सुदर्शन सिग्देल | शिक्षा | बैशाख ०५, २०७६
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, जो दुई तिहाइ सरकारले बनाएको थियो, त्यो आयोगले ६ महिना कडा मेहनतसाथ बनाएको प्रतिवेदनको हालत के छ ? अहिले प्रश्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारतिर सोझिएको छ । प्रतिवेदन बालुवाटारमै गुमनाम अवस्थामा थन्क्याइएको स्थिति छ ।
गत माघ १ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै एक भव्य समारोह आयोजना गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री तथा आयोगका अध्यक्ष गिरिराजमणि पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाउनुभएको थियो । प्रतिवेदन बुझ्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगको प्रतिवेदनलाई एउटा ‘सिफारिस’ मात्र भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो । उहाँको प्रतिक्रिया सुनेका आयोगकै केही सदस्य त्यत्तिबेलै झस्किएका थिए कि कतै यो प्रतिवेदन त्यत्तिकै थन्क्याइने त होइन ? हुन पनि भयो त्यहीँ । शिक्षामन्त्रीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ४९९ पृष्ठको दुई प्रति प्रतिवेदन बुझाउनुभएको थियो । तर, आयोगकै सदस्यहरूबाट प्राप्त भएको दस्तावेजबाहेक प्रधानमन्त्रीलाई नै बुझाइएको आधिकारिक प्रतिवेदन कस्तो थियो भनेर अहिलेसम्म भन्न सक्ने स्थिति छैन । अहिलेसम्म प्रतिवेदनलाई आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक नगरिए पनि आयोगकै सदस्यहरूबाट यो चुहियो, आमसञ्चार माध्यमले यसलाई सार्वजनिक गरिदिए । आमसञ्चार माध्यमले सार्वजनिक गरेकै प्रतिवेदनको व्यहोरा भोलि रहला वा नरहला ? प्रधानमन्त्रीकहाँ थन्क्याइएका दुई प्रति प्रतिवेदनको ‘सफ्ट कपी’लाई तन्काउने÷घटाउने खेल यतिबेला भइरहेको आशंका व्याप्त छ । अहिलेसम्म शिक्षामन्त्री पोखरेल नै प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने विषयमा विश्वस्त देखिनुहुन्न । उहाँले प्रधानमन्त्रीकहाँ राष्ट्रिय शिक्षा नीति मस्यौदा पेश गर्दै आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव एकसाथ गरिएको बताइरहनुले पनि यसको छनक पाइन्छ ।
प्रतिवेदन ‘गुपचुप’मै राख्नुका कारण सरकार स्वार्थ समूहकै चंगुलमा पर्नु हो । आयोगका प्रभावशाली सदस्य श्याम श्रेष्ठको बुझाइमा अहिलेसम्म प्रतिवेदन थन्किनुमा निजी विद्यालय सञ्चालकको घेराउमा प्रधानमन्त्री पर्नु हो । हुन पनि, विद्यालय र कलेज चलाएर प्रभाव जमाएको एउटा समूह प्रधानमन्त्रीलाई आयोगको प्रतिवेदन निष्क्रिय बनाउन हरतरह क्रियाशील रहेको बुझिन्छ । त्यसो त, प्रधानमन्त्रीलाई मात्र नभई राष्ट्रपतिका माध्यमबाट पनि ती व्यक्तिहरूले आयोगको प्रतिवेदनमा रहेको निजी विद्यालयसम्बन्धी प्रावधान हटाउनुपर्ने ‘लबिङ’ गरिरहेका छन् ।
निजी विद्यालयलाई १० वर्षभित्र सेवामुखी बनाउनुपर्ने सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा छ । यही प्रावधानका कारण निजी विद्यालय सञ्चालकहरूमा अहिले छटपटाहट देखिन्छ । आयोगको प्रतिवेदन लागू नगराउन निजी विद्यालयहरूको संस्था प्याब्सन÷एन प्याब्सनको पछिल्लो बोली र विरोध स्पष्ट रूपमै बाहिर आएको छ । एउटा कहावत छ, ‘घोडाले घाँससँग दोस्ती गर्यो भने के खाएर बाँचोस् !’
अहिलेसम्म प्रतिवेदन थन्किनुमा निजी विद्यालय सञ्चालकको घेराउमा प्रधानमन्त्री पर्नु हो । हुन पनि, विद्यालय र कलेज चलाएर प्रभाव जमाएको एउटा समूह प्रधानमन्त्रीलाई आयोगको प्रतिवेदन निष्क्रिय बनाउन हरतरह क्रियाशील रहेको बुझिन्छ । त्यसो त, प्रधानमन्त्रीलाई मात्र नभई राष्ट्रपतिका माध्यमबाट पनि ती व्यक्तिहरूले आयोगको प्रतिवेदनमा रहेको निजी विद्यालयसम्बन्धी प्रावधान हटाउनुपर्ने ‘लबिङ’ गरिरहेका छन् ।
जायज/नाजायज नाफा कमाइरहेका निजी विद्यालय सञ्चालकहरूका निम्ति ‘सेवामुखी’ प्रावधान एक किसिमको आत्मघाती स्वीकारोक्ति हुन जान्छ । तर, यसो भनेर राज्यको संविधानलाई राज्य सञ्चालकले नै तिलाञ्जली दिन सक्लान् ? अथवा मिल्ला र ? संविधानकै ‘स्पिरिट’ अनुसार आयोगले निजी विद्यालयलाई सेवामुखी गुठीमा परिणत गर्न सिफारिस गरेको हो । तर, प्रारम्भदेखि नै यहाँको ‘ट्रेण्ड’ के छ भने कानुनले होइन, स्वार्थ समूहले देश डोहोेर्याइरहेको छ ।
अझ दयालाग्दो पक्ष त के छ भने कानुन बनाउने ठाउँमै प्रभावित पार्ने त्यो समूहको प्रतिनिधित्व छ । सांसद बनेर कानुन निर्माणमै प्रभाव पारिरहेको यथार्थ लुक्न सक्दैन । यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन भर्सेस संसदको ‘सोच पत्र’ लाई लिन सकिन्छ । एकातिर सरकारद्वारा गठित राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीकहाँ थन्क्याइएको अवस्था छ भने अर्काेतिर संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको शिक्षा उपसमितिले आयोगकै समानान्तर ढंगले ‘सोच पत्र’ तयार गरिरहेको छ । उपसमितिका संयोजक एवं सांसद् उमेश श्रेष्ठले ८० पृष्ठको ‘सोच पत्र’ मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने तयारी गरिरहनुभएको छ । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले विषयगत रूपमा शिक्षाका विभिन्न विधामा सिफारिस गरेझैं यो उपसमितिले पनि ‘सोच पत्र’मा सिफारिस गरेको छ । श्रेष्ठकै भनाइमा निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित आयोगका सिफारिस ‘अव्यावहारिक’ भएकाले ‘व्यावहारिक’ बनाउन उपसमितिले ‘सोच पत्र’मार्फत् सुझाएको हो । जबकि, श्रेष्ठ निजी विद्यालय सञ्चालकमध्ये राज्यको नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने व्यक्तिमा पर्नुहुन्छ ।
छड्के बाटोमा मन्त्री
अनेक चलखेलले आयोगको प्रतिवेदन थन्किएपछि शिक्षामन्त्री पोखरेलचाहिँ अहिले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने धुनमा देखिनुभएको छ । तर, त्यो ऐन संसद्बाट भन्दा पनि अध्यादेशमार्फत् ल्याउन उहाँ उद्यत देखिनुभएको छ । प्रतिपक्षी दलको साथ र समर्थन पाएमा अध्यादेशमार्फत् संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने सोचमा रहेको उहाँ बताइरहनुभएको छ । जबकि, उहाँले यही बजेट अधिवेशनमा संघीय शिक्षा ऐन विधेयक प्रस्तुत गर्ने बताउनुभएको थियो । अध्यादेशमार्फत् ऐन ल्याइहाल्नुको कारणबारे मन्त्री पोखरेलले स्पष्ट पार्न सक्नुभएको छैन । आफैं अध्यक्ष भएर ल्याइएको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनु, प्रधानमन्त्रीले अपनत्व नलिनु अनि संघीय शिक्षा ऐन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत नगर्नुले शिक्षामन्त्री यतिबेला निराश देखिनुभएको छ । यसले जनताको दृष्टिमा ‘अक्षमता’को पगरी गुँथिने स्थिति त छँदैछ, प्रधानमन्त्रीको नजरमा पनि शिक्षामन्त्रीको कार्यसम्पदान मूल्यांकन ‘रातो चिन्ह’मा परेको चर्चा चलिरहेको छ । त्यसैले, अध्यादेश ल्याएरै भए पनि काम देखाउन शिक्षामन्त्री अग्रसर भएको बुझिन्छ । तर, आयोगको प्रतिवेदनले दिएका सुझाव अध्यादेशमा पर्ने सम्भावना कमै रहन्छ । आयोगको प्रतिवेदनले सुझाएको सुझाव लागू नगराउन यो एउटा अर्काे खतरा हुनेछ ।
उत्तम विकल्प प्रधानमन्त्रीकै कदम
यी सबै खेल र तानाबानाका बाबजुद आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी प्रधानमन्त्रीले अपनत्व लिएमा यसमा सुझाइएका विधागत सुझावहरूलाई सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा नीति, योजना, ऐन र नियममा राख्न सक्छ । आयोगले दिएको सुझावमध्ये यतिबेला संघीय शिक्षा ऐनका लागि अति आवश्यक छ । प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नगरिँदा यसलाई सरकारले अपनत्व लियो भन्ने आधार छैन । सबैखाले विद्वान संलग्न आयोगका सदस्यले ६ महिना लगाएर, करिब साढे दुई करोड रूपैयाँ खर्चेर बनाएको प्रतिवेदनका सुझाव नसमेटी ऐन बनाएमा सरकार निकम्मा मात्र नभई नैतिक रूपमै धराशायी बन्ने पक्का छ । आयोगको प्रतिवेदन थन्किएकै कारण संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनमा शिक्षामन्त्रीले शिक्षा ऐन विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्नु भएन । अहिले ऐन नआउँदा प्रदेश सरकार र स्थानीय तह पनि आ–आफ्ना ऐन बनाउन हच्किरहेकै छन् । ऐन बनाएर काम गरिरहेका स्थानीय तहले पनि अदालती आदेशको लफडा व्यहोरिरहनुपरेको स्थिति छ । ऐन अभावमा संघदेखि स्थानीय तहसम्म शिक्षाक्षेत्र भद्रगोलमै चलिरहेको अवस्था छ । यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्रीकैमा परेको गाँठो त्यहीँ फुकाउनुपर्ने हुन्छ । आयोगको प्रतिवेदन तुरुन्तै सार्वजनिक गर्दै यसको तत्काल र दीर्घकालमा गर्न सकिने कार्ययोजना बनाउन आवश्यक छ । आयोगकै सदस्यको पछिल्लो सुझाबलाई आत्मसाथ गर्ने हो भने एउटा टिम बनाएर सरकारले काम गर्नु पर्छ । विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, अनौपचारिक तथा आजीवन शिक्षाको छुट्टाछुट्टै समूहको कार्यदल बनाउनु पर्छ । अनि सबै कार्यदलको एउटा साझा समन्वयकारी इकाई बनाई काम थालिनुपर्छ । त्यही इकाईले कार्ययोजना बनाएर संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदासम्म बनाउन सक्छ । त्यसो त, आयोगकै सदस्य वा अन्य विज्ञको सहायता लिएर राष्ट्रिय शिक्षा नीति, ऐन, नियमावलीको मस्यौदा बनाउन सकिन्छ । मूल कुरा, प्रधानमन्त्रीको इच्छाशक्तिमा भर पर्छ । उहाँ स्वार्थ समूहको घेराबन्दीबाट कत्तिको मुक्त हुन सक्नुहुन्छ ? बाँकी काम त्यसैले तय गर्ला ।
वि.स.२०११ सालदेखि २०७५ सम्म बित्दा राज्यले शिक्षाकै लागि दर्जनौं आयोग खडा गर्यो र ती आयोगले दिएका सुझाव प्रतिवेदनले प्रायः थन्किनुपर्ने नियति भोग्नुपर्यो । दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५ ले सुझाएको प्रतिवेदनको नियति पनि कतै यस्तै त हुने होइन ? बालुवाटारमै बिलाउने÷नबिलाउने यसको नियति प्रधानमन्त्रीकै नियतमा भर पर्नेछ ।