लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख २९, २०७८
काठमाडौँ । सांसदबाट विश्वासको मत नपाएसँगै करिब दुई तिहाइ नजिकको बहुमतसाथ प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली स्वतः पदमुक्त भएपछि देश यति बेला नयाँ सरकारको खोजीको प्रक्रियामा छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई वा सो भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरूलाई ३० वैशाखको राति ९ बजेसम्मको समय दिएकी छन् ।
तर जति ‘चुच्चे ढुंङ्गो उही टुङ्गो’ भनेजस्तै सत्ताको समीकरणमा खासै ठुलो फेरबदल हुने अवस्था अहिले देखिएको छैन । २०७४ को निर्वाचनमा सबैभन्दा ठुलो दल बनेको नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओलीको सरकार संसद्मा विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेपछि ढलेको छ । पार्टीभित्रको विवादका कारण आफ्नै पार्टीका २८ जना सांसद विश्वासको मत दिन नआएपछि ओलीको पक्षमा जम्मा ९३ मत मात्रै खस्यो भने विपक्षमा १२४ मत र तटस्थमा १५ मत खस्यो ।
यसैलाई आधार मान्ने हो हाल चर्चामा रहेको नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि काँग्रेससहित माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र–डा।बाबुराम भट्टराई समूह मात्रै तयार छ । काँग्रेसलाई सरकार बनाउन माओवादी केन्द्रसँगै जसपाको सिङ्गो पार्टीको समर्थन चाहिन्छ । तर नयाँ सरकार गठनमा जसपाको महन्थ ठाकुर समूह तयार देखिएको छैन । यो समूह तयार नभएसम्म तत्काल नयाँ सरकार बन्ने र बने पनि त्यसले सांसदबाट विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन ।
अर्घेल्याइमा महन्थ ठाकुर
संसदीय व्यवस्थामा एजेन्डा मिल्ने दलहरू मिलेर सरकार गठन गर्नु स्वाभाविक हो । २०७४ को निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर केन्द्रमा केपी ओली नेतृत्वमा र प्रवेशहरूमा भागबन्डाका आधारमा सरकार बनेका थिए । गठबन्धन हुँदै पार्टी एकतासम्म पुगेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० बने पनि सो पार्टीभित्र देखिएको आन्तरिक विवादसँगै २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकता नै भङ्ग गरिदियो । अदालतको फैसलाबाट एकता भङ्ग भएपछि ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको हो । सत्तारुढ राजनीतिक दलमा विभाजित आएसँगै सत्ता समीकरण रोचक बन्यो । एमालेको संसद्मा १२१ सिट, काँग्रेसको ६३ ९२ जना निलम्बित०, माओवादी केन्द्रको ४९ सिट छ । काँग्रेस र माओवादी केन्द्र मिल्दा ११० सिट हुन्छ । नयाँ सरकार गठनका लागि १३६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । त्यसका लागि जसपा जता मिल्यो उतै सरकार बन्ने अवस्था छ । तर एमाले यति बेला एक ढिक्का छैन ।
माधवकुमार नेपाल समूहमा रहेका २८ जना सांसदसहित महन्थ ठाकुर निर्णायक बन्नेछन् । अहिले काँग्रेससहितका दलको सरकार बन्न नदिन पनि केपी ओली समूहले माधव नेपाल समूहमाथि कारबाही नगरी बसेको छ । नेपाल समूहमाथि कारबाही गर्ने बित्तिकै वा नेपाल समूहका सांसदले राजीनामा दिएको अवस्थामा काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र–बाबुराम समूहको बहुमतको सरकार बन्छ । त्यसले संविधानको धारा ७६९३० अनुसारको प्रधानमन्त्री बन्न ओली यति बेला माधव नेपाल समूहलाई कारबाही नगरी बसेका छन् ।
एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहसँग २८ जना सांसद उभिएका छन् । नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिने र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा तटस्थ बसेको जसपाको महन्थ ठाकुर समूहका १५ सांसद मिल्ने हो भने बहुमतको सरकार बन्न सक्छ । तर नेपाल समूह ओलीलाई विश्वासको मत दिने पक्षमा छैन । जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर यो अवस्थामा सत्ताको चाबी लिएर बसेका छन् । यसअघि केपी ओलीलाई साथ दिने तयारीमा रहेका ठाकुर एमालेकै माधव नेपाल समूहले ओलीलाई साथ नदिएका कारण विश्वासको मत नपाउने भए पनि तटस्थ बस्ने निर्णयमा पुगेका थिए । संसद्मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने क्रममा ठाकुरले गरेको सम्बोधनमा आफूहरू उत्पीडित हुनुपरेका कारण विश्वासको मतको पक्ष र विपक्षमा नरहेको बताए । उनकै पार्टीका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने प्रस्ट रुपमा ओलीको विपक्षमा उभिए । तर नयाँ सरकार गठनका लागि उपेन्द्र समूहको समर्थन मात्रै पर्याप्त छैन । सिङ्गो जसपाले यस्तो समयमा आफ्ना मुद्दाहरूसँगै सत्ता समीकरणमा निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्नेमा तटस्थ भन्दै गैर जिम्मेवारी प्रस्तुत गर्दा देश अनिर्णयको बन्दी बन्ने खतरा देखिएको छ ।
ओलीका दाउ
संसदीय व्यवस्थामा ह्विप उल्लङ्घन गम्भीर भए पनि एमालेले ह्विप उल्लङ्घन गर्ने माधव नेपाल समूहमाथि कारबाही गरेको छैन । यसको अर्थ सत्ता राजनीतिमा भित्रभित्रै अर्कै कुरा पाकिरहेको छ भन्ने सङ्केत हो । महन्थ ठाकुरले काँग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन हस्ताक्षर नगरेमा ३० वैशाखको राति ९ बजेपछि सरकार गठनका लागि संविधानको धारा ७६ ९३० अनुसार संसद्मा सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछिन् । त्यो भनेको फेरि पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकार नै हो ।
ओली नेतृत्वको सरकार बनेमा त्यसले सांसदबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा माधवकुमार नेपाल समूहमा रहेका २८ जना सांसदसहित महन्थ ठाकुर निर्णायक बन्नेछन् । अहिले काँग्रेससहितका दलको सरकार बन्न नदिन पनि केपी ओली समूहले माधव नेपाल समूहमाथि कारबाही नगरी बसेको छ । नेपाल समूहमाथि कारबाही गर्ने बित्तिकै वा नेपाल समूहका सांसदले राजीनामा दिएको अवस्थामा काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र–बाबुराम समूहको बहुमतको सरकार बन्छ । त्यसले संविधानको धारा ७६९३० अनुसारको प्रधानमन्त्री बन्न ओली यति बेला माधव नेपाल समूहलाई कारबाही नगरी बसेका छन् ।
धारा ७६९३० अनुसारको सरकार बनाएको अवस्थामा ओलीले फेरि एक महिनामा विश्वासको मत पाएनन् भने सरकार गठनको प्रक्रिया धारा ७६९५० मा प्रवेश गर्छ । त्यो भनेको कुनै सांसदले बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने हो । यो प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनमा विश्वासको मत नपाएमा धारा ७६ ९७० अनुसार संसद् विघटन गरेर ६ महिनाभित्र सम्पन्न हुने गरी नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्न सक्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली आफूले ५ पुसमा गरेको संसद् विघटन सही थियो भन्ने सावित गर्न पनि चाहन्छन् । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री ओली महन्थको साथ लिएर बिस्तारै देशलाई चुनाव मै लैजान खोजिरहेका छन् । एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह र महन्थ ठाकुरले निर्णायक भूमिका नखेलेको अवस्थामा अब बिस्तारै देश नयाँ निर्वाचनको दिशामा अघि बढ्ने निश्चित देखिएको छ ।