लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख २१, २०७८
लोकतान्त्रिक देशहरूमा आलङ्कारिक पदहरूलाई पनि अत्यन्त सम्मानित रुपमा राखिएको हुन्छ । चीनमा प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुँदा कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष र राष्ट्रपति अत्यन्तै सम्मानित संस्थाका रुपमा राखिएका थिए । छिमेकी देश भारतमा राष्ट्रपति र प्रदेशका प्रमुखको स्थायित्व पाइन्छ भने बेलायतमा महारानीको समेत उच्च स्थान राखिँदै आएको छ। विश्वमा अझै केही यस्ता देश छन् जसले बेलायती महारानीलाई आफ्नो राष्ट्रप्रमुखका रुपमा स्वीकार गरिरहेका छन् ।
नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपति आलङ्कारिक पद हो । राष्ट्रपतिले गर्ने हरेक काम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा हुने गर्छन् । तर नेपालमा राष्ट्रपतिले खेलेका कतिपय भूमिकाले यो संस्थामाथि पटक पटक प्रशस्तै प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । नेपालमा गणतन्त्रको लामो इतिहास, अभ्यास र व्यवहार छैन । त्यसै कारण पनि हुनसक्छ परिपक्वता, स्वतन्त्रता र संस्थाको गरिमामाथि प्रहार बारम्बार प्रहार भइरहेको छ ।
२०७२ सालको संविधान जारी भएसँगै देश ७ प्रदेशको सङ्घीय ढाँचामा गएको छ र हरेक प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको व्यवस्था छ। नेपालको संविधानको धारा १६३ (३) मा 'राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनुअघि नै पदमुक्त नगरेमा प्रदेश प्रमुखको पदावधि ५ वर्षको हुनेछ ' भनिएको छ । संविधानको धारा १६३ (१) मा प्रदेश प्रमुख नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा प्रदेश प्रमुख रहनेछ भनिएको छ।
यस्तै संविधानको धारा १६४ मा प्रदेश प्रमुखका योग्यताहरू उल्लेख गरिएको छ । जसमा सङ्घीय संसद्को सदस्य हुन योग्य भएको, ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको र कुनै कानुनले अयोग्य नभएको भन्ने उल्लेख छ भने धारा १६५ मा प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने अवस्थामा निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, निजको पदावधि समाप्त भएमा वा सो अगावै राष्ट्रपतिले पदमुक्त नगरेमा र निजको मृत्यु भएमा पद रिक्त हुने भनिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखबाट अल्पमत र बहुमतको दाबी हुँदा तथ्य हेर्ने प्रयास नै नगरी जसरी पनि मुख्यमन्त्री नियुक्त गरियो र कार्यालयमै लुरुलुरु गएर शपथ खुवाउने कार्य एकदमै परम्परा विरोधी, निन्दनीय, असंवैधानिक र लज्जास्पद घटनाका रुपमा इतिहास दर्ज भएको छ ।
राष्ट्रपतिले यही व्यवस्थालाई उपयोग गर्दै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा पटक पटक प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गर्ने अवस्था देखिएको छ । सोही अनुसार प्रदेश २, गण्डकी र लुम्बिनीमा पछिल्लो ५ वर्षमा तीन पटकसम्म प्रदेश प्रमुख परिवर्तन भएका छन् । सोमबार मात्रै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले गण्डकीमा सीता पौडेल र सुदूर पश्चिमको प्रमुखमा गङ्गानारायण यादवलाई नियुक्त गरेकी छन्।
यसअघि गण्डकीमा अमिक शेरचन र सुदूरपश्चिममा शर्मिला कुमारी पन्त प्रदेश प्रमुख थिए । त्यसअघि नै सरकारको सिफारिसमा प्रदेश २ का प्रमुख तिलक परियारलाई हटाएर राजेश अहिराजलाई नियुक्त गरिएको थियो। प्रदेश प्रमुखबाट हटाइएका तीनै जनाको अयोग्यता भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट नहुनु देखिएको छ ।
किनकि उनीहरू माओवादी केन्द्रका नेता अर्थात् सिफारिसमा भएका हुन् । प्रदेश प्रमुख हटाउनका लागि कुनै कारण नचाहिने र सरकारलाई मन नपर्नेवित्तिकै हटाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्थाले एकातिर प्रदेश प्रमुखको गरिमामाथि प्रश्न उठेको छ भने अर्कोतिर प्रदेशको प्रमुख आफूले नियुक्ति पाएको प्रदेशप्रति भन्दा पनि पद जोगाउनकै लागि सरकार, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको भक्ति गानमा लाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
जुन फरक विचार र आस्थालाई समेत सम्मानपूर्वक अघि बढाउनुपर्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि लज्जाको विषय हो । नेपालमा यति बेला प्रदेश प्रमुखको पद दुरुपयोग भइरहेको छ र राजनीतिक स्वार्थ तथा दाउपेचको हतियारका रुपमा प्रयोग गर्न खोजिएको छ ।
सङ्घीय सरकारमा राष्ट्रपतिको जस्तै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको सम्मानित भूमिका हुन्छ । तर सोमबार लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख धर्मनाथ यादवले मुख्यमन्त्री दाबी गरेका शङ्कर पोखरेललाई बहुमत गुमाइसकेका बेला संविधानको धारा १६८ अनुसार एकल बहुमत प्राप्त दलको नेताका रुपमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे राति भइसकेपछि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमै गएर शपथ खुवाउने काम गरेर प्रदेश प्रमुखको गरिमाको खिल्ली उडाइएको छ ।
राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुख राजनीति भन्दा माथि हुनुपर्छ । तर, लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखबाट अल्पमत र बहुमतको दाबी हुँदा तथ्य हेर्ने प्रयास नै नगरी जसरी पनि मुख्यमन्त्री नियुक्त गरियो र कार्यालयमै लुरुलुरु गएर शपथ खुवाउने कार्य एकदमै परम्परा विरोधी, निन्दनीय, असंवैधानिक र लज्जास्पद घटनाका रुपमा इतिहास दर्ज भएको छ । मुख्यमन्त्री र एमालेको चाहानाअनुसार यादवले खेलेको विवादित भूमिकाले लुम्बिनीको राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग नै ल्याइदिएको छ ।
प्रदेश प्रमुखको यस्तो हरकतको दुई वटा अर्थ लाग्छ, पहिलो उनी एमालेको कार्यकर्ताभन्दा माथि उठ्न नसकेका कारण उनले एमाले अनुकूलको निर्णय लिएका हुन सक्छन् भने अर्को पद जोगाउन ‘माथि’ (हुनसक्छ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री) को दबाबमा सोही अनुसारको काम गरेका हुन सक्छन् । तर जुन नियतले गरे पनि प्रदेश प्रमुखको हतारो जायज नभएको भनी आलोचना भइरहेको छ ।
गण्डकीसहित अन्य प्रदेशमा सरकार परिवर्तनका लागि पनि एमालेलाई आफू अनुकूलको प्रदेश प्रमुख चाहिएकाले सोही अनुसार प्रदेश प्रमुख हटाएर आफूनिकटलाई नियुक्त गरेको आम टिप्पणी भइरहेको छ । केन्द्रमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनुकूल भूमिका राष्ट्रपतिले खेलिदिएका कारण बलियो पात्रका रुपमा उभिएका छन् प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री टिकाउने भूमिका नखेल्लान् भन्ने संशयका आधारमा हटाइएको छ भन्ने अर्को तर्फ नेकपा माओवादी केन्द्र 'मुक्त राज्य' बनाउने अभियान अन्तर्गत पनि गण्डकीमा अमिक शेरचन र सुदूरपश्चिममा शर्मिला कुमारी पन्तलाई बदला लिन प्रदेश प्रमुखबाट हटाइएको छ ।अर्को भनेको प्रधानमन्त्री जसरी पनि नेपालबाट सङ्घीयता हटाउन चाहान्छन र त्यसैको सृङखलाका रुपमा लिइएको छ ।
संविधानले देश र प्रदेशको प्रमुखको रुपमा स्थापित गरेका व्यक्तिहरू नै कुनै राजनीतिक दल भित्रको जस्तो हैसियतमा प्रस्तुत भएपछि एकातिर पदीय गरिमामाथि धब्बा लागेको छ भने अर्कोतिर राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखजस्तो सम्मानित पदमा टिक्नका लागि राजनीतिक दलको दैलोमा धाउनुपर्ने घृणित संस्कृतिको विकास गरिरहेको छ ।
यसै बिच राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले प्रदेश प्रमुखलाई जति बेला मन लाग्यो हटाउने र राख्ने काम संविधान विपरीत रहेको बताएका छन् । सोमबार ट्विट गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन । उनले यस्तो कार्य स्वेच्छाचारी र सर्वसत्तावादको द्योतक रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले यस्तो काम गर्नुभन्दा सङ्घीयता खारेज गर्नु बेस रहेको टिप्पणी समेत गरेका छन् । सरकारले गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख शर्मिलाकुमारी पन्तलाई हटाएर सोमबार ती प्रदेश प्रमुखमा सीताकुमारी पौडेल र गङ्गाप्रसाद यादवलाई नियुक्त गरेको छ । नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखहरूले सोमबार नै शपथ लिएको विषयमा यस्तो ट्विट गरेका हुन ।
