लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख ०३, २०७८
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बेवारिसे वा पहिचान नखुलेका शवको कम्तीमा २० वर्षसम्म अभिलेख राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको समितिले जनाएको छ ।
सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यालयमा २०७८ बैशाख २ गते बिहिबार बसेको बैठकले जघन्य अपराध तथा फौजदारी कसूरजन्य घटनाका बेवारिसे वा पहिचान नखुलेका शवको अभिलेख कम्तीमा २० वर्षसम्म राख्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिका सभापति शशि श्रेष्ठले पहिचान नखुलेका शवको कम्तीमा २० वर्षसम्म अभिलेख राख्न र नेपाल प्रहरीले अस्पतालमा रहेका बेवारिसे शवको सबैले देख्न सकिने गरी छुट्टै पेज बनाएर राख्न निर्देशन दिनुभयो ।
बैठकले शवको प्रष्ट मुखाकृति देखिने तस्विर र विवरण छुट्टै वेबसाइट तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरी हरेक शवको औँठाछाप र डिएनएन नमूना सङ्कलन भएको यकीन भएपछि मात्र व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । साथै त्यस्ता बेवारिसे शवको तथ्याङ्क यकीन गर्न, पहिचान नखुलेका शव निर्देशिका पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याई पहिचान नखुलेका शवलाई शून्यमा झार्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बेवारिसे शवको व्यवस्थापन उचित तरिकाले व्यवस्थापन गर्न कानून निर्माण गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो । गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले बेवारिसे शव व्यवस्थापन निर्देशिकाको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेको र कानूनको ढाँचामा तयार गर्न कानून शाखामा पठाइसकिएको जानकारी गराउनुभयो ।