बसन्त कुमार उपाध्याय | दृष्टिकोण | बैशाख १२, २०७६
२०७२ वैशाख १२ र २९ गते गएको भूकम्पले राजधानी काठमाडौंसहित देशभरका हजारौंले ज्यान गुमाए, थुप्रै घाइते भए ।
प्राचीनकालदेखिका थुप्रै सम्पदा ढले/क्षतिग्रस्त बने । निजी घर, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्था भवन क्षतिग्रस्त भए ।
भूकम्पका कारण गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, नुवाकोट, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, धादिङ, सिन्धुली र रसुवामा धनजनको क्षति भयो ।
भूकम्पपछि विदेशी सञ्चारमाध्यमका साथीको संयोजनमा म पनि भारतीय वायुसेना हेलिकोप्टरमा गोरखा र सिन्धुपाल्चोक पुगेको थिएँ । त्यहाँको अवस्था देख्दा मन भक्कानिएको थियो । लाग्थ्यो– सबै गाउँलेलाई हेलिकोप्टरमा उठाएर अर्कै धर्तीमा लैजाऊ ।
हामी त्यहाँबाट फर्किएपछि राजधानीका मैतिदेवी, ठमेल, असन, झोछेलगायत बस्ती पुग्यौं । ती बस्ती मसानघाटझैं सुनसान देखिन्थे ।
मेरा केही जर्मन पत्रकार साथीले ड्रोन क्यामेराबाट गल्लीका दृश्य कैद गरिरहेका थिए । सबैभन्दा बढी त पशुपति आर्यघाटमा सामूहिक रूपमा भइरहेका दाहसंस्कारका दृश्यले मन पोलेको थियो ।
एन. इ. आइ. सि.का वैज्ञानिक जोन बेलीको अध्ययन अनुसार इण्डियन टेक्टोनिक प्लेट र युरेसियन महाद्वीपीय प्लेट एक–आपसमा ठोक्किएर घर्षण उत्पन्न भई भूकम्प गएको थियो ।
भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको अवस्था
भूकम्प गएको चार वर्ष बितिसकेको छ । तर, भूकम्पले भौतिकरूपमा पुर्याएको क्षतिबाट देश अझै उठ्न सकेको छैन ।
निजी आवास पुनर्निर्माण गति सन्तोषजनक भए पनि विद्यालय भवन निर्माण भने आशातीत रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।
भूकम्पपछि भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न गठित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म निजी आवास पुनर्निर्माण ६५ प्रतिशत सकिएको छ ।
झण्डै ९० प्रतिशत भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता गरिसकेको छ ।
सरकारी तथ्यांक अनुसार ७ लाख ३३ हजार ९ सय ५ लाभग्राहीले निजी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता बापतको रकम लिएको देखिन्छ, जुन कूल लाभग्राहीको ९९ प्रतिशत हो ।
तर, अहिलेसम्म घर निर्माण सम्पन्न गरेका र निर्माण गरिरहेका लाभग्राही ७७ प्रतिशत मात्रै छन् । सरकारले भने यस्ता लाभग्राही ८० प्रतिशत भएको दाबी गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म ३ लाख ८२ हजार घर पुनर्निर्माण भइसकेका छन् भने ३ लाख ३७ हजार ३ सय १९ निर्माण प्रक्रियामा छन् ।
यस्तै, दोस्रो किस्ता बापतको अनुदान लिनेको संख्या ५ लाख २३ हजार ३ सय ७३ छ भने तेस्रो किस्ता बापतको रकम ३ लाख ३५ हजार ४ सय ८५ लाभग्राहीले बुझेका छन् ।
भूकम्पमा कूल ८ लाख ८४ हजार ८ सय घर क्षतिग्रस्त भएका थिए ।
सारिएनन् जोखिमयुक्त बस्ती
सरकारले भूकम्पपछि जोखिममा रहेका बस्ती स्थानान्तरण गर्ने नीति लिएको थियो । तर, ती बस्ती अझै स्थानान्तरण गरिएका छैनन् ।
सरकारी तथ्यांक अनुसार त्यस्ता बस्ती करिब १ हजार ७५ छन्, तीमध्ये २ सय ७२ उच्च जोखिममा छन् ।
ती बस्तीमा ३ हजार ९ सय ७५ परिवार रहेकोमा १ हजार ३ सय १५ ले मात्रै जग्गा खरिद अनुदान लिएको देखिन्छ । यसले भूकम्प प्रभावितहरू अझै पनि असुरक्षित रूपमा बसिरहेको देखाउँछ ।
चुनौती
प्राधिकरणका लागि चुनौती भनेको गुनासोका रूपमा थपिएका ४ लाख ३६ हजार ९ सय , जसमध्ये १ लाख २९ हजार ४ सय १० घरको पुनःसर्भेक्षण भएर ८८ हजार १ सय ५ घर लाभग्राहीको सूचीमा परेको विषय हो ।
त्यस्तै ७५ वर्ष उमेर माथिका नागरिक, १५ वर्ष मुनिका बालबालिका र अपागंता भएका व्यक्ति र निजी जग्गा नभएका लाभग्राहीको निजी आवास कसरी पुनर्निर्माण गर्ने चुनौती छ ।
यद्यपि, सरकाले त्यो अधिकार स्थानीय तहलाई रहने र थप ५० हजार समेत उपलब्ध गराउने भनिसकेको अवस्था छ ।
अपेक्षाकृत भएन विद्यालय भवन पुनर्निर्माण
भूकम्पमा ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त बने । तर, तीमध्ये करिब ४५ प्रतिशत (२० प्रतिशतको काम सुरु हुने प्रक्रिया र २५ निर्माणाधीन अवस्थामा) मा अझै पुनर्निर्माण सकिएको छैन । जसका कारण ती विद्यालयमा नियमित पढाइ सञ्चालन हुन सकेको छैन । यसले विद्यालय भवन पुनर्निर्माण कहालीलाग्दो देखाउँछ । तर, सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सबै विद्यालय भवन पुनर्निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ ।
एक सरकारी तथ्यांक अनुसार भूकम्पबाट १ हजार १ सय ९७ स्वास्थ्य संस्था क्षतिग्रस्त भएका छन्, जसमध्ये ५ सयभन्दा बढी पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त, ६ सय ५३ वटा आशिंक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् ।
अहिलेसम्म पुनर्निर्माणमा १ खर्ब ८६ अर्ब रूपैयाँ (दातृ निकायको ६७ अर्बसमेत) खर्च भइसकेको छ । तर, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति नभएको देखिन्छ । यसअघि सरकारले पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण योजनाका लागि १० खर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले पुनर्निर्माणका लागि भन्दै १ खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । गत मंगलबार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी पुनर्निर्माणका लागि थप ४ खर्ब २९ अर्ब रूपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने जनाएको थियो ।
समग्रमा भन्नुपर्दा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा हुन कठिन देखिन्छ । यसको कारण हो– राजनीतिक हस्तक्षेप ।
खासगरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको पर्याप्त ध्यान नपुगेको भूकम्प अति प्रभावित जिल्लाका नागरिकको गुनासो छ ।
पछिल्लो पटक सरकारले लाभग्राहीले पाउने सुविधाको सबै अधिकार स्थानीय तहमा दिएसँगै नागरकिमा आएको उत्साहविपरीत जनप्रतिनिधिले कयौं जिल्लामा मनोमानी गर्दै आफ्नो दलका कार्यकर्तालाई प्राथमिकतामा मात्रै राखेनन्, खटिएर गएका प्राविधिकलाई समेत दबाबमा राखेका घटना सार्वजनिक भए । त्यसैगरी हालै मात्रै सरकारले निर्माण सम्पन्न भइसकेका तर प्रक्रिया नपुगेका सबै घरलाई बाँकी पाउनुपर्ने किस्ता वापतको रकम दिने भन्ने खालको सर्कुलरले प्राविधिकको रूपमा खटिएर गएका कर्मचारीलाई हतोत्साही समेत बनाएको अवस्था छ । यद्यपि, सरकारको लक्ष्य सबैले राहत स्वरूप पाउनु पर्ने रकम पाएर भूकम्प प्रतिरोधात्मक निजी आवास बनाउन भन्ने रहेको भए पनि प्राविधिक रूपमा प्रक्रिया नपुगेका घरको हकमा यो व्ययस्थाले सरकारले तोकेका नियम पालना गराउन सरकार आफै असफल हुन जाने चुनौती देखिन्छ ।