लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फागुन २७, २०७७
काठमाडौँ । सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गरेपछि वन व्यवस्थापनका लागि नयाँ योजना आवश्यक भएको यस क्षेत्रका विज्ञहरुको धारणा छ । नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले बुधबार आयोजना गरेको वन व्यवस्थापन र काठ आपूर्तिको चुनौतीसम्बन्धी कार्यक्रमका सहभागी विज्ञहरुले वन व्यवस्थापनको सट्टा वैकल्पिक व्यवस्थापन योजना आवश्यक भएको बताउनुभएको हो ।
कार्यक्रममा वन तथा भूसंरक्षण विभागअन्तर्गतको वन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख दिवेशमणि त्रिपाठीले सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विकल्प छिट्टै खोज्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । त्यसका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेशराज रेग्मीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका जटिलता र समस्याहरु समाधान गरेर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले मुलुकमा बर्सेनि पाँचदेखि छ करोड घनफिट काठ आपूर्ति भए पुग्ने अवस्थामा अहिले वनमा निकाल्न पर्ने करिब ११ करोड घनफिट काठ रहेको जानकारी गराउँदै विदेशबाट १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको काठ आयात हुनु दुःखद पक्ष हो भन्नुभयो ।
वन प्राविधिक सङ्घका उपाध्यक्ष श्रीप्रसाद बरालले सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पद्धति हचुवामा खारेज गरेको बताउँदै अर्को विकल्प नभई वैज्ञानिक वन व्यस्थापन कार्यविधि खारेज गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो । सामुदायिक वन उपभोतmा महासङ्घका सचिव ठाकुर भण्डारीले उपभोक्ताको चाहना सहज र सरल तरिकाले काठ व्यवस्थापन गर्ने रहेको उल्लेख गर्दै वनको व्यवस्थापनमा जनसहभागिता हुनुपर्छ भन्नुभयो । साथै उहाँले दिगो वन व्यवस्थापनमा योजना बनाएर उपभोक्तालाई सहजरूपमा काठ उपलब्ध गराउने अधिकारका लागि आफूहरु सकारात्मक रहेको अवगत गराउनुभयो ।
पर्यावरण विज्ञ बाबुराम यादवले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन जनतालाई ठग्ने र नेतालाई झुक्याउने काम भएको तर्क गर्नुभयो । वन विज्ञ डा विनोद भट्टले वनको दिगो व्यवस्थापनका लागि सरोकारवाला निकायले वृक्षरोपणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । समूहका अध्यक्ष कसमस विश्वकर्माले वनको दिगो संरक्षणका लागि सरोकारवाला निकायहरुले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि समूहले नियमित यस्ता बहस कार्यक्रमहरु गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।