लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत ३०, २०७७
पाँच वर्ष स्थिर सरकार चलाउने नारा दिएर सत्तामा पुगेका एमाले र माओवादी केन्द्रको स्वार्थ व्यक्तिगत टकराबका कारण यति बेला देशको राजनीति अन्यौलता गोलचक्करमा फसेको छ । ३ जेठ, २०७५ मा एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी एकीकरण गरे । नामको विषयमा दम्भ र शक्तिको भरमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को पार्टी दर्ता गरे। ऋषि कट्टेल नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएकाे थियो । निर्वाचन आयोगमा दर्ता विधानमा जसलाई छोटकरीमा (नेकपा) दर्ता भइसकेको भए पनि प्रचण्ड र ओलीले जबरजस्ती नेकपा नाममा पार्टी दर्ता लिए ।
त्यसको प्रतिवाद गर्दै कट्टेल सर्वोच्च अदालत गए । सर्वोच्चले कट्टेललाई तत्काल न्याय दिएन अर्थात् यो विषयमा प्रचण्ड र ओली विरुद्ध जान सकेन । जब नेकपामा विवाद उत्कर्षमा मात्र पुगेनन् व्यावहारिक रुपमा विभाजित भए । यही बहानामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटनको निर्णय लिए तब संसद् विघटनको संवैधानिकता र नेकपाको वैधानिकताको प्रश्न एकै पटक जबरजस्ती रुपमा सतहमा आयो ।
पन्ध्र दिन भित्र सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक र नेकपालाई अवैधानिक भएको फैसला सुनाइदियो । २३ फागुनमा ओली र प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको नेकपाको वैधानिकता खारेज गर्दै एमाले र माओवादी पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेपालको राजनीतिमा तरङ्ग उत्पन्न भएको मात्र होइन राजनीति सत्ताको गोलचक्करमा फसेको हो ।
जसपाभित्र नयाँ सत्ता समीकरणबारे दुई धार भए पनि अध्यक्ष ठाकुर बहुमतमा रहेको बताइन्छ । नयाँ सरकार गठनका लागि काँग्रेसलाई माओवादी र जसपा दुवैको साथ चाहिन्छ । प्रधानमन्त्री ओली भने जसपालाई कुनै हालतमा यो गठबन्धनमा जान नदिने रणनीतिमा सबै माग पुरा गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइ रहेको सन्देश प्रवाह गरिरहेका छन् । किनकि जसपा सामेल भएमा ओलीको सरकार तत्काललाई जोगिन्छ । सरकारको अल्पमत र बहुमतको अङ्कगणित जारी रहँदा राजनीतिक अस्थिरता र अन्यौलता भने बढ्दै गइरहेको छ ।
यो फैसलासँगै एमाले व्यवहारमा स्पष्ट दुई चिरामा विभाजित बनेको छ भने माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभामा चारसहित करिब एक दर्जन सांसदहरुकाे पद गुमाइ सकेको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता र विभाजनले नेपालको राजनीतिमा समीकरण नै बदलिदिएको छ । एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार छ । जसमा सामेल भएका मन्त्रीहरू एमालेमा प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्र सङ्घीय सरकारमा सामेल नरहेको अवस्था छ । यद्यपि माओवादी केन्द्रले एमालेमा गएका मन्त्रीहरूलाई कारबाही गरे पनि सो पार्टीले अझै सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रुपमा फिर्ता गरेको छैन भने सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता गरेको अवस्था छैन ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न माओवादी केन्द्र एक्लैले सक्दैन । त्यसका लागि काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको साथ चाहिन्छ । तर काँग्रेस र जसपाले नयाँ सरकार निर्माण या ओली नेतृत्वको सरकारलाई नै निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा निर्णयमा नपुग्दा राजनीतिक गोलचक्करमा फसिरहेन अवस्था कायमै छ । काँग्रेस र माओवादी केन्द्र मात्रै मिलेर सरकार बन्ने अवस्था नभएका कारण काँग्रेस सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा नयाँ चुनावको तयारीमा जाने पक्षमा देखिएको छ । तर माओवादी केन्द्र नयाँ चुनावमा जानेभन्दा जसरी पनि ओलीलाई सरकारबाट हटाउन चाहन्छ । त्यसका लागि उसले काँग्रेस वा जसपालाई सरकारको नेतृत्व नै सुम्पिन तयार छ ।
काँग्रेस भने आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने पहल गर्ने निर्णय लिएका छ भने जसपा अनिर्णीत अवस्थामा छ । नयाँ सरकार गठनका विषयमा जसपाले पार्टीभित्रको लामो संवादहीनताको अवस्था तोड्दै आन्तरिक छलफल बल्ल सुरु गरेको छ । यद्यपि जसपाले कुनै निष्कर्ष भने निकाल्न सकेको छैन । जसपा एमालेसँग या काँग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग जता गए पनि सरकार बन्न सक्ने अवस्था छ । महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोसहितका नेताहरू संसद् रेशम चौधरीको रिहाइसहितका माग पूरा भए ओली नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुनुपर्ने पक्षमा छन् भने उपेन्द्र यादव र डा.बाबुराम भट्टराई ओली सरकारमा सहभागी नहुने अडान सार्वजनिक रुपमा राख्दै आएका छन् ।
जसपाले शुक्रवार नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग भएको वार्ताका क्रममा आन्तरिक छलफलका लागि समय मागेको थियो । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बुढानीलकण्ठमा आयोजित तीन दलको बैठकमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रस्ताव राखेको थियो । माओवादी केन्द्रले काँग्रेसको उक्त प्रस्तावमा सहमति जनाएको थियो भने तर सरकार निर्माणमा निर्णायक भूमिकामा रहेको जसपा यसमा सजिलै सहमति जनाएको तियो । आइतबार आन्तरिक छलफलमा जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले यस विषयमा नेताहरूलाई जानकारी गराएका थिए । ठाकुरले सरकारको नेतृत्वमा काँग्रेसले दाबी गरेको प्रति पनि असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
नयाँ गठबन्धनको टुङ्गो नलागी सरकारको नेतृत्वमा काँग्रेसको दाबी गलत भएको उनको तर्क छ । ठाकुरले अहिलेको सरकारले नै माग सम्बोधन गर्न सुरु गरेको बताएका थिए । तर अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले काँग्रेस अहिलेको सरकारको विकल्प खोजिरहेको अवस्थामा जसपा पनि तयार हुनुपर्ने मत र अडान कायम राखेका छन् । जसपाको हातमा यति बेला सत्ताको चाबी रहेको पार्टीमा काँग्रेसको दाबीलाई लिएर किचलो सुरु भएको छ ।
तर सरकार गठनका विषयमा जसपाले निर्णय लिन नसक्ने अन्यौलता झनै बढेको छ । जसपाभित्र नयाँ सत्ता समीकरणबारे दुई धार भए पनि अध्यक्ष ठाकुर बहुमतमा रहेको बताइन्छ । नयाँ सरकार गठनका लागि काँग्रेसलाई माओवादी र जसपा दुवैको साथ चाहिन्छ । प्रधानमन्त्री ओली भने जसपालाई कुनै हालतमा यो गठबन्धनमा जान नदिने रणनीतिमा सबै माग पुरा गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइ रहेको सन्देश प्रवाह गरिरहेका छन् । किनकि जसपा सामेल भएमा ओलीको सरकार तत्काललाई जोगिन्छ । सरकारको अल्पमत र बहुमतको अङ्कगणित जारी रहँदा राजनीतिक अस्थिरता र अन्यौलता भने बढ्दै गइरहेको छ ।