लोकसंवाद संवाददाता | कारोबार | जेठ ०२, २०७८
काठमाडौं । कोभिड–१९ को दोस्रो लहर चल्दै गर्दा चालू आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को पहिलो १० महिनामा आधा पनि पुँजीगत खर्च भएको छैन । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
तर, आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा १ खर्ब ७५ अर्ब ७७ करोड ७ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार १० महिनामा जम्मा ३५.६४ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । जसमा वैशाख महिनामा मात्र लक्ष्यको ५.६८ प्रतिशत पुँजीगत रकम खर्च भएको छ ।
नेपालमा असारे विकासको रुपमा बजेट खर्च हुने गरेता पनि गत वर्ष पनि आर्थिक वर्षको अन्त्य हुने समयमा लकडाउन हुँदा सरकारले बजेट खर्च गर्न सकेन । लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा संरचनात्मक हिसाबले समस्या बल्झिँदै गएको अर्थशास्त्री डा.डिल्लीराज खनाल बताउनुभयो ।
‘एक त कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउन र त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने पुरानै प्रवृतिले पनि यस्तो अवस्था आएको हो । सरकारले खनालको संयोजकत्वमा तीन वर्ष पहिले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगसमेत गठन गरेको थियो । तर, आयोगका सुझावहरु कार्यान्वयन हुन नक्दा समेत समस्या थपिएको खनालले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार, कोरोना माहामारीले अर्थतन्त्रमा संकुचन ल्याइरहेको समयमा बजेट खर्च गर्न नसक्नु निकै चिन्ताजनक विषय हो । ‘कोरोनाले गर्दा समस्या भयो भन्ने एउटा पक्ष हो,’ उहाँले भन्न्ुभयो , ‘तर, उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिइरहेको समयमा पुँजीगत खर्च नहुनु ज्यादै गम्भिर संरचनात्मक समस्या हो ।’
खर्च नहुने प्रवृतिले लक्ष्य पूरा नहुने मात्र नभएर मध्य र पूर्वकालिन हिसाबले नै बहुप्राकृतिक असर पार्ने उनी बताउँछन् । ‘लक्ष्यअनुसार खर्च नहुँदा ५ वर्षमा सकिने भनेको परियोजना १० वर्षमा पनि सकिँदैन,’ उहाँ भन्नुहुन्छ ‘एक अर्ब खर्च गर्छु भनेको ठाउँमा ५ अर्बले पनि आयोजनालाई नपुग्ने हुन सक्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्दा त्यसको गुणस्तर खस्किन्छ ।’ यो समाचारकारोबार दैनिकमा छ ।