लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फागुन १३, २०७७
काठमाडौं । मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनाका दोषीलाई आममाफी नहुने स्पष्ट गर्दै नेपालले द्वन्द्वकालका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाको आयोग र सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रका माध्यमबाट अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ ।
मङ्गलबार जेनेभामा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को ४६ औँ उच्चस्तरीय बैठकलाई अप्रत्यक्षरुपमा सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले विकासको अधिकारसहित मानवअधिकार संरक्षण एवं प्रवर्द्धनमा नेपालको पूर्ण प्रतिबद्धता दोहो¥याउँदै मन्त्री ज्ञवालीले सार्वभौमिकता, अविभाज्यता, परस्पर निर्भरता र सम्बद्धतामा जोड दिनुभयो ।
विश्वव्यापीरुपमा स्वीकार्य मानवअधिकारका मान्यता र सिद्धान्तलाई नेपालको संविधानले आत्मसात गरेको सुनाउँदै उहाँले समानता, विभेदरहित, न्याय, विधिको शासन तथा समाजका कमजोर वर्गको संरक्षणका निम्ति विशेष उपाय अपनाइको जानकारी दिनुभयो ।
सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ तिनलाई नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय विकास योजनामा समावेश गरेको जानकारी दिँदै उहाँले नारी सशक्तीकरण, लैङ्गिक समानता, बालमजदुरी र बालविवाहको अन्त्य, किशोरी तथा महिला तथा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसहित सबै किसिमका मानव अधिकारको रक्षा गर्न नेपाल दृढ रहेका बताउनुभयो ।
मानवाधिकार प्रवद्र्धनमा मानवअधिकार प्रतिरक्षक, नागरिक समाज, सञ्चार जगत्लगायत सबैको महत्वपूर्ण भूमिका हुने चर्चा गर्दै परराष्ट्रमन्त्रीले महिलासहित आप्रवासी कामदारलाई निजको देश, गन्तव्य राष्ट्रसम्म पुग्न बाटोमा प्रयो हुने मुलुक तथा गन्तव्य देशले पनि मानव बेचबिखन हुन नदिन उनीहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भएको जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगले आज जनाएको छ ।