लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख ०५, २०७६
काठमाडाैं । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपालीमा राख्ने कि अंग्रेजीमा भन्ने विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको १४ महिना भएको छ । तीनपटक हेर्दाहेर्दैमा राखिएको यो मुद्दाले समय मात्र बितेको छैन, राज्यको चार अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पनि जोखिममा परेको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने ठेक्का दिँदा सरकारले आफू कमजोर पर्ने गरी सम्झौता गरेका कारण राज्यकोषमा अतिरिक्त भार पर्ने जोखिम देखिएको हो । बंगलादेश र अमेरिकाको ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी डेकाटुर टाइगरसँग गरिएको सम्झौतामा ‘सरकारका कारण बाधा भई तोकिएको समयावधिमा काम पूरा नभए ठेक्काको ९५ प्रतिशत रकम ठेकेदार कम्पनीले पाउने’ व्यवस्था गरिएको छ ।
१७ जेठ ०७३ मा सरकारले ६० महिना (१६ जेठ २०७८ सम्म) भित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने गरी डेकाटुरसँग चार अर्ब ७८ करोड ७७ लाख (चार करोड ३७ लाख ८७ हजार पाँच सय अमेरिकी डलर)मा बुट मोडलमा सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अवधिको ५६ प्रतिशत अर्थात् ३४ महिना बितिसकेको छ । यो अवधिमा तीन हजार नौ सय ४८ सवारीसाधनमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको छ । यो संख्या कुल जडान गर्नुपर्ने नम्बर प्लेटको ०.१५ प्रतिशत मात्र हो । सम्झौताअनुसार यो अवधिमा १४ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान भइसक्नुपर्ने थियो ।
१६ जेठ ०७८ सम्म पनि सरकारले काम गर्ने वातावरण बनाउन नसकेमा ठेकेदार कम्पनीले ठेक्काको ९५ प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब ५४ करोड दुई लाख रुपैयाँ रकम लैजानेछ । डेकाटुरले ५ भदौ ०७४ देखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रिन्ट गरी जडानको काम थालेको थियो । १० फागुन ०७४ मा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत काम रोकेको थियो । यो ६ महिनाको अवधिमा तीन हजार नौ सय ४८ नम्बर प्लेट मात्रै जडान गरिए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।