि विश्व बजारीकरणको हर क्षेत्रमा लागू सर्न सकिने एउटा विश्वस्त भरपर्दो वर्तमान विश्वका देशहरूमा प्रचलित, प्रजातान्त्रिक, दलीय सङ्घीय सरकारको घुसान, पारदर्शिता र सहभागितामूलक योजना एवं आयोजना पर्दछन् । यस किसिमको सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीका कार्यले जनता, निजी क्षेत्र र सरकारको अपनत्व एव समन्वयात्मक सहकार्यको ज्वलन्त आर्थिक समृद्धिका टेवा पुग्दछ ।
विकासको मूलतः भनेकै सामाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक एकीकृत दिगो सामुदायिक विकासलाई मानिन्छ । आज एक देशको एकै क्षेत्रको विकासले मात्र मानव सूचाङ्क विकास समग्र मानवको विकास हुन सक्दैन । विकास एक निरन्तर प्रक्रिया पनि हो । मानव जीवन सुखी संवृद्धि हुनका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी जीविकोपार्जन तथा वातावरण बिच बराबरी विकासको वृद्धि तथा सन्तुलन हुनु नितान्त जरुरी छ ।
आजका दिनमा मानव तथा समुदायमा आधारित विकास केवल एक क्षेत्र शिक्षा हासिल गरेर पुग्दैन । शिक्षित र दीक्षित हुनु कालागि स्वास्थ्य जीवनशैली त्यति नै जरुरी छ । शिक्षित भएर बेरोजगार भएका धेरै छन् । शिक्षा पाई सकेपछि रोजगारीको व्यवस्था र ग्यारेन्टी हुन सक्नुपर्दछ । वातावरण उचित स्वच्छ छैन भने स्वास्थ्य, शिक्षित रोजगारी भएर पनि उचित वातावरणमा मानवको व्यक्ति विकास हुन सकेन भने त्यसले राम्रो विश्व प्रतिस्पर्धी मानवको उत्पादन क्षमता एवं सृजनशीलतामा ह्रास ल्याउने पक्का छ ।
आजको युग भनेको विश्वव्यापीकरण, सूचना, शिक्षा, प्रविधिको हो । यसैसँग मानव जीवनको सहअस्तित्व र समन्वय गाँसिएको छ । मानिसले गर्ने हर क्रियाकलापहरु चाहे जानेर हुन वा अनजानमै मानव जीवन आजको प्रविधिको युगमा जीवन जगमा तादात्म्य नराखी सखै छैन । सूचना सञ्चार, प्रविधि एवं सामाजिक सञ्जाल विश्व जगलाई नजिकै ल्याइदिएको छ भने नजिकका पनि निक्कै टाढा व्यवहारमा पुगेको अवस्था छ ।
भौतिक शरीरको एक ठाउँमा भए पनि मानसिक रुपमा र चिन्तन मनन र सोचका हिसाबले जटिलता झन् झन् बढ्दो बन्दै छ । मानव स्वतन्त्र रुपमा बँंच्न चाहन्छ उसका इच्छा आकाङ्क्षा, आवश्यकता असीमित छन् । सीमित श्रोत र साधन भएको हाम्रो जस्तो विकासन्मूख मुलुकमा बढी उग्र स्वतन्त्रताले नागरिकको उत्पादकत्वमा ह्रास ल्याउने पक्का पक्की छ ।
आजको आवश्यकता देश बनाउन र देशको अस्तित्व राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता जोगाउनका लागि पनि उत्पादनमा जोड दिनु नितान्त जरुरी छ । देशका बालबालिका तथा युवाहरूलाई जबसम्म राष्ट्रिय उत्पादनमा वृद्धि, वैदेशिक रोजगारी घटाई स्वदेशी उद्योग धन्दाको विकास र रोजगारीको अभिवृद्धि गरेर आयात भन्दा निर्यातमा अभिवृद्धि गर्ने सकिदैन् तबसम्म देशले संवृद्धि केबल कोरा कल्पना बाहेक केही हुँदैन । आर्थिक राजनीतिक जटिलताको सामना गर्दै रहनेछ । तसर्थ देशको सार्वभौमिकता अखण्डता र स्वाभिमानका लागि पनि देशको उत्पादकत्वमा वृद्धि हुनु नितान्त आवश्यक छ ।
आयात निर्यातका लागि बन, पशु कृषि जडीबुटी यी चारै व्यवसायको क्यारेन्टाईन एकद्धार प्रणालीमा जानुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको हुनु आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, डब्लुीटिओको अनुसारका बस्तुहरू गुणस्तर, प्याकिङ., गुणस्तरीय, ट्रेडमार्कहरु नभई दिँदा बस्तुहरू निकासीमा कठिनाइ नेपाली किसानहरूले भोगिरहेका छन् ।
विगत एक वर्षदेखि विश्वव्यापी कोरोना महामारीकोले समग्र मानव स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र, रोजगारी, शिक्षा, देशको आयस्रोतको आधार पर्यटन, कृषिकै उत्पादन क्षेत्रमा पनि गम्भीर खालको प्रभाव पारेको छ । रोजगारीको कटौती एवं मानव समुदायको परिचालनमा अवरोध पुर्याएको छ । यात्राहरू ज्यादै न्यून मात्रामा भइकहरा छन् कतिपय राष्ट्रले हाल पनि एक देशबाट अर्को आवजावतमा प्रतिबन्ध लगाएको छन् ।
नेपालमा भने हिजोआज सडक सडकमा नाराबाजी जुलुस, गाली गलौचको शृङ्खला व्यापक रुपमा चलिरहेका छन् । जताततै आन्दोलन भाषण र तर्क विचार भन्दा पनि आक्षेपको बाढी आइरहेका छन् । विगतमा हाम्रै नेता पूर्व प्रधानमन्त्री भई सकेकाहरू हामी यहाँ छौ भन्ने सडक सडकमा उत्रेका देखिन्छ । जनता सधैँ सडकमै उत्रनु पर्ने यो कस्तो नियतिको प्रजातन्त्र देशमा आएको छ ? विरोध कालागि सडकमा उत्रनुपर्ने, हुल हुज्जत, बन्द हडताल गर्ने पर्ने प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक व्यवस्था राजनीतिक संस्कारका रुपमा विकास त गरिरहेका त छैनौँ ? एक पार्टी, समूह विचारले विरोध कालागि विरोध गर्ने एकले अर्कोलाई देखि नसक्ने निषेधको राजनीतिले देश थिचिएको अवस्था छ । सामूहिक रुपमा र नीतिगत भ्रष्ट्राचार दलदलमा देश भासिएको छ ।
यस्तो परिवेश बिचमा गत माघ २० गते नेपाल चेम्वर्स अफ कमर्सले ‘नेपालमा व्यवसायी कृषि विकासका सम्भावना तथा चुनौती’ विषयक एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्यो । कृषिमा आधुनिकीकरण, कृषिलाई आकर्षण गाउँंहरु पनि क्रमशः सहरमा बदलिँदै गएको काठमाण्डौंमा कृषि उत्पादन भन्दा घरैघरको कङ्क्रिट जङ्गल बनेको अवस्थामा कृषि व्यवसायलाई मर्यादित सम्मानित आकर्षक,व्यक्तित्व, पेसाको रुपमा कसरी लैजान सकिन्छ भने कुरामा केन्द्री थियो ।
नीतिको स्थायित्व नभएको, डेड बर्षमै कृषि नीतिमा परिवर्तन तथा कृषि छाता संगठनका भनाइहरूलाई सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो पनि कृषि व्यवसायीहरूले राखेका थिए । स्थानीय उत्पादन तथा तरकारी खेतीहरूलाई प्रोत्साहन एवं स्थानीय बजारको व्यवस्थापनमा पनि सहभागीको जोड रहेको थियो । कृषि मन्त्रालयले योजनाहरू बनाउँदा कमसेकम विषयसँग सम्बन्धित विषयका व्यावसायीहरुलाई सहभागी गराएर योजना बनाउनु पर्ने सुझाव सहभागीको थियो । कतिपय व्यवसायीले अनुदान व्यवसायीलाई दिनु नपर्ने तर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले शून्य ब्याजदर मा लोन सहयोग कृषि व्यवसायीहरूलाई दिन सहयोग गर्नु पर्ने माग केन्द्रित थियो ।
पछिल्ला समयहरूमा सरकारको प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्र परेको त छ ? औद्योगिकीकरण, बजारीकरण, प्राविधिक रण र कृषिमा यान्त्रीकरण गर्ने कानुन बनाउने कुरा कागज र भाषणमा सीमित छ । किसानलाई उत्साहित गर्नु, विभिन्न देखिने खालका कृषि फर्मको शुरुवात जुन हिजो थिएन आज छ, निराशावादी बनाएको मात्र होइन सरकारले आसलाग्दा कार्यक्रमहरू उद्यमशील परिश्रमी जनतामाझ ल्याएको भए पनि प्रभावकारी हुन सकिरहेका छैनन् ।
सरकार र निजी क्षेत्रले लिएको तीन खम्बा नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार एक्लैले नसकेर नै ल्याइएको हो । त्यसका लागि निजी क्षेत्रको पनि उत्तिकै सहयोग, सहकार्य, समन्वयको खाँचो छ । लगानी गर्नका लागि चाहिने सहजीकरण, दीर्घकालीन भूमि नीति तथा ठुला व्यावसायिक कृषि औद्योगिक प्रणालीमा राष्ट्र जानुपर्ने आजको आवश्यकता हो । कृषि व्यावसायिक जग्गाको लागि हदबन्दी नभएको फुकुवा भई सकेको अवस्था छ । कृषि परियोजना, व्यावसायिक यान्त्रीकरण ठुला कृषि व्यावसायिक उत्पादन आयोजनाहरू बजेट र साझेदारी कम्पनीहरूको संयुक्त पहलमा सुपर जोन, जुनार कागती, स्याउ सुन्तला जस्ता फलफुलहरु पहाडमा लगाउने उत्पादन गर्न योजनाहरू आवश्यक भएको कुरामा कृषि मन्त्रीको जोड थियो ।
कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा रोजगारीको अभिवृद्धिका लागि नै कृषि भूमि बैङ्कको अवधारण आएको तथा परम्परा बादी निर्वाहमुखी कृषि उत्पादन, व्यवस्थापन, भण्डारी करण र बजार भन्दा अबका दिनहरूमा कम्यूटरको सफ्टवेयरको माध्यमबाट कुन ठाउँमा के कति जमिन पत्ता लगाउने जरुरी छ कस्तो प्रकारको बाली तथा फलफूल पशुपालन उक्त क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ मानिसको भौतिक उपस्थिति विना नै त्यस क्षेत्रको जमिनको अवस्था थाह पाई कृषि उत्पादन व्यवसायीकरणको क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकिने अवस्थाको सफ्टवेयरको विकास छिट्टै कार्यक्रम ल्याइने तयारी भइरहेको छ । एक जिल्ला एक उत्पादन, एक गाउँ एक उत्पादन, सहकारी व्यक्ति फर्म व्यावसायिक व्यक्तिले काम पाउने छन् । अनुगमन प्रणाली सशक्त छ । काम गर्नेले सहुलियत सहयोग अनुदान लाने हो । वैदेशिक लगानी कृषि मन्त्रालयको छैन ।
सामर्थ्य वैदेशिक लगानी कार्यविधि कुन कुन क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी गर्ने र कुन कुन क्षेत्रमा के कति वैदेशिक सहायता अनुदान तथा लगानी गर्ने भन्ने कृषिको उत्पादनलाई सहयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति ल्याउन जरुरी छ । जसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रा कृषि तथा कृषिजन्य उत्पादनहरू निर्यात गर्ने गरी उत्पादन गर्नु जरुरी छ । हामीलाई बजारले खोजोस्, कृषिमा गुणस्तरीय उत्पादन, मल औजारहरूको सही समयमा उपलब्धता र आपूर्ति, कृषिमा बन्दाबन्दी सामूहिक खेती प्रणाली आजको आवश्यकता हो भन्ने कुरा भाषणमा होइन व्यवहारमा हुन जरुरी छ ।
यसैगरी कृषि मन्त्रालयको योजनामा वैदेशिक लगानी नरहेको कृषिको सम्भावना बेसी लगानी गर्ने सामर्थ्यको आधारमा ठुला लगानीका लागि एउटा निश्चित मापदण्ड ७५ प्रतिशत निर्यात र २५ प्रतिशत आन्तरिक बजारमा बिक्री व्यवस्था सहित कृषिको आत्मनिर्भरता थप कार्यविधिबाट व्यवस्थित गर्ने नीति तथा विचार सहभागी बिच कृषि मन्त्रालयले अगाडि बढाइ रहेको छ । वैदेशिक लगानी कार्यविधि कुन कुन क्षेत्रमा दिने नदिने भन्ने यकिन व्यवस्था गरी कृषि उत्पादनलाई सहयोग गर्ने जो कोही व्यवसायी तथा प्राइभेट फर्महरूलाई सहयोग गर्ने तयारीमा सरकारले बताउँदै आएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहेको विदेशी लगानी बोर्ड मार्फत विदेशी लगानी गर्नु हुदैन्, हामी आफै पनि सक्षम छौ । निश्चित क्षेत्रमा कहाँ र के कति र कुन कुन क्षेत्रमा गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर अनुमति दिनु पर्ने राय चेम्बर अफ कमर्सले दिइसकेको छ ।
कृषिको उत्पादन बढाउनका लागि सधैजसो गोष्ठी छलफल, सभा सम्मेलनहरूमा, आधुनिकीकरण, सामूहिक रण, यान्त्रीकरण, व्यावसायिक, बजारीकरण तथा अनुसन्धान समय सीमा कार्यमा अब जानु विलम्ब भई सकेको छ । रोजगारी तथा उत्पादन दिने, व्यवसायीको निमित्त प्याकिङ्ग, अर्ग्यानिक क्षेत्र तोक्नुपर्ने, ठुला ठुला कृषि पर्यटक क्षेत्रहरू, होमस्टेहरूमा अर्ग्यानिक समानहरूको बजार तथा व्यवस्था भएमा रोजगारीमा अभिवृद्धि हुने पर्ने समेत चेम्बरको निष्कर्ष रहेको देखिन्छ । आयात निर्यातका लागि बन, पशु कृषि जडीबुटी यी चारै व्यवसायको क्यारेन्टाईन एकद्धार प्रणालीमा जानुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको हुनु आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, डब्लुीटिओको अनुसारका बस्तुहरू गुणस्तर, प्याकिङ., गुणस्तरीय, ट्रेडमार्कहरु नभई दिँदा बस्तुहरू निकासीमा कठिनाइ नेपाली किसानहरूले भोगिरहेका छन् । यसतर्फ नेपाल सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । चियाको परियोजनालाई ब्राण्डिङ गर्नु पर्ने, चाहिएको बेलामा रासायनिक मल खादमा हुने सदा हुने अभावलाई, यो नियम कानुन टेन्डर जस्ता प्रक्रियालाई सहज, सरलता व्यवहारिक लचकता लाई स्वच्छ पूर्वक गर्ने अवस्थाको सृजना गर्न बेलैमा पहल कदमी सरकारको कृषि मन्त्रालयले ध्यान जान जरुरी छ
विश्व वार्षिक ३२ अरबको धान चामल हामी नेपालमा आयात गर्दछौैं । धान चामल, मकै गहुँ कुनैमा पनि आत्म निर्भर भएका छैनौँ । सन् ७०/८० को दशकसम्म नेपालले भारत तथा तेस्रो मुलुकहरूमा धान निकासी गर्ने देश थियो । पछिल्ला दिनहरुमा धान, मकै, गहुँ सम्बन्धी खाद्यबालीहरुमा समेत नेपाल परनिर्भर भएको छ । नेपाल मासु, फलफूल, स्याउ, लसुन, प्याज, तरकारी सबैमा हाम्रो उत्पादन कम र आयात अत्यधिक छ । हाम्रा बस्तु तथा उत्पादनहरू आयतको तुलनामा निर्यात विश्व बजारमा जम्मा ०.६ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
नेपालको पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा रहेको जडीबुटीले हर्बल प्रडक्टको उत्पादन छ । यद्यपि त्यसको व्यवसायी खेती, उत्पादन पश्चताको व्यवस्थापन, बजारीकरण, भण्डारण र आवश्यक निर्यात व्यवहारिक नीतिहरू सरल, समयमै नभै दिँदा र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको माग बढी भएता पनि विश्व बजारमा औद्योगिक मेला प्रदर्शनी एवं आफन्तलाई उपहार दिने बाहेक व्यवसायी औद्योगिक कृषि उद्योगका रुपमा फस्टाउन सकेको छैन ।
जबसम्म बस्तु स्वदेशमै उत्पादनमा वृद्धि तथा स्वदेशी बस्तुहरूको स्वदेश तथा विदेशी बजारमा विक्री वितरण हुने अवस्थाको सृजना हुँदैन र आफै देश स्वावलम्बी हुन सक्दैन हाम्रा उपलब्धि, सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता नै अनेक तत्त्वहरूले नेपाली बजारलाई कब्जामा राख्ने होड स्वाभाविक हो । तसर्थ बेलामा नै गुणस्तरीय उत्पादन र स्वदेशमै रोजगारी एवं कृषि औद्योगिक उद्यम व्यवसायमा सरकार र निजीक्षेत्रले सहकार्य र व्यवसायी नीति नियममा व्यवहारिक सहजीकरण सहयोग गरी यस क्षेत्रमा आउने व्यवसायीहरुलाई ठाउँ, क्षमता, सीप र अवस्था हेरी आर्थिक, प्राविधिक एव बजारीकरणमा सहज ढङ्गबाट सहयोग गर्नु पर्ने देखिन्छ । जसले गर्दा बेरोजगारहरूलाई रोजगारी सृजना भई विश्व अर्थतन्त्रमा उदयमान हुँदै गएका चीन र भारत जस्ता देशहरूमा नेपाली उत्पादन र बजार व्यवस्थापनमा सहजीकरणले नेपाली अर्थतन्त्र तथा नेपाल र नेपालीको समृद्धिमा टेवा पुगी आत्मनिर्भर स्वावलम्बी नेपालीको शिर सधैँ विश्वमाझ ठाडो हुनेछ ।
सर्बे भवन्तु सुखिन अस्तु ।