लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ १३, २०७८
काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) विभाजन तिर उन्मुख छ र तत्कालै नयाँ पार्टी घोषणाको तयारी भइरहेको सन्देश प्रवाह भइरहेका छन् । लामो समयदेखि चलिरहेको पार्टीभित्रको सङ्घर्षमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष आ–आफ्नो अडानमा कायम रहँदा एमाले विभाजनको दिशातिर अघि बढेको पनि देखिन्छ । खासगरी २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले एमाले पार्टी ब्युँताइदिएपछि पार्टीभित्र बहुमतमा पुगेका केपी ओलीले गरेका एक पक्षीय निर्णय र माधव नेपाल पक्षलाई फुटाउने, कमजोर बनाउने र उनका कुनै पनि मागलाई सम्बोधन नगर्ने रणनीति ओलीले लिएर पार्टी भन्दा बाहिर धक्लने काममा नै उद्यत देखिँदै आएका छन् । ओलीले नेपाल पक्षलाई कमजोर बनाउनका लागि साम, दाम, दण्ड, भेद सबै नीति लिएको आरोप लागिरहेको छ ।
माधवकुमार नेपाल पक्ष पार्टीलाई सर्वोच्चको फैसलाअनुसार २ जेठ, २०७५ को अवस्थाबाट अघि बढाउनुपर्ने र सोही समयको सङ्गठनलाई वैधानिकता दिनुपर्ने पक्षमा छ। तर ओली र उनको पक्ष यो स्वीकार गर्न तयार छैन । किनकि ओली पक्षले माओवादी केन्द्रबाट आएका धेरै नेतालाई पार्टी कमिटीमा नेपाल पक्षीय नेताहरूलाई हटाएर जिम्मेवारी दिएको छ । यस्तै अन्य स्थानमा पनि नेपाल पक्षलाई जिम्मेवारी विहीन बनाएर आफू निकटका नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिइसेका कारण पछि हट्न गाह्रो भएको बताइरहेको छ
पार्टीमा, सरकारमा, राजनीतिक नियुक्तिमा सबै ठाउँमा ओलीले कि आफूप्रति बफादार कि त नेपाल पक्ष छाडेर ओली पक्षमा उभिन तयार हुनेलाई जिम्मेवारी दिएका छन् । सङ्घीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म ओली पक्षको एकलौटी राज छ । यो हुँदाहुँदै पनि ओली पक्ष अझै पनि नेपाल पक्षलाई अन्याय भएको स्वीकार गर्दैन । पार्टीको नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेताहरू जिम्मेवारीमुक्त गरिएको छ र गर्ने क्रम जारी छ । एमालेको स्थायी कमिटी ओली स्थायी कमिटीमा रूपान्तरित भएको छ । जसले नेपाल पक्षलाई पटक पटक कारबाहीको डन्डा चलाइ सकेको छ ।
गत चैत्रमा माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई ६ महिना निलम्बन गरेको ओली समूहले ३० वैशाखमा कारबाही फिर्ता लियो । ओलीले गरेको कारबाही कति फगत थियो भन्ने कुरा यसबाट पुष्टि हुन्छ कि चार नेतामाथि कारबाही गर्दाको समयमा पार्टीभित्रको विवाद जस्तो अवस्थामा थियो, कारबाही फुकुवा गर्दा त्यो भन्दा झनै जटिल अवस्थामा पुगिसकेको थियो । पछिल्लो समयमा ओलीले आफूले संसद्मा बहुमत सिद्ध गर्ने अवस्था नरहेको पत्र राष्ट्रपतिलाई दिएपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनका लागि जेठ ७ गते साँझसम्मको समय दिएकी थिइन् ।
उनीहरूले केपी ओलीका पार्टीभित्र र देशमा गरिएका स्वेच्छाचारी, निरंकुश र प्रतिगमनकारी कार्यहरूका विरुद्ध सम्पूर्ण वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूको एकताबद्ध सङ्घर्ष र सहकार्य अपरिहार्य भएको भन्दै कार्यमा आ–आफ्नो ठाउँबाट एकता र दृढताका साथ केपी गुटका धाक धम्की, प्रलोभन र भ्रमलाई अस्वीकार गर्दै दृढताका साथ अघि बढ्न नेकपा (एमाले) का सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र शुभेच्छुकहरूमा आव्हान गरेका छन् ।
जसमा ओलीले आफू अल्पमतमा रहेको स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा माधवकुमार नेपाल सहितका सांसदहरूले बहुमतको सरकारका लागि शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेपछि ओली पनि १५३ जना सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको भन्दै सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्न पुगेर आफ्नै स्वघोषणा विरुद्ध उभिन पुगे । जसमा ओलीले आफ्नो पक्षमा नरहेको एमालेका सांसददेखि जसपाका ओलीको विरुद्धमा रहेका सांसदहरूको समेत नाम थियो । प्रधानमन्त्रीका अर्का दाबेदार शेरबहादुर देउवाले पनि १४९ जना सांसदको समर्थनसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरे पनि राष्ट्रपतिले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै संसद् विघटन गरेपछि देशको राजनीति फेरि सङ्कटतर्फ धकेलिएको छ । यसै क्रममा संसद् पुनर्स्थापनाको मागसहित सर्वोच्चमा दायर गरिएको रिटमा एमालेका २३ जना सांसदले समेत हस्ताक्षर गरेका छन् । जसमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग समेत गरिएको छ ।
यस लगत्तै ओलीले स्थायी कमिटीको बैठक राखेर ११ जनालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेका छन् भने १२ जनालाई स्पष्टीकरण सोधेर निष्कासनको तयारी थालेको छ । प्रकारान्तरले यो पनि कारबाहीको तयारी नै हो । यति बेला पार्टी भित्र मात्रै होइन ओलीविरुद्ध उनको पक्षबाहेक सबै विपक्षमा उभिएका छन् । तर पनि ओलीलाई दुई तिहाइको सरकारको नेतृत्व गरेको तीन वर्षमा कसरी सबै आफ्नो विरोधी बन्ने अवस्था आयो भन्ने समीक्षा गर्ने अझै जरुरी ठानिरहेको छैन । बरु हरेक समयमा हुने पत्रकार सम्मेलनदेखि सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत विपक्षीमाथि आरोपै आरोप बर्साइरहेका छन् । यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ कि उनी आफ्ना कुनै कामप्रति कसैसँग जबाफदेही हुनुपर्दैन र उनको विरोध गर्नु फगत विरोध हो । उनले आफ्नो विरोधमा रहेका राजनीतिक दलदेखि न्याय क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम र आम जनताको तर्फबाट व्यक्त भइरहेका विरोधका स्वरको समेत कुनै परवाह गरिरहेका छैनन् ।
यस क्रममा बुधवार मात्रै हालै पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासित र निष्कासन तयारी पारिएको एमालेका १५ जना नवौँ महाधिवेशनबाट स्थायी समिति सदस्यहरूले ओलीको स्वेच्छाचारिताको विरोध गरेका छन् । एमालेको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन र पार्टी विधानको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै कथित राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरी स्वयं अवैध अध्यक्ष बनेका केपी ओलीबाट एकपछि अर्को स्वेच्छाचारी काम भइरहेको भन्दै ती नेताहरुले विरोध जनाएका छन्।
‘पार्टी महाधिवेशनको निर्णय र पार्टी विधान अनुरूप पार्टी सञ्चालन हुनुपर्ने आवाज उठाउने पार्टीका नेता र कार्यकर्ता र सांसदहरू विरुद्ध अत्यन्त निरंकुश र हैकमवादी शैलीले पटक–पटक कथित कारबाईको डन्डा चलाइएको छ । यसै क्रममा हालै पार्टी निर्माणको आरम्भदेखि नै नेतृत्व दिनुभएका वरिष्ठ नेताहरू लगायत पार्टीको विकास र विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएका महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी समेतका नेताहरू एवम् सांसद गरी ११ जनालाई पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गरिएको र १२ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको निरकुंश तानासाही निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ । यस्तो स्वेच्छाचारी निर्णयको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौँ’,वक्तव्यमा भनिएको छ ।
गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछि पार्टी र सम्बद्ध जनसंगठनहरुलाई पूर्ववत् स्थितिमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय र पार्टी विधान कुल्चँदै ओली समूहले फागुन २८ गते भेला गरी मनपरी किसिमले केन्द्रीय कमिटी भङ्ग गर्ने, महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेताहरूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने र पार्टी सदस्य नभएकाहरूलाई जिम्मेवारी दिनेजस्ता अवैध निर्णय गरेकोले त्यसबाट सच्चिन आग्रह गरे पनि पार्टी एकताको दिशामा काम हुनुको साटो हठात् प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने दुराशयका साथ नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ र ५ मिच्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग मिलेमतो गरी आफैँलाई प्रधानमन्त्री घोषित गर्नुका साथै फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अलोकतान्त्रिक कार्य भएकाले आफूहरू त्यसको विरोधमा उत्रिनुको विकल्प नभएको नेताहरूको भनाई छ ।
ओलीविरुद्ध एकताबद्ध हुन एमालेका १५ नेताको वक्तव्य
वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘केही समय अघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक ठहर गरी सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्ण पाठ आउन नआउँदै फेरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु स्वेच्छाचारी र प्रतिगमनकारी कुकृत्य भएकोले त्यसको विरोधमा आवाज उठाउनु प्रत्येक लोकतन्त्रवादी देशभक्त राजनीतिकर्मीको कर्तव्य हुन्थ्यो । हामी देश र जनता प्रतिको कर्तव्य निर्वाह गर्दै प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक र निरंकुश निर्णयका विरुद्ध अन्य राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्न बाध्य भएका हौँ ।’
प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयं देशको संविधान र पार्टी विधान उल्लङ्घन गर्ने, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता कुल्चने, निरंकुश र तानासाही व्यवहार गर्ने, जनता कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भएको स्थितिमा आफ्नै दल र राष्ट्रलाई एकताबद्ध तुल्याउनुको साटो फुट र अराजकताको बाटो समात्ने, देशमा जताततै अस्तव्यस्त स्थिति सिर्जना गर्ने र राष्ट्रिय हित तथा स्वाभिमान विपरीतका क्रियाकलाप गर्ने र यस्ता कामकुराको विरोध गर्दा कारबाही गर्ने कार्य कार्य निन्दनीय र हास्यास्पद भएको नेताहरुले बताएका छन्।
उनीहरूले केपी ओलीका पार्टीभित्र र देशमा गरिएका स्वेच्छाचारी, निरंकुश र प्रतिगमनकारी कार्यहरूका विरुद्ध सम्पूर्ण वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूको एकताबद्ध सङ्घर्ष र सहकार्य अपरिहार्य भएको भन्दै कार्यमा आ–आफ्नो ठाउँबाट एकता र दृढताका साथ केपी गुटका धाक धम्की, प्रलोभन र भ्रमलाई अस्वीकार गर्दै दृढताका साथ अघि बढ्न नेकपा (एमाले) का सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र शुभेच्छुकहरूमा आव्हान गरेका छन् ।
पार्टीको साधारण सदस्यबाट हटाएको विषयमा कुनै प्रवाह नगरी स्वेच्छाचारी, निरंकुश र प्रतिगमनकारी कार्यहरूका विरुद्ध सम्पूर्ण वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूको एकताबद्ध सङ्घर्ष र सहकार्य अपरिहार्य मात्र देख्ने नेपाल-खनाल तत्काल नयाँ पार्टी नखोल्ने ओलीलाई झुकाउने रणनीतिमा लागेको छ । यस्तै काम २०७८ जेठ १२ मा सुदुर पश्चिममा भएको छ । एमाले स्थायी समितिले दिएको निर्देशनलाई बहुमत संसदीय दलले सुदुर पश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णयले एमालेमा ओलीको शक्तिमा ह्रास हुँदै गएको रुपमा लिन थालिएको छ भने ओली पक्ष नेपाल-खनाल तत्काल नयाँ पार्टी घोषणा नहुनुलाई कमजोरी ठानिरहेको छ । नेपाल-खनाल तत्काल नयाँ पार्टी घोषणा नगर्दा बिस्तारै ओलीको अर्घेल्याईँ तलसम्म पुग्ने र शक्ति आर्जन हुने विश्वासका विभाजन गर्न नचाहेको सन्देश दिइरहेको छ ।