लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ ०७, २०७८
देश महामारीको चपेटामा परेका बेला राजीतिक दलहरु सत्ता राजनीतिको स्वार्थ पूरा गर्न लागेका छन्। यसैक्रममा बिहीबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरुलाई शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले ३० वैशाखमा धारा ७६(३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् । उनले धारा ७६ (४) अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो ।
तर विश्वासको मत नलिने भन्दै प्रधानमन्त्री पछि हटेपछि राष्ट्रपतिले पुनः नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि समय दिएकी हुन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम हेर्दा धारा ७६ मा रहेका सरकार गठनका प्रावधानहरुलाई छिटो पूरा गरेर संसद भंग गर्नेतर्फ लक्षित रहेको कुरा अब बुझ्न कठिन छैन । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको १ महिना विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रयास गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले एक साताभित्रै विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिन भनेको भरमा राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि आव्हान गरेकी छन् ।
संविधानको धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले ३० दिन भित्र ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्छ । यदि प्रधानमन्त्रीलाई संसदले विश्वासको मत दिन्न भन्ने लाग्छ भने प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएमा मात्रै अर्को सरकार बन्ने आधार बन्छ। एउटा प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै अर्को सरकार गठनका लागि आह्वान गरिनु राष्ट्रपतिले पदीय मर्यादा विपरीत र एक प्रकारले पदको दुरुपयोग तथा संविधानको उल्लंघन हो ।
राष्ट्रपतिको आव्हानलाई मान्ने हो भने पनि नयाँ सरकार गठनका लागि जम्मा २१ घन्टा मात्रै समय दिइएको छ। जसमा रातको समय घटाउने हो भने जम्मा ११ घन्टामात्रै बाँकी रहन्छ । देशले महामारीको सामना गरिरहेका बेला नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि सांसद सदस्यले हस्ताक्षर जम्मा गरेर बुझाउनका लागि मात्रै पनि यो समय अपर्याप्त हो । किनकि यतिबेला देश महामारीसँग संघर्ष गरिरहेको छ, संसद अधिवेशन नभएकाले सबै सांसदहरु काठमाडौंमा समेत नभएका कारण हस्ताक्षर बुझाउन सम्भव छैन। विगतका अभ्यास हेर्ने हो भने दलहरुलाई नयाँ सरकार गठनका लागि ७ दिनसम्म समय दिएको पाइन्छ भने वैशाख २७ मा राष्ट्रपतिले ३ दिनको समय दिएकी थिइन् । यसबाट राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री जुनसुकै जालसाजी गरेर भएपनि यो संसदलाई सिध्याउन चाहन्छन् भन्ने घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ ।
ओली सरकार गठनका तीन वटा प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । उनी अन्तिम विकल्प अनुुुसार पनि आफैं प्रधानमन्त्री बनेर जुनसुकै बेला अल्पमतमा परेपनि संसद विघटन गर्ने चाबी आफूसँग सुरक्षित राख्न चाहन्छन् ।
नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले यसलाई संविधान फाल्ने षढयन्त्रका रुपमा हेरेका छन्। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत मागेर नपाएको वा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको अवस्थामा मात्र संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो । तर यी दुवै अवस्था नभईकन राष्ट्रपतिले धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु असंवैधानिक हो । त्यसैगरी नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले २४ घण्टाको पनि समय नदिनु भनेको संसद विघटन गरेर संविधान फाल्ने षड्यन्त्र हो । सामान्यतया नयाँँ सरकार गठनका लागि न्यूनतम तीन दिनको समय दिने प्रचलन थियो । तर एकाएक २४ घण्टाको पनि समय नदिइ सरकार गठनको आह्वान गर्नु भनेको संसदलाई विघटन गरेर संविधान फाल्ने षड्यन्त्र भन्दा अरु केहि हुन सक्दैन ।’
३१ गते शपथ लिएका ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिने हो भने राजीनामा दिनुपर्ने थियो । सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक अधार नदेखिएको, वैशाख २७ भन्दा स्थितिमा तात्विक अन्तर नदेखिएको र मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएकाले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्गप्रस्शस्त गरेको भने पनि ओलीले पदबाट राजीनामा दिएका छैनन्। प्रधानमन्त्रीको पद खाली नहुँदै राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थाले अर्को प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया सुरु गर्नु संविधान र कानुनी राज्यको खिल्ली उडाउनु हो। किनकि केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन्न भने पनि उनले संसदमा विश्वासको मत लिन वा राजीनामा दुवै नगरेको अवस्थामा अहिले सरकार गठनको धारा ७६ (३) को प्रक्रिया धारा ७६(४) अनुसार पूरा भएकै छैन ।
त्यो प्रक्रिया नै पूरा नभई राष्ट्रपतिले अर्को प्रक्रिया सुरु गर्नुका पछि ठूलो षड्यन्त्र लुकेको देख्न सकिन्छ । ओली बाहेक यो देशमा प्रधानमन्त्री बन्ने योग्यता नै छैन जस्तो गरी हरेक पटक ओली बेलगाम अघि बढिरहेका छन् ।
ओली सरकार गठनका तीन वटा प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । उनी अन्तिम विकल्प अनुुुसार पनि आफैं प्रधानमन्त्री बनेर जुनसुकै बेला अल्पमतमा परेपनि संसद विघटन गर्ने चाबी आफूसँग सुरक्षित राख्न चाहन्छन् ।
सोही अनुसार राति प्रधानमन्त्री ओली जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसहित शीतलनिवास पुगेका थिए । जहाँ जसपाको समर्थनमा पुनः संविधानको धारा ७६(५) अनुुसार पनि सरकारको नेतृत्वका लागि दाबी गर्ने तयारी रहेको स्रोत बताउँछ ।
ओलीसँग यतिबेला एमालेका १२१ सांसदको समर्थन रहेको र जसपाका १५ जना सांसदलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सकेनमा सरकार गठन हुने भएकाले ओलीको ध्याउन्न त्यतातिर गएको देखिन्छ । विश्वासको मत नपाउने अवस्था देखेपछि पुनः उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको बाटो खुल्ने तर् अगाडि बढे । तर ओली पहिले नै यो धारामा गएर सरकार बनाउने र विश्वासको मत लिन नसके संसद विघटन गर्ने जसरी भएपनि आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव ध्याउन्नमा देखिन्छन् ।
राजनीतिक दल र संविधानविद्ले समेत नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले गरेको आव्हान असंवैधानिक र अलोकतान्त्रि भएको टिप्पणी गरेको तथा धारा ७६ को ३ अनुसार ठूलो पार्टीको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीमा तेस्रो पटक चयन भएका प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिएको र राजीनामा समेत नगरेको अवस्थामा सरकार गठनको अर्को प्रक्रिया सुरु गर्नु गैरसंवैधानिक भएको बताइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा संविधानको हुर्मत लिँदै मनोमानीतन्त्र स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ ।