लोकसंवाद संवाददाता | अन्तर्मन्थन | बैशाख १२, २०७६
डा. उमाशंकर प्रसाद
डा. उमाशंकर प्रसाद नेपाल सरकारद्वारा गठित स्वास्थ्य बिमा बोर्डको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । नेपालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । वर्तमान संरचनामा रहेको स्वास्थ्य बिमाले स्वास्थ्य दिन सम्भव छ कि छैन ? वा बजारमुखी स्वास्थ्य बिमाले सेवाको सुश्चितता गर्दैन भन्ने धारण सार्वजनिक आइरहेको सन्दर्भमा बोर्डले के सोचिरहेको छ ।
युनिभर्सल हेल्थ केयरको सुनिश्चितताको सन्दर्भमा स्वस्थ्य बिमाले कस्तो सेवा उपलब्ध हुनसक्छ भन्ने विषयमा लोकसंवाद डट कमले अध्यक्ष डा. उमाशंकर प्रसादसँग अन्तर्मन्थन गरेका थियौ । प्रस्तुत छ उक्त अन्तर्मन्थनको मूल अंश ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डको अध्यक्षको नाताले तीन वर्षे उपलब्धी र अनुभवलाई कसरी लिनुभएको छ ?
नेपालमा मात्र होइन, विकसित भनिएका देशमा पनि स्वास्थ्य बिमा आफैमा लामो प्रक्रिया हो । यो सानो अवधिमा एकदमै धेरै उपलब्धी हुने विषय होइन । यसमा प्रक्रियामा समय लाग्छ । संसारभरीकै प्रचलन यही हो । हामीले तीन वर्षमा जुन उपलब्धी हासिल गरेका छौं, त्यसलाई मैले ठूलो उपलब्धीका रूपमा लिएको छु । यो अवधिमा हामीले ४९ जिल्ला तथा १६ लाख मानिसलाई बिमा कार्यक्रममा आवद्ध गराएका छौं । हामीले यो समयमा नै ऐन तथा नियमावली बनाएका छौं, बोर्डले पूर्णता पाएको छ ।
ऐन र नियमावलीले सबै कुरा नसमेट्ने भएको हुँदा विनियमावली बनाउँदैछौं । त्यसको अब हामी सुरुवात गर्दैछौं ।
अर्को कुरा, अब हामी रणनीतिक योजना बनाउने तयारी गर्दैछौं, जस्तो : २५, १५, १० र ५ वर्षे रणनीति बनाउने तयारी गरिरहेका छौं ।
स्वास्थ्य बिमा गणतान्त्रिक व्यवस्थामा कस्तो हुने भन्नेबारे भिजन तयार गर्दैछौं । नीति निर्माण तहमा हामीले र स्थानीय सरकारले लामो तथा छोटो अवधिमा गर्नुपर्ने कामको खाका बनाउँदै छौं । स्वास्थ्य बिमाको सन्दर्भलाई लिएर अर्को वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेमिनार आयोजनाको तयारी गर्दैछौं । यो वर्ष पनि हामीले सेमिनार गरेका थियौं, जसमा बिमासँग सम्बन्धित व्यक्तिदेखि लिएर स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय समेतको सहभागिता थियो । त्यसबाट राष्ट्रिय स्तरमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको गन्तव्य कहाँ हो भन्नेबारे छलफलमा गर्यौं । राष्ट्रिय स्तरमा यसको एक खालको गन्तव्य कायम गरिसकेका छौं । अब अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको समायोजन गरी नयाँ गन्तव्य निर्धारण गनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।
अब हामीले १०/१५ देशका विज्ञ बोलाएर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेमिनार गर्दैछौं, जसबाट दीर्घकालीन, मध्यमकालीन र वार्षिक रणनीति बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ । त्यसबारेमा स्वास्थ्य सचिव, उपप्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीलाई समेत जानकारी गराइसकिएको छ ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा धेरै नै अन्योलता छ भन्यो भने त्यो सही हुन्छ कि गलत ?
त्यस्तो छैन । तपाईँले कस्तो खालको अन्योलता भन्न खोज्नुभएको हो, हामी त्यसमा प्रष्ट छौं । ज्येष्ठ नागरिक तथा गरिबको प्रिमियम सरकारले तिरिदिने भनेकै छ । जटिल रोग भएका, अपांगता भएका व्यक्तिको प्रिमियम सरकाले तिरिदिने भन्ने छ । त्यसैगरी महिला स्वयंसेविकाको केही प्रतिशतलाई तिरिदिने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
जनताबाट प्रिमियर उठाएर स्वास्थ्य सेवा दिने भनिएको छ, तर यो कार्यक्रममा आवद्ध भएकाले मात्रै सेवा पाउनेजस्तो देखियो नि ?
संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनेको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरिसकेको छ । स्वास्थ्य बिमाले त आधारभूत नभएर सेकेण्डरी स्तरको स्वास्थ्य सेवालाई समेट्छ, यो कुरामा प्रस्ट हुन जरुरी छ ।
तर, स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी नियमावलीमा खोपदेखि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका विषयलाई राखिएको छ होइन र ?
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा त निःशुल्क छँदैछ, त्योभन्दा बढी स्वास्थ्य सेवाको लागि बिमा कार्यक्रमले समेट्ने गरी यो व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रिमियम रकम बुझाउनेले मात्र स्वास्थ्य बिमाको सेवा पाउँछ, नबुझाउनेले पाउँछ कि पाउँदैन ?
प्रिमियम रकम नबुझाउनेका लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा त त्यसै निःशुल्क छँदैछ नि । प्रिमियम रकम नबुझाउनेले पनि स्वास्थ्य चौकीमा गयो भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरिहाल्छ । तर, प्रिमियम रकम बुझायो भने उसले आधारभूत भन्दा माथिको सेवा पनि पाउँछ भन्न खोजिएको हो । अति गरिबका लागि र ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकका लागि त निःशुल्क रूपमा सरकारले स्वास्थ्य बिमा गरिदिने भनेकै छ । त्यसैले यसमा कुनै अन्योलता छैन ।
स्वास्थ्य बिमा भनेर सरकारले किन सम्बोधन गर्न खोजेको, बजारमा बिमाको बुझाइ त अर्कै छ ?
संसारभरी नै स्वास्थ्य बिमालाई यसरी नै कभरेज गर्ने गरिन्छ । विश्वमा भएका अभ्यासलाई हेर्दा स्वास्थ्य बिमाका लागि दुई वटा पद्धति अपनाउने गरेको पाइन्छ । एउटा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र अर्को त्यसभन्दा माथिको सेवामा स्वास्थ्य बिमाको कुरा गरेको हुन्छ । नेपालमा सञ्चारमाध्यमले नबुझेर हो कि ! एकदमै अन्योलता देखाउने गरिएको छ ।
मेरो विचारमा अन्योलता छँदै छैन । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने तथा त्यसभन्दा माथिको सेवा स्वास्थ्य बिमामा समाहित गर्ने हो ।
स्वास्थ्य बिमा नियमावलीले त त्यसो भन्दैन नि, होइन र ?
संविधानले बोलिसकेको कुरालाई ऐनले, नियमावलीले बोल्नै परेन नि ! संविधान त सबैभन्दा माथिल्लो कानुन हो । संविधानले स्पष्ट गरिसकेको कुरालाई ऐन तथा नियमावली र विनियमावली बोल्नु परेन । संविधानले स्पष्ट नगरेको कुरालाई मात्र ऐन तथा नियमावली र विनियमावलीले स्पष्ट पार्ने हो ।
स्वास्थ्य बिमा अन्य बिमा कम्पनीले गरेजस्तै बजारमुखी भयो भन्ने सुनिन्छ, यसलाई स्वास्थ्य बिमा नभनेर अरु नाम दिएको भए अन्य बिमाको आक्रमणमा पर्दैनथ्यो कि जस्तो लाग्दैन ?
यसको बुझाइ फरक परिरहेको छ । अमेरिका, फ्रान्स, जर्मन मात्रै होइन, गरिब देशमा पनि स्वास्थ्य बिमाको मोडल यही नै हो । त्यहाँ पनि स्वास्थ्य बिमा नै भन्ने चलन छ । बिमाको माध्यमबाट हुनेले नहुनेलाई, बढी आय भएकाले न्यून आय भएकालाई, सक्षमले असक्षमलाई सहयोग गर्ने एउटा माध्यमका रूपमा नै स्वास्थ्य बिमालाई लिने गरिन्छ ।
यहाँ त हुने र नहुने दुवैसँग बराबर स्वास्थ्य बिमाको रकम लिइने व्यवस्था छ नि ?
हो, तपाईंले भनेको सही कुरा हो । हामीले स्वास्थ्य बिमाका लागि वार्षिक प्रिमियम ३५०० रूपैयाँ तोकेका छौं ।
वास्तवमा यो आयको आधारमा तोक्नुपर्ने थियो । तर, व्यक्तिको आयबारे तथ्यांक नहुँदा यो गर्न सकिएन । यसको कारण नेपालको अर्थव्यवस्थामा अनौपचारिक क्षेत्रको बाहुल्यता भएर पनि हो ।
कम आय हुने अथवा गरिब व्यक्तिको पहिचान गर्न सक्ने राज्यले बढी आय हुने अथवा धनी व्यक्तिको पहिचान गर्न किन सक्दैन रहेछ ?
सरकार बढी आय भएकाको पहिचान गर्ने क्रममा छ । आयको रेकर्ड राख्न सरकार तत्पर छ । तर, अहिले नहुने भनेर राज्यले पहिचान गरेका मानिसबारे पनि विवाद छ ।
राज्यले जुन गरिबीको प्रमाणपत्र वितरण गरेकोमा त्यो पनि विवाद रहित रहेन । त्यसकारण अब राज्यले डाटा नै उपलब्ध गराउन सकेन भने हामीले पनि कसरी काम गर्ने ?
यसमा हामी स्पष्ट छौं, आयको आधारमा तथ्यांक भएमा राज्यले यो गरिब हो भनिदियो भने हामीले उनीहरूलाई सेवा दिने हो । यो–यो मानिसको आम्दानी यति हो भनेर राज्यले भनिदिनुपर्यो नि ? त्यसमा पनि हामीले गृहकार्य गरिरहेका छौं । हामीले सरकारलाई ७७ जिल्लाको गरिबको डाटा वा कार्ड दिनुस् भनेर अनुरोध गरिरहेका छौ । ज्येष्ठ नागरिक जो ७० वर्ष माथिका छन् उनीहरूका बारेमा हामी स्पष्ट छौं । गरिब र आयको वितरणको सन्दर्भमा भने हामीलाई कठिन भएको छ ।
हामीले पटक–पटक अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग पनि अनुरोध गरिरहेका छौं । स्वास्थ्य बिमालाई सफल बनाउनका लागि आयको स्तर निर्धारण हुनुपर्यो । गरिबीको कार्ड सबै ७७ जिल्लामा वितरण हुनुपर्यो, त्यसपछि मात्रै हामीले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गर्न सक्छौं भनेका छौ ।
राज्यका अरु संयन्त्रले काम नगर्दा स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम कार्यन्वयनमा ल्याउन गाह्रो छ भन्नुभएको हो ?
हो, गाह्रो छ । राज्यका अरु संयन्त्रले सहयोग नगर्ने हो भने कार्यक्रम सुचारु रूपले अघि बढ्न सक्दैन । यसो भन्दैमा सरकार यसका लागि संवेदनशील छैन भन्ने कुरा होइन । सरकार कार्यक्रम लागू गर्न दृढ संकल्पित छ । त्यसकारण कार्यक्रम सफल हुनेमा विश्वस्त देखिन्छ ।
के आधारमा कार्यक्रम सफल हुनेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ, पाँच बुँदा भनिदिनुस् त ?
पहिलो, ऐन र नियमावली आएको छ । दोस्रो, तीन वर्षमा ४९ जिल्ला कभरेज गर्न सफल भएकाा छौं । तेस्रो, १६ लाख व्यक्ति यसमा समेटिएका छन् । चौंथो, तीन लाख गरिब व्यक्तिलाई निःशुल्क उपचार गरिएको छ । पाँचौं, बोर्डले पूर्णता पाएको छ ।
हामीले यसपालि नै प्रधानमन्त्रीको विशेष उपस्थितिमा ६० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई बिमा गर्ने प्रतिवद्धता गराएका छौं ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई यो कार्यक्रममा समेट्ने विधि के हो ?
विधि एकदमै सरल छ । अहिले हरेक वडामा दर्ता कार्ड हुन्छ, त्यही कार्डको आधारमा बिमाको कागज बन्छ । त्यही बिमाको कागज अस्पतालमा देखाएमा एक लाखसम्मको सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
त्यो पनि निश्चित हस्पिटलमा होला नि ?
त्यो पनि धेरै नै सरकारी निकाय छन्, जहाँ एउटा सानो प्रक्रिया छ । स्वास्थ्य संस्था त छँदैछ सरकारी तथा प्राइभेट हस्पिटलसँग पनि बिमाको कुरा भइरहेको छ । नभएकासँग पनि हामी आगामी दिनमा जोडिनेछौं । हामीसँग उहाँहरूले जुन सरकारी र प्राइभेटमा सेवा लिनुहुन्छ, एउटा एग्रिमेण्ट गर्नुपर्छ । किनकि बिमा अनुसारको सेवा उहाँहरूले पुर्याइदिनु भएन भने गाह्रो हुन्छ ।
कार्यक्रम सफल गराउन एउटा समस्या के छ भने अस्पतालको जुन गुणस्तर छ, औषधिको व्यवस्था सबैको लागि सरकारको दृढ संकल्पित छ । जुन सेवा प्रदायकाले बिमा प्रदान गर्छ, उसले फार्मेसी अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्छ । फार्मेसी नभएको अस्पतालसँग सम्झौता गरिँदैन । अर्को कुरा हरेक प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेको छ । हरेक नगर/गाउँपालिकामा २० शैय्याको अस्पताल हुनुपर्छ । आउने बजेटमा स्वास्थ्यमा थप बजेट विनियोजन हुन्छ भन्ने कुरा मिडियामा आइरेहको छ । स्वास्थ्यको गुणस्तरमा सुधार गर्ने तथा स्वास्थ्य बिमामार्फत् सम्पूर्ण जनतामा स्वास्थ्यको पहुँच सुरक्षित गर्नेमा सरकार प्रतिवद्ध छ । यो कार्यक्रम द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन स्वास्थ्यमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीसमेत प्रतिवद्ध हुनुहुन्छ ।
यो कार्यक्रम लोककल्याणकारी भएन, बजारमुखी मात्रै भयो भनिन्छ नि ?
होइन, लोककल्याणकारी नै छ । किनभने आधारभूत सेवाभन्दा माथि सेवा संसारको कुनै पनि देशमा सरकारले सेवा दिन सक्दैन । क्यान्सर भएको बिरामीलाई २० लाख रूपैयाँ लाग्छ भने त्यो सरकारले दिन सक्दैन । अमेरिका तथा युरोपमा पनि सरकारले आधारभूतभन्दा माथिको कुनै पनि सेवा निःशुल्क दिन सक्दैन भने नेपालमा त त्यो सम्भव नै छैन । यो एकदमै समाजवाद उन्मुख सिद्धान्तमा आधारित छ ।
बिमा भनेको प्रिमियम रकम बुझाउनेले पाउने अरुले नपाउने भन्यो भने त्यो सही हुन्छ कि गलत ?
त्यो गलत हुन्छ । संविधानले नै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । अब आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि प्रिमियम उठाइन्छ भने त्यो सरासर गलत हो अन्यथा आधारभूतभन्दा माथिको सेवाका लागि संसारमा जतासुकै स्वास्थ्य बिमा सफल भएका देशमा प्रिमियम तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
पैसा हुनेले सेवा पाउने नहुनेले नपाउने भन्ने कुरा आउँछ नि ?
हामीले त सबैका लागि ३५०० रकम नै तोकेका छौं । चाहे धनी होस् वा गरिब । तर, यदि प्राइभेट कम्पनीमा गएर बिमा गर्ने हो भने उसले रोग र उमेर अनुसार फरक–फरक रकम प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
बिमा र विभिन्न बैक तथा हस्पिटलले गर्ने स्वास्थ्य बिमाको अन्योलतालाई यसले कसरी चिर्छ ?
यो बिल्कुल फरक छ । अरुको बिमा हेर्नुभयो भने रोग, उमेर, आम्दानी अनुसार फरक छ । हाम्रोमा टिबी भएको तथा क्यान्सर भएको तथा बालक वा ७० वर्षको वृद्ध जसले वर्षमा दुई लाख रूपैयाँ खर्च गर्नसक्छ, बच्चा जसले दुई लाखभन्दा बढी खर्च गर्छ वा एउटा वयस्क जसले १० हजार मात्र खर्च गर्छ सबैको लागि ३५०० रूपैयाँ बिमा रकम लिइराखेका छौं । प्राइभेट कम्पनीमा जानेबित्तिकै ७० वर्षको वृद्धको लागि उमेर धेरै भनेर धेरै प्रिमियम रकम तिर्नुपर्छ । क्यान्सर रोगीको लागि हो भने अझ धेरै तिर्नुपर्छ । हामी सबैलाई एउटै रकममा सेवा दिइरहेका छौं । यो समाजवाद उन्मुख प्रणाली हो । संविधानले प्रत्याभूत गरेको आधारमा बनाइएको बीमा प्रणाली हो यो । अरु बिमा कम्पनीले गरेका कुरा बजामुखी छन् । तर, स्वास्थ्य बिमा बोर्डले गरेको बिमा बजारमुखी जस्तो छैन ।
यो बिमामार्फत सरकार स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानीबाट भाग्न खोजेर जनताबाट कोष बनाएर उपचार गर्न खोज्दैछ, हो ?
त्यो हुँदै होइन । सरकार आधारभूत स्वास्थ्य सेवासँग भागेकै छैन । विश्वमा कहीँ पनि आधारभूत भन्दा माथिको सेवा सरकारले प्रदान गर्दैन । नेपालमा पनि त्यही गर्न खोजेको मात्र हो । संविधानमा पनि त्यो व्यवस्था छैन, त्यसकारण सरकार भागेको भन्न मिल्दै मिल्दैन । सरकार एकदम प्रतिवद्ध छ । सम्पूर्ण जनताले उचित स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ । सम्पूर्ण जनताले स्वस्थ हुन पाउनुपर्छ । यसमा सरकार आफ्नो प्रतिवद्धता अनुसार नै अगाडि बढीरहेको छ ।
स्वास्थ्य बिमामार्फत यहाँहरूले भनेजस्तो युनिभर्सल हेल्थ कभरेज सम्भव छ ?
एकदम सम्भव छ । आधारभूत र गुणस्तरीय सेवामा सबैको पहुँच हुनुपर्छ । सबै स्वास्थ्य सेवामा सबै जनताको गुणस्तरीय पहुँचको एउटा मात्र हतियार भनेकै स्वास्थ्य बिमा नै हो ।
स्वास्थ्य संस्थाले जिम्मेवारी पूरा गरेनन् भने कसरी सम्भव हुन्छ ?
जिम्मेवारी पूरा नगर्ने भन्ने कुरै आउँदैन । स्वास्थ्य संस्था त्यसैका लागि हो नि ? सरकारले त्यसको स्थापना गरेको र सरकार त्यसको गुणस्तर बढाउन प्रतिवद्ध भएको कारणले हो नि । कुनै पनि जनता गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नहोउन् भन्नका लागि सरकारले बजेट बढाउनेदेखि सारा कुरा गरिरहेको छ । त्यसकारण नमान्ने भन्ने त कुरै आएन ।
स्वास्थ्य बिमाबाट स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता कसरी हुन्छ त ?
सुनिश्चित नै छ । गरिब देशमा सरकारसँग पैसाको अभाव भएका कारण अलिकति समय त लाग्छ नै । जति देशको आर्थिक अवस्था सुदृढ हुँदै जान्छ, त्यति व्यक्तिको आयस्तर बढ्दै जान्छ र सरकारको कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) बढ्दै जान्छ । सोही अनुसार स्वास्थ्य सेवाको पनि सुनिश्चित हुँदै जान्छ ।
सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा आर्थिक वर्षको सुुरुदेखि नै ज्येष्ठ नागरिकलाई १ लाख रूपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य बिमा गरिदिने भनेको थियो, तर ९ महिनापछि नियमावली बनेको छ नि ?
हो, भर्खर नियमावली बनेको छ । अब त्यो ज्येष्ठ नागरिकको सरकारले गर्ने भनेको बिमा कार्यक्रम वडावडामा रहेका सहयोगी कार्यकर्तामार्फत् दर्ता गर्न सुरु गर्छौं ।