लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख ०३, २०७८
कास्की । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको गुरुङ नेतृत्वको सरकारविरुद्ध बिहीबार नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।
योसँगै उनको सरकार ढल्ने निश्चितप्राय भएको छ । आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको तयारी भएकाे सूचना पाएका मुख्यमन्त्री गुरुङले बुधबार मध्यरातमा प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरेका थिए । अधिवेशन अन्त्य गरेपनि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
२०७४ को निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको एमालेका नेताहरु सत्ताको तृष्णामा लिप्त देखिएका छन् । सत्तामा पुगेपछि आफूलाई सर्वेसर्वा ठानेका नेताहरुमा आफू सत्तामा भए ठीक र आफू बाहिरिनुपरे निर्वाचित संस्थामाथि नै प्रहार गर्ने प्रवृत्ति मुख्यमन्त्री गुरुङले पनि देखाएका छन् । उनले आफू अल्पमतमा परेर सरकार छाड्नुपर्ने अवस्था आएपछि रातारात संसद अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११ र जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसद रहेका छन् । ५९ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउनका लागि ३० प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन आवश्यक छ । मुख्यमन्त्री गुरुङलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ सांसदले समेत अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने बताइसकेका छन् । गण्डकीमा एमालेका २७ जना सांसद छन् । मनाङबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राजिब गुरुङले सहयोग गरेपनि एमालेलाई सरकार बनाउन आवश्यक संख्या पुग्दैन ।
बिहीबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका दलहरुले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनको माग गर्दैै प्रदेश प्रमुखलाई पत्र समेत लेखेका छन् । संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ मा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वान्छनीय छ भनी प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा प्रदेश प्रमुखले बैठकको मिति र समय तोक्न सक्ने उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बुधबार मध्यराति प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गरिदिएका थिए ।
अधिवेशन अन्त्यसम्बन्धी पत्र बिहीबार बिहान प्रदेशसभामा पुगेको थियो । प्रदेशसभाको अधिवेशन २५ चैतमा मात्र सुरु भएको थियो । अर्को बैठक ६ वैशाखका लागि तोकिएको थियो । तर आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव छल्न मुख्यमन्त्री गुरुङले अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिएपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भएकोछ । विपक्षी दलहरुले नयाँ सरकार गठनको प्रयास रोक्न अधिवेशन नै अन्त्य गर्नु राजनीतिक बेइमानी भएको बताएका छन् । गत ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन लागेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकै शैलीमा गुरुङले अधिवेशन अन्त्य गरिदिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापनाको फैसला गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीको सोही कदमको नक्कल गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले आफ्नो सत्ता जोगाउन संसदलाई हतियार बनाएका हुन् । यस्ता कदम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै असफल बनाउने कदम भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ।
अविश्वास प्रस्ताव पूर्ण पाठ
माननीय सभामुख ज्यू
प्रदेश सभा सचिवालय गण्डकी
प्रदेश विषयः अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरिएको ।
नेपाली जनताको अभूतपूर्व संग्लनता घाइते, अपाङ्ग, बेपत्ता पारिएका नागरिक र जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदहरुको सहादतबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना पश्चात ऐतिहासिक प्रदेशसभाको गठन भयो । द्वन्द्व, असहमति र अस्थिर राजनीतिको अन्त्य गर्दै प्रदेशका जनताले ठूलो विश्वास र अपेक्षाका साथ माननीय पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा करीब दुइतिहाई समर्थन रहेको सरकार गठनको मत दिए । जनअपेक्षा र विश्वासको कदर गर्दै संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई सबल बनाउँदै संवैधानिक तरिकाले गण्डकी प्रदेशलाई सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाउने साझा संकल्पलाई पुरा गर्न यो सरकार चुकेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा बजेटमा योजना घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन तर्फ उदासीन हुने प्रवृत्तिले बजेट खर्च अन्त्य न्यून रहेको छ ।
महंगी अस्वभाविक रुपमा बढेको छ, बेरोजगारीको वृद्धि चरममा छ । बेरुजुको मात्रा अत्याधिक बढेर गएको छ भने, महालेखा परीक्षकले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै असुल उपर गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरेकोले, सरकारले आर्थिक शुसासन र पारदर्शिताको दाबीलाइ चुनौती दिएको छ । कोरोनाको कहर उत्कर्षमा रहँदा प्रदेशसभाले निर्णय गरेर आइ.सी.यु भेन्टिलेटर र स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्न बजेट विनियोजन गर्दा पनि उक्त कार्य एक वर्षसम्म पनि गर्न नसक्नु असक्षमता र अकर्मण्यता नै हो । कोरोनाको उपचारका लागि एक अस्पतालबाट अर्को अस्पताल दौडाउँदै ट्याक्सीमा जीवन गुमाउनुको विवशता, बेड नपाएर अक्सिजन, भेन्टिलेटर, आइ.सी.यु. नपाएर अस्पतालका प्राङ्गणमा मृत्यु भइरहँदा जनताको जीवनको जीवन रक्षाको पहल र प्रयत्न गर्नुको साटो आफ्नो पार्टीको आन्तरिक समस्यामा अल्झने, प्रधानमन्त्रीले चाल्नु भएको असंवैधानिक कदमको बचाउ र समर्थनमा व्यस्त भयो सरकार । प्रदेशसभालाई, विषयगत समेत समितिहरुलाई अत्यन्त न्यून बजेट दिएर संसदीय कार्यलाइ वाधित गरियो ।
प्रतिपक्ष मात्र हैन सत्ताका सहयात्रीहरुलाई अनवरत रुपमा गरिएको अपमान, उपेक्षाको निर्मम प्रहारले समन्वय र सहमतीको यात्रालाई कमजोर बनाउनेतर्फ सरकार उद्दत रह्यो । माओवादी मन्त्रीहरु जनतासँग घोषणापत्रमार्फत प्रतिबद्धता अनुसार कार्यान्वयन गर्न खोज्दा सरकार प्रमुखबाट निरन्तर असहयोग रह्यो । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने, संवैधानिक निकाय सम्बन्धिलाई समाप्त गर्ने गतिविधीलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले सहयोग गर्यो, समर्थन गर्यो । रोष्टममा उभिएर संविधानको शपथ खाएका मन्त्रीले संविधान विरोधी कार्यको वकालत गर्नुभयो । ने.क.पा. विभाजित भएर नेकपा (एमाले) र ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) बनी सकेपछि संविधानको धारा १८८ (२) अनुसार माननीय पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिनुपर्नेमा संविधानले तय गरेको एक महिनाको समयसीमा नाघ्दा समेत विश्वासको मत नलिएर संविधानको अवज्ञा गर्नुभएको छ । यसकारण यो सरकार असंवैधानिक छ ।
उपर्युक्त परिस्थितिमा माननीय पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकार रहिरहँदा चुनौती र समस्या अझ गम्भीर बन्दै जाने, जनताको अपेक्षा र विश्वास घट्दै जाने अन्य प्रदेशको तुलनामा गण्डकी प्रदेशको विकास निर्माण र उन्नती कम हुँदै जाने हुँदा प्रदेशले ठुलो क्षति व्योहोर्नुपर्ने हुन्छ । अतः नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ तथा प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १४४ को उपनियम १ बमोजिम हामी तपशीलका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यहरुले माननीय मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छैन भनि अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका छौँ । नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ५ बमोजम मुख्यमन्त्री पदका लागि माननीय कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई प्रस्तावित गरेका छौँ ।