लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फागुन ११, २०७७
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि आफ्ना विरोधीविरुद्ध आक्रामक बन्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विराटनगरको सभामा प्रतिबन्धित विप्लव समूहलाई वार्तामा ल्याएर निर्वाचनमा भाग लिन लगाउने सन्देश दिए । सरकारसँग वार्तामा बस्न तयार भएको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने तयारी गरेकै अवस्थामा ओलीको सो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको हो । एक तर्फ यस्तो सन्देश दिए तर नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका धर्मेन्द्र बास्ताेललालाई सर्वोच्च अदालतले रिहा गरे पिन गेटबाट नै गिरफ्तार गरेकाे छ ।
शनिवार विप्लव नेतृत्वको नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले विज्ञप्ति जारी गरी सरकारसँग वार्तामा बस्न सकारात्मक रहेको बताएका थिए । विप्लवले सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा सरकारसँग वार्ता गर्न सकारात्मक रहेको भन्दै बिज्ञप्ती जारी गरेका थिए ।
विप्लव वार्ताका लागि सकारात्मक भएपछि सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने तयारी गरिरहेको छ । ‘उहाँहरू खुला राजनीतिमा आउँछु भनेर वार्ताका लागि तयार भएपछि सरकारले उहाँहरूमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ,’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट स्रोतले भन्यो, ‘छिटै वार्ताको वातावरण बनाउने गरी सरकारले निर्णय गर्छ ।’ विप्लव समूहलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन पटक पटकका प्रयास सफल भएको र अब केही दिन भित्रै विप्लव नेतृत्वको नेकपा खुला राजनीतिमा आउने वातावरण बनाउने तयारी भइरहेको स्रोतका भनाइ छ । आइतबार प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई लक्षित गर्दै फेरी भने विप्लव वार्तामा आउने भएपछि कोही कोही आत्तिएका छन् ।
सरकारले त्यसलाई विश्वास गरिहाल्न सकेन । विप्लवका पूर्व सर्तमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रीहरूकै बिचमा साझा धारणा बन्न सकि । विप्लव स्वयंले वार्ताका लागि औपचारिक प्रतिक्रिया दिनुपर्ने सर्त सरकारका तर्फबाट अनौपचारिक संवादका क्रममा राखिएको थियो । सुरुमा अनौपचारिक संवादमा रहेका सरकारका मन्त्रीहरू विप्लवले वार्तालाई तत्कालीन कार्यनीति मात्र बनाएर र समाधानमुखी वार्ता नचाही बन्दी नेता–कार्यकर्ता छुटाएर शक्ति सञ्चयमा लाग्न खोजेको हो कि भन्ने बुझाइमा थिए ।
सरकारले दुई वर्ष अगाडि फागुन २८ गते विप्लव समूह आपराधिक सङ्गठन भएको ठहर गर्दै प्रतिबन्ध लगाएको थियो। विप्लव समूहले आपराधिक क्रियाकलाप गरेको, विकासका पूर्वाधारमाथि बम विस्फोट गराउने र व्यक्तिको शान्ति सुरक्षामाथि आक्रमण गर्ने कार्य गरेको भन्दै २०७५ फागुन २८ गते सो समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
सरकारले विप्लवको पार्टीलाई अहिलेकै व्यवस्थाभित्र समेट्न खोजेको छ । कुनै समय पुष्पकमल दाहालसँगै रहेका विप्लवलाई वार्तामा ल्याउन सकिए दाहाललगायतको सेखी झार्न सकिने तयारीमा सरकार लागेको छ । सोही कारण पनि विप्लवसँगको वार्तालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको हो। अर्कोतिर सरकारले घोषणा गरेको चुनावी वातावरण निर्माण गर्न सहज हुने सरकारको बुझाइ रहेको छ ।
विप्लव पक्षले भने वार्तामा तीन सूत्रीय एजेन्डा उठाउने तयारी गरेको बताइन्छ । प्रतिबन्ध फुकुवा, वार्ताको आह्वान पत्र सबै सरकारको तहबाट भएपछि बृहत् राजनीतिक समीक्षा, सभा, संयुक्त सरकार र त्यही सरकारको अगुवाइमा संसदीय व्यवस्था (पुँजीवाद)या वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने विषयमा जनताको सार्वभौम जनमतबाट निरूपण गर्नुपर्ने गरी एजेन्डा उठाउने तयारी विप्लवको पार्टीले बनाएको छ ।
फागुन १ मा विप्लवले नै जारी गरेको वक्तव्यमा पनि यो विषय उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभा विघटन संसदीय पार्टीहरूको नकारात्मक परिघटना भए पनि त्यसबाट आफ्नो पार्टीले राजनीतिक फाइदा उठाउनुपर्ने विप्लवको निष्कर्ष छ । वैकल्पिक संयुक्त सरकारको विषयमा रणनीतिक संयुक्त मोर्चामा रहेका मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, विप्लवको पार्टी, ऋषि कट्टेलको नेकपा र विश्वभक्त दुलाल (आहुति) नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीबिच पनि समझदारी जुटेको जनाइएको छ । यी चार पार्टीको मोर्चा निर्माणका क्रममा यी राजनीतिक विकल्पबारे पनि छलफल भई समझदारी बनेको स्रोतको भनाइ छ ।
विप्लवले संसदीय व्यवस्था या वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने विषयमा जनताको सार्वभौम जनमतबाट निरूपण गर्नुपर्ने कुरा पनि उठाएका छन् । यो भनेको जनमत सङ्ग्रहको प्रस्ताव हो । संसदीय व्यवस्थाले जनअपेक्षाअनुसार निकास दिन नसक्ने भएकाले यसको विकल्पमा वैकल्पिक संयुक्त सरकार गठन गर्नुपर्ने, त्यही सरकारको नेतृत्वमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको जनमतद्वारा पुँजीवाद कि वैज्ञानिक समाजवादको फैसला गर्नुपर्ने विप्लवले वक्तव्यमा भनेका थिए ।
सरकारले भने संसदीय व्यवस्थाभित्रै ल्याउन विप्लवका नेताहरूलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने, सकेसम्म आफ्नै पार्टीमा एकता गराउने, नभए पनि संसदीय चुनावमा भाग लिन वातावरण बनाउने गरी संवादमा बस्न चाहेको छ । विप्लवकै पार्टीमा देखापरेको अन्तर्विरोधका कारण पनि सरकारले यस्तो रणनीति बनाउन लागिपरेको हो । दुई वर्ष अघि सिके राउतलाई वार्तामा ल्याएर सरकारले चक्मा दिएको अवस्थामा अहिले पनि विप्लवलाई वार्तामा ल्याएर सरकारमा समेत सहभागी गराउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । यद्यपि सरकारले सधैँ पेल्ने र आफ्नो सङ्गठन समेत क्षयीकरण हुने अवस्था आएपछि अहिले दुवै पक्ष वार्तामा बस्न लागेको देखिन्छ ।
यसलाई दुवै पक्षको बाध्यताको रुपमा अर्थ्याइएको छ । यही बाध्यताका कारण विप्लवका एक नेताका अनुसार सरकारले वार्ता गर्ने हो भने आफूहरू तयार रहेको भन्दै केन्द्रीय समितिबाटै वार्ता गर्ने निर्णय गरेको पत्र पठाइएको थियो । तर, सरकारले त्यसलाई विश्वास गरिहाल्न सकेन । विप्लवका पूर्व सर्तमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रीहरूकै बिचमा साझा धारणा बन्न सकि । विप्लव स्वयंले वार्ताका लागि औपचारिक प्रतिक्रिया दिनुपर्ने सर्त सरकारका तर्फबाट अनौपचारिक संवादका क्रममा राखिएको थियो । सुरुमा अनौपचारिक संवादमा रहेका सरकारका मन्त्रीहरू विप्लवले वार्तालाई तत्कालीन कार्यनीति मात्र बनाएर र समाधानमुखी वार्ता नचाही बन्दी नेता–कार्यकर्ता छुटाएर शक्ति सञ्चयमा लाग्न खोजेको हो कि भन्ने बुझाइमा थिए । अनौपचारिक वार्ताको क्रममा यो भ्रम हटाउने प्रयास भएको बुझिन्छ ।