लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ १०, २०७८
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ जारी गरेकी छन्। जसमा २०७२ असोज ३ गतेअघि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरूको नाबालिग सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने र नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको सन्तानलाई पनि वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो अध्यादेशसँगै लाखौ विदेशी नागरिकता वितरणको बाटो खुला भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको पार्टी यो प्रावधानसँग पहिले सहमत थिएन । यतिमात्रै होइन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको विघटित नेकपाको बैठकले विदेशबाट विवाह गरेर आएका महिलालाई समेत ७ वर्ष पुगेपछि मात्रै नागरिकता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर पछिल्लो समयमा सत्ता समीकरणको खेलसँगै नागरिकता विधेयक पूर्व निर्णय र मान्यता विपरीत जारी गरिएको छ ।
महिला कानुन र विकास मञ्चको अध्ययनमा नागरिकतासम्बन्धी कानुन संसदमा विचाराधीन हुँदा ६७ लाख १४ हजार मानिस नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएको दाबी गरिएको थियो । २०७२ मा नागरिकता नभएकाको संख्या ४६ लाख रहेकोमा २०७८ मा यो संख्या ६७ लाख नाघ्ने अनुमान गरिएको थियो । अध्यादेश ६७ लाख १४ हजार मानिसलाई 'स्वघोषणा' गराएर नागरिकता दिलाउने उद्देश्यले ल्याइएकाे छ ।
मूल ऐनको दफा ८ मा पनि संशोधन गरिएको छ । जसमा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा बाबुको पहिचान हुन नसकेको ब्यहोराको 'स्वघोषणा' गरे नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ । तर निवेदन दिँदा त्यस्तो व्यक्तिको आमाको मृत्यु भइसकेको वा होस् ठेगानमा नरहेको अवस्थामा प्रमाणसहित निवेदकले गरेको स्वघोषणा संलग्न गर्नुपर्ने प्रावधान उल्लेख छ ।
गृह मन्त्रालयले २०७५ साल चैत्र १९ गते नागकिरता वितरण गर्न गरेको परिपत्र रोक्न निर्देशन दिँदै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसयता नागरिकता विधेयक संसदमा अड्किएको छ भने गृहले गरेको निर्देशन सर्वोच्चले रोकेको अवस्था छ । राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आइतवार नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि पुनः नागरिकताको विषय चर्चामा ल्याइएको छ ।
अध्यादेशमा के छ?
अध्यादेशमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ मा संशोधन गरी ‘नेपाल सरहदभित्र’ भन्ने शब्दावलीको सट्टा ‘नेपालभित्र’ भन्ने शब्द राखिएको छ।त्यस्तै उपदफामा रहेका ‘पितृत्व मातृत्वको’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘पितृत्व र मातृत्वको’ भन्ने शब्दहरू राख्दै उपदफा ४,५ र ६ थपिएका छन्।
दफा ३ को उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘२०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् ।’
त्यस्तै उपदफा ५ मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने र उपदफा ६ मा उपदफा (५) बमोजिम नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम नरहने र उनले बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गरेमा प्राप्त नागरिकतालाई अंगीकृत नागरिकतामा परिणत गरिने उल्लेख छ ।
नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८
मूल ऐनको दफा ८ मा पनि संशोधन गरिएको छ । जसमा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा बाबुको पहिचान हुन नसकेको ब्यहोराको 'स्वघोषणा' गरे नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ । तर निवेदन दिँदा त्यस्तो व्यक्तिको आमाको मृत्यु भइसकेको वा होस् ठेगानमा नरहेको अवस्थामा प्रमाणसहित निवेदकले गरेको स्वघोषणा संलग्न गर्नुपर्ने प्रावधान उल्लेख छ ।
त्यस्तै नागरिकता प्रमाणपत्र लिँदा बाबु र आमा दुवैको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्ने संशोधनमा उल्लेख गरिएको छ।
स्वघोषणा झुटो ठहर भएको खण्डमा १ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ । नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न ल्याएको विधेयक प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा २२ साउन २०७५ मा दर्ता गरिएको थियो । सो विधेयक २८ साउनमा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो । सदनमा सामान्य छलफल गरेर २९ गते राज्य व्यवस्था समितिमा पठाइएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट भने विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन । नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा एमाले र माओवादी केन्द्रको विरोधका कारण अघि बढ्न सकेको थिएन । तर जसपाले नागरिकता ऐन संशोधन नभएसम्म ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन नजाउने चेतावनी दिएपछि सरकार टिकाउने शर्तमा सरकारले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याएको प्रष्ट छ।
नागरिकता विवादको शृंखला
२००९ सालमा पहिलोपटक आएको नागरिकता ऐनमा वंशज र अंगीकृतबारे स्पष्ट परिभाषा थिएन । त्यसमा रहेको ‘अधिवासी’ शब्दले वंशज र ‘बसोबास’ का आधारमा दिइने भन्नाले अंगीकृत नागरिकता भएको अनुमान छ ।
२०१९ सालमा पहिलो पटक संवैधानिक ढाँचामा ल्याइयो र कानुनले निर्धारण गरेबमोजिम नागरिकता पाउने संवैधानिक व्यवस्था भयो । २०२० साल फागुन १६ जारी भएको नयाँ नागरिकता ऐनमा कडाइ गर्दै बाबुको नामबाट मात्र वंशजको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान राखियो । त्यसअघि बाबु वा आमा एक जना नेपाली भएमा बंशजकै नागरिकत दिइने व्यवस्था थियो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले ‘राष्ट्रवादी नीति’ का आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने परिपाटी अघि बढाएपछि नागरिकता राजनीतिक दाउपेचको विषय बन्दै आएको छ । २०३२ देखि ०३८ सम्म ६ वर्षमा चार चरणमा टोली खटाइ नागरिकता बाँडियो ।
सो टोलीले बालिगलाई अस्थायी निस्सा दिने, नाबालक र विदेशीको लगत संकलन गर्ने काम गरेको थियो । जसमध्ये ५१ लाख २७ हजार चार सय ४१ जनालाई अस्थायी निस्सा प्रदान गरियो भने ३२ हजार निवेदन अंगीकृत नागरिकताका लागि संकलन गरियो । २०४० सालमा जिल्लास्तरीय नागरिकता छानबिन समिति गठन गरेर अस्थायी निस्सा पाएका र नागरिकता प्राप्त गर्न बालिग भएकालाई नागरिकता वितरण गरियो ।
२०४३ सालमा ६८ लाख नेपालीसँग नागरिकता नभएको भन्दै १०४ वटा टोली बनाएर नागरिकता वितरण गरियो । २०४४ सालमा २१ लाख ४२ हजारसँग नागरिकता नभएको अर्को तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै नागरिकता वितरणको अर्को अभियान चलाइएको थियो । दुई वर्षमा करिब ४५ लाखलाई नागरिकता वितरण गरिएको पाइन्छ ।
२०६२/०६३को जनआन्दोलनबाट पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले ०६३ मंसिर १० मा नागरिकता ऐन जारी गर्यो । नागरिकता ऐन, २०६३ जारी भएसँगै नागरिकता वितरणको अभियान चल्यो र पाँच सय ६१ टोली खटाएर २६ लाख, १५ हजार ६ सय १५ जनालाई नागरिकता वितरण गरिएको थियो ।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनअघि पुनः नागरिकतालाई फेरि राजनीतिक खिचातानीको कडी बनाइयो । ६ लाख तीन हजार ९४ वटा नागरिकता वितरण गरियो ।
पटक पटक राजनीतिक दाउपेचका आधारमा नागरिकता वितरण गरिदै आएकोमा २०७५ मा पुनः गृहमन्त्रालयले नागरिकता वितरण गर्न गरेको परिपत्र सर्वोच्चले रोकेको थियो । नयाँ अध्यादेसँगै अब पुनः नागरिकता वितरणको बाटो खुला भएको छ । नागरिकता वितरणमा भएको खुकुलो प्रावधानलाई लिएर सधैं विरोध हुने गरेको छ । तर नागरिकता नपाएको गुनासो आउने क्रम रोकिएको छैन । नागरिकतासम्बन्धी विज्ञहरु नेपालमा नागरिकताको समस्या न्युन रहेको र अनियन्त्रित रुपमा नागरिकता वितरण गर्दा नेपाली नागरिक अल्पमतमा पर्ने र देश फिजिकरणको दिशातिर जाने चिन्ता प्रकट हुने गरेको छन् ।
के हो फिजिकरण ?
फिजीमा सन् १९७७ मा भारतको दबाबमा ठूलो संख्यामा भारतीय मूलका मानिसलाई नागरिकता दिइयो । सन् १९८७ देखि १९९० सम्म फिजी संविधानबिहीन बन्यो । यो समयमा भारतले आफ्नो देशबाट गएका सबैलाई नागरिकता दिन दबाब दियो र भारतीयले जन्मका आधारमा सहजै नागरिकता पाउने व्यवस्था भयो । सन् १९८१ मा ५८८ जनाको संख्यामा रहेका भारतीय १९९६ सम्ममा ३ लाख ३९ हजार भए । अंगीकृत नागरिकको बलमा च्नाव उठेका महेन्द्र चौधरीले फिजीको ७१ सदस्यीय संसदमा ३७ सिट जितेर प्रधानमन्त्री भएका थिए । फिजीको सत्ता राजनीतिमा भारतीय दबदबा कायम छ । त्यहाँका हरेक निर्णायक विषय भारतीय चाहनामा आधारित हुन्छन् । स्वदेशका आदिवासी–जनजाति समुदाय आप्रवासीसरहको अवस्थामा छन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा आज राष्ट्रपतिद्वारा जारी अध्यादेश नेपाललाई फिजीकरण गर्ने अस्त्र हो भनिनुको कारण पनि मूलवासीमाथि आप्रवासी हावी हुने खतरासँग सम्बन्धित छ । नेपालमा नेपालीलाई जनसांख्यिक रुपमा कमजोर बनाउने रणनीति अनुसार पटक पटक नागरिकताको विषय उठ्छ र जति नागरिकलाई नागरिकता बाँडेपनि समस्याको समाधान ज्यूका त्यूँ देखिने गरेको छ ।