लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख ०६, २०७८
चितवन । जिल्लाका सात पालिकाका ३८ हजार घरपरिवारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा निवेदन दिएका छन् । १५ हजार ६७९ भूमिहिन र २३ हजार १४२ अव्यवस्थित बसोवासीले निवेदन दिएका हुन् ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भए पश्चात् गत चैत मसान्तसम्ममा पालिकामार्फत फाराम भरेका छन् । आयोगका जिल्ला अध्यक्ष यादवप्रसाद पाठकका अनुसार भरतपुर महानगरपालिकामा चार हजार ८५८ अव्यवस्थित बसोवासी र पाँच हजार ५२ सुकुम्वासीले फाराम भरेका छन् । त्यसैगरी रत्ननगर नगरपालिकामा ९९९ अव्यवस्थित र एक हजार ३९९ सुकुम्बासी, खैरहनी नगरपालिकामा दुई हजार २२८ अव्यवस्थित र एक हजार ३५ सुकुम्बासीले फाराम भरेका छन् ।
त्यस्तै राप्ती नगरपालिकामा पाँच हजार ७७७ अव्यवस्थित, तीन हजार २५० सुकुम्बासी, कालिका नगरपालिकामा तीन हजार ६८५ अव्यवस्थित र एक हजार ९३५ सुकुम्बासी, माडी नगरपालिकामा तीन हजार १७९ अव्यवस्थित र दुई हजार २७४ सुकुम्बासी तथा इच्छाकामना गाउँपालिकामा दुई हजार ४१६ अव्यवस्थित बसोवासी र ७३४ सुकुम्बासीले फाराम भरेका आयोगका जिल्ला अध्यक्ष पाठकले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी अधुरा कार्य सम्पादनमा ३५ दिने सूचनाअनुसार जिल्ला समितिमा तीन हजार ६२१ ले फाराम भराएका छन् । स्थानीय पालिकाको वडा कार्यालयमार्फत सो फाराम सङ्कलन भएको र सोको निर्णय वडा र सम्बन्धित पालिकाले गरी आयोगको कार्यालयमा आउने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको निवेदन उपर स्थानीय वडा, पालिकाले जाँच बुझ गर्ने र आवश्यक परेमा आयोगले छानविन गरी जग्गा उपलब्ध गराउने कार्य अगाडि बढाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो । नेपाल सरकारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जिल्लामा बि।सं। २०७७ साल माघ २४ गतेदेखि आयोग गठन भएको हो । जिल्लाका शहरी क्षेत्रमा ठूलो सङ्ख्यामा भूमिहिन रहेका छन् । उनीहरुले वन तथा सार्वजनिक जग्गामा घर टहरा निर्माण गरी बस्ने गरेका छन् । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका कतिपय क्षेत्रमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी घर टहरा निर्माण गरेका छन् ।