लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फागुन ०९, २०७७
काठमाडौँ । प्रजातन्त्र दिवसको दिन टुँडिखेलमा उपस्थित हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ओजमा केही कमी आएको हो कि भन्ने महसुस गरिएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट विराटनगर पुगेर त्यसलाई राम्रोसँग उठाउने प्रयास गरे। त्यो प्रयासमा खास दम थिएन तर पनि प्रस्तुतिले सिङै सभालाई उठाउने प्रयास भने गरेको छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि वादी–प्रतिवादी दुवै पक्षबाट बहस सकिएपछि ओली अभिव्यक्तिले दिएको सन्देश भनेको थोरै थोरै धम्की र थोरै थोरै उत्साह नै हो ।विचाराधीन मुद्दामा राय दिन गठित एमिकस क्युरीले पनि आफ्नो सुझाव, धारणा प्रस्तुत गरिसकेको त्यो भनाइले ओलीलाई फाइदा गर्छ कि घाटा गर्छ भन्ने बारेमा केही बताउन सकिँदैन तर पनि उनको प्रस्तुतिलाई ‘जर्वजस्ती’ भन्ने धेरै आधारहरू छन् ।
सर्वोच्च अदालत मुद्दा फैसलाको तयारीमा जुटिरहँदा प्रधानमन्त्री ओली समूह रक्षात्मक अवस्थामा देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनका सन्दर्भमा चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसकिरहेको र राजनीति ढङ्गले मात्रै प्रतिवाद गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले अब अदालतलाई नै दबाब सार्वजनिक रुपमा दिइरहेका छन् । विराटनगरमा ओली समूहले आयोजना गरेको सभामा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले ओलीले देशभरि भइरहेका सभा हेरेर अदालतले फैसला गर्नुपर्ने धारणा राख्न सम्म पुगेका थिए । ६४ प्रतिशत जनमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले नै अब यो संसद् नचल्ने भयो, यो अस्थिरताको कारक बन्यो भनेकाले अर्को सरकार बन्ने बाटै नरहेको जिरह प्रस्तुत गरेको आभास हुन्थ्यो । ‘तपाईँहरू एउटा कुरा विचार गर्नुस्, कथंकदाचित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो भने के हुन्छ भन्दा अब बहुमतको सरकार रहेन, रहँदैन । त्यसो भएपछि विभिन्न गठ जोड गर्नका लागि फेरि उही सांसद किनबेच, दलहरूका बिचमा मोलतोल, फेरि समीकरण, फेरि सरकार ढलाऊ, फेरि सरकार बनाऊ । यही खेलमा आगामी डेढ–दुई वर्ष त्यसैमा समाप्त हुन्छ र देश अगाडि बढ्न सक्दैन । त्यसैले त्यो फोहोरी खेलको अस्थिरताले, त्यो संसदीय नकारात्मक तमासाले गर्दा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । संविधानको सही कार्यान्वयन हुन सक्दैन,’ ओलीले भनेका थिए । ओलीको यो भनाइले धम्की नै ठहर गर्छ ।
विराटनगरको सभाले पनि त्यसको सङ्केत गथ्र्यो । ‘सम्मानित अदालतले संविधानको मर्म र भावना हेरेको होला । र, यसपछिको परिणति र मुलुक कता जान्छ भन्ने कुराको विश्लेषण गरेको होला । त्यस कारण म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, कुनै भ्रममा, अन्योलमा नपरेर चुनावको तयारीमा जुट्नुस्,’ उनले कार्यकर्तालाई आश्वस्त तुल्याउँदै भनेका थिए ।
बोल्दा बोल्दै ओली निकै उत्तेजित हुँदै भने –कदाचित् अदालतले जाल, झेल, ‘सेटिङ’ र तिकडम गरेर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिए, प्रधानमन्त्रीको निर्णय खारेज गरिदिए आन्दोलनको बाटो रोज्ने चेतावनी पनि दिए । सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनको धम्की दिनु कति जायज होला ?
‘चुनावमा देशभक्त, लोकतन्त्रवादी, लोकतान्त्रिक, विकासवादी, सुशासन, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालको सपना देखेर, ती सपना साकार पार्न प्रयत्नशील भएर अघि बढने शक्तिलाई अत्यधिक मतले जिताउनुपर्छ । आजको राजनीतिक आवश्यकता यो हो । यस अभियानलाई कसैले दायाँबायाँ हुन दिनु हुँदैन । जसले दायाँबायाँ गर्न, गराउन खोज्छ, त्यसले देशको विपक्षमा काम गरेको ठहर्छ । त्यस कारण, म हाम्रा साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु– अरूले जित्नुपर्ने कुनै कारण छ र ? कुनै कारण छैन ।
त्यस कारण हामीले जित्नुपर्छ । चिह्न चिह्न हामीले पाउँछौँ । चुनाव हुन्छ नै । यदि, कुनै प्रकारको जालझेल, षड्यन्त्र, तिकडम, सेटिङ केही भएर देश र जनताको विपक्षमा फैसला हुन्छ भने हाम्रो आन्दोलन फेरि पनि अगाडि बढ्छ । फेरि पनि हामी त्यस्ता शक्तिलाई पराजित गर्छौ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने । यो भनाइलाई जस्ताको तस्तै भन्ने हो भने यसलाई हताश मनस्थितिको उपज भन्न सकिन्छ । ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प थिएन, ताजा जनादेशमा गइएको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कुनै हिसाबले कसैको दबाबमा, कुनै अवाञ्छित, दबाबका दुष्प्रयासमा कुनै अन्यथा फैसला गर्छ भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन भन्ने उनको अभिव्यक्ति थियो । जुन नेपाली उखान देख्नेलाई लाज ..... भन्ने नै हो । ‘म भन्न चाहन्छु– हामी अब चुनावको तयारीमा छौँ । चुनावमा जाँदै छौँ । अब अस्थिरतातर्फ मुलुकलाई फर्कन दिने होइन । फर्काउने होइन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले देशभरि भइरहेका यस्ता सभाहरूलाई हेरेको होला ।
यस्ता सभाबाट प्रकट भएको जनताको अभिमत हेरेको होला’, उनको यस्तो अभिव्यक्ति धम्की नै हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतलाई संविधानको मर्म र भावना हेरेर फैसला गर्न ध्यानाकर्षण गराए । तर, अदालतमा सरकारका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले स्पष्ट संवैधानिक आधार देखाउन सकेका थिएनन् । आलटाले जवाफ दिएर उम्किएका थिए । सत्ताबाहेक सबै शक्ति विघटनको विपक्षमा रहेकाले प्रधानमन्त्री रक्षात्मक हुँदै गएको विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ ।
सम्भवतः आगामी हप्ताभित्रमा फैसला आइसक्ने छ । फैसला आफ्नो पक्षमा पर्न ओलीले अदालतलाई दबाब दिन थालेको विपक्षीहरूले बताउन थालेका छन् । विराटनगरको सभाले पनि त्यसको सङ्केत गथ्र्यो । ‘सम्मानित अदालतले संविधानको मर्म र भावना हेरेको होला । र, यसपछिको परिणति र मुलुक कता जान्छ भन्ने कुराको विश्लेषण गरेको होला । त्यस कारण म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, कुनै भ्रममा, अन्योलमा नपरेर चुनावको तयारीमा जुट्नुस्,’ उनले कार्यकर्तालाई आश्वस्त तुल्याउँदै भनेका थिए ।
तर यसले कार्यकर्तालाई आश्वस्त पार्ने कुनै आधार छैन । पछिल्ला अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीका लागि उपयोगी होलान् र भन्ने प्रश्न उठेको छ । साथै प्रधानमन्त्री ओलीले आफू सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छु कि विपक्षी दलको नेताको रुपमा भाषण गरिरहेको छु भन्ने स्मरण गर्न छाडेका हुन कि भन्ने आभास हुन थालेको छ ।