लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फागुन १०, २०७७
सन् २०१६ मा डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुँदा त्यहाँको सिङ्गो समुदाय दुई चिरामा विभक्त थियो । ट्रम्पले अमेरिकी राष्ट्रपतिको रुपमा शपथ खाँदै गर्दा उनका विरोधीहरूले ‘ट्रम्प मेरा राष्ट्रपति होइनन्’ भन्ने प्लेकार्ड बोकेका प्रदर्शनकारीले अमेरिकाका विभिन्न राज्यमा प्रदर्शन समेत गरेका थिए । उनले जसरी अमेरिकी समाजलाई विभाजित गरेका थिए, उनको बर्हिगमनको मुख्य कारक पनि त्यही बन्यो र लगातारको विभाजनकारी नीति, अमेरिका र विश्व राजनीतिमा देखाएको अपरिपक्व गतिविधि, विवादित र झुट भाषणले उनलाई चार वर्षमै ह्वाइट हाउसबाट असहज बिदा गरायो ।
ट्रम्पले त्यहाँका गोरा जातिले राष्ट्रवादी भनेजस्तै नेपालमा पनि केपी शर्मा ओलीको पहिचान एक राष्ट्रवादी नेताका रुपमा थियो । तीन वर्षअघि सत्तारोहण गर्दा ओली र उनको पार्टी नेकपाविरुद्ध अभिव्यक्ति दिनु भनेको अरिङ्गालको गोलामा हात हाल्नु सरह जस्तै थियो । ओलीले सरकारको प्रतिरक्षाका लागि अरिङ्गालले जस्तै आक्रमण गर्न निर्देशन दिएपछि त धेरैले नेकपाका कार्यकर्तालाई ‘अरिङ्गाल’ को संज्ञा नै दिँदै आए र आइरहेका छन् । तर नेकपाको सत्ता उन्माद धेरै समयसम्म टिक्न सकेन र पार्टीभित्रै ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर सुरु भएको असन्तुष्टिले अन्ततः संसद् विघटनको अवस्थासम्म ल्याइपुर्यायो । संसद् विघटनसँगै नेकपामा राजनीतिक रुपमा विभाजन आएको छ र कानुनी रुपमा मात्रै नेकपा एक रहेको अवस्था छ ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गएका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबिच एकता भएर नेकपा बनेको तीन वर्ष नपुग्दै नेकपामा विभाजन आएको हो । नेकपा विभाजनको मूल कारणका रुपमा प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारका क्रियाकलाप र पार्टी सञ्चालनमा देखिएको समस्या नै रहेको छ । ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको कदम नेकपाभित्र देखिएको विवादको उत्कर्ष रूप थियो । कम्युनिस्ट पार्टीमा एकता वा विभाजनका लागि स्पष्ट रुपमा दुई वटा विचारधारा वा राजनीतिक कार्यदिशा हुन आवश्यक छ । तर नेकपा एकता र विभाजन हुँदा दुवै समयमा विचारको बहस भएन । नेकपा सत्ता प्राप्तिको लालसामा नै एक भयो र सत्तामा को बस्ने कारण नै विभाजित हुन पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमले नेकपा विभाजन मात्रै भएन, देश नै दुई ध्रुवमा पूर्ण रुपमा विभाजित हुन पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपाको एउटा समूह प्रतिनिधिसभा विघटनलाई जायज ठान्छ र निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा छ भने नेकपाको प्रचण्ड–माधव नेपालले नेतृत्व गरेको अर्को समूह प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै आन्दोलनमा छ । त्यस्तै विपक्षी अन्य सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाज तथा सञ्चार जगत् पनि ओलीको कदमको विरोधमा उभिएका छन् । खास गरी नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ सरकार गठनसँग सम्बन्धित छ । धारा ७६ को उपधारा ७ मा सांसदबाट सरकार बन्नै नसक्ने अवस्था रहेमा मात्रै संसद्मा विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरी नयाँ निर्वाचनका लागि प्रस्ताव गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अगावै विघटन नभएको अवस्थामा ५ वर्ष हुने उल्लेख छ । यसैलाई आधार मानेर ओली पक्षले संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनको परिकल्पना गरेको तर्क गरिरहेका छन् । यो तर्कसँग ओलीबाहेक अन्य राजनीतिक दलहरू सहमत हुन सकिरहेका छैनन् ।
राजनीतिमा सामेल हुनेहरू विवेकले हैन आवेगले, स्वतःस्फूर्त हैन, अरूको उक्साहटमा चल्छन् । त्यसैको परिणाम हो, नेताहरुले अर्को सहकर्मी, सहयोद्धा या प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दल, तिनका नेताहरूमाथि तुच्छ, तल्लो स्तरको, अमर्यादित गाली गलौच गर्दा पनि 'निर्देशित कार्यकर्ता' पररर ताली बजाउँछन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदन परेका छन् । ती रिटमाथि बहस सकिएर अब फैसला आउने तरखरमा रहेको छ । तर अहिले नै परिस्थिति यस्तो बनाइँदै गएको छ कि फैसला पक्षमा आए पनि र विपक्षमा आए पनि त्यसले निम्त्याउने द्वन्द्व नै हो । प्रधानमन्त्रीले नै विराटनगरमा आयोजना गरेको सभामा सर्वोच्च अदालतले विघटन सदर गरिदिए आन्दोलन गर्ने धम्की दिन पुगेका छन्। यो लोकतान्त्रिक र संसदीय शासन प्रणालीविरुद्ध गम्भीर प्रहारका रुपमा लिन थालिएको छ । ओली शक्ति पृथकीकरण अनुसार कार्यपालिकाका प्रमुख हुन् । उनले नै न्यायपालिकाले गरेको निर्णयविरुद्ध आन्दोलनको धम्की दिनु सर्वथा गलत हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चले अनुकूल फैसला नगरे आन्दोलन गर्ने धम्की दिएर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको खण्डमा कार्यकर्तालाई आन्दोलनका लागि तयार रहन उक्साएका छन्। अर्कोतिर प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रहेका दलहरू त पुनर्स्थापना नभए आन्दोलनमा जाने बताएकै छन् । स्पष्ट रुपमा भन्दा राजनीतिक दलका नेताहरूले कार्यकर्ताहरूमा यस्तो विष घोलिरहेका छन् कि अब जस्तो फैसला आए पनि देशमा अस्थिरता, अशान्ति र अस्तव्यस्तता हुने र पुनः आम जनताको जीवन भने कष्टकर हुने खतरा देखिँदै छ ।
राजनीतिका केही सीमा, मूल्य मान्यता र आदर्श हुन्छ । अहिलेका राजनीतिक दलका गतिविधि हेर्दा राजनीति अत्यन्तै घृणित बन्दै गएको छ । राजनीतिमा सामेल हुनेहरू विवेकले हैन आवेगले, स्वतःस्फूर्त हैन, अरूको उक्साहटमा चल्छन् । त्यसैको परिणाम हो, नेताहरुले अर्को सहकर्मी, सहयोद्धा या प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दल, तिनका नेताहरूमाथि तुच्छ, तल्लो स्तरको, अमर्यादित गाली गलौच गर्दा पनि 'निर्देशित कार्यकर्ता' पररर ताली बजाउँछन् । यसलाई कुनै नैतिकता मान्नै सकिँदैन ।
अर्को कुरा देशमा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने र शक्ति सन्तुलन तथा नियन्त्रणको अधिकार भएका निकायलाई धमाधम नष्ट पार्ने दिशामा राजनीतिक नेतृत्व अघि बढेको देखिन्छ । संवैधानिक निकायहरूमा 'राम्रो होइन हाम्रो मान्छे', अर्धन्यायिक र न्यायिक निकायमा 'राम्रो होइन हाम्रो र राजनीतिक रबर स्टाम्पका रुपमा प्रयोग गर्न सकिने मान्छे'लाई भर्ती गर्ने र त्यसको आडमा सत्ता सञ्चालन गर्ने परिपाटी बसेको छ । विगतमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा शपथ खाने वित्तिकै अमुक पार्टी कार्यालयमा पुगेको घटनाले न्यायपालिकाको निष्पक्षता माथि नै प्रहार गरेको महसुस गरिएकै थियो ।
लोकतन्त्र स्थापनापछि देखि नै अख्तियारको छविमा धक्का लाग्दै आएको छ । प्रहरी सङ्गठनमा विगतमा यति राजनीतिकरण भयो कि अहिलेसम्म त्यसको प्रभाव कायम छँदै छ । विगतमा सेनाभित्र पनि खेल्न खोजेका प्रशस्त उदाहरण पाइन्छ । अहिले आएर सरकार र सडकमा रहेका दुवै पक्षले अदालतको 'चीरहरण' प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई अदालतको समेत चीरहरण गर्न सकियो र आम जनताको अदालतमाथि रहेको विश्वास तोड्न सकियो भने भोलिका दिनमा सत्ता अनुकूल चलाउन सकिन्छ भन्ने मनसाय प्रस्ट देखिन्छ । अर्कोतिर निर्वाचन आयोगमा नेकपाको आधिकारिकता विवाद थाती छ । निर्वाचन आयोगले जुनसुकै पक्षलाई आधिकारिकता दिए पनि त्यसलाई अर्को पक्षले तत्कालै धावा बोल्ने निश्चित छ । यसबाट संवैधानिक निकायले गर्ने कार्यसम्पादनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने अर्को पक्ष तयारी भएर रहेको अवस्था छ ।
यसरी एकपछि अर्को गर्दै संवैधानिक निकायलाई समेत असफल बनाउने, आफू अनुकूल निर्णय गराउने वा त्यसो नभए ती निर्णयलाई नै च्यातच्युत पार्ने प्रकारले गतिविधि अघि बढ्का छन्। जुन यो घटनाका लागि मात्रै होइन, सिङ्गो देश, लोकतान्त्रिक व्यवस्था र अहिलेको प्रणालीलाई नै ध्वस्त पार्ने मनसायसाथ सञ्चालित छन् ।
केही समयअघि हामीले विश्वकै लोकतन्त्रको ठेकेदार मानिले अमेरिकाको निर्वाचनलाई हेर्यौँ । अमेरिकामा उम्मेदवार चयन, निर्वाचन, मत परिणाम घोषणाका, निश्चित विधि र मितिहरू स्थापित छन् । त्यसलाई समेत डोनाल्ड ट्रम्पले बारम्बार भत्काउने कोसिस गरिरहे । निर्वाचन अघिसम्म उनले आफूले जित्ने दाबी गरे पनि निर्वाचनमा पराजय भोगेपछि उनले परिणामलाई लामो समयसम्म अस्वीकार गरे ।
अन्ततः उनी नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहणमा समेत सहभागी भएनन् । त्यति मात्रै होइन उनकै आदेशमा उनका समर्थकले ६ जनवरीमा निर्वाचन परिणाम प्रमाणीकरण गर्ने क्रम चलिरहँदा संसद् भवनभित्रै प्रवेश गरेर हिंसा मच्चाए र करिब आधा दर्जनको ज्यान समेत लिए । यो घटना विश्वकै उन्नत लोकतन्त्र भएको मुलुकको हो । नेपालमा त्यस्तो प्रणाली निर्माण हुनै सकेको छैन । यस्तो शिशु प्रणालीमाथि सुरुमै हमला गरेर त्यसलाई नै ध्वस्त पार्ने डिजाइन यहाँ चलिरहेको छ ।
अहिले सत्तामा बसेर प्रणाली स्थापनाको कुरा गरे पनि र सडकमा प्रवेश गरेर लोकतन्त्रको रक्षाको कुरा गरे पनि यस्ता अतिवादी सोचले अन्ततः लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र प्रणालीलाई नै अस्वीकार गर्छ । सर्वोच्च अदालतले चुनावको पक्षमा फैसला गिरहले भने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकामा जस्तै निर्वाचन भए पनि त्यसको परिणाम अस्वीकार गर्न सक्छन् र जनअभिमतलाई कुल्चिन सक्ने विश्लेषण गरिदैछ । जसरी अमेरिकामा परिणाम प्रमाणीकरणका क्रममा सांसदमाथि हमला भयो, यहाँको राजनीतिमा घोलिएको बिषले पनि त्यो भन्दा उन्नत काम गर्नेछैन । सचेत नागरिकहरूले दलहरूका अलोकतान्त्रिक र विभाजनकारी राजनीतिक क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्नु जरुरी छ । उखान, चुट्किला, गाली र अमर्यादित क्रियाकलापमा ताली पिटेर बस्ने हो भने अन्ततः यसले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मलामी बन्न समेत नपाउने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्छ ।