लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख २३, २०७८
काठमाडौं । कोभिड–१९ को भेरियन्ट विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेका अवस्थामा स्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाएर उच्च सतर्कताका बीच पनि न्याय क्षेत्रका २२ न्यायाधीश र १३९ कर्मचारी गरी कूल १६१ जनामा कोरोना संक्रमण भएको छ । सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुसार बुधबारसम्म सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा सयभन्दा बढीलाई कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको र महामारीकै कारण सबै अदालतमा सेवा कटौती गरिएको छ ।
यसअघि नै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिट निवेदन तथा कोभिड महामारी, जीवन र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रिट निवेदनको मात्र सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
अदालतले सो अवधिमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोरोनासँग सम्बन्धित रिट निवेदनबाहेक अरु सुनुवाइ नगर्ने निर्णय गरेको हो । अदालतले कारवाही तथा सेवा प्रवाह स्थगन भएका अवधिका मुद्दा र रिट निवेदनमा रहेका हदम्याद, म्याद र तारेख नगुज्रने जनाएको छ ।