लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख ०५, २०७८
२०७४ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले अभूतपूर्व जनसमर्थन प्राप्त भयो । नेपालको इतिहासमा नै पहिलो पटक कम्युनिस्ट पार्टीलाई करिब दुई तिहाइ बहुमत पाएपछि जनमुखी, वैज्ञानिक र समाजवादी राजनीतिक कार्यक्रम लागू गर्ने र संविधानको कार्यान्वयनसँगै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत विकास गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पनि दुई दलको काँधमा आयो ।
चुनावी गठबन्धन हुँदै ३ जेठ, २०७५ मा पार्टी एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेपछि केन्द्र र ६ वटा प्रदेशमा कम्युनिस्ट पार्टीको एकल बहुमतको सरकार बन्यो । यस्तो बलियो सरकारबाट जनअपेक्षा धेरै थिए । तर नेकपाभित्र जनमतको यस्तो दम्भ देखिन थाल्यो कि यो पार्टीलाई जनमत दिने जनता नै लज्जित बन्ने अवस्था सिर्जना भयो । नेकपाभित्र देखिएको बहुमतको घमन्डले नेकपा भन्ने पार्टी खारेज हुने र केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकार फेरिने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ ।
नेकपाको करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेका केपी शर्मा ओलीले आफूलाई राष्ट्रवादी र विकास प्रेमी नेताका रुपमा देखाउन अनेकन् प्रयत्न गरिरहेका छन् । उनले सरकारमा रहेर पार्टी र संसद्मा बहुमत पक्षलाई समेत उपेक्षा गरे । ओलीले सरकारमा सामेल भएको तत्कालीन समाजवादी फोरमका तर्फबाट सरकारमा सामेल भएका एक राज्यमन्त्रीलाई अस्पतालमा भर्ना भएका बेला पदबाट हटाए भने अर्का मन्त्री उपेन्द्र यादवलाई गठबन्धनको संस्कार विपरीत छलफल समेत नगरी मन्त्रालय परिवर्तन गरिदिए ।
स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै कर्णालीमा ओली पक्ष विश्वासको मत नदिने रणनीतिमा असफल भएको छ । यसले कर्णालीको मात्रै नभएर अन्य ४ वटा प्रदेशमा समेत ओली पक्षीय मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउन सक्ने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ । कर्णाली लगत्तै लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका सरकार समेत ‘डेन्जर जोन’ मा परेका छन् । केन्द्रमा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएमा केपी ओली आफैँ अल्पमतमा पर्नेछन् ।
ओलीको सरकारमा अपहेलनमा परेपछि यादव सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भए । यति मात्रै होइन ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको प्रतिरक्षा गर्न र सरकारको आलोचना गर्नेलाई अरिङ्गालले जसरी प्रतिकार गर्न निर्देशन दिन थाले । सत्ताबाट ओलीले देखाएको दम्भका कारण अन्ततः उनकै पार्टीले सरकारको प्रतिरक्षा नगर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।
सरकार राजनीतिक नियुक्ति र सरुवा बढुवामा केन्द्रित हुँदै गयो र नेकपाभित्र यसै विषयलाई लिएर सुरु भएको किचलोले अन्ततः संसद् विघटन, पुनर्स्थापना हुँदै नेकपा खारेजी तथा एमाले र माओवादी केन्द्र पुनः अस्तित्वमा आउने अवस्था अदालत मार्फत सिर्जना भयो । २३ फागुनमा सर्वोच्चको फैसलामार्फत एमाले ब्युँतिएपछि प्रधानमन्त्री ओली र उनी पक्षधर नेताले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षसँग शत्रुतापूर्ण व्यवहार जारी राखे ।
ओली आफैले नेता नेपाल र उनी पक्षधर नेताहरूमाथि तुच्छ शब्द प्रयोग गरिरहे भने २८ फागुनमा आफू पक्षको बैठक राखेर ओलीले महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष र महासचिव बाहेक सबै पदाधिकारी हटाए भने विधानको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर माओवादी केन्द्रका २३ जना नेतालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरे । सर्वोच्चको फैसलाबाट २ जेठ, २०७५ को अवस्थामा पुगे पनि उनले ५ पुस, २०७७ मा संसद् विघटन गरेपछि तत्कालीन नेकपाभित्र देखिएको अर्न्तसंर्षका क्रममा प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षमा लागेका नेतालाई हटाएर आफू पक्षका नेताहरूलाई मात्रै जिम्मेवारी दिए । ओली आफूले गरेका कुनै पनि निर्णयबाट पछि नहट्ने र एक पक्षीय निर्णय उल्टाउन तयार नभएपछि ४ र ५ चैतमा माधव नेपाल पक्षले राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेको थियो ।
सोही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेका छन् । ओलीले पार्टीभित्र एकपछि अर्को एकलौटी र स्वेच्छाचारी निर्णय गर्दै जाँदा नेकपा एकता भङ्ग हुने अवस्था आयो भने अब एमाले विभाजनको बिन्दुमा पुगेर उभिएको छ ।
५ पुसमा आफू अल्पमतमा पर्ने भए पनि स्थायित्वका लागि भन्दै उनले संसद् विघटन गरे । दुई दिनअघि मात्रै गण्डकी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मध्यरातमा प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गरिदिए । अन्य प्रदेशमा पनि ओली निकटका मुख्यमन्त्रीहरू सङ्कटमा पर्ने सङ्केतहरू देखिँदै छन् । एमाले र माओवादी सत्ता गठबन्धन अनुसार नै तत्कालीन माओवादीको भागमा पारिएको कर्णाली सरकारविरुद्ध ४ चैतमा नै एमालेले समर्थन फिर्ता लिएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने कोसिस सुरु गरेको थियो । कर्णाली प्रदेशमा एमालेको एकल बहुमत रहेको थियो ।
तर शुक्रवार मुख्यमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिँदा उनी विरुद्ध मत हालेर सरकार ढाल्ने प्रयत्न असफल भएको छ । एमालेकै चार सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अम्बरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीले ह्विप उल्लङ्घन गरेर मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा मत हालेपछि कर्णाली प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्री शाहीको पद एक वर्षका लागि सुरक्षित भएको छ । यो परिणामले प्रदेश सरकार ढाल्ने ओलीको भगीरथ प्रयत्नको पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लागेको छ ।
एमालेमा ओलीले माधव कुमार नेपाल पक्षलाई हरेक निर्णयमा भित्तामा पुर्याउने व्यवहार गर्दै आएका बेला नेपाल पक्षले कर्णालीमा आफू पक्षको सरकार बनाउने ओली पक्षको तयारीलाई कडा झट्का दिएको छ । कर्णालीमा शाहीलाई हटाएर ओलीले आफू पक्षका नेता यमलाल कँडेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी गरेको थियो । तर नेपाल पक्षमाथि ओली पक्षले गरेको शत्रुतापूर्ण व्यवहारको प्रतिक्रिया कर्णालीबाट सुरु भएको छ ।
स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै कर्णालीमा ओली पक्ष विश्वासको मत नदिने रणनीतिमा असफल भएको छ । यसले कर्णालीको मात्रै नभएर अन्य ४ वटा प्रदेशमा समेत ओली पक्षीय मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउन सक्ने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ । कर्णाली लगत्तै लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका सरकार समेत ‘डेन्जर जोन’ मा परेका छन् । केन्द्रमा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएमा केपी ओली आफैँ अल्पमतमा पर्नेछन् । अहिलेसम्म ओलीले जनता समाजवादी पार्टीलाई लिएर आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याउने कोसिस गरिरहेका छन् ।
केही दिनअघि मात्रै ओलीले आफूलाई माओवादी केन्द्रको समर्थन नचाहिएको भन्दै समर्थन फिर्ता लिन धम्कीपूर्ण भाषामा चुनौति समेत दिएका छन् । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएमा ओली विश्वासको मत लिन बाध्य हुनेछन् । यस्तो अवस्थामा काङ्ग्रेसबाट विश्वासको मत नपाउने निश्चित छ । तर ओलीले आफ्नै पार्टीबाट समेत विश्वासको मत नपाउने कर्णाली प्रदेशले सन्देश दिएको छ । प्रतिनिधिसभामा एमालेका १२१ मध्ये माधव कुमार नेपाल समूहका ३८ जना सांसद रहेका छन् ।
माधवकुमार नेपाल पक्षमाथि ओलीले गरेको अराजनीतिक व्यवहारका कारण आफ्नै पार्टीभित्र समेत विश्वासको मत नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । यति मात्रै होइन एमालेमा देखिएको यस किसिमको सङ्कटले पार्टीलाई समेत विभाजनको दिशातिर अघि बढाएको छ । केन्द्रमा नै कारबाहीको डन्डा चलाएका ओलीले कर्णालीमा 'फ्लोर क्रस' गर्ने तीन सांसदलाई सांसद सदस्य मात्र होइन पार्टी सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरी सकेका छन् । 'फ्लोर क्रस' को अगुवाइ गरेका प्रकाश ज्वालालाई कारबाहीको लागि केन्द्रलाई सिफारिस कर्णाली एमालेले गरेको छ । शुक्रवार नै एमाले कर्णाली संसदीय दलको बैठकले चार सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्दै कारबाही गर्न पार्टी केन्द्रलाई सिफारिस गरेको थियो ।
उता एमालेका संसदहरुले 'फ्लोर क्रस' गरेर मुख्यमन्त्रीमा टिकेका महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेश सरकारमा हेरफेर गर्दै शुक्रवार 'फ्लोर क्रस' गर्ने तीन जना प्रदेश सांसद (जसलाई एमालेले साधारण सस्ता र सांसद पदबाट समेत हटाउने निर्णय गरिसकेको छ) नन्दसिंह बुढा, अम्बरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरिसकेका छन् । आज २०७८ वैशाख ५ गते आइतबार नै नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई शपथ गराउने कार्यक्रम रहेको छ ।
कर्णालीमा चार नेताले फ्लोर क्रस गर्दा मुख्यमन्त्रीको पद जोगिएको छ भने एमालेभित्रको विवाद भने अझै पेचिलो बन्ने मात्र होइन औपचारिक विभाजनमा पुर्याउने पक्का पक्की छ । नेपाल पक्षले फ्लोर क्रस गरेपछि ओली पक्ष आक्रोशित बनेर प्रतिक्रिया दिइरहेको छ । नेपाल पक्षले भने सर्वोच्चको फैसलाअनुसार एमाले ब्युँतिएको भन्दै २ जेठ, २०७५ को अवस्थाबाटै पार्टीका गतिविधि अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा छ । नेपाल पक्षले ओलीले पेलेरै अघि बढ्न खोजेमा जुनसुकै कदम चाल्न ( पार्टी विभाजन र ओली सरकार ढाल्न) पछि नपर्ने कठोर राजनीतिक सन्देश कर्णालीबाट दिएको छ ।