लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत १५, २०७७
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र नै विश्वासको सङ्कटमा थियो । आफ्नो सरकारमाथि सङ्कट आउने देखेपछि ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । तर ११ फागुनमा सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गरिदियो । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भए पनि २३ फागुनमा निर्वाचन आयोगमा नेकपा नामको दल दर्ताविरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला गर्दै केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा खारेज गर्दै नेकपाको वैधता ऋषि कट्टेललाई दिलाई दियो । यसपछि एकीकरण भएर नेकपा बान्नुअघिकै अवस्थामा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र जन्मिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो पार्टीभित्र शक्तिशाली बनेका छन् । तर उनी पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका पनि बहुमतमा छन् । पार्टीभित्र आन्तरिक विवादका कारण एमाले यति बेला विभाजन उन्मुख छ ।
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित चार नेतालाई महासचिव ईश्वर पोखरेलले स्पष्टीकरण समेत सोधेका छन् । तर ओलीले स्पष्टीकरणको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै कारबाही गर्ने सङ्केत गरिसकेका छन् । ओलीले नेपाल समूहलाई कारबाही गरेमा एमाले विधिवत् रुपमा विभाजित हुने निश्चितै छ । ओलीमाथि संसद् विघटनको असंवैधानिक कदम चालेको, नेकपाको एकता जोगाउन नसकेको आरोप लागिरहेका बेला अब एमालेको विभाजन रोक्न नसकेमा उनको हातमा अर्को राजनीतिक असफलता हात लाग्ने छ ।
यसरी पार्टीभित्र सङ्कट सिर्जना हुँदै गएका बेला उनीमाथि अर्को सत्ता सङ्कट पनि तत्काल आउने सम्भावना देखिएको छ । २०७४ मा भएको निर्वाचनमा गठबन्धनदेखि ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको रहेको थियो । तर नेकपाको आन्तरिक विवादसँगै ओली–प्रचण्ड सम्बन्ध नराम्ररी बिग्रिएको अवस्था छ । नेकपाको एकता खारेज भएसँगै एमाले र माओवादी केन्द्र जन्मिए पनि प्रचण्डले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छैनन् । जसले गर्दा ओली नेतृत्वको सरकार पूर्ण बहुमतको अवस्थामा छ । उता प्रचण्डले केही दिन भित्र नै सरकारलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन फिर्ता लिने समेत बताएका छन् ।
धेरैले ओलीसँग बिग्रिएको सम्बन्धका कारण प्रचण्डले तत्कालै ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने अनुमान गरिएको थियो । तर तत्कालै समर्थन फिर्ता नलिएपछि ओली सरकारले नै निरन्तरता पाउने अनुमान पनि धेरैको थियो । तर शनिवार बृहत नागरिक आन्दाेलनको कार्यक्रममा प्रचण्डले अब एक–दुई दिनमै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने जानकारी दिएका छन् । उनले नैतिक र राजनीतिक ढङ्गले पनि अब सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन धेरै दिन पर्खिन नसक्ने बताएपछि ओली सरकारको दिन गन्ती सुरु भएको ठानिएको छ ।
प्रतिगमनविरुद्ध आन्दोलनमा गएका केही दलबाट नै आफूलाई हतारमा समर्थन फिर्ता नलिन जबरजस्त दबाब रहेको बताउँदै अबको राजनीति जतासुकै गए पनि आफूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताए । ‘असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमविरुद्ध सडकमा भएका साथीहरूले नै हत्त न पत्त समर्थन फिर्ता नलिनुस् है भनेका छन् । हत्त र पत्त समर्थन फिर्ता लिएमा झन् उल्टो पर्छ है भन्ने छ’, उनले भने ।
सोही कर्यक्रममा काँग्रेस नेता डा.मिनेन्द्र रिजाल ओली नेतृत्वको सरकारलार्ई काँग्रेसले विश्वासको मत दिन नसक्ने बताउँछन् । कार्यक्रममा उनले ओली प्रधानमन्त्री भएकै दिनदेखि नै आफूहरूले विश्वासको मत नदिएको बताए । उनले भने, ‘हामीले अविश्वासको प्रस्ताव जहाँसुकैबाट जसरी आए पनि अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्छौँ । अहिलेका प्रधानमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्री भएकै दिनदेखि हाम्रो विश्वास छैन ।’
तर उनले नैतिक र राजनीतिक ढङ्गले अब धेरै दिन पर्खिन नसक्ने भन्दै जुन सरकारलाई प्रतिगामी भनेको छ त्यसलाई समर्थन गर्न नसक्ने बताए । उनले अहिलेको राजनीतिक सङ्कटको निकासका लागि संसद् विघटनपछि सडकमा भएका दलहरूबिच न्यूनतम सहमति भएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता एकै पटक आएर नयाँ सरकार बन्न सकोस् भनेर आफूले सरकारलाई लिएको समर्थन कायम राखेको बताएका थिए ।
माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा पर्छ । संसद्मा एमालेको १२० सिट छ भने माओवादी केन्द्रको ५३ सिट छ । माओवादीको ५३ सिट फिर्ता भएपछि ओलीलाई बहुमत कायम राख्नका लागि १८ जना सांसदको समर्थन आवश्यक छ । बृहत् नागरिक आन्दोलनको कार्यक्रममा एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई प्राध्यापक कृष्ण खनालले एमाले भित्रको नेपाल समूह 'फ्लोर क्रस' गर्न तयार छ ? भनी सोधिएको प्रश्नमा नेता नेपालको भनाइ थियो- 'आफूलाई सार्वजनिक रुपमा बोल्न बाध्य नबनाउन र आवश्यक जस्तोसुकै निर्णय लिन तयार रहेको उल्लेख गर्दै बालुवाटारको बैठकमा नजाने र आफूले उल्टै प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओली शर्मालाई स्पष्टीकरण सोधेको कुराले 'सङ्केत' गर्दैन र ?'
जुन समर्थन जुटाउन नसकेमा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्नेछ । माओवादी केन्द्रको समर्थन फिर्ता भएमा तत्कालै काँग्रेसले सरकारलाई समर्थन गर्ने अवस्था देखिएको छैन । सोही कर्यक्रममा काँग्रेस नेता डा.मिनेन्द्र रिजाल ओली नेतृत्वको सरकारलार्ई काँग्रेसले विश्वासको मत दिन नसक्ने बताउँछन् । कार्यक्रममा उनले ओली प्रधानमन्त्री भएकै दिनदेखि नै आफूहरूले विश्वासको मत नदिएको बताए । उनले भने, ‘हामीले अविश्वासको प्रस्ताव जहाँसुकैबाट जसरी आए पनि अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्छौँ । अहिलेका प्रधानमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्री भएकै दिनदेखि हाम्रो विश्वास छैन ।’
उनले ओलीको मनसाय गठबन्धनको सरकार बनाउने भन्दा पनि संसद्को ठुलो दलको हैसियतमा धारा ७६ (३) अनुसारको सरकार बनाएर प्रतिनिधि सभा फेरि विघटन गरी चुनावमा जाने रहेको बताए । माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिन बाध्य हुनेछन् । अहिलेको अवस्थामा उनले संसद्मा विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले उनले धारा ७६ (३) अनुसार ठुलो दलको नेताका रुपमा सरकार बनाउने बाटो खोजिरहेका छन् ।
ओलीलाई सरकारमा टिकिराख्नेका लागि जनता समाजवादी पार्टीको मत भए पुग्छ । तर जनता समाजवादी पार्टी रेशम चौधरीको रिहाइसहित संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएमा मात्रै ओलीलाई सघाउन तयार देखिएको छ । तर ओली नेतृत्वको सरकारले माओवादी केन्द्र र काँग्रेसको समर्थन बिना संविधान संशोधन गर्न सक्दैन । रेशम चौधरीको रिहाइ समेत नभएको अवस्थामा राजपाको समर्थन नपाउने भएपछि ओली नेतृत्वको सरकार अन्ततः धरापमा पर्ने देखिएको छ ।
ओली नेतृत्वको सरकार ढलेमा काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना छ । त्यसो गर्न नसकेमा भने पुनः ओली नेतृत्वमा नै सरकार बन्छ । नेकपाभित्र चर्किएको स्वार्थको लडाइँसँगै राजनीतिक स्थिरतामा धक्का लागेको छ । जनताले विश्वास गरेर मत दिएको नेकपाले त्यसलाई टिकाइराख्न नसक्दा तीन वर्षपछि फेरि सत्ताको फोहोरी राजनीतिक सुरु भएको छ ।