निलमकुमार ओझा | दृष्टिकोण | फागुन २४, २०७७
आफ्नो झण्डै एक तिहाई भूभाग गुमाउने गरी इष्ट इन्डिया कम्पनीसँग २०५ वर्ष अघि नेपालले गरेको सुगौली सन्धिको हालसम्म पुनरावलोकन हुन सकेको छैन । नेपालले रूपमा एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र मुलुकको हैसियत कहिल्यै गुमाउनु नपरेको भए तापनि भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले बाह्य विश्वसँगको सम्पर्क र व्यापारका लागि भारत वा चीनको बाटो प्रयोगको विकल्प नभएको, आकार र शक्तिमा सानो एवं निर्बल रहेको, आत्मनिर्भर बन्न असमर्थ भएको र मुख्य रूपमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको अक्षमता र अदूरदर्शी क्षणिक व्यक्तिगत स्वार्थयुक्त सतही दृष्टिकोणका आधारमा लिइएका निर्णयहरूका कारण स्वार्थगत शर्तबन्धनका दौरान नेपाल सधैँ तल परेको देखिन्छ ।
त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण यति लामो समयसम्म पनि सुगौलीलगायत भारतद्वारा एक पक्षीय रूपमा लादिएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गरी नेपालका लागिसमेत सम्मान एवं फाइदाजनक परिणामका निमित्त प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्नु हो ।
धेरै नेपाली वीर पुर्खाहरूले आफ्नो जीवनको बलिदानी दिएर आर्जेको यो मुलुकको ठूलो हिस्सा गुमाउनुपर्ने गरी तत्कालीन अंग्रेज शासकले एक पक्षीय ढंगले तयार पारेको सुगौली सन्धिले सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म दुई वर्ष चलेको नेपाल–अंग्रेज युद्धको अन्त्य भए पनि देशभक्त नेपाली वीरहरूको बलिदानीको अपमान त भयो नै, राष्ट्रको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्नुका अलावा नेपालको आफ्नो भविष्यको रेखांकन गर्न सक्ने शक्ति र क्षमता त्यो सन्धिसँगै पलायन भयो । वार्षिक दुई लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति लिने दिने मुख्य शर्तमा २ डिसेम्बर १८१५ मा इष्ट इन्डिया कम्पनीका तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट कर्णेल प्यरिस ब्राड्सद्वारा हस्ताक्षर गरिएको र ४ मार्च १८१६ मा नेपालका तर्फबाट चन्द्रशेखर उपाध्यायसँगै राज गुरु गजराज मिश्रद्वारा अनुमोदित नेपालको हितप्रतिकूल गरिएको उक्त सन्धिले नेपाली शासकहरूलाई कम्पनीको खेलौना बन्न बाध्य बनायो । त्यही सन्धिमार्फत नेपालले होचिनुपर्यो । उखानै छ, ‘होचोको मुखमा घोचो’, त्यस्तै हुँदै गयो, भइरहेको छ ।
स्थापित भारतीय सञ्चार माध्यमका जिम्मेवार पत्रकारले नेपालको प्रधानमन्त्री कार्यालयमै उनीसँग अन्तर्वार्ता लिँदा एउटा सार्वभौम र स्वतन्त्र मुलुक नेपाललाई भारतको ‘भाइ’ भनेर नेपालको स्वाधीन र स्वतन्त्र हैसियतमाथि धावा बोल्ने आँट गर्छन् किनभने नेपालको नेतृत्वले इतिहासमा कहिल्यै भारत सामु आफ्नो मुलुक अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भारतको जत्तिकै, बराबरी अधिकार, कर्तव्य र सम्मानको धनी छ है भनेर वास्तविक परिचय दिने वा दिलाउने कार्य कहिल्यै गर्न सकेन ।
उक्त सन्धिको सक्कल प्रति कस्तो थियो र हाल कहाँ छ भन्ने कुरा जानकारी नभएको स्वयं सीमाविद्हरू बताउँछन् । उपलब्ध नक्कल प्रतिका आधारमा विवेचना गर्दा नौ बुँदे उक्त सन्धिको बूँदा नं. १ मा कम्पनी र नेपालका राजाबीच स्थायी शान्ति र मैत्री कायम हुनेछ भन्नेबाहेक कुनै पनि बुँदाले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र आत्मनिर्णयको नैसर्गिक अधिकारलाई सम्बोधन गरेको छैन ।
बूँदा नं. २ र ३ मा राखिएका शर्तहरू पूरा गर्दा पर्न जाने क्षतिको दयामायाले पूर्ति गरी नेपाल र नेपालीलाई गुन लगाएको देखाउने कलुषित उद्देश्यले राखिएको बूँदा नं. ४ ले देशको भूभागको विशाल टुक्रो मात्र होइन, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र वीर गोर्खालीको आत्मसम्मानसमेतको व्यापार गराएर ‘फुटाऊ र राज गर’ भन्ने इष्ट इन्डिया कम्पनीको गुरुमन्त्रबमोजिम घाँस देखाएर नेपाल र नेपालीको गर्धनमा प्रहार गरिएको थियो ।
पछि सन् १८५७ को विद्रोह दबाउन सहयोग गरेबापत कम्पनीको अनुकम्पाले सन् १९६५ मा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुर त फिर्ता गरिए तर कुमाउँ, गढवाल, काङ्गडा, तराईका धेरै भूभागहरू र पूर्वमा टिस्टासम्मको नेपालको करिब एक तिहाइ भूमि पच भयो । सुगौली सन्धिलाई सच्याउन भनी गरिएको सन् १९२३ को सन्धिले कम्पनीको नेपालस्थित प्रतिनिधिलाई राजदूत बनाउनेबाहेक केही उल्लेख्य संशोधन गरेन ।
सन् १९४७ ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीले भारत छाडेर गएपछि सन् १९५० मा भारत–नेपाल मैत्री सन्धि गरियो, जसको धारा ८ मा ‘...यो सन्धिले यसअघिका भारतका तर्फबाट ब्रिटिस इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारका बीच भएका सम्पूर्ण सन्धिहरू, सम्झौताहरू र शर्तबन्धहरू खारेज वा निष्क्रिय गरिएको छ’ भन्ने कुरा उल्लेख छ ।
त्यसरी ३१ जुलाई १९५० मा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशम्शेर जबरा र भारतका तर्फबाट राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नरैन सिंहद्वारा हस्ताक्षरित उक्त सन्धिमा भएको स्पष्ट व्यवस्थाले भारतका तर्फबाट ब्रिटिस इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारका बीच भएका सुगौलीलगायत सम्पूर्ण सन्धि– सम्झौताहरू खारेज वा निष्क्रिय गरिएको हुनाले सुगौली सन्धि नै खारेज भएपछिको अवस्थामा सुगौली सन्धि–बन्धित ब्रिटिस कम्पनीले लिएको नेपाली भूभाग स्वतःसिद्ध हिसाबले नेपालले फिर्ता पाउनुपथ्र्यो ।
बुँदा नं. १ मा दुवै राष्ट्रले एकअर्काको पूर्ण सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने, बुँदा नं. २ मा यी दुई मुलुकको सम्बन्ध बिगार्ने गरी कुनै अर्को छिमेकी मुलुकले चलखेल गर्यो भने एकअर्कालाई जानकारी गराउनुपर्ने भन्ने र बुँदा नं. ३ मा आपसी कूटनीतिक सम्बन्ध मजबुत बनाउनका लागि एकअर्काका प्रतिनिधि राख्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
दुवै देशले कन्सुल र कन्सुलर एजेन्ट नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था बुँदा नं. ४ मा गरिएको छ भने बुँदा नं. ५ मा स्वतन्त्र देश नेपालले भारतबाहिरबाट युद्ध सामग्रीहरू ल्याउनुपरे भारतको सहमति लिनुपर्ने भन्ने एक सार्वभौम राष्ट्रको राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलतामाथि आँच पुग्ने गरी राखिएको प्रावधान र बुँदा नं. ६ मा एक–अर्को देशका नागरिकहरूलाई औद्योगिक एवं आर्थिक विकाससम्बद्ध क्रियाकलाप गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक छुट र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी बुँदा नं. ७ ले एक देशका नागरिकले अर्को देशमा आवास, सम्पत्तिको स्वामित्व, व्यापार र व्यवसायमा सहभागिता र हिँडडुल गर्नेजस्ता कुराहरूमा समान अधिकार प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख छ भने बुँदा नं. ८ मा माथि उल्लेखित खारेजीको कुरा, बुँदा ९ मा सन्धि लागू हुने समय र बुँदा नं. १० मा सन्धिको अन्त्य गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
हस्ताक्षर भएकै समयबाट लागु हुने गरी गरिएको उक्त सन्धि कुनै पक्षले भंग गर्न चाहे एक वर्ष अगाडि सूचित गर्नुपर्ने व्यवस्था बुँदा नं. १० मा गरिएको छ ।
यसरी १९५० को भारत–नेपालबीचको उल्लेखित सन्धिको बुँदा नं. ५ बाहेकका उद्देश्य दुवै मुलुकहरूलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, स्वतन्त्र एवं अखण्ड भनी समान सम्मान र समान आपसी स्वार्थमा आधारित मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गर्ने पवित्र जस्ता देखिन्छन् ।
तर, यदि त्यसो भइदिएको भए सुगौली सन्धिको खारेजीसँगै त्यस सन्धिसँग जोडिएका निर्णयहरू शून्य घोषित गरिएको हुनुपथ्र्यो । परिणाम स्वरूप नेपालले कम्पनीको कपटपूर्ण धुत्र्याइँद्वारा गुमाउनुपरेको सम्पूर्ण जमिन ससम्मान फिर्ता पाएको हुनुपथ्र्यो ।
तर, विडम्बना, नेपालमा भारतसमक्ष नेपालको अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, आत्मनिर्णयको अधिकार र कम्पनीद्वारा सुगौली सन्धिमार्फत धम्कि एवं धुत्र्याइँपूर्वक एकतर्फी ढंगले लादिएको सुगौली सन्धिले नेपालमाथि परेको अन्यायको हिसाब किताब कूटनीतिक तवरबाट प्रस्तुत गर्न सक्षम नेपाली राजनीतिज्ञ नभएका कारण गुमेको भूमि मात्र होइन, आज पनि दर्जनौँ अन्य ठाउँमा सीमा विवाद कायम छन् । स्थापित भारतीय सञ्चार माध्यमका जिम्मेवार पत्रकारले नेपालको प्रधानमन्त्री कार्यालयमै उनीसँग अन्तर्वार्ता लिँदा एउटा सार्वभौम र स्वतन्त्र मुलुक नेपाललाई भारतको ‘भाइ’ भनेर नेपालको स्वाधीन र स्वतन्त्र हैसियतमाथि धावा बोल्ने आँट गर्छन् किनभने नेपालको नेतृत्वले इतिहासमा कहिल्यै भारत सामु आफ्नो मुलुक अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भारतको जत्तिकै, बराबरी अधिकार, कर्तव्य र सम्मानको धनी छ है भनेर वास्तविक परिचय दिने वा दिलाउने कार्य कहिल्यै गर्न सकेन ।
ढिलो भयो, छिप्पियो तथापि भारतसँगका विगतका सम्पूर्ण सन्धि–सम्झौताहरूको सर्वप्रथम नेपाल सरकारले सूक्ष्मातिसूक्ष्म स्वतन्त्र अध्ययन गरी, गराई प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा सबै सन्धि–सम्झौता, सीमा एवं अन्य कूटनीतिक सम्बन्ध तथा परम्परागत एवं धार्मिक अधिकार र दायित्वसमेतप्रति राष्ट्रिय दृष्टिकोणको तर्जुमा गरिसकेपछि मात्र उल्लेखित सबै विषयमा भारतलाई आफ्नो स्पष्ट धारणाको अवगत गराउने र आवश्यकताअनुसार नेपालको न्यायपूर्ण हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, आफ्नो प्यारो सन्तान वा आफ्नी ममतामयी आमालाई सम्झिँदै छातीमा हात राखेर भारतसँग छलफल गरी, सिकन्दरीय साम्राज्यवादको युग यो नभएको, मध्ययुगीन उपनिवेशवादको अस्तित्व पनि समाप्त भएको, पश्चिमी धार्मिक एवं भाषिक प्रभुत्ववाद निस्तेज हुँदै गरेको, सम्पूर्ण पृथ्वी एउटै घर जस्तो हुँदै गएको र अब मानिस–मानिसबीचमा मारामार गर्ने/गराउने युद्ध मानसिकताको सट्टा, सिमाना मिच्ने र पेल्नेजस्ता संकीर्णतामा अल्झिनुको सट्टा सम्पूर्ण मानव सभ्यतालाई उत्कर्षन्मुख बनाउँदै पृथ्वीवासीहरू मिलेर अन्य विश्व र त्यहाँका वासिन्दासँग कसरी सम्बन्ध विकास गर्ने, आवश्यक परे कसरी उनीहरूको सामना गर्ने भन्ने तयारीमा जुट्नुपर्ने अपरिहार्यता रहेको तथ्य अवगत गराउनुपर्छ ।
नेपाललाई भारतको दया होइन, समान हैसियतका आधारमा निष्कपट मित्रवत् साथ चाहिन्छ । परम्परा, धर्म–संस्कृति, सामाजिक मूल्य–मान्यता जस्ता विविध पक्षमा समानता रहेका यी दुई मुलुकहरूबीच भएका र हुने सम्पूर्ण सन्धि–सम्झौतामा कुनै अस्पष्टता हुनु नहुने, कसैको पल्ला भारी पारिनु नहुने र यदि कदाचित त्यस्तो हुन गएको भए आत्मालोचना गरी तत्काल त्यसलाई सच्याउनुपर्छ । अंग्रेज कम्पनीको बलमिच्याइँले पिसिएको नेपाललाई यहाँका स्वाभिमानी पुर्खाहरूको रगतले सिँचिएको सम्पूर्ण भूभाग सहर्ष फिर्ता गरी, १९५० को सन्धिलाई परिमार्जन गरी, दुई देशबीचको सम्बन्धलाई एक्काइसौँ शताब्दीको आवश्यकताबमोजिम माथि उल्लेखित विधिबाट पुनरावलोकन गरी वास्तवमै मित्रवत् सम्बन्ध स्थापित गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।