लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख २८, २०७८
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा १०० को उपधारा १ अनुसार प्रतिनिधिसभामा आफूमाथि विश्वास रहेको पुष्टि गर्न विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राखेका थिए। तर विश्वासको मतमा ओलीको पक्षमा जम्मा ९३ र विपक्षका १२४ मत परेपछि संविधानको धारा १०० को उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री ओली स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।
पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहमा रहेका २८ जना सांसद पार्टीको ह्विप उल्लंघन गर्दै प्रतिनिधिसभामा उपस्थित नभएपछि ओली विश्वासको मतमा पराजित हुने निश्चित नै थियो । ओलीले विश्वासको मत नपाएपनि विपक्षीमा रहेकाहरुलाई सरकार बनाउन पनि पर्याप्त मत भने पुगेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने संसद सदस्यलाई तीन दिनभित्र नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न आहृवान गरेकी सकेकी छन्।
सोमबार संसदले विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेलगत्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै संविधानको धारा ७६(२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका थिए ।
संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने दलहरु सरकार गठनका लागि आफूहरुसँग बहुमत पुग्ने उनीहरुको दाबी छ। नयाँ सरकार गठनको पक्षमा कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९ सांसद छन् भने जसपाको डा.बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव पक्षका १६ सांसद देखिएका छन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रका चार सांसद कारबाहीमा परेपछि २७१ सदस्य बाँकी छन् । सरकार गठनका लागि बहुमत पुग्न १३६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । बहुमतको सरकार गठनका लागि अब कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका साथै सिंगो जसपाको साथ चाहिन्छ । जसपा विभाजित अवस्थामा नै रहेमा र एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षमाथि एमालेले कारबाही नगरेको अवस्थामा तीन दलको बहुमत पुग्दैन ।
विश्वासको मतबारे नेपाल पक्ष स्पष्टोक्ति
नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कुनै दृष्टिबाट पनि विश्वासको मत दिनु उपयुक्त नभएकाले बैठकमा अनुपस्थित भएको बताएका छन्। सोमबार ओलीले संसदबाटठ विश्वासको मत हासिल गर्न असफल भएपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै ओलीले राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र स्वाभिमानमा आँच पुग्ने किसिमका गतिविधि गरेर राज्यलाई नै कमजोर बनाएको, प्रदेश सरकारलाई सत्ता संघर्षतिर धकेलेका कारण राष्ट्र र जनताको हित, संवैधानिक मान्यता, राजनीतिक नैतिकता र लोकतन्त्रको मर्यादा लगायत कुनैपनि दृष्टिबाट विश्वासको मत दिन उचित नहुने उल्लेख गरेका छन् ।
संसदमा अनुपस्थित हुने निर्णय 'देश, जनाता पार्टी प्रतिकाे निष्ठा द्योतक' ! (विज्ञप्तिसहित)
नेता नेपालले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘ उहाँले नेपालको संविधान, लोकतन्त्र, राष्ट्रिय हितका साथै नेकपा (एमाले) को विधान, विधि, सिद्धान्त, नीति र आदर्श विपरीतका काम–कार्वाई तीब्र पार्दै देश, जनता र लोकतन्त्रको भविष्यलाई नै खतरातर्फ धकेलिरहनु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र स्वाभिमानमा आँच पुग्ने किसिमका गतिविधिहरु गर्दै राज्यलाई नै कमजोर तुल्याइरहनु भएको छ । प्रदेश सरकारहरुलाई पनि सत्ता संघर्षतर्फ धकेल्दै अस्तव्यस्त बनाउनेतर्फ उहाँको संलग्नता रहेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा संविधान र लोकतन्त्रको मर्म तथा मान्यता विपरीत भएका कार्यहरुलाई लिन सकिन्छ ।’
तेस्रो विकल्प भनेको संविधानको धारा ७६(५) अनुसार संसदको कुनै सदस्यले आफूले बहुमत पाउनसक्ने आधार प्रस्तुत गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्छन् । यस्तो प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेमा संसद विघटन गरी ६ महिनाभित्र नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गर्नसक्छन्।
यी सांसद जसले एमालेको ह्विप मानेनन्
एमाले संसदीय दलले सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाएको संसद बैठकमा उपस्थित भएर प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मतदान गर्न ह्विप लगाएको थियो । तर माधवकुमार नेपाल पक्षका २८ जना सांसद अनुपस्थित भए । एमालेका ९३ जना सांसदले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिएपछि उनी स्वतः पदमुक्त हुन पुगे । सोमबारको बैठकमा एमालेका सांसदहरु झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, मुकुन्द न्यौपाने, सोमप्रसाद पाण्डे, जीवनराम श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, गणेश पहाडी, जयकुमार राई, यज्ञराज सुनुवार, नारायण खतिवडा, पवित्रा निरौला खरेल, भवानी खापुङ, दीपकप्रकाश भट्ट, विरोध खतिवडा, पुष्पाकुमारी कर्ण, झपट रावल, मेटमणि चौधरी, सरला यादव, कृष्णलाल महर्जन, कल्याणी खड्का, निरादेवी जैरु, कलिला खातुन र लक्ष्मीकुमारी चौधरीले ह्विपविपरीत ओलीलाई विश्वासको मत दिन बैठकमा उपस्थित भएनन् ।
सोमबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा माधव नेपाल पक्षका भनिएएका ८ सांसद भने सहभागी भएर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका छन् । नेपाल पक्षमा रहेका सांसदहरु राजबहादुर बुढा, ध्रुव शाही, गंगा चौधरी, समिना हुसेन, पार्वती विशुंखे, हिराचन्द्र केसी र बिना बुढाथोकी मगरले बैठकमा सहभागी भएर विश्वासको मत दिएका हुन्।
ह्विप उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही हुन्छ ?
संसदीय व्यवस्थामा पार्टीले लगाएको ह्विप उल्लंघनलाई गम्भीर रुपमा लिइन्छ । यसअघि कर्णाली प्रदेशमा ह्विप उल्लंघन गरी मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिने चार जना एमालेका सांसदहरुलाई कारबाही गरी सांसद र पार्टी सदस्यताबाटै हटाइएको छ । धेरैलाई सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत नदिने माधवकुमार नेपालसहितका सांसदहरुमाथि तत्काल कारबाही हुने धेरैले अनुमान गरेका थिए । ह्वीप उल्लंघन गरे एमालेको विधान, संसदीय दलको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी दिइएको थियो ।
यसअघि कर्णालीका सांसदले ह्विप उल्लंघन गरेपछि अब यस्ता घटना दोहोरिएमा तत्काल कारबाही गर्ने एमालेले बताएको थियो । तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत माग्दा प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशनमा अनुपस्थित भएका माधव नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षका २८ जना सांसदलाई कारबाही नहुन पनि सक्ने संकेत एमालेले गरेको छ । बैठकपछि ओली पक्षीय नेताहरुले ह्विप उल्लंघन गरेपनि सहमतिको प्रयास पनि हुनसक्ने बताएका छन् । ओली पक्षले पार्टी एकताका लागि नेपाल–खनाल पक्षका सांसदहरुमाथि कारबाही नहुने बताएपनि यसको खास उद्देश्य भने अर्कै रहेको बताइन्छ । संसदबाट प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत हासिल नगरेपनि खेल अझै सकिएको छैन ।
माधव नेपाल पक्षका सांसदमाथि तत्काल कारबाही गर्ने हो भने विपक्षी कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको बहुमत पुग्छ र तत्काल संविधानको धारा ७६(२) अनुसार सरकार बन्ने सम्भावना हुन्छ र विश्वासको मत हासिल गर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा अबका दुई वर्ष एमाले प्रतिपक्षमा बस्न बाध्य हुनेछ । नेपाल पक्षका सांसदलाई कारबाही नभएको अवस्थामा पहिलो ओली पक्षले पार्टी एकताका लागि गम्भीर गल्ती गर्दा पनि कारबाही नगरेको भनेर आराेप लाग्ने छ । दोस्रो भनेको यदि ३० गतेसम्म बहुमतको सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा ओली नेतृत्वमा संविधानको धारा ७६(३) अनुसारको सरकार गठन गर्ने सम्भावना पनि त्यतिकै बलियो रहेको छ । त्यस्तो सरकार बनेको १ महिनाभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिन पनि माधव नेपाल पक्षीय सांसदको आवश्यकता पर्छ । त्यसकारण ह्विप उल्लंघन गर्ने सांसदमाथि कारबाही गर्ने कि नगर्ने भन्ने 'बिलखबन्दमा' अर्थात् करबाही नहुने बढी सम्भावना छ ।
सरकार गठनका विकल्प
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि अब नयाँ सरकार गठनका तीन विकल्प बाँकी छन् । संसदमा कुनै पनि एक दलको बहुमत नभएकाले संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार एकल बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना छैन । त्यसैले धारा ७६(२) अनुसार राष्ट्रपतिले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सांसदलाई प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न समय दिएकी छन् । यसका लागि प्रधानमन्त्री बन्न चाहनेले दुई वा सोभन्दा बढी दलका १३६ जना सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्नेछ । प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमालेका १२१, नेपाली कांग्रेसको ६३ (दुई जना निलम्बित), नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९, जनता समाजवादी पार्टीका ३४ (दुई जना निलम्बित), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र १/१ सांसद छन् । एमालेले आफूसहित जसपाका १५ जना सांसदको समर्थन जुटाएमा सरकार बन्नेछ। एमालेबाहेकको सरकार बनाउन भने नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन चाहिन्छ ।
सरकार गठनको दोस्रो विकल्प भनेका प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेताको नेतृत्वमा सरकार बनाउने हो । संविधानको धारा ७६(३) अनुसार यस्तो सरकार बनेमा एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओलीकै नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ । तर यो सरकारले १ महिनामा संसदबाट विश्वासको मत हासिल गर्नुपर्नेछ ।
तेस्रो विकल्प भनेको संविधानको धारा ७६(५) अनुसार संसदको कुनै सदस्यले आफूले बहुमत पाउनसक्ने आधार प्रस्तुत गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्छन् । यस्तो प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेमा संसद विघटन गरी ६ महिनाभित्र नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गर्नसक्छन्।