लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख ०६, २०७६
काठमाडाैं । सरकारले यातायात सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेको बुधबार एक वर्ष पूरा भएको छ । तर, देशभर साढे तीन लाख सवारीसाधन सञ्चालनमा रहेकामा साढे सात हजार मात्रै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका छन् । यातायात समिति खडा गरेर सिन्डिकेट लाद्दै राज्यलाई करसमेत नतिरी सञ्चालन भएका सवारीसाधन नियमनका लागि सरकारले कम्पनीअन्तर्गत दर्ता गर्न ०७५ असार मसान्तसम्मको समय दिएको थियो । तर, त्यसयता तीनपटक म्याद थप्दासमेत तीन लाखमध्ये सात हजार ६ सय ६५ गाडी मात्रै कम्पनीमा दर्ता गरिएका छन् । यो कुल सवारीसाधनको दुई दशमलव १८ प्रतिशत मात्रै हो । अब तेस्रोपटक थपिएको म्यादसमेत सकिन ४४ दिन मात्रै बाँकी छ ।
४ वैशाख ०७४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत यातायात समिति दर्ता तथा नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि सबै यातायात समितिलाई कम्पनीअन्तर्गत दर्ता गर्न र यातायात कार्यालयमा अनिवार्य पञ्जीकृत गर्न ०७५ असार मसान्तसम्मको समय दिएको थियो । तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गराउनुको सट्टा शक्तिशाली यातायात समितिको दबाब र प्रभावमा पर्दै तीनपटकसम्म म्याद थप्न तयार भयो । पहिलोपटक ०७५ मंसिरसम्म म्याद थपेकोमा दोस्रोपटक ०७५ फागुन मसान्तसम्मका लागि म्याद बढायो । तेस्रोपटक कानुन नै संशोधन गरेर ०७६ जेठ १८ सम्मका लागि म्याद थपेको छ ।
तेस्रोपटकको म्याद सरकारले कानुन नै संशोधन गरेर थपेको हो । १८ फागुनदेखि कार्यान्वयनमा आएको संशोधित कानुनअनुसार १८ जेठसम्म अर्थात् अबको ४४ दिनभित्र सवारीसाधन कम्पनीमा दर्ता हुनैपर्छ । कम्पनी ऐनको दफा ९ को उपदफा १ लाई राजपत्रमार्फत तीन महिनाका लागि संशोधन गरी यातायात समितिलाई दर्तामा आउने बाटो खुला गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले जानकारी दिए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।