लोकसंवाद संवाददाता | जीवनशैली | बैशाख १५, २०७६
मृगेन्द्र मेहर श्रेष्ठ
मृगेन्द्र मेहर श्रेष्ठ नेपाल औषधि व्यावसायी संघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । संघले विगत ४५ वर्षदेखि नेपालमा आवश्यक पर्ने औषधी आयातसँगै थोक तथा खुद्रा बिक्री गरिरहेको छ ।
कतिपय चिकित्सकले आफ्नो स्वार्थका लागि अनावश्यक औषधी सिफारिस गर्ने र त्यसरी सिफारिस गरेको औषधीको थप कमिसन संकलन गरी चिकित्सकलाई दिने गरेको औषधी व्यावसायीलाई आरोप लाग्ने गरेको छ । यस्तै, औषधीको मनोमानी मूल्य लिने गरेको व्यावसायीलाई आरोप छ ।
यसै सन्दर्भमा नेपाल औषधि व्यावसायी संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष मृगेन्द्र मेहर श्रेष्ठसँग लोकसंवाद डट कमले अन्तर्मन्थन गरेको थियो । प्रस्तुत छ, उक्त अन्तर्मन्थनको मूल अंशः
भर्खरै सम्पन्न औषधि व्यावसायी संघकोे महाधिवेशनले के कस्ता समस्याको पहिचान गर्यो र के–के निष्कर्ष निकालेको छ ?
औषधि व्यवसायी संघको १३ औं अधिवेशन वैशाख ६ र ७ गते पोखरामा सम्पन्न गरियो । यस अधिवेशनबाट हामीले ४५ वर्ष पुरानो संरचनालाई परिवर्तन गर्दैछौं । देश संघीय ढाँचामा गएकोले हाम्रो संरचनालाई पनि संघीय ढाँचामा लैजानु जरुरी छ भन्ने महसुस गरेका छौं । अब प्रदेश, जिल्ला र केन्द्रको अधिवेशन गर्दैछौं । अहिले हामी ४५ वर्ष पुरानो संरचना परिवर्तन गर्दै ७७ जिल्लामा जिल्ला शाखा तथा ७ प्रदेशमा प्रदेश शाखाको निर्वाचन गर्दैछौं ।
राज्यको पुनर्संरचनासँगै अब संघको सांगठनिक संरचना पनि परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ ?
संविधानअनुरूप अब हाम्रो संघले पनि संघीय संरचना अनुरूप कार्य गर्नेछ ।
औषधि व्यावसायीका अहिलेका समस्या के हुन् ?
औषधि व्यावसायीका थुप्रै समस्या छन् । तर, अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको बिहान झिसमिसेदेखि रातीसम्म पनि एकै जनाले पसल सञ्चालन गर्नुपरेको छ । त्यसका लागि व्यावसायी सहायक भन्ने एक पद सृजना गर्नुपर्यो भन्ने हाम्रो माग आएको छ । जसले गर्दा उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा दिन मद्दत गरोस् । यो कसरी सम्भव छ त भन्दा व्यावसायीको निगरानीमा ५ देखि ७ दिनको एउटा तालिम सञ्चालन गर्ने । जसको व्यवस्थापन र खर्च व्यवसायी स्वयम्ले व्यहोर्ने र सुपरीवेक्षण औषधि व्यवस्था विभागले गर्ने विकल्प हामीले अगाडि सारेका छौं । तत्काल यो काम नगर्ने हो भने हाम्रो अर्बाैं रूपैयाँ जोखिममा पर्न सक्ने खतरा छ ।
कसरी जोखिममा पर्छ व्यावसायीको लगानी ? 
कुनै भवितव्य वा बिरामी परेर व्यावसायीको मृत्यु भएका खण्डमा पसल सम्हाल्ने अर्को व्यक्ति नभएका कारण त्यहाँ भएको कराडौंको लगानी डुब्ने खतरा छ । यो अवस्था आए राज्यले एकै घरमा अरु सदस्य वा नातागोतालाई सोही पसल वा व्यवसाय संचालन गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था राज्यले गरिदिनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो । अहिले अनुमति पाएको मृत्यु वा अन्य केही भएर सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था भयो भने औषधि पसल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
यो विकल्प तालिम लिएका वा फार्मेसी पढेकामध्ये कसलाई दिनुपर्छ ?
हामीले यी दुवै विकल्प राज्यलाई दिएका छौं । कि त्यो व्यवसायीको एकै घरका सदस्यलाई फार्मेसीको अध्ययनका कोटा दिएर पढ्न पठाउनुपर्यो । नभए पनि कम्तीमा २१ दिनको तालिम दिएर हाम्रो लगानी सुरक्षित गरिदिनुपर्यो भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो ।
एक जनालाई लाइसेन्समा खोलिएको पसलमा यदि त्यो व्यक्तिलाई केही भइहाल्यो अथवा विदेश वा अन्यत्र जानु परेका खण्डमा पनि लगानी असुरक्षित हुने भयो भन्न खोज्नुभएको हो ?
तपाईंले भनेको कुरा एकदमै सही हो । हामीले भन्न खोजेको र चाहेको पनि त्यही हो । हामी एक जनाले औषधि विक्री वितरणको अनुमति पाएर व्यावसायी गरिरहेका छौ । कुनै भवितव्यले व्यावसायीको मृत्यु भएका खण्डमा पसल व्यवसायीविहीन हुनसक्छ । व्यावसायीविहीन हुनेबित्तिकै पसल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भइरहेको छ । जहाँ उसको करोडौंको लगानी छ यस्तोमा कि त बि फर्मा वा डि फर्माको लाइसेन्स उपलब्ध गराइदिनुपर्यो वा २१ दिने तालिम दिएर व्यवसाय अगाडि बढ्न सक्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो ।
एकै घरको सदस्य वा सहायकलाई व्यावसायिक शिक्षा वा तालिमवापतको खर्च व्यवसायीले नै व्यहोर्ने हो नि ?
अवश्य पनि, त्यसको सम्पूर्ण खर्च व्यावसायीले नै व्यर्होने हो । किनकि त्यो मान्छेले त भोलि पसल सञ्चालनको जिम्मा पनि उसैलाई दिनु पर्ने हुन्छ । जसले गर्दा व्यावसायीले गरेको लगानी सुरक्षित हुन्छ भन्ने हाम्रो निश्कर्ष हो ।
किनकि देशभर औषधि व्यवसायी संघले नै मूल्यमा एकरूपता कायम गर्दै औषधि वितरण गरिरहेको छ । यसलाई निरन्तरता दिन पनि आवश्यक छ ।
औषधि पनि संघले नै बिक्री वितरण गर्ने गरेको छ हो ?
हो, नेपाल औषधि व्यवसायी संघले नेपाल सरकारकाे अनुमतिमा हालसम्म आयात, थोक बिक्री तथा खुद्रा बिक्री तीनै थरी काम गरिरहेको छ । विकट हुम्ला, जुम्लादेखि सहज काठमाडौंसम्म सबै संघले नै गर्ने हो । त्यसकारण कतै यो व्यवसाय व्यवसायीविहीन त हुने होइन भन्ने हाम्रो चिन्ता हो । यसमा राज्यले विचार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
यसका लागि यहाँहरूले कहाँ र कसरी लबिङ गरीरहनुभएको छ ?
यसका लागि राज्यका सम्बन्धित निकाय, जस्तैः औषधि व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई यो विषयमा हामीले घच्घच्याइरहेका छौं । पक्कै पनि राज्यले हाम्रो कुरा सुन्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । अस्तिको १३ औं महाधिवेशनमा पनि यही कुरा उठाएर पोखरा घोषणापत्र समेत जारी गरेका छौं ।
अरु व्यवसाय जस्तो यसमा किन्ने र बेच्ने मात्र नभएर तेस्रो पक्ष अर्थात् डाक्टरको सिफारिसमा मात्र औषधि बेच्नु पर्ने अवस्था छ, यसमा व्यावसायीसँग मिलेर डाक्टरले कमिसन लिइरहेको छन् भन्ने आरोपमा कतिको सत्यता छ ?
यसमा सत्यता छैन । हामी त बिक्रेता मात्र हौं । डाक्टरले जुन औषधि लेख्छ, हामीले त्यही औषधीमात्र बेच्ने हो । मूल्य निर्धारण व्यावसायीले नभइकन राज्यको निकाय औषधि व्यवस्था विभागले गर्ने हो । भर्खरै पनि ९६ वटा विभिन्न किसिमका औषधिको मूल्य उसले निर्धारण गरेर दिएकोे छ । त्यसमा हामीले पनि सहमति जनाएका छौं । बिरामी वा उपभोक्ताले सस्तो औषधि खान पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो । मूल्यको सम्बन्धमा हाम्रो खासै भूमिका वा सम्बन्ध हुँदैन । हामीले त औषधिमा जुन छापिएको मूल्य हुन्छ, एमआरपी त्यसै अनुरूप औषधि बिक्री गर्ने हो । त्यसमा हामीले केही तलमाथि गर्न सक्दैनौं । अर्काे कुरा, औषधिको मूल्यमा एकरूपता छ । देशभरका जुनसुकै पसलमा पनि तोकिएकै मूल्यमा औषधी बिक्री हुन्छ । तोकिएको मूल्यभन्दा बढी लिँदैनौ. ।
मूल्य निर्धारण गर्ने बेलामा नै औषधि व्यवस्था विभाग तथा निर्यात कम्पनीले डाक्टरका लागि भाग छुट्टयाउने गर्छन् भन्दा त्यसमा सत्यता हुन्छ कि हुन्न ?
यसमा सत्यता छैन, यो हुनै सक्दैन । किनभने उत्पादकले डाक्टरको भाग राखेर मूल्य राख्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यति ज्ञान त मलाई छैन । ४५ वर्षको लामो अनुभवमा हामीले यो आभाष पाएका छैनौं ।
डाक्टरले औषधि सिफारिस गरिदिएबापत बिक्रीको आधारमा मेडिकल पसलेले कमिसन दिन्छन् भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ नि ?
कम्पनीले बजारीकरण गर्ने सन्दर्भमा डाक्टरसँग के गर्छन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुने कुरो भएन । तर, हाम्रो सन्दर्भमा निश्चित मार्जिन हुन्छ, त्यसमा तलमाथि गर्न मिल्दैन । त्यसबारे कम्पनीले बजारीकरण गर्दा के गर्छ भन्ने ज्ञान कम्पनीलाई नै होला ।
औषधि व्यावसायीको त्यसमा भूमिका हुँदैन ?
औषधि व्यावसायीको त्यसमा केही भूमिका हुँदैन । डाक्टरले जे औषधि सिफरिस गर्छ, त्यही औषधि बेच्ने हो हामीले ।
जुन औषधिमा धेरै कमिसन हुन्छ व्यावसायीले त्यही औषधि दिने गरेको भन्ने आरोप छ नि ?
कहिलेकाहीँ औषधि अभाव भएको हुनसक्छ । त्यसबारे डाक्टरलाई थाहा पनि त हुँदैन ।
हामीले त डाक्टरले लेखेको औषधि नै दिने हो ।
एमआरपी नभएका धेरै औषधि पनि बजारमा छन् नि होइन र ?
छैन, यदि तपाईँले कुनै एमआरपी नभएको कुनै औषधि ल्याउनुभयो भने हामी तुरुन्तै कारवाही गर्छौं ।
कारवाही भएको कुनै उदाहरण छ ?
अहिलेसम्म हामीले त्यस्तो पाएका नै छैनौं । एमआरपी अवश्य हुन्छ । एमआरपी नभएको औषधि हामीले बेच्दैनौं । कुनै पनि औषधिमा एमआरपी हुनैपर्छ ।
अत्यावश्यक औषधिमा अन्तिममा मूल्य तोक्ने गरिएको सुनिन्छ, यसमा कत्तिको सत्यता छ ?
औषधि भनेको मान्छेको जीवनसँग जोडिएको संवेदनशील कुरा हो । त्यसकारण कुनै पनि औषधिमा एमआरपी हुनैपर्छ, यदि छैन भने हामी उसलाई कारवाही गर्छौं । अब कम्पनीले एमआरपी निर्धारण गरिसकेपछि त्यसमा घटीबढी लिने भन्ने सवाल नै हुँदैन ।
अहिले फार्मेसी पढेरै व्यवसाय गर्नेहरू छन्, अनुभवका आधारमा औषधि व्यवसाय गर्नेहरू पनि प्रशस्तै छन् उनीहरूको स्तर वृद्धिको लागि तपाईँहरूले के कार्यक्रम गरिरहनुभएको छ ?
अनुभवको आधारमा औषधि पसल खुल्छन् भन्ने कुरामा मेरो विमति छ । पहिले हामीले २१ दिनको तालिमपश्चात औषधि व्यवस्था विभागले दिने तालिम जसलाई ओरियन्टेसन कोर्स भनिन्छ, त्यसपश्चात मात्र औषधि पसल संचालन गर्न पाइन्छ । यो बन्द भएको १५÷२० वर्ष भइसक्यो । आजको २१ औं शताब्दीमा हामीले पनि आफूलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ र हामीले पनि औषधि व्यवस्थापन तथा भण्डारणको पनि ज्ञान हुनुपर्छ भनेर पूर्वमेची देखि पश्चिम महाकालीसम्म औषधि व्यवस्था विभागको सुपरिवेक्षण तथा व्यवसायी संघको व्यवस्थापनमा रिफ्रेसर तालिम पनि सञ्चालन गरिसकेका छौं । यसले विभिन्न मुलुकबाट आएका औषधिलाई कसरी भण्डारण गर्ने तथा त्यसका बारेमा परामर्श दिने भनेर सबैलाई दक्ष बनाइसकेका छौं । हामीले व्यवसायीलाई हरेक ३/४ महिनामा तालिम पनि दिइरहेका हुन्छौं ।
फर्मासिस्ट नै आवश्यक हुन्छ नभनेर किन तालिम प्राप्त मात्र भनिरहनुभएको छ ?
फर्मासिस्टलाई पनि औषधि पसल संचालन गर्न हामीले कहीँ कतै रोकेको अवस्था छैन । अहिले धेरै फर्मासिस्ट साथीहरूले औषधि पसल खोलिरहेको अवस्था छ । यसमा दुई मत छैन । तर हामीले खोलेको पसलमा हामी नै पहिलेदेखि छौं भने त्यहाँ आएर फर्मासिस्ट बस्नुपर्ने अवस्था पनि भएन । हामीले आवश्यकता अनुरूप धेरै अस्पतालको अगाडि फर्मासिस्ट राखेर पसल संचालन गरेको अवस्था पनि छ । तर, देशको भौगोलिक अवस्थाले धेरै ठाउँमा फर्मासिस्ट अभाव पनि छ । दुर्गम ठाउँमा गएर उहाँले पसल खोलिदिएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो । त्यहाँका जनताले औषधि सुलभ तरिकाले खान पाउँथे । हामीले फर्मासिस्ट साथीलाई भनेका छौं– तपाईँहरू पनि औषधि पसल खोल्नुस्, हामी साथ दिन तयार छौं । औषधि पसलको लगानी सुरक्षा गर्नुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो ।
ठूला अस्पतालका अगाडि महिनाको लाख रूपैयाँ भाडा तिरेर बसेका औषधि पसलेले इमर्जेन्सीमा आएका उपभोक्तालाई एमआरपीभन्दा बढी पैसा लिने गरेको छ भन्यो भने त्यो सही हुन्छ कि गलत ?
मैले सुरुमै पनि भनें– कसैले एमआरपी भन्दा बढी पैसा लिएको भेटियो भने त्यसलाई हामी तत्काल कारवाही गर्छौं । औषधि जस्तो संवेदनशील कुरामा हामी सचेत छौं । हामी लोभ लालचमा कदापि फस्दैनौं । त्यस्ता कार्य भएका छन् भने हामीलाई खबर गर्नुस्, हामी तत्काल कारवाही गर्छौं ।
यसको अर्थ छैन भन्न खोज्नुभएको हो ?
हजुर, एकदमै छैन । एमआरपीभन्दा बढी लिएको कुनै घटना छैन ।
मूल्य तोक्ने निकाय औषधि व्यवस्था विभागले के गर्छ थाहा यहाँहरुलाई थाहा भएन तर एमआरपीभन्दा बढी मूल्य लिइएको छैन हो ?
एमआरपी औषधि व्यवस्था विभागले तोक्दा कम्पनी र उसको सबै लागत जोडेरे मूल्य राख्न हो । हामीले त केवल बिक्री वितरण मात्र गर्ने मात्र हो । उहाँको मूल्यमा हामीले बिक्री गर्ने हो । त्यो एमआरपीभन्दा हामीले कहिले पनि बढी मूल्य लिएर बेच्दैनौं ।
अनि आयातित औषधिमा नि ?
आयातित औषधिमा पनि त्यही नै हो । त्यसमा पनि एमआरपी लेखिएको हुन्छ । यदि भारतको उत्पादन हो भने नेपालको विनिमय दर अनुसार त्यसमा लेखिएको मूल्यलाई १.६० ले गुणा गर्नुस्, त्यही मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्छ ।