प्रा.पी खरेल | दृष्टिकोण | फागुन ०४, २०७७
काठमाडौँ । नेपाल जस्तो मुलुकमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)को भावी दिनमा पनि अन्यत्रभन्दा महत्व बढ्छ । पहिलो कुरा, समाचार समिति राष्ट्रको ‘प्रेष्टिज भ्यालु’ हो । राष्ट्रको समाचार समिति हुन्छ भनेर दक्षिण एशियाका मुलुक हेरे हुन्छ, अन्य राष्ट्रलाई पनि पनि हेरे हुन्छ । दोस्रो, खासमा यहाँ एउटा मात्र समाचार समिति छ । यो हुँदाहुँदै पनि यसको पहुँच कम देखियो, उपस्थिति कम भयो । राससले तयार गरेका समाचारको भोलुम (परिमाण) र भ्यालु (महत्व) का रुपमा हेर्नुपर्छ । राससले आम नेपालीका लागि उत्पादन गरेको परिमाण र महत्व कति छ भन्ने नै हो । तेस्रो, राससले गरेको सेवाको न्यूनतम पहिचान पाएको देखिएन । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा उपस्थिति कम भयो । जबर्जस्ती प्रयोग गराउने त होइन । रासस भनेको ‘राष्ट्रको हुलाक टिकट’ जस्तै हो । यो अन्य देशमा पनि हुन्छ । यहाँ पनि एउटा मात्र समाचार एजेन्सी हुँदा यसलाई राम्ररी हुर्कन सक्ने वातावरण नेपाल सरकारले पर्याप्त ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ । राज्यले गर्न सक्नुपर्ने हो ।
राससले समाचारको उपस्थिति बढाउन यसको परिमाण बढाउनुपर्छ । परिमाण बढाउन साधनस्रोतसहित पर्याप्त लगानी बढाउनुपर्छ । भर्ना गर्दा सक्षम मानिसलाई ल्याउनुपर्छ । सक्षम व्यक्तिहरू नियुक्त भए पनि समाचारको परिमाण बढ्छ । त्यसैगरी नेतृत्वमा पनि ध्यान दिनुपर्छ, त्यो भनेको प्रशासनिक र आर्थिक कारोवार त छँदैछ, विषयवस्तुमा पनि यो भयो र यो भएन, यसबाट यो हामीले गर्न सक्थ्यौँ, हामीले किन गरेनौँ भन्ने किसिमको अनुगमन र समीक्षा हो ।
समाचारबाट पाठक, स्रोता, दर्शक अन्यत्र पनि गइसकेका छन् । सङ्ख्या, विषयवस्तुको भोलुम र गुणस्तर ठीकठीकै थियो । त्यसो भए पनि अरु विकल्प नभएकाले अखबार नै पढ्थे । प्रसारणतर्फ रेडियो नेपाल मात्र थियो र पछि नेपाल टेलिभिजन आयो । उनीहरूकै सामग्री सुन्ने र हेर्ने हुन्थ्यो । अहिले सङ्ख्या पनि बढ्यो । काठमाडौँमा नै निजी क्षेत्रका १४/१५ वटा ‘ब्रोडसिट’ दैनिक नियमित आइरहेका छन् । काठमाडौँ बाहिर कम्तीमा २५/३० वटा त्यस्ता दैनिक पत्रिका नियमित छन् । काठमाडौँ उपत्यका बाहिर नियमित प्रकाशन हुने दैनिक पत्रिकाको सङ्ख्या सवा सय जति छ । रेडियोमा नियमित न्यूज बुलेटिन दिने ६०० नाघिसकेका छन् । प्रतिस्पर्धा यो अवस्थामा चुलिएको छ ।
रासस भनेको विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा निजी तथा अन्य सरकारी निकायलाई पनि समाचार दिने संस्था हो तथापि पाठक, दर्शक, स्रोताका लागि विकल्प धेरै छ । कसैलाई सुन्न मन लाग्ला, कसैलाई हेर्न । अहिले मोबाइलबाटै सबै काम हुन्छ । पाठक इन्टरनेटमै हेर्छन् । यहाँ भन्ने बेलामा इन्टरनेट यति प्रतिशतमा पहुँच पुग्यो भनिन्छ र प्रतिशतको कुरा विश्वसनीय छैन भन्ने अनुमान थियो । बेलायतमै ६०/६२ प्रतिशत मात्रको पहुँच रहेछ भन्ने छ । त्यहाँ त शतप्रतिशत शिक्षित भएको धेरै वर्ष भइसक्यो । लिभिङ स्यान्डर्ड सबै राम्रो भनेको देशमा त त्यस्तो छ । त्यसैले टोकन उपस्थिति मात्र भएर यहाँ इन्टरनेटको पहुँच यति छ भनेर भन्न मिल्दैन ।
पर्याप्त आर्थिक व्यवस्था जरुरी
सरकारले राससमा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ । सक्षम, व्यावसायिक र निर्भीक नेतृत्व हुनुपर्छ । त्यसका लागि आर्थिक स्रोत चाहिन्छ । राससले धेरै आम्दानी गर्न नसके पनि नेपाल सरकारले पर्याप्त आर्थिक सहयोग दिनैपर्छ, अप्ठ्यारो मान्नुहुँदैन । भारतमा समाचार समिति दुई/तीन वटा चलेका छन् । भारतमा विभिन्न नाममा विभिन्न उद्देश्यले समाचार संस्था खोलिएका छन् । उनीहरूले खुफिया कार्यका लागि पनि अन्य समाचार एजेन्सी खोलेका छन् । भारतमा युएनआइ र पिटिआई उहिलेदेखि छन् । उनीहरूलाई सब्सिडी दिइएको छ । काश्मिरदेखि कन्याकुमारीसम्म छरिएका हजारौँ सरकारी कार्यालय छन् । ती कार्यालय ती समाचार संस्थाका ग्राहक बन्नुपर्ने अवस्था छ । ग्राहक बन्ने भन्नेबित्तिकै पैसा उहीँबाट लिने हो । पैसा पुगेन भने त्यहीअनुसार रकम बढाइन्छ । यसरी अप्रत्यक्षरुपमा सरकारले सहयोग गरेको हुन्छ ।
नर्डिक राष्ट्रहरूको व्यवस्था राम्रो भनिन्छ । त्यहाँ पनि समाचार समितिले आर्थिक सहयोग लिइरहेका छन्, ठाडै सहयोग (सब्सिडिज) दिइएको हुन्छ । हामी समग्रमा सहयोग गरिहेका छौँ, सहयोग दिन मिल्छ भनिरहेका हुन्छन् । त्यो सम्पन्न समाजमा पनि समाचार संस्थालाई आर्थिक सहयोग हुँदै आएको छ । यहाँ केको अप्ठ्यारो रु केही पनि अप्ठ्यारो छैन, खुलेर सहयोग गरे हुन्छ, गर्नुपर्छ । सेवाका लागि आम्दानी गर्ने हो । जुनजुन स्थानमा जग्गा छन्, त्यहाँ घर निर्माण गरेर बहालमा दिनुपर्छ तर सेवाको गुणस्तरमा सम्झौता गर्नुहुँदैन । जति पुग्दैन, त्यो रकम सरकारले दिनुपर्छ । सरकारले चाहेका अवस्थामा जति पनि रकम उपलब्ध गराउन सक्छ । अरु क्षेत्रलाई बेवास्ता नगरिकनै स्रोत उपलब्ध गराउन सकिन्छ । आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउन लोभ गर्नुहुन्न । समाचारदातालाई दोब्बर तलब भन्नु पो भएन । समाचार उत्पादनका लागि खर्च गर्नुपर्छ । संस्थालाई चाहिने न्यूनतम पूर्वाधार त तयार गर्नुपर्छ नै । त्यसो गर्न नसकिएकाले रासस क्रमिकरुपमा सुक्दैछ । यो दुःखको कुरा हो । यदि त्यसो नगर्ने हो भने रासस ‘डेकोरेटिभ पिस’ मात्र हुन्छ ।
सरकारी सञ्चारमाध्यमले ठाडै प्रोपगान्डा गर्यो भने उसले बुझ्छ । हामीकहाँ आएको तथ्याङ्क शतप्रतिशत सत्य हुन्छ र यदि आएन भने हामी तुरुन्त सही तथ्य दिन्छौँ भनेर नारा नै बनाउनुपर्छ र कामले प्रमाणित गर्र्नुपर्छ । राससको भविष्य राम्रो छ कि छैन भन्ने कुरा सरकारमा धेरै भर पर्छ । लोकतान्त्रिक सरकार अझ परिमार्जित हुँदै आयो भनिएको छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक सरकार त झनै चनाखो हुनुपर्यो नि !
नेतृत्वमा जोड किन
सरकारी सञ्चारमाध्यममा यो तीस वर्ष यता कति महाप्रबन्धक र अध्यक्ष बनेका छन् ? सरकारैपिच्छे संस्थाको नेतृत्व बदल्नु भएन, व्यावसायिक मानिस चाहिन्छ । राससका सन्दर्भमा यसको उद्देश्य बुझेर त्यहीअनुसार निर्देशन दिन सजिलो होस् । उसले बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सलाई पनि सुझाव पेश गर्न सक्छ । नीतिगतरूपमा उनीहरू सक्षम भएपछि काम अघि बढाउन सजिलो हुन्छ । दोस्रो अविवादित मानिस चाहिन्छ ।
रासस, गोरखापत्र, नेपाल टिभी र रेडियो नेपालमा नेतृत्व गर्नेहरूले न भूतोः न भविष्यः, यी संस्थाको नाम कहिल्यै लिएका हुँदैनन् । त्यहीँबाट नेतृत्व प्रतिबद्ध देखिएन । पहिले ध्यान नदिएइको भए पनि राससबाट गएपछि ध्यान दिनु पर्यो नि । सूची हेर्ने हो भने २०४७ सालदेखि अहिलेसम्म अध्यक्ष र महाप्रबन्धकका नाम सयौंँ छन् । यो सबै सरकारी सञ्चारमाध्यममा लागू हुन्छ । कुनै व्यक्तिलाई तोक्न पनि खोजिएको होइन तर भइरहेको कुरा यही नै हो ।
कस्तो समावेशिता
संविधानले बढीभन्दा बढी समावेशिता भनेको छ । यहाँ समावेशिताको अर्थ सबै जिल्ला, नगरपलिका, गाउँपालिकाभित्रका अधिकतम विषयमा समाचार दिन सकियोस् । त्यसपछि बढी जनचासोको के हुन्छ र आफ्नो सामथ्र्य के हुन्छ, त्यसमा सीमित गर्ने हो । त्यसका लागि पहिला न्यूज भोलुम (परिमाण) बढाउनुपर्छ । जिल्लामा सयभन्दा बढी दैनिक छन्, उनीहरूको ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । सहुलियत मूल्यमा समाचार दिनुपर्छ ।
भोलुम र गुणस्तर बढ्ने भएपछि उनीहरूलाई घचघच्याउन पर्दैन । हाम्रो सेवा नै मुख्य हो । आर्थिक प्रतिस्पर्धाका लागि निजी क्षेत्रकै छन् । निजी क्षेत्रले कैयौंँ नसक्ला, विषयमाथि ध्यान दिन भनेर ‘पब्लिक सर्भिस जर्नालिज्म’को अवधारणा आएको हो । सरकारी मिडिया खण्डन पत्रकारिता भन्ने नहोस् । पब्लिक सर्भिस बोर्डकास्टिङ मात्र होइन, ‘पब्लिक सर्भिस न्यूज कन्टेन्ट’ हुनुपर्छ । राससलाई त्यही रुपमा लैजानुपर्छ । उसले रेडियो, टिभी र अनलाइन, प्रिन्ट सबैलाई समाचार दिन्छ । निजी क्षेत्रका संस्थालाई पनि दिन्छ, सरकारी संस्थालाई पनि समाचार दिन्छ ।
समावेशितामा राजनीतिक कुरा पनि आउनुपर्छ । प्रतिपक्षको कुरा रासस, गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनले दिनुपर्छ । दिएको छ कि छैन, मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । जथाभावी बोलेको कुरा दिनुपर्छ भन्ने होइन । यसबारे रासस आफैँले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । कसैले उग्र कुरा गर्यो भने स्वतः राखिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन । विषय वा घटना हुनुपर्छ । रणनीतिक रुपमा राससले नदिँदैमा वा सरकारी सञ्चारमाध्यमले नदिँदैमा समाजले त थाहा पाइहालेको हुन्छ । त्यसैले समाचार रोक्नु हुन्न ।
स्थान, शब्द र प्राथमिकता सम्पादकको कुरा हो । त्यो घटना रेकर्ड त हो, ५० शब्दमा भए पनि त्यो चाहिन्छ । म आफैँले सरकारी मिडिया राइजिङ नेपालमा काम गर्दा यसतर्फ प्रेरित गरेको गरेको थिएँ । अर्को प्रतिपक्षले उठाएका मुद्दामा सम्पादकीय नै लेखिएको थियो । कुन टोनमा लेख्ने भन्ने कुरा फरक हो । आफ्नो सीमा हुन्छ । सम्पादकहरू त्यतिबेलासम्म स्वतन्त्र हुन्छन्, जतिबेलासम्म मालिकले चेक गर्दैनन् तर, मालिकले नरोकेसम्म भने दिनैपर्छ । मालिकको कुरा गर्दा उसले आफूलाई खुम्च्यायो भने आफूले छाड्न सक्नुपर्यो । यदि निरन्तररुपमा काम गर्ने हो भने उसको कुरा मान्नैपर्यो ।
राम्रो सामग्री दिइयो भने सञ्चारमाध्यमले समाचार प्रयोग गर्छन् । राससले केही जनसम्पर्क बढाउनुपर्छ । हामीलाई एपी, एएफपीले सस्तोमा समाचार दिइरहेका हुन्छन् । हामीले पनि ग्राहकलाई आकर्षण गर्नुपर्छ ।
उपत्यका मात्र नेपाल होइन
यहाँका कतिपय व्यापारिक ठूला आकारका दैनिक पत्रिका तथा टिभीमा ३०/३५ जिल्लाका नाम वर्षौँ भइसक्यो, कहिल्यै आउँदैन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा गयौंँ भने हाम्रो सबै जिल्लामा एकाइ छ भनिन्छ । जिल्लामा गतिविधि नै छैन भने त्यो पनि समाचार हो । बिजनेस दैनिकमा पनि अधिकांश जिल्लाको नाम पनि आउँदैन । यो लाजमर्दो अवस्था हो ।
ठूलो कार उद्योग रहेको अमेरिकाको डेट्रोटमा २५ प्रतिशतले कार बिक्री घट्यो भने त्यहाँका राष्ट्रपतिले नै समस्या समाधानका लागि चासो लिन्छन्, सहानुभूति देखाउँछन्, के गर्न सकिन्छ भन्छन् । नेपालमा कृषिसम्बन्धी समाचार कुनकुन सञ्चारमाध्यमले मुख्य समाचार बनाए, त्यो हेरे हुन्छ । कहिले कहिले समाचार दिइयो भने पनि प्रधानमन्त्री वा कृषिमन्त्रीले यसो भने भनेर मात्र समाचार आउँछ । नीतिगत कुरा आयो भने ठीकै हो, होइन भने त त्यहाँ कृषकको समस्या के हो, कृषकको उपलब्धि के हो, सफलताका कथा के हुन्, किन असफल भए, यस्ता विषय कति पटक दिइयो त रु त्यही हेरे हुन्छ । यदि हामीले समाजलाई सेवा गर्ने हो भने त्यतातिर पनि हेर्नुपर्छ । बिक्री मात्र गर्ने होइन, सञ्चारमाध्यमको लेक्चर मैले दिने हो भने त्यहाँ कोही पनि आउँदैन नि । वरिष्ठ सिने कलाकारले दिने हो भने धेरै मानिस आउँछन्, त्यो तरिकाबाट भीडलाई तान्नेमा हामी जानुहुन्न । गुणस्तरीय सेवा, सक्षम नेतृत्व र समावेशितामा ध्यान दिनुपर्छ ।
काठमाडौँमा पानी आएन, आएन, मेलम्ची–मेलम्ची भनेर मात्र हुन्छ रु पानी तुलसीपुर, हेटौँडा र वीरगञ्जमा पनि पर्याप्त छ कि छैन, यो पनि सञ्चारमाध्यमले बताइदिनुप¥यो । त्यहाँको समाचार कहिल्यै नआउने त रु के काठमाडाँैलाई मात्र नेपाल मान्ने हो रु उत्कृष्ट नगरपालिका कुन हो, राजस्व आम्दानीको हिसाबले कुन हो, दिए हुन्छ । सबै सञ्चारमाध्यमका लागि राष्ट्रिय समाचार समितिले नै यस्ता समाचारमा ध्यान पुर्याउन सक्छ ।
फलानो पार्टीको नेता बित्नुभयो भनेर समाचार दिइन्छ तर धेरै नेता बिते होलान् नि, सबैका समाचार त आएको छैन । पार्टीका जिल्लाका नेता हजार थिए होलान्, त्यसमध्ये सयौँ बिते होलान् । कसको आउने, कसको नआउने भन्ने विषय बुझ्न सकिएको छैन । राससले पनि कस्तो दिने भन्ने विषयमा आफ्ना ग्राहकसँग विचारविमर्श गर्दा होला । सबै समाचार सबैले दिन्छन् भन्ने छैन । समावेशिता जिल्लामा मात्र होइन गतिविधिमा पनि हेर्नुपर्छ ।
काठमाडौँ उपत्यका बहिर पनि कलाकार होलान्, त्यहाँ पनि रङ्गमञ्चमा नाटक प्रस्तुत भइरहेको होला । भएको छैन भने, छैन भनेर समयसमयमा समाचार आउनुपर्यो । राजधानीमा विभिन्न नाट्यशाला छन् । बाहिर छन् कि छैनन् रु छैन भने तपाईँहरूकहाँ किन बनेन भनेर सोधे हुन्छ, साहित्यकारलाई सोधे हुन्छ । खेलकूद क्षेत्रमा काठमाडौँ बाहिर प्रतिस्पर्धा हुन्छ कि हुँदैन ? अधिकांश नेपालीले चित्र र टेलिभिजनमा मात्र टेनिसकोर्ट देखेका छन् । यो दाबीका साथ भन्न सकिन्छ ।
काठमाडौँमा बस्नेहरूले पनि राम्रोसँग टेनिसकोर्ट देखेकै छैनन् तर रेडिमेड समाचार सधैँ आउँछ । चार पाँच कोलमका फोटो छापिन्छन् । अमेरिकी दिदीबहिनीमध्ये एकल वा दुवैले जिेतका छन् भनेर समाचार आउने गरेको छ । समाचारको सान्दर्भिकता हेर्नुपर्यो । सर्वोत्कृष्टहरुको दिने हो । समाचारका स्थानहरु खेर गएका छन् । त्यस विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । हामीले नेपालभित्र हुने खेलकूदका गतिविधि हेर्नुपर्छ । वैकुण्ठ मानन्धरले म्याराथनमा राखेको रेकर्ड तीसौँ वर्षदेखि कायमै छ । हाम्रो जिल्लाजिल्लाका खेलाडीका गतिविधिबारे समाचार दिनुपर्यो ।
विषयवस्तुमा विविधता चाहियो । सबै सञ्चारमाध्यमले सबै क्षेत्र भ्याउँदैनन् । बिट रिपोर्टर काठमाडौँका केही पत्रिकाले राखेका हुन्छन् । टेलिभिजनले खासै राखेकै छैनन् । सानो टिम भएकाले विस्तृतमा समाचार गरेका हुँदैनन् । त्यसैले खेलाडीका उद्धरण प्रायः हाल्दैनन् । मैले कोर रिपोर्टिङ गर्न छाडेको ४० वर्ष भयो । त्यस बेलामा राम्रोसँग उद्धरण राखेर समाचार बनाएको थिएँ ।
भारत–चीनमा संवाददाता
राससले छिमेकी मुलुक चीन र भारतमा एकएक जना संवाददाता राख्नुपर्छ । हाम्रो गतिविधि र सम्पर्क भारतसँग बढी छ । यो तथ्य हो । त्यसैले पनि त्यहाँ आवश्यकता हो । नेपाललाई ती देशमा प्रशस्त समाचार छन् । जति पैसा लागे पनि ती स्थानमा समाचारदाता राखौँ । अन्य महत्वपूर्ण राजधानी र शहरहरूमा नेपालले कम्तीमा स्ट्रिन्गर राख्नुपर्छ । उनीहरूलाई सम्मानजनक पारिश्रमिक दिने गरी राख्नुपर्छ । उदारणका लागि बङ्गलादेश र पाकिस्तान, त्यहाँ खटाएर काम दिनुपर्छ । नेपालको परिपे्रक्षलाई हेरेर यो विषय भनिएको हो । मलाई विश्वास छ, यो काम गर्न सकिन्छ ।
सरकारी सञ्चारमाध्यमको आवश्यकता
निजी क्षेत्रका हिमायती भन्नेहरू नै सबैभन्दा पहिले सरकारी समाचार निकायमा सम्पादक हुन, अध्यक्ष, जिएम हुन र त्यो पनि भएन भने बोर्ड सदस्य हुन लालायित छन् । नेपालमा सवा सयभन्दा बढी दैनिक पत्रिका छन् र तीन हजार जति नियमित पब्लिकेशन छन् । दक्षिण एशियामा कहीँ पनि छैन प्रसारण माध्यममा समाचार बुलेटिन तर नेपालमा मात्र ६०० भन्दा पनि समाचार बुलेटिन प्रसारण हुन्छ । यस्तो अवस्थामा स्थापित भइसकेका सरकारी माध्यमलाई प्रभावकारी बनाउनु निर्वाचित, लोकतान्त्रिक सरकारको दायित्व हो । सरकारी सञ्चारमाध्यम भएर नोक्सान छैन । ती संस्थामा कार्यरत व्यक्तिहरूले पनि के हेक्का राख्नुपर्छ भने हाम्रो सेवा बढीभन्दा बढी प्रभावकारी बनाउन सकियोस् ।
त्यस्तै सरकारी सञ्चारमाध्यम समयअनुसार फरक पर्छ । सरकारले विश्वास गर्नुपर्छ । जुनसुकै सरकार आए पनि राससले राम्रो सेवा दिनुपर्यो । त्यही मात्र पढ्ने र सुन्ने हुँदैन जस्तो युपिआइ, युएनआई संस्थाको राख्नुपर्यो । यसो गर्दा सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी सबैले समाचार पढ्ने हुन्छन् । सरकारी, निजी संस्था, सुरक्षा निकायहरुले पनि पढ्ने हुन्छन् । अहिले पहिलाजस्तो छैन, अहिले कम्प्युटरमार्फत विषयवस्तु जाने हो । उदाहरणका लागि सरकार विरोधी जुलूस आयो भने यस्तो जुलूस आयो भनेर दिनुपर्छ । तत्काल दिइयो भने सूचना थाहा पाइन्छ ।
समग्रमा राससको महत्व झन् बढ्नुपर्नेमा उपस्थितिको हिसाबले अहिले घट्दै गएको जस्तो लाग्यो । काठमाडौँमा पर्याप्त सम्पादक चाहियो । एउटा दैनिक पत्रिकाले जति पनि राससले सम्पादक राख्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । राससले सिफ्टमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ पर्याप्त पूर्वाधार चाहियो, पर्याप्त सोच चाहियो । अनि विश्वसनीयता बढ्छ, इज्जत बढ्छ र समाजलाई पनि राम्रो हुन्छ ।
यहाँमात्र होइन बाहिरी मुलुकका विज्ञ, खुफिया निकायका मानिसले आधिकारिक चाहिँ सरकारी सञ्चारमाध्यमाई मान्छन् । सरकारी सञ्चारमाध्यमले ठाडै प्रोपगान्डा गर्यो भने उसले बुझ्छ । हामीकहाँ आएको तथ्याङ्क शतप्रतिशत सत्य हुन्छ र यदि आएन भने हामी तुरुन्त सही तथ्य दिन्छौँ भनेर नारा नै बनाउनुपर्छ र कामले प्रमाणित गर्र्नुपर्छ । राससको भविष्य राम्रो छ कि छैन भन्ने कुरा सरकारमा धेरै भर पर्छ । लोकतान्त्रिक सरकार अझ परिमार्जित हुँदै आयो भनिएको छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक सरकार त झनै चनाखो हुनुपर्यो नि ! त्यसबाट सरकारलाई पनि फाइदा हुन्छ । यो विश्वास छ र यस्तो गर्न पनि सकिन्छ ।
(लेखक राससका पूर्वअध्यक्ष हुनुहुन्छ । यो लेख रासस हीरक वर्षका पूर्वसन्ध्यामा कुराकानीमा आधारित भई प्रकाशन गरिएको हो ।) रासस