लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ १४, २०७८
जनताका प्रतिनिधिहरूको संस्था प्रतिनिधिसभाको जीवन ६ महिनाभित्र दोस्रो पटक सर्वोच्चको हातमा पुगेको छ । ५ पुसमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन ११ फागुनमा सर्वोच्चले उल्टाइदिएको थियो । त्यस बेला संविधानको धारा ८५ मा भएको संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्ष हुनेछ भन्ने प्रावधानलाई आधार बनाइएको थियो । यो धारा संविधानको धारा ७६ मा रहेको सरकार गठनका प्रावधानसँग सम्बन्धित छ । सोहीअनुसार सर्वोच्चले यो विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै उल्टाएको थियो । तर प्रतिनिधिसभा ब्युँताएको तीन महिनाभित्र पुनः प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएपछि पुनः यसको जीवन सर्वोच्चको हातमा पुगेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका सबै रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । यस सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेका सबै रिट निवेदनको अब संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ। बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासमा रहेका १९ वटा संसद् विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनहरूलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएपछि अब संवैधानिक इजलासबाटै यो विवादको निरूपण हुने भएको छ ।
‘प्रस्तुत रिट निवेदनहरूमा उठाइएको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित अन्य रिट निवेदनहरू संवैधानिक इजलासमा पेस भएको र यी रिट निवेदनहरूमा उठान भएको विषयसमेत गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषय भएकाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नेपालको संविधानको धारा १३७ को उपधारा (३) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदनहरू साथै राखी संवैधानिक इजलासमा नियमानुसार पेस गर्नू’, प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासको आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा विपक्षी दलहरूले १४६ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित संसद् पुनर्स्थापना र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका छन्। त्यसबाहेक दुई दर्जनभन्दा बढी निवेदनहरू सर्वोच्चमा दर्ता भएका छन्।
अबको ध्यान संवैधानिक इजलासतर्फ
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सबै रिट निवेदनहरूलाई संवैधानिक इजलासमार्फत सुनुवाइ गर्ने भएपछि फेरि एक पटक संवैधानिक इजलासतर्फ सबैको ध्यान मोडिएको छ । ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई फागुन ११ गते संवैधानिक इजलासले नै असंवैधानिक ठहर गरेको थियो ।
उपधारा ३ को प्रधानमन्त्री भएको समयमा नै आफूसँग विश्वासको मत लिने आधार नभएको बताइसकेको अवस्थामा पुनः उपधारा ५ अनुसार दाबी गर्न गएपछि समस्या सिर्जना भएको हो । उनीसँग यदि उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री हुँदा विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ भने उपधारा ३ अनुसारको प्रधानमन्त्री हुँदा उपधारा ४ को प्रक्रियालाई छलेको विषय वा उपधारा ४ संसदीय अभ्यासमा नगएको प्रश्नको उत्तर संवैधानिक इजलासबाट नै खोज्नुपर्नेछ ।
त्यस बेला प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी छलफल ९ वा ११ वा १३ जना न्यायाधीश रहने बृहत् पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने माग गरेका थिए । तर संवैधानिक इजलासमा नै सुनुवाइ भएको थियो । नेपालको संविधानको धारा १३७ मा सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ। त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहनेछन्, भन्ने उल्लेख छ ।
संवैधानिक इजलासले मौलिक हकमाथि बन्देज लगाइएको वा संविधानसँग बाझिएको कानुनबारे नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएमा त्यस्तो मुद्दा हेर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै प्रदेशसभाले बनाएको कानुन, सङ्घीय कानुन र नगर वा गाउँ सभाले बनाएको कानुन सङ्घीय र प्रदेश कानुनसँग बाझिएको भनी निवेदन परेमा पनि संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्ने उल्लेख छ ।
गत पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक ठहर गरेको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसी थिए ।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश जबराले राष्ट्रपतिको अधिकार, विश्वासको मत लिने आधार नदेखे राजीनामा कसरी गर्ने र धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन गर्दा सांसद स्वतन्त्र हुन्छ कि दलीय समर्थन आवश्यक पर्छ भन्नेसँग सम्बन्धित थिए । उनले धारा ७६ को प्रक्रियाभित्र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने व्यवस्था कहाँ छ भनेर प्रश्न गरेका थिए । उनको प्रश्न थियो, ‘विश्वासको मत लिने आधार नदेखेपछि राजीनामा गर्ने भन्ने कुरा धारा ७६ को प्रक्रियाभित्र कहाँ छ?, विश्वासको मत नलिई मार्ग प्रशस्त गरेको मिलेन भनेर प्रश्न गर्ने दलहरू आफैँ नयाँ सरकार गठनमा भाग लिन गएपछि प्रक्रिया देखाएर निर्णय नै नदिन मिल्छ त? धारा ६६ ले राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको भए पनि धारा ७६ को उपधारा ५ ले प्रधानमन्त्रीको 'दाबी पुग्ने आधार' छ कि छैन भनेर निर्णय गर्न दिएको विशेष अधिकार होइन र ? त्यहाँ कसरी निर्णय गर्ने भनेर कार्यविधि तोकेको छ र?, उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न दलीय समर्थन चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्नेजस्ता प्रश्न उनले इजलासमा सोधेका थिए ।
धारा ७६ माथि प्रश्न !
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइमा यस पटक धारा ७६ माथि बृहत् चर्चा हुनेछ । प्रधानन्यायाधीश राणाले बिहीबारको सुनुवाइमा कुनै न कुनै रुपमा संविधानमा अलमल रहेका कारण यो समस्या रहेको बताए । धारा ७६ को उपधारा २ र ५ मा भएको सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था दलीय प्रणालीभित्रै रहेर हो वा पृथक् रहेर भन्ने कुरा व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था देखिदैछ ।
मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी धारा ७६ को उपधारा ५ मा भनिएको छ, ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिम कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’
धारा ७६ (३) अनुसार संसद्को सबभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलका नेताका हैसियतमा ३० वैशाखमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने आधार नभएको भन्दै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए । सोही अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ६ जेठमा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आधार पेस गर्न आह्वान गरेकी थिइन् ।
जसमा काँग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए भने एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओलीले एमालेका १२१ र जसपाका ३२ सांसद आफूसँग रहेको दाबी गरेका थिए । जसमध्ये एमालेका २६ जना र जसपाका १२ जना सांसद देउवाकै पक्षमा उभिएका थिए । एमाले अध्यक्ष ओली र जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले देउवालाई समर्थन गरेका आफ्ना सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएपछि राष्ट्रपतिले समर्थनकर्ता सांसदहरू एक अर्कामा दोहोरो परेको, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन आकर्षित हुँदै भन्दै प्रधानमन्त्रीका लागि देउवा र ओली दुवैको दाबी नपुगेको निष्कर्ष सुनाइन् । लगत्तै सरकारको सिफारिसमा संसद् विघटन गरेर कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ का आधारमा प्रधानमन्त्री बन्ने केपी धारा ५ अनुसार किन बन्न सक्दैनन् भनेर प्रश्न गरेका थिए । उनी उपधारा ५ अनुसार पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् । तर उनले उपधारा ३ को प्रधानमन्त्री भएको समयमा नै आफूसँग विश्वासको मत लिने आधार नभएको बताइसकेको अवस्थामा पुनः उपधारा ५ अनुसार दाबी गर्न गएपछि समस्या सिर्जना भएको हो । उनीसँग यदि उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री हुँदा विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ भने उपधारा ३ अनुसारको प्रधानमन्त्री हुँदा उपधारा ४ को प्रक्रियालाई छलेको विषय वा उपधारा ४ संसदीय अभ्यासमा नगएको प्रश्नको उत्तर संवैधानिक इजलासबाट नै खोज्नुपर्नेछ । धारा ७६ का सरकार गठनका प्रावधानमाथिको बहसले अब प्रतिनिधिसभाको पुनः ब्युँतने या विघटन सदर हुने भन्ने टुङ्गो लाग्ने छ ।