लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत ०५, २०७७
काठमाडौँ । अन्ततः नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल–झलनाथ खनाल समूहको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला भएर छोड्याे । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रुपमा नै गुटभेलामा जानेमाथि विधानअनुसार कारबाही गर्ने अभिव्यक्ति दिएको भोलिपल्ट नेपाल–खनाल समूहको भेला सुरु भएको हो । २८ फागुनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पक्षलाई बैठकमा नबोलाई अध्यक्ष र महासचिव बाहेक सबै पदाधिकारी र नेपाल पक्षीय विभागका प्रमुखहरु हटाउने एकपक्षीय निर्णयको प्रतिकृया स्वरुप नेपाल–खनाल पक्ष रुष्ट बन्दै राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गरेको हो ।
राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गरेपछि त्यसलाई राेक्न २ चैतमा ओली पक्ष र नेपाल पक्षबिच पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा छलफल भएपनि दुवै पक्ष करिब एक दर्जन नेताहरु बसेका भए पनि सहमतिमा पुग्न सकेका थिएन्न। माधव नेपाल पक्षले २८ फागुनको निर्णय फिर्ता लिए राष्ट्रिय भेला स्थगित गर्ने बताएको थियो । तर ओली त्यसका लागि तयार नभएपछि नेपाल पक्षले राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्न वाध्य भएको बताउँदै आएको छ । आफ्नो समूहको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता माधव नेपालले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका कारण पार्टीमा संकट उत्पन्न भएको आरोप समेत लगाएका छन् ।
‘अहिलेको अवस्थाका निम्ति पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै जिम्मेवार छन्। सबै वितण्डाको जिम्मेवार ओली नै हुन्’, नेपालले भने,‘छलफल नगर्ने, बैठक राख्न अनुनय विनय गर्नुपर्ने, बल्ल बल्ल बैठक बस्यो भने छलफलै नहुने, एजेन्डाबारे जानकारी नै नदिने, अध्यक्षको एकोहोरो प्रवचन सुन्नुपर्दथ्यो ।’
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनअनुसार सांसदले पार्टीको ह्वीप नमानेमा सांसद पदबाट हटाउन सक्ने भनिएको छ । ऐनको दफा २८ (१) अनुसार सरकारको विश्वास र अविश्वास प्रस्ताव, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय, वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय र राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्त्वको अन्य विषयमा जारी ह्वीप नमानेमा मात्रै दलले कारबाही गर्न सक्छ ।
नेपालले ओलीमा तानाशाही प्रवृत्ति हाबी भएको, जबज सिध्याउन जिम्मेवार रहेको, विधि पद्धतिको उल्लंघन गरेको, व्यक्तिवादी सोच र चरित्र भएको, लडाउने भिडाउने काम गरेको, सहमतिहरु तोडेको जस्ता आरोप लगाएका छन् । सर्वोच्च अदालतले २३ फागुनमा नेकपा बदर गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र ३ जेठ, २०७२ को अवस्थामा नै पुगेको फैसला गरेको थियो । तर सर्वोच्चको फैसलाले पुरानै अवस्थामा फर्किएको एमाले तीन कित्तामा विभाजित हुन पुगेको छ । ओली र नेपालका अलग अलग समूह क्रियाशील रहँदा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि आफ्नै समूह लिएर हिँडिरहेका छन् । एमालेको विवादकै कारण अब राजनीतिक अस्थिरता लम्बिने खतरा बढ्दै गएको छ ।
नेपाल–खनाल भेला सुरु भएकै दिन एमाले कर्णाली प्रदेश सभामा रहेका बहुमत सांसदले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको छन् । यसले कर्णाली प्रदेशमा सरकार ढल्ने निश्चित जस्तै भएको छ । एमाले संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले बताएका छन् । १० जना सांसदको उपस्थितिमा बसेको दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने, दलको बैठकमा अनुपस्थित हुने सांसदलाई लिखित स्पष्टीकरण सोध्ने र एमालेका तर्फबाट सरकारमा सहभागी तीनजना मन्त्रीलाई तत्काल फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारमा एमालेका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला; उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावणमन्त्री नन्दसिंह बुढा र सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल छन्। बैठकमा माधवकुमार नेपाल समूहका ९ जना सांसद भने उपस्थित थिएनन् । दलको बैठकले गरेको निर्णय संसद सचिवालयलाई बुझाइ सकिएको छ ।
माधव कुमार नेपाल समूहले भने सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै रहेको बताएको छ । सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सो बैठक गुटगत भेला भएकाले त्यसको निर्णय आधिकारिक नहुने बताएका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘कर्णाली प्रदेश सरकारप्रति नेकपा (एमाले) प्रदेशसभा दलको समर्थन कायमै रहेको समेत अवगत गराउँदछौं ।’ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसी भन्छिन, ‘यो गुटको बैठक हो, उहाँहरू अहिले अल्पमतमा हुनुहुन्छ। बहुमतमा आउनु भयो भने बेग्लै कुरा हो। तर अहिले आवश्यक परे बहुमत सिद्ध गर्न सरकार तयार छ।’
कारबाही हुन्छ ?
तत्कालीन एमाले ब्युतिएपछि अब ओली समूह सुविधाजनक बहुमतमा पुगेको बताइन्छ । अध्यक्ष ओली र महासचिव इश्वर पोखरेलले गुटगत भेलामा सहभागी हुनेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । महासचिव पोखरेलले नेपाल पक्षको भेलालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि त्यसप्रति नजर लगाउने भन्दै कारबाहीको संकेत गरेका थिए । तर भेला गरेकै आधारमा तत्कालै कारबाही गर्न भने त्यती सजिलो भने छैन् । संविधान, ऐन तथा पार्टी र संसदीय दलको विधान र नियमावली अनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै कारबाही हुन सक्ने अवस्था छ । भेलामा सहभागी हुनेलाई पार्टीको बहुमतले तत्कालै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ । तर सांसदहरुलाई भने तत्कालै हटाउन सक्ने त्यती सजिलो छैन ।
सांसद पद रिक्त हुने अवस्थाबारे संविधानको धारा ८९ (ङ) मा लेखिएको छ, ‘जुन दलको उम्मेदवार भइ सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले संघीय कानून बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा ।’
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनअनुसार सांसदले पार्टीको ह्वीप नमानेमा सांसद पदबाट हटाउन सक्ने भनिएको छ । ऐनको दफा २८ (१) अनुसार सरकारको विश्वास र अविश्वास प्रस्ताव, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय, वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय र राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्त्वको अन्य विषयमा जारी ह्वीप नमानेमा मात्रै दलले कारबाही गर्न सक्छ ।
त्यसरी कारबाही गर्न पनि निर्देशन पालना नगर्ने सदस्यको विवरण सचेतकले सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिलाई दिनुपर्ने, पार्टीले स्पष्टीकरणको मौका दिनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ३२ (५) मा ‘सफाइ सन्तोषजनक नभएमा विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले कारण र आधार खुलाई त्यस्तो सदस्यलाई दलको सदस्यताबाट निष्कासन गर्न सक्ने’ उल्लेख छ।