लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ १७, २०७८
काठमाडौँ ।आदिवासी जनजाति साहित्यकार/ लेखक महासङ्घ नेपालले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी बजेट भाषण मार्फत ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थललाई रवीन्द्र अधिकारी विमानस्थल र तेह्रथुमको चुहानडाँडा विमानस्थललाई आङ छिरिङ विमानस्थल बनाइनेछ’ भन्ने नीति तथा कार्यक्रमप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र खुवालुङलाई नष्ट गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर सरकारले नश्लीय राज्यसत्ताको नाङ्गो अनुहार जातिभेदी नीतिको घोर भर्त्सना गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ - '२०७८ साल ज्येष्ठ १५ गते गणतन्त्रको दिवसको दिन गणतन्त्रकै उपहास गर्दै कामचलाउ सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ०७८र७९ को बजेट भाषणको क्रममा जल यातायात योजना अन्तर्गत रहेको बुँदा नं। ३०४ मा रहेको ‘कोशी नदीको चतरादेखि भोजपुरसम्मको जल यातायात सञ्चालन गर्न जलमार्गमा रहेका अवरोध (खुवालुङ) हटाइनेछ’ र हवाई पूर्वाधार अन्तर्गत बुँदा नं। ३५६ मा रहेको ‘ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थललाई रवीन्द्र अधिकारी विमानस्थल र तेह्रथुमको चुहानडाँडा विमानस्थललाई आङ छिरिङ विमानस्थल बनाइनेछ’ भन्ने नीति तथा कार्यक्रमप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र त्यसप्रति हामी विरोध गर्दछौँ ।' भनिएको छ ।
साथै वि.सं. २०७७ फागुन ८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विराटनगर सभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा किराँतीहरूको सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धरोहर खुवालुङ फुटाउने अभिव्यक्ति दिएपछि सम्पूर्ण किरात तथा गैर किरात, सरोकारवाला समुदाय वा अधिकारकर्मीहरू प्रतिरोधमा उत्रिएर आन्दोलित भएको सर्वविदितै छ । सोही आन्दोलनको क्रममा प्रदेश नं। १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पनि खुवालुङ संरक्षणको लागि आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । तर, राज्यका कार्यकारी प्रमुखबाट किराँती समुदायमाथि पुर्याएको भावनात्मक क्षतिलाई सच्याउनु त कहाँ हो कहाँ, बरु उल्टै त्यही खुवालुङलाई नष्ट गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर सरकारले नश्लीय राज्यसत्ताको नाङ्गो अनुहार देखाएको छ ।हामी यस्ता जातिभेदी नीतिको घोर भर्त्सना गर्दछौँ ।
महासङ्घका अध्यक्ष राजन मुकारुङ तथा महासचिव बुद्ध याेन्जन लामाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ-राजतन्त्रलाई प्रेतको संज्ञा दिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैँले भने उही प्रेत संस्थाकै सिको गर्दै एकपछि अर्को निरङ्कुश निर्णय र अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । उनकै नेतृत्वको सरकारले ल्याएको वार्षिक कार्य योजना एकल नश्लीय अनि तानासाही छ । हामी खबरदारी गर्छौँ कि आदिवासी जनजातिहरूको उपहास गर्ने किसिमका योजनाहरू तुरुन्त सच्याउन माग गर्नुका साथै राज्यको यस्ता खाले एकल जातिवादी, नस्लवादी, तानासाही, दलाल पुँजीवादी अतिक्रमण विरुद्ध मोर्चाबद्ध भई जुट्न, प्रतिरोध गर्न सम्पूर्ण साहित्यकार, लेखक, संस्कृतिकर्मी, विश्लेषक, राजनीतिकर्मी, बुद्धिजीवी वर्ग, नागरिक अभियन्ता, युवा, विद्यार्थी तथा आम नागरिकहरूमा हार्दिक आह्वान समेत गरिएको छ ।
