लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ ०३, २०७८
देश कोरोना महामारीसँग सङ्घर्ष गरिरहँदा नेपालको राजनीतिक परिदृश्य फेरिएको छ । एक वर्षअघि कोरोना नियन्त्रणका लागि देशमा लकडाउन लागेका बेला तत्कालीन सत्तारुढ नेकपाभित्र कुर्सी सङ्घर्ष प्रारम्भ भएको थियो । त्यो कुर्सी सङ्घर्षले अन्ततः नेकपा भन्ने राजनीतिक शक्ति नै अस्तित्व नै विलीन हुन पुग्यो । २३ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपाको अस्तित्व समाप्त गर्दै पुनः नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) अस्तित्वमा ल्याइदियो । दुई पार्टी अस्तित्वमा आएसँगै नेपालको राजनीतिक कोर्स परिवर्तन भएर सत्ता समीकरण नयाँ बन्ने र भत्किने अवस्था समेत सिर्जना भयो ।
यसैको परिणामस्वरूप प्रदेश–१, कर्णाली, गण्डकी र लुम्बिनीसहित सङ्घीय सरकारमा सत्ता परिवर्तनको खेल भए । तर कुनै पनि प्रदेश र केन्द्रमा सरकार परिवर्तन नै भने हुन सकेनन् । सरकार परिवर्तन हुने देखिएको कर्णालीमा एमालेका चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेर माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार जोगाइदिए भने लुम्बिनी, गण्डकी, प्र देश १ र सङ्घीय सरकारमा सत्ता टिकाउन सांसदको जोड घटाउ, सांसद खरिद बिक्री जस्ता घृणित खेलहरू खेलिए ।
लुम्बिनीको सरकार यति बेला अल्पमतमा छ । एमालेका २ सांसदले राजीनामा दिएका छन् भने नेकपाबाट निर्वाचित सांसद विमला केसी माओवादी केन्द्रतिर लागेकी छन् । सरकार गठनमा निर्णायक रहेका जसपाका चार सांसदको पद खारेज भएपछि मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल अल्पमतको सरकार चलाइरहेका छन् भने बहुमतमा रहेका काँग्रेस र माओवादी केन्द्र प्रतिपक्षमा बस्न बाध्य छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुनुअघि जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही एकाएक हराए । उनी हराएपछि संसद्मा मतदान प्रक्रिया नै रोकियो । कोरोना परीक्षणमा नेगेटिभ रिपोर्ट आएका शाही पोखराकै अस्पतालको आइसियुमा भेटिए । त्यसपछि बिरामी परेका कारण संसद् बैठकमा नआएको बताएका उनी यति बेला जनमोर्चाको निर्णय विपरीत तटस्थ बस्ने बताएपछि राजीनामा दिएका पृथ्वी सुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बनेको छ । उनले पनि एक महिनामा विश्वासको मत लिनुपर्छ । गण्डकी प्रदेश सभामा जनमोर्चा जता गयो त्यसैको सरकार बन्ने अवस्था भएका कारण एक महिनाभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा जनमोर्चाले साथ दिएमा गुरुङले निरन्तरता पाउने छन् भने विश्वासको मत नपाएमा सरकार गठनको प्रक्रिया नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दै छ ।
बालुवाटारमा अणुबमले समेत नमर्ने जिन्को प्रजातिको बिरुवा रोपेर गरेको एमाले माओवादी केन्द्रको एकता तीन वर्ष पनि टिकेन । तर ओली र प्रचण्डले रोपेको वर्षमा तीन पटक रङ फेर्ने जिन्को प्रजातिको बिरुवासँग नेताहरूको चरित्र भने मिलेको छ । यदि नेताहरुले रङ नबदलेको भए र एकताको सहमति अनुसार अघि बढेको भए आज नेकपा एकताको तीन वर्ष हुने थियो ।
केन्द्रमा पनि यही परिघटना दोहोरियो । संसदीय प्रणालीमा सरकार परिवर्तन गर्ने भनेको एजेन्डा वा विचारले मात्रै नभएर सङ्ख्याले निर्धारण गर्ने गर्छ । २७ वैशाखमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद्मा विश्वासको मत माग्न जाँदा आफ्नै पार्टीको विवादका कारण सांसदहरू अनुपस्थित भएपछि विश्वासको मत पाउन सकेनन् । तर सत्ता गठबन्धनमा निर्णायक रहेको जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विवाद र विभाजनका कारण विपक्षीले पनि बहुमत सिद्ध गर्न सकेनन् । जसका कारण प्रधानमन्त्री ओली फेरि अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउन बाध्य भए । विपक्षीको बहुमत पुग्न नदिन ओली पक्षका सांसद महेश बस्नेतसहित जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षका सांसदलाई रिसोर्टमा नै राखेर बाहिर अन्य सांसदलाई समेत भेट्न नदिने संसदीय व्यवस्थाको विकृत रूपको पुनरावृत्ति भएको छ । सत्ता र स्रोतको प्रलोभनमामा सांसद थुन्ने, खरिद विक्री गर्नेदेखि पार्टी विभाजन गर्ने सम्मका हरकतलाई केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म संस्थागत गरिएको छ ।
ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न विपक्षी काँग्रेस र माओवादी केन्द्र तथा जसपाको उपेन्द्र यादव समूहले गरेको प्रयास असफल पार्न माधवकुमार नेपाल समूहसँग सहमतिदेखि जसपालाई विभाजित गर्न समेत ओली पक्ष सफल भए र ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएको छ । ओली प्रधानमन्त्री भएको घटनालाई धेरैले ओलीको जित र प्रचण्ड–देउवाको हारका रुपमा हेरेका छन् । संसदीय व्यवस्थामा सङ्ख्याले जित्ने भएका कारण स्वाभाविक रुपमा ओलीसँग बढी सङ्ख्यामा सांसद रहेका कारण उनलाई सरकार बनाउन सहज थियो । तर प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले ‘ट्याक्टिकल्ली’ खेल्न सकेको भए सरकार बनाउने सम्भावना कमजोर भने थिएन ।
जसमा प्रचण्ड–देउवा चुकेका छन् । काँग्रेसले लामो समयदेखि ओलीको विकल्पका रुपमा आफ्नो नेतृत्वको सरकार भन्दै आएको थियो । काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले आफूलाई नै केन्द्रमा राखेर सत्ताको बार्गेनिङ गर्दा ओलीलाई सत्ताबाट हटाउने अवसर गुमेको हो । यदि देउवा वा प्रचण्डको विकल्पमा जसपाबाट महन्थ ठाकुरलाई नै प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारेको भए ओलीको विकल्प निस्कन सक्थ्यो, जुन कुरामा प्रचण्ड र देउवा चुकेको देखिएको छ । अर्को कुरा यदि महन्थ ठाकुर पक्षलाई विश्वासमा लिन नसकेको अवस्थामा एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहको राजीनामा पहिले सुनिश्चित गरेर सत्ता गठबन्धन निर्माण गर्ने दिशामा गएको भए पनि ओली हटेर देउवा–प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था हुन्थ्यो ।
जसरी चेसमा पहिले विपक्षीलाई गोटी चाल्न दिएर पछि आफूले चाल्दा खेल आफ्नो पक्षमा पार्ने सम्भावना हुन्छ, त्यसैगरि सत्ताको गणितमा पनि पहिले विपक्षीलाई ‘एक्सपोज’ गर्न सकियो भने खेल आफ्नो पक्षमा पार्न सकिन्छ । यो अवस्था नहुँदा सुरुमै तटस्थ भूमिका खेलेको भएमा राजनीति नयाँ कोर्समा अघि बढ्न सक्थ्यो । विज्ञानमा स्विचले बत्तीलाई नियन्त्रणमा राखेको हुन्छ । तर राजनीतिमा कहिलेकाहीँ बत्तीले पनि स्विचलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने हुन्छ । जसमा ओली सफल देखिए । प्रचण्ड–देउवा केबल ‘एक्सपोज’ मात्रै हुन पुगे ।
बालुवाटारमा अणुबमले समेत नमर्ने जिन्को प्रजातिको बिरुवा रोपेर गरेको एमाले माओवादी केन्द्रको एकता तीन वर्ष पनि टिकेन । तर ओली र प्रचण्डले रोपेको वर्षमा तीन पटक रङ फेर्ने जिन्को प्रजातिको बिरुवासँग नेताहरूको चरित्र भने मिलेको छ । यदि नेताहरुले रङ नबदलेको भए र एकताको सहमति अनुसार अघि बढेको भए आज नेकपा एकताको तीन वर्ष हुने थियो । दुई शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीको एकता भएर झन् शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाएको तीन वर्षमा कम्युनिस्ट आन्दोलन नै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ ।
एमालेले पार्टीभित्रको एकता बचाउनका लागि आइतबार मात्रै केपी ओली र माधव कुमार नेपाल पक्षका नेताहरूको कार्यदल बनाएको छ । यता माओवादी केन्द्रमा तीन वर्षअघि रहेको पार्टी संरचनाका डोबहरू खोज्ने अवस्थामा पुगेको छ । नेकपाको एकताले जुन कम्युनिस्ट पार्टीको कल्पना नेताहरुले गरेका थिए, त्यसको ठिक विपरीत परिणाम आएको छ । यसको कारकतत्व भनेको नेताहरूमा रहेको चरम अवसरवाद, नेतृत्वमा पुग्ने हानथाप, सरकार सञ्चालनमा देखिएको असफलता हुन्। त्यसमाथि पनि वैकल्पिक सरकार समेत दिन नसक्ने अवस्थामा दलहरू पुग्नुले नेपालको राजनीतिमा शुभ सङ्केत गरेको छैन ।