बम बानियाँ | दृष्टिकोण | चैत ०१, २०७७
नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको ७० वर्षको यो यात्रामा निकै उतारचढावहरू हुँदै अहिले ०७७ सालमा आइपुग्दा एउटा निकै लामो अध्ययनको इतिहास बनेको छ । नेपालमा धेरै कम्युनिस्ट पार्टीहरू अस्तित्वमा रहेको थिए र छन् । टुटफुट कम्युनिस्ट पार्टीहरूको चरित्र नै बन्दै आएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र जो नेपालमा दश बर्षे जनयुद्ध र उन्नाइस दिने जनआन्दोलन हुँदै शान्ति प्रकृयामा आएको पार्टी पनि हो । नेकपा एमाले जो लामो समयदेखि संसदीय अभ्यासमा रहेको पुष्पलालदेखि मदन भण्डारीको जबज मान्दै आएको पार्टी हो ।यी दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टी २०७४ मङ्सिर १७ गतेबाट चुनावी गठबन्धनबाट यात्रा सुरु गर्दछन् । चुनावको परिणाम लोकप्रिय आएपछि पार्टी एकताकै प्रक्रिया सुरु हुन्छ । जनताले एकता चाहेका रहेछन् भन्ने सन्देश चुनावी गठबन्धनको दुई तिहाई नजिकको बहुमतले दिएकाले स्पष्ट हुन आउँछ ।
चुनावको परिणामसँगै २०७४ फागुन ३ गते केपी ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । नेपाली जनतामा निकै ठुलो उत्साह थपियो । नेतालाई २५ किलोको माला समेत जनताले लगाइदिए । ०७४ मा फुल पनि फुलेकै हो हरेक चुनावी सभामा विजय उत्सव झैँ नेताका गलाभरि माला भरिए । अहिले पनि ती चुनावी आश्वसनहरु जनतामा ताजै छन् । गाउँ गाउँमाको एमाले को माओवादी चिनिन्दैनथ्यो । नेताहरुले चुनावी भाषण गर्दा भन्थे हाम्रो एकता भनेको माली गाई र काली गाइको दूध एउटा ढुङ्ग्रोमा मिसाए जस्तै हो मिसिएपछि कुन मालिकको हो कुन कालीको हो छुटाउन सकिँदैन ।
स्थिर सरकार लामो समयदेखि नबनेको र काम गर्न नपाएको पिडाले जनताहरू राजनीतिदेखि नै निराश बन्दै गएका थिए । यो परिस्थितिमा जनता र नेता निकै ठुलो आशा बोकेर पार्टी एकता, स्थिर सरकार र समाजवाद उन्मुख समृद्धिको खाकामा अब मुलुक अगाडि बढ्नेमा ढुक्क भए । २०७५ जेठ ३ गते ओली र दाहालबिच आलोपालो सहित पाँचबुदे सहमति भयो । पार्टी बराबरी जिम्मेवारीका दुई अध्यक्ष प्रणालीमा सहमति भयो । ओली र प्रचण्ड दुई आलोपालो बैठक सञ्चालन गर्ने महाधिवेशन सम्मका लागि समान हैसियतका अध्यक्ष भए । ओली र प्रचण्डको चमत्कारी पुर्ण सम्बन्धदेखि आम नेपाली, प्रतिपक्ष दलहरु निकै चकित नै थिए किनकि, ओली र प्रचण्डका एकता अगाडिका एक अर्का प्रतिका आलोचनात्मक टिप्पणीहरू सही नसक्नु प्रकृति नै थियो ।
यसरी सम्बन्धहरू एकाएक बढ्दै जाँदा चुनावी एकतामा मात्रै यी दुई दल सीमित रहेनन् २०७५ जेठ ३ गते औपचारिक एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( नेकपा) को नयाँ नामकरण भयो । पार्टी र जनसङ्गठनहरूको एकता प्रक्रिया (एमाले ६० र माओवादी ४०) को सम्झौतामा टुङ्गियो । धमाधम केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म एकता प्रक्रियाहरू हुँदै गए । पार्टी एकता सँगसँगै ०७५ कार्तिक ५ गते बामदेव गौतमलाई स्थापित गराउन उपचुनाव गराउने गरी रामवीर मानन्धरको राजीनामा दाहालबाट सचिवालयमा पेस गरियो यो प्रस्तावलाई ओलीले अस्वीकार गरे ।
यही कारणले हुनसक्छ बामदेब गौतमले ०७५ मङ्सिर २९ र पुस १३ मा बामदेबले ओलीको स्थायी समितिमा लिखित आलोचना गर्न पुगे । बामदेब गठबन्धनको चुनाव हारेका एक मात्र शीर्षस्थ नेता हुन तैपनि यहि कालमा संसद् हुन उनले विभिन्न रोल गरेकोमा उनको जनताबाट निकै आलोचना भयो र पार्टीभित्रको एकतामा तिक्तताको बिउ रोप्ने एक पात्रको रुपमा सूक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने कारण यहाँ पनि भेटिन्छ ।
०७५ पुस ११ गते धोबी घाटमा सचिवालयका ५ नेताबिच गठबन्धन भयो । आलोपालो सरकार चलाउने दाहाल ओलीको खुलासा पनि हुँदै गयो तर धेरै ठुलो हल्ला भने चलेको थिएन । गौतमलाई जिम्मेवारी दिएर व्यवस्थापन गर्न ०७६ साउन ३१ मा पार्टीले उपाध्यक्षमा चयन गर्यो । पार्टीका नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनालको वरियतामा हेरफेर गर्ने, कहिले कुर्सी रखाइमा मर्यादा नमिलाउने जस्ता विषयले नेताहरूको आन्तरिक मनमुटाब सुरु हुँदै आएको देखिन्छ ।
केपी ओली इतिहासकै शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुख भएर चुनावी घोषणा पत्र, नयाँ संविधानको कार्यान्वयन, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका संस्थागत नीतिगत काम गर्नुको सट्टा पार्टी आन्तरिक विषयमै अल्झिएको देखिन्छ । ओलीले प्रचण्डलाई बिस्तारै हरेक निर्णय दुई अध्यक्षको आपसी सहमतिमा हुने भने पनि स्वेच्छाचारिता ढङ्गबाट विभिन्न सहमतिले गर्नुपर्ने निर्णयहरू गर्न थाले । यसैविचमा नेपालद्वारा ०७६ भदौ ३ गते सात बुँदे असहमति पत्र दर्ता नै भयो । यसले पार्टीभित्र तिक्तताको वातावरण सुरु हुन थाल्यो । ओली र नेपालबिच यो विषयमा चर्काचर्की नै भयो ।
ओलीले प्रचण्डलाई पनि दोस्रो अध्यक्षको रुपमा र विभिन्न अवस्थामा मानमर्दन हुने कामहरू गर्दै आए । दुबै अध्यक्षको बराबरी भूमिका नभै पार्टी र सरकारकै प्रमुख जिम्मेवारी आफै लिने प्रकृतिका व्यवहार देखिए । यी विभिन्न विषयहरू उठे पनि दाहालले हदैसम्मको लचकता देखाउँदै २०७६ मङ्सिर ४ गते प्रचण्डले पार्टी र ओलीले पाँचबर्ष नै सरकार चलाउने सहमति भयो । यहाँनेर प्रचण्ड बढी उदार भएर सम्झौतामा चुकेको देखिन्छ । यदि आलोपलोले नै गरेको भए आज यो अवस्था नआउन पनि सक्थ्यो कि भन्ने आङ्कलन पनि गर्न सकिन्छ । यसपछि प्रचण्डले अधिकार प्राप्त गरेपछि जब पहिलो बैठक मै ओली अनुपस्थित भए । यहाँ उनले प्रचण्डको कार्यकारी अध्यक्षतालाई स्वीकार नगरेको अवस्था देखिन्छ ।
यसपछि बामदेब गौतमको निवासमा बहुमत सचिवालय सदस्यको बैठक ०७६ पुस २३ मा बस्यो र भैंसेपाटी गठबन्धनको जन्म भयो । यहाँ सम्म आएर हेर्दा बामदेबले ओलीबाट प्रचण्ड माधवलाई टाढा गराउन निकै महत्वपुर्ण ण भूमिका खेलेको सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अबको विकल्प भनेको आचरण, व्यवहार र विधि पद्धति मान्ने कम्युनिस्ट धु्रबिकरणको पार्टी र यसबाट बन्ने सरकार एउटा विकल्प हुनसक्छ । आज नेताहरूकै स्वार्थले बनेको एकता नेताकै स्वार्थका कारण फुटको सङ्घारमा पुगेको जनताको गुनासो जताततै छ । अव कुन एजेन्डा लिएर जनतामा जाने निकै ठुलो सङ्कट छ । छिमेकी मुलुकहरू भारत र चिन विश्व प्रतिश्पर्धामा अगाडि बढिसकेका छन् हामी अति कम विकसित मुलुककै भत्ता थापिरहेका छौ । निष्कर्षमा अबको विकल्प के हुन सक्छ ?
पार्टीभित्र भित्रै सीमित उच्चस्तरीय नेताबिच सित युद्धको जन्म हुनाको कारण केपी ओलीको एकल प्रवृत्ति नै हाबी भएको तथ्यहरूले प्रस्ट पार्दछन् । दुई तिहाइको सरकारको दम्भले पोलेर जनताको एकता र मतका सङ्केतहरू नङमा नओभाउँदै श्रीपेचविहीन राजाको झैँ शैलीहरू जनतालाई अपच हुन थालिसकेका थिए भने समयमा हुनुपर्ने जनताका सेवा सुविधाहरू नहुँदा, उत्पादन मूलक कार्य योजना नै नहुने, देशका बजेटहरूमा व्यापक भ्रष्ट्राचार हुने, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, ओम्नी, एम.सी.सी, हत्या हिंसा, बलात्कार जस्ता अपराध पत्ता नलाग्ने,सुन काण्ड लगाएका विभिन्न जटिल विषयले सरकार जनमुखी नभएको आलोचना सर्वत्र हुन थालिसकेको थियो ।
यसैविचमा ओलीले अध्यादेश ल्याउन सुरु गरेको देखिन्छ । ०७७ वैशाख ८ गते राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्छन् । यो अध्यादेशको व्यापक विरोध हुन्छ । केपी ओली समक्ष २० जना स्थायी समिति सदस्यद्वारा ०७७ वैशाख १० मा बैठकको माग हुन्छ । ओली बैठक बोलाउने, छलफल गर्ने, विधि र पद्धतिमा जानुको सट्टा मनोमानी काम गर्न थाल्छन् । वैशाख १० मा आएको अध्यादेश ०७७ वैशाख १२ मै सर्वत्र आलोचना पछि फिर्ता भयो । यसरी ओली विभिन्न बहाना बनाउँदै शक्तिको दुरुपयोग गर्न सुरु गर्छन् । फलस्वरूप ०७७ वैशाख १७ गते सचिवालयमा ओलीको राजीनामा माग हुन्छ । उनी अव तिकडमको एउटा गोटी फाल्छन् त्यो हो गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव । तर यो बामदेब गौतमलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन र सचिवालयमा बहुमत बनाउन मात्रै थियो ।
यो कुरा गौतम बुझ्दैनन् र ओलीसँग टाँसिन्छन् । अव हेर्दा सामान्य लाग्ने अहिलेको सम्मको राजनीतिक घटनाक्रममा यहाँसम्म आइपुग्दा पार्टीमा निकै खराबी आइसकेको हुन्छ । एकतालाई जोगाइ राख्न प्रचण्ड र केपी दुबै अध्यक्षले ०७७ वैशाख २० गते आत्मालोचना गर्छन् । बामदेबको अनुदार शैलीको जनतामा निकै आलोचना हुन्छ । तैपनि पदको लागि जहाँ पनि जे पनि गर्ने बामदेकोे चरित्र पार्टीभित्रको खुम्ले किरा प्रवृत्तिकै रुपमा देखिन्छ।
फेरि यो दुई अध्यक्षबिच भएका सम्झौताका कार्यान्वयन ओलीले गर्दैनन् । ०७७ असार १० मा स्थायी समिति बैठकमा ओली र दाहाल एक अर्काका विरुद्ध अभिव्यक्ति दिन सुरु गर्छन् । यो समयमा प्रचण्डलाई निकै ठुलो सङ्कट आइलाग्छ किनकि ओली बैठकमा हुन्छ भनेका काम पनि आफ्नै इच्छाले गर्न थाल्छन् कसैको सल्लाह र निर्णयलाई खास महत्त्व दिँदैनन् । आफू अनुकूल भयो भने सक्दो पेल्ने र प्रतिकुल भयो भने विभिन्न कुरा बनाउन र खेलाउनमा ओली मयुर नै मानिए यसको एउटा मात्रै उदाहरण के हो भने ०७७ असार १४ गते भारतले उनलाई हटाउन खोजेको त्यसमा पार्टी नेताहरू नै संलग्न रहेको अभिव्यक्ति दिए । यो विषयको पनि आलोचना भयो ।
पार्टीभित्र अव ओली अल्पमतमा परे तैपनि उनले भने म बैठकको निर्णय मान्दिन तर मेरो निर्णय सबैले मान्नुपर्छ भन्ने आशय आउने काम गर्न थालेपछि ०७७ असार १६ गते बसेको स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुबै पदबाट ओलीको राजीनामा माग भयो । यसपछि ०७७ साउन १३ मा दाहाल पक्षबाट स्थायी समितिको बैठक बस्यो तर ओली पक्षले बहिष्कार गर्यो । किनकि यो अवस्थामा ओली अल्पमतमा थिए । पार्टी भित्र ओलीको एकल सोचविरुद्धको बहस थियो यो । फेरि पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन ०७७ साउन ३० मा ६ सदस्यीय कार्यदल बन्यो । कार्यदलले प्रतिवेदन नै बनायो तर यो खासै प्रभाकारी भएन । यसले विवाद अन्त्यको घोषणा गर्न दुई अध्यक्षको कार्य विभाजनमा थप प्रस्टता पार्ने भन्ने निर्णय भयो तर बैठकमा प्रस्ट पारिएका विषयका कार्यान्वयन पक्षमा ओली नै कमजोर हुँदै गए । विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिहरूमा आफू अनुकूलका नियुक्तिहरू गरे ।
०७७ असोज ५ मा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने विषयमा विवाद भयो । लगतै ०७७ असोज १३ मा ओलीले अमेरिकाको राजदूतमा युवराज खतिवडालाई नियुक्ति गरे यसमा दाहालले आपत्ति जनाए । त्यही असोज १५मा कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध दलमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस भयो । यसले पनि थप समस्या पैदा गर्दै गयो । सरकारलाई टिकाउन या भाग पुर्याउने उद्देश्यले हुन सक्छ मन्त्रिमण्डल हेरफेर तथा विस्तार गर्ने काम भए । यस कार्यमा पनि ओली निरङ्कुश भएको देखिन्छ । यस पछि केपी र प्रचण्डबिच पत्रहरू आदानप्रदानहरू हुन सुरु भए । भेटवार्ता कम हुन थाले । पत्र लेख्ने र उत्तर दिने प्रक्रिया पनि निकै ऐतिहासिक बन्यो । दाहाल लगायतले १९ पृष्ठको राजनीतिक पत्र पेस गर्दा ओलीले यसको जवाफमा ०७७ मङ्सिर १३ मा लिखित ३९ पेजको उत्तर दिए यसले राजनीतिक समाधान होइन झन् खाडल पार्दै गयो । यो समय सम्म आइपुग्दा दुबै पक्षका कमजोरीहरू के के हुन भन्ने जनतामा प्राय प्रस्ट नै भई सकेको थियो ।
यसरी हेर्दै जाँदा कम्युनिस्ट पार्टी भनेको विधि र पद्धतिलाई मान्दै अगाडि बढ्ने पार्टी हो तर ओलीले यी प्रक्रियाहरू आफैमा निहित राखेर काम गर्ने शैलीले व्यापक असन्तुष्टि बढ्दै गएको देखिन्छ । ओली काम गर्ने चोर बाटो खोज्न थालेको देखिन्छ । ०७७ मङ्सिर ३० गते संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे तर यो पनि विवादमै रह्यो । संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्दै प्रचण्ड पक्ष राष्ट्रपति कार्यालयमा पुस ५ मा पुगे तर यो पटक पनि अध्यादेश फिर्ता गरी ओली र दाहालबिच सहमति भएर फर्किए ।
यी घटनाहरूले के देखाउँछन् भने ओलीको प्रवृत्तिमा खराबी छ किनकि उनले हरेक पल्ट भएको समझदारीलाई कुल्चिँदै गएका छन् र आरोप मलाइ काम गर्न दिइएन । घेराबन्दीमा पारियो भन्दै आएको देखिन्छ ।
यी भए संक्षिप्तमा ०७७ पुस ५ गते अगाडिका घटनाक्रम । अव पुस ५ गते आफैले निर्माण गरेका संविधानको मर्म र भावना विपरीत प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको सिफारिसमा पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर वैशाखमा चुनाको मिति तोके । यस पछि यसलै असंवैधानिक भन्दै संसद् पुनर्स्थापनाको माग लिएर प्रचण्डमाधव समूह सडक आन्दोलनमा आए । देशव्यापी आन्दोलन सुरु भयो । कवि लेखक, कलाकार,संस्कृतिकर्मी,नागरिक समाज सबैले यो आन्दोलनलाई कु नै हो भनेर साथ दिए अन्त २०७७ साल फागुन ११ गते संसद् विघटनको ६३ दिनपछि सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गर्यो र १३ दिन भित्र बैठक बोलाउन आदेश गर्यो। कमसेकम संविधानको रक्षा भयो । यो समाधान थिएन समस्याको जराहरू पुस ५ गते अगाडिकै थिए । ओली पक्ष बाहेक सबै नेताले सर्वोच्चको फैसलालाई स्वागत गरे ।
प्रचण्ड माधव र ओली समूहको राजनीतिक गर्मी बढिरहेकै थियो । एक आपसमा अति न्यून स्तरका अमर्यादित गालीगलौजको दोहोरी चलिरहेको थियो । नेपाली राजनीतिमा संसद पुनस्थापना भएको एक हप्ता लागतै अर्थात् ०७७ फागुन २३ गते आइतबार सर्वोच्चबाट अर्को फैसला आयो त्यो थियो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) आधिकारिकताको फैसला । अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आधिकारिकता ऋषि कटेललाई दिने निर्णय मात्रै गरेन नेपालका ठुला कम्युनिस्ट पार्टी भनेर एकता गरिएका एमाले र माओवादीलाई पुरानै ठाउँमा व्यूत्याइ आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्न निर्देशन नै दियोयो । यो निर्णय अदालतको क्षेत्राधिकार भन्दा फरक थियो तर यो भन्दा माथि गएर सुनुवाइ गर्ने र बहस गर्ने निकाय नभएकोले राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आफ्नो डम्फु बजाउनै पर्ने भयो । प्रचण्ड माधव समूहको बैठक बसेर सर्वोच्चको निर्णयलाई मान्दै अगाडि बढ्ने निर्णयसाथ आआफ्नो पार्टीमा फर्किएको अवस्था हो । राजनीतिक रुपमा हेर्ने हो भने यो निकै ऐतिहासिक घटना र संयोग हो । यसको ऐतिहासिक समीक्षा त हुने नै छ । यी घटनाबाट पार्टी एकता गरी दुई तिहाइको सरकारमा रहेका सरकार प्रमुख र पार्टी एकता गर्ने पार्टी प्रमुखहरूको पनि ऐतिहासिक संश्लेषण हुने नै छ ।
सत्तरी बर्ष लामो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आएको निकै ठुलो उपलब्धिलाई षडयन्त्र मूलक ढङ्गबाट विघटनकै मोडमा पुर्याएको अवस्था हो यो । सर्वोच्चको आदेश आउनासाथ केपी पक्षका नेता तथा कार्यकर्ता उत्साहित हुनु र प्रचण्ड माधव पक्ष निकै गम्भीर हुनुले को पार्टी एकता र को विरुद्धमा थियो भन्ने विषय चाहिँ प्रस्ट हुन्छ । यो पार्टी एकता अहिले आएर हेर्दा दुबै कम्युनिस्ट पार्टीका लागि घातक सावित भयो । माओवादी लचक हुँदै जाँदा आफ्ना मूल्य, मान्यता, विचारहरू गुमाउँदै गयो र अव जनतामा जाँदा थुप्रै जनताका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्ने देखिन्छ । एमालेलाई पनि अवको बाटो त्यति सहज छैन । आन्तरिक संर्घषमै निकै रुमलिने देखिन्छ ।
यहाँ कम्युनिस्ट सरकारको बारेमा उल्लेख गरी साध्य भएन । गाँसबास कपास, शिक्षा,स्वास्थ्य रोजगार आजको आधारभूत जनताको आवश्यकता नै सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । सरकारबाट निकै ठुलो अपेक्षा राखेका जनताले आज निकै ठुलो निराशा बोकेका छन् । अर्को विडम्बनाको विषय त झन् के छ भने कुनै वैकल्पिक शक्ति जो जनताको पक्षमा काम गर्न सकोस् भन्ने पनि देखिँदैन । अबको विकल्प भनेको आचरण, व्यवहार र विधि पद्धति मान्ने कम्युनिस्ट धु्रबिकरणको पार्टी र यसबाट बन्ने सरकार एउटा विकल्प हुनसक्छ । आज नेताहरूकै स्वार्थले बनेको एकता नेताकै स्वार्थका कारण फुटको सङ्घारमा पुगेको जनताको गुनासो जताततै छ । अव कुन एजेन्डा लिएर जनतामा जाने निकै ठुलो सङ्कट छ । छिमेकी मुलुकहरू भारत र चिन विश्व प्रतिश्पर्धामा अगाडि बढिसकेका छन् हामी अति कम विकसित मुलुककै भत्ता थापिरहेका छौ । निष्कर्षमा अबको विकल्प के हुन सक्छ ?
यो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको अबको प्रश्न हो । अहिले सम्मको कम्युनिष्टहरुको अभ्यासले विभिन्न प्रवृत्तिका कम्युनिष्टहरुको रूप र सार देखियो । सबैभन्दा खतरनाक कम्युनिस्ट प्रवृत्ति केपी ओलीमा देखियो । यो प्रवृत्ति विरुद्ध एमालेकै ठुलो पंङ्ती आन्दोलनमै उत्रियो । र आगामी दिनमा पनि ओली प्रवृत्तिको विरुद्ध निकै ठुलो अन्तरसंघर्ष हुने पक्का देखिन्छ । यता माओवादी भित्र पनि ओली प्रवृत्तिहरू देखा परि रहेका छन् । जो अहिले सत्ता लिप्सामा सबै बलिदानको तिलाञ्जली दिँदै लाज पचाएर टाँसिरहेका छन् ।
अबको नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँ स्वरूपको रणनीतिक योजना र कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । त्यो नयाँ स्वरूप भनेको के हो बहस जरुरी छ । नेतृत्व हस्तान्तरणको सवालमा एउटा व्यक्ति कुनै पनि कार्यकारी पदमा एक वा दुई कार्यकाल भन्दा बस्न नपाउने। संसदीय व्यवस्थाको हकमा उन्नत जातको संसदीय व्यवस्थाको बहस र कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । युवाहरूमा विचार सहितको नेतृत्व निर्माण गर्ने । जिम्मेवारी प्रदान गर्ने । सामाजिक, सांस्कृतिक रुपानतरणको खाका निर्माण गरी जनताको प्रत्यक्ष जीवनमा प्रभाव पार्ने काम गर्ने । राजनीतिलाई व्यवसायको रुपमा नलिई सेवाको रुपमा गर्ने । जस्तैः शिक्षामा फिनल्यान्ड मोडेललाई हामी अवलम्बन गर्न सक्छौ । यसले आम नेपालको आर्थिक राजनीतिक,सामाजिक परिवर्तनमा आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।
राजनीति विभिन्न वक्र रेखामा पनि हिँड्ने गर्दछ तर यसको पनि विधि र पद्धति, विचार हुन्छ । यी विचार मिल्नेहरू कम्युनिस्ट पार्टीहरूको ध्रबीकरण अबको महत्त्वपूर्ण विकल्प देखिन्छ । र यसको सम्भावना पनि उतिकै देखिन्छ ।