लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फागुन २४, २०७७
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ नामक दल ऋषिराम कट्टेलले नेतृत्व गरेकै पार्टीको भएको फैसलापछि तत्कालीन नेकपा ९एमाले० र नेकपा (माओवादी केन्द्र) पुरानै अवस्थामा फर्केका छन् । ती दलबीच २०७५ जेठ ३ गते एकता भए पनि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका हिसाबले कानूनसङ्गत नभएको आदेश दिइएको छ ।
न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले आज नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले आफ्नो दलसँग नाम जुधाएको जनाउँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेलले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछिको फैसलामा सो दल कट्टेलकै भएको फैसला गरेको हो । एकीकृत भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन विपरीत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्ने फैसला अदालतले गरेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ,“निर्वाचन आयोगका यी दुवै निर्णय बदर भएपश्चात् साविकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रुपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलगअलग राजनीतिक दलका रुपमा साविककै अवस्थामा कायम रहने हुँदा, अब यी दुवै राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियम विपरीत नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शीघ्र कानूनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू, गराउनू ।”
फैसलामा आयोगमा दर्ता भइसकेका दलसँग नाम मिल्ने गरी नयाँ दल दर्ता गर्दा पनि निर्वाचन आयोगको २०७५ जेठ २३ को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी २०७५ कात्तिक ९ गतेको निर्णय फैसला राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ९ मा भएको कानूनी व्यवस्थाविपरीत देखिँदा उत्पे्रषणको आदेशबाट बदर गरिएको उल्लेख छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० ले आफ्नो दलसँग नाम जुधाएको भनी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष् कट्टेलले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइ यही फागुन १३ गते सम्पन्न भएको थियो । अध्यक्ष कट्टेलले आयोगमा २०६९ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नाममा आफूले दल दर्ता गरेको तर तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच २०७५ जेठ ३ गते एकता भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नाममा आयोगमा दल दर्ता भएको विरुद्ध रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
अध्यक्ष कट्टेलले आयोगमा त्यसविरुद्ध उजुरी दिए पनि केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० का पक्षमा निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध अध्यक्ष कट्टेलले २०७५ साल मङ्सिर २१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
फैसलामा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १० बमोजिम पहिले नै आयोगमा दल दर्ता भएका राजनीतिक दल एकीकरण गरी नयाँ दल निर्माण हुँदा सोही ऐनको दफा ६ को दल दर्ता हुन नसक्ने भनी ऐनमा व्यवस्था भएका प्रावधानको उल्लङ्घन गर्ने गरी दल दर्ता गर्न नमिल्ने उल्लेख छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० सङ्क्षिप्तमा नेकपा र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सङ्क्षिप्तमा नेकपा एउटै नाम हो वा होइन भन्ने प्रश्नका सन्दर्भमा कोष्ठभित्र लेखिएको कुरामा सारभूत रुपमा भिन्नता नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।
“नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) उल्लेख भएको देखिएबाट दुई पार्टीको नाम फरक परेको भन्ने नदेखिई एकआपसमा एउटै मिले भिडेको भन्ने नै देखिन्छ”, फैसलामा भनिएको छ ।
आयोगमा फरक नाम लिएर दल दर्ता गर्नसमेत फैसलामा भनिएको छ । कानूनी रुपमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भनिएको तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र पुरानै पार्टीका नाममा फर्किएका छन् र नेकपा अलगअलग पार्टी भएको ठहर भएको छ । सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँग दुई पार्टीको चिह्नको विवादसमेत अन्त्य हुने देखिएको छ ।