लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत १८, २०७७
काठमाडौँ । २३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले नेकपाको नाम विवादमा फैसला दिँदै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई मान्यता प्रदान गर्यो । कट्टेल नेतृत्वमा आयोगमा दर्ता भएको नेकपाले आधिकारिकता पाएसँगै केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गरिदियो ।
३ जेठ, २०७५ मा एकीकरण गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको ओली र प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाको नाम खारेज गरेर सर्वोच्चले नयाँ नाममा दर्ता हुन आदेश दिन सक्थ्यो । तर सर्वोच्चले नेकपा खारेज मात्रै गरेर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिचको एकता नै भङ्ग गरेर दुवै पार्टी पूर्ववत् अवस्थामा रहने फैसला सुनाइदियो । जसलाई प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरुले फैसला कानुनी भन्दा पनि राजनीतिक रुपमा आएको टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
नेकपाको वैधताबारेमा फैसलालाई लिएर दुई खाले मत स्पष्ट देखिन्छ । प्रचण्ड र ओलीले शक्तिको दम्भका भरमा साना दलको अस्तित्व समेत अस्वीकार गरेर दल दर्ता गराएका थिए त्यसलाई सर्वोच्चले उल्टाएर कानुनी राज्यको मान्यतालाई कायम राखेको एक थरीको धारणा पाइन्छ । अर्का थरीले भने सर्वोच्चको आदेशलाई अस्वीकार नै नगरे पनि पुनः नयाँ नाममा दल दर्ता गर्न आदेश दिनुपर्नेमा एकजुट भइसकेको पार्टीलाई पुनः पूर्ववत् अवस्थामा नै फर्काउने निर्णय पूर्वाग्रही र कानुनी भन्दा राजनीतिक फैसला भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
पहिले फैसला गरेका बाहेकका अन्य न्यायाधीस रहने इजलासका न्यायाधीशले चाहेको खण्डमा सुनुवाइ गर्न वा नगर्न पनि सक्छन् । पुनरावलोकनमा जस्तो निर्णय आएपनि राजनीतिलाई प्रभाव भने पार्नेछ । यदि पुनरावलोकनको माग बमोजिम फैसला आएमा पुनः तत्कालीन नेकपामा देखिएको विवाद र राजनीतिक कित्ताकाट नयाँ शिराबाट सुरु हुनेछ ।
यसैका आधारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध नेकपा निर्माण गर्दाको एक घटक मध्येको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका छन् । यद्यपि पुनरावलोकनकै विषयमा पनि दुई थरी धारणा बजारमा रहेको पाइएको छ । कतिपयले पुनरावलोकनको निवेदन स्वाभाविक र महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन् भने अर्को थरीले यसको औचित्य र उपयोगिता दुवैमा प्रश्न उठाएका छन् ।
२३ फागुनमा सर्वोच्चले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नामबारे परेको पुरानो रिटमा फैसला गर्दै सो नामको वैधता खारेज मात्रै गरेन एकीकरण नै भङ्ग भएको फैसला गरेपछि एकताको तीन वर्षपछि एमाले र माओवादी केन्द्रका रुपमा दुई अलग पार्टी पुनः अस्तित्वमा आएका छन् ।
आदेश पुनरावलोकनका लागि जानुमा प्रचण्डले केही विषयलाई आधारको रुपमा टेकेका छन् । पहिलो एमाले र माओवादी केन्द्र बिचको एकता भङ्ग गर्ने हक दैया ऋषि कट्टेललाई नभएकाले सो विषयमा प्रवेश गर्न पाइँदैन । दोस्रो, दुई वटा पार्टी एक भएको तिनीहरूलाई विभाजन गर्ने माग रिट निवेदकको छैन । त्यसैले दाबी नै नभएको विषयमा फैसला गर्न मिल्दैन ।
तेस्रो प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासले नेकपाको एकतालाई मान्यता दिएको छ । फैसलामा केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको सरकार भनिएको छ । जसको अर्थ संसद्मा बहुमत प्राप्त दल भन्ने हो । त्यसैले पछिल्लो फैसलामा नेकपाको एकतालाई अस्वीकार गरिएकोले यो संवैधानिक इजलासको फैसलासँग बाझिएको छ । यी आधारमा नेकपा विवादमा गरेको फैसलाको कानुनी आधार नदेखिएको भन्दै पुनरावलोकन निवेदन परेको छ ।
तर केही संविधानविद् भने पुनरावलोकनको निवेदन अनावश्यक भएको तर्क गर्छन् । पहिले भइरहेको नाममा दर्ता भएका कारण दोस्रोलाई बदर गरेर पहिलेको दलको अधिकार संरक्षण गरेको, विवादित फैसला वा व्याख्यामा गम्भीर समस्या नदेखिएको जस्ता विषयका कारण पुनरावलोकन आवश्यक नरहेको तर्क समेत गरिएको छ ।
पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता भइसकेपछि तीन जना न्यायाधीशको इजलास तोकेर सुनुवाइ प्रक्रिया प्रधानन्यायाधीले अघि बढाउन सक्छन् । पहिले फैसला गरेका बाहेकका अन्य न्यायाधीस रहने इजलासका न्यायाधीशले चाहेको खण्डमा सुनुवाइ गर्न वा नगर्न पनि सक्छन् । पुनरावलोकनमा जस्तो निर्णय आएपनि राजनीतिलाई प्रभाव भने पार्नेछ । यदि पुनरावलोकनको माग बमोजिम फैसला आएमा पुनः तत्कालीन नेकपामा देखिएको विवाद र राजनीतिक कित्ताकाट नयाँ शिराबाट सुरु हुनेछ ।
पुनरावलोकनमा प्रचण्डका माग
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई नेकपा बन्दाका प्रमुख पात्रमध्ये एक हुन्, प्रचण्ड । उनले फैसला पुनरावलोकनका लागि विभिन्न स्तरमा छलफल र परामर्शलाई जारी राखेका थिए । तर अर्का पात्र केपी शर्मा ओलीलाई भने सर्वोच्चको यो फैसलाले अनुकूल वातावरण बनाइदिएका कारण उनी यो फैसलाको पुनरावलोकनको पक्षमा देखिएका थिएनन् । प्रचण्डले पुनरावलोकनमा केही गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । ऋषि कट्टेलले नामको विवादले पार्टीको अस्तित्व नै समाप्त गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?, सुधारको मौका नै नदिएर एक भएका पार्टी अलग अलग दल भएको फैसला दिन मिल्छ कि मिल्दैन ?, माग दाबीभन्दा बाहिर गएर एकीकृत दलको अस्तित्वलाई अस्वीकार गरी विभाजित गराइदिन मिल्छ कि मिल्दैन ?, संवैधानिक इजलासको फैसलाको विपरीत हुन्छ कि हुँदैन ?, संवैधानिक र कानुनी विषयवस्तुको सीमा नाघेर अदालत राजनीतिक विषयमा प्रवेश गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? भन्ने प्रश्न उठाइएको छ । सर्वोच्चले दिने यी प्रश्नको उत्तरमा नेपालको राजनीतिका भावी दिशा कतातिर जान्छ भन्ने समेत निर्भर हुनेछ ।