लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख १३, २०७६
काठमाडौं । दातृ निकाय तथा विभिन्न मुलुकहरुले गत आर्थिक वर्ष नेपाललाई प्रदान गरेको कुल विकास सहायताको २९ प्रतिशत हिस्सा बजेटरी प्रणालीभन्दा बाहिरबाट खर्च गरेका छन्।
गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा नेपाललाई एक हजार ६ सय २३ मिलियन अमेरिकी डलर विकास सहायताबापत प्राप्त भएको थियो। यसै वर्ष तीन सय ५९ मिलियन अमेरिकी डलर बजेटरी प्रणालीभन्दा बाहिरबाट खर्च भएको हो। यसका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले एक सय १० मिलियन अमेरिकी डलर बजेटरी प्रणालीभन्दा बाहिर गएर खर्च गरेका छन्। बजेटभन्दा बाहिर खर्च भएका चार सय ६९ मिलियन डलर कुल विकास सहयोगको २८.८९ प्रतिशत हो।
सरकारले प्रत्येक वर्षको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दा बाहिरबाट हुने खर्चलाई प्रणालीभित्र ल्याउने बताउँदै आएको छ। सरकारले आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम २७.२ मा वैदेशिक सहायताको रकमलाई कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गरी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। वैदेशिक सहायताको रकमलाई राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन दाता समूहको पेरिस बैठकबाट समेत सहमति जनाइएको छ। तर, व्यवहारमा भने खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त भएको देखिँदैन। महालेखा परीक्षकको ५६औं प्रतिवेदनले पनि यस्तो खर्चलाई प्रणालीभित्र ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। महालेखाका अनुसार बजेटरी प्रणालीमा ल्याउने प्रक्रियामा गत वर्षको तुलनामा सुधार भएर ७८ प्रतिशतमा पुगेको छ। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।