लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ १९, २०७८
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी ३० वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बिचराधिन अवस्थामा छन्। गत शुक्रवारदेखि नै रिटमाथि सुनुवाइ हुनुपर्ने भए पनि अझैसम्म इजलास गठनको विषयमा भएको विवादका कारण मुद्दामाथिको सुनुवाइ हुन सकेको छैन। संवैधानिक इजलासको गठन न्यायिक निर्णयका लागि हुनुपर्नेमा अब यसले राजनीतिक रूप धारण गरिसकेको छ ।
संवैधानिक इजलासमा रहेको न्यायाधीशको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ । सोही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झगडियाले न्यायाधीश रोज्न खोजको सार्वजनिक टिप्पणी गरिसकेका छन् । सरकारको पक्षमा वकालत गर्ने महान्यायाधीवक्ता सहितले इजलासको बचाउ गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना भइसकेको छ । यसै कारण संवैधानिक इजलास विवादमा परेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले पूर्ववत् आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सुनुवाइका लागि वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास तोक्ने घोषणा गर्न बाध्य भएका छन् । अब आगामी २३ गते आइतबार नयाँ इजलास गठनसँगै सुनुवाइ हुनेछ ।
संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि कानून व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएसँगै यो अवस्था आएको हो । २३ फागुनमा नेकपाको एकता खारेज गर्ने फैसला न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले गरेको थियो भने त्यसको पुनरावलोकनका लागि निस्सा नदिने फैसला गर्दा केसीको सहभागिता रहेको थियो । त्यसैले यो मुद्दा पनि नेकपा विभाजनको जोड कोणबाट आएको स्वार्थ बाझिने भन्दै उनीहरुविरुद्ध आवाज उठेको छ । आइतबार सर्वोच्चमा बहस सुनेर सोमबार प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूसँग परामर्श गरेका थिए । जसमा न्यायाधीश द्वय केसी र श्रेष्ठले इजलासमै राय दिने बताए । मङ्गलवारको इजलासमा उनीहरूले आफूलाई इजलासबाट अलग नहुने जानकारी दिएपछि अवस्था जटिल बनेको थियो ।
पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन र यसका पृष्ठभूमिका घटना समेत सर्वोच्चमा पुगेका कारण ती मुद्दा हेरेका न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा पनि हुँदा प्रश्न उठेका छन् । यस पटक संवैधानिक इजलासको गठनदेखिका विषयलाई चासोपूर्वक हेरिएको छ र प्रधानन्यायाधीश वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठनका लागि नियमावली नै संशोधन गर्न समेत बाध्य हुनु परेको छ ।
दुई न्यायाधीशको यो राय लगत्तै न्यायाधीश द्वय दीपककुमार कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईले विवादको निष्पक्ष निर्णय गर्न नसक्ने भनेर विवाद भए, प्रश्न उठे वा आशङ्का व्यक्त भएमा न्यायाधीश आफैँ अलग हुनुपर्ने भन्दै आफूहरू अलग हुने घोषणा गरे । संवैधानिक इजलास नै विभाजित बनेपछि प्रधानन्यायाधीश राणा अप्ठ्यारोमा परेका हुन । उनले बारसँग मङ्गलवार सहमति गर्दै वरिष्ठताका आधारमा आइतबार नयाँ इजलास गठनको सहमति गर्ने अवस्थामा पुगेका हुन । जसका लागि संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी नियमावली नै संशोधन नै गरेर वरिष्ठताका आधारमा बेन्च बनाउने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको थियो ।
संविधानको धारा १३७ मा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास रहने उल्लेख छ । जसमा न्यायपरिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोेकेका ४ न्यायाधीश सदस्य हुन्छन् । संवैधानिक इजलासमा रहन न्यायपरिषदले १४ जना न्यायाधीशको सूची बनाएको छ । जसमा न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले अवकाश पाएपछि १३ जना बाँकी रहेका छन् ।
वरिष्ठताका आधारमा ५ जना न्यायाधीश रहँदा प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ रहनेछन् । तर यसअघि गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि परेको रिटको सुनुवाइका लागि गठन भएको संवैधानिक इजलासमा कार्की रहँदा विवाद उठेको थियो । उनी केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको समयमा महान्यायाधिवक्ता थिए । कार्की नरहेका वरिष्ठ न्यायाधीशको रोल क्रममा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहने सम्भावना छ ।
कार्की र भट्टराईको राय
संवैधानिक इजलास गठनको विवादबिच प्रश्न उठेका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले इजलास नछाड्ने घोषणा गरेका छन् भने इजलासमा रहेका दीपककुमार कार्की र आनन्द मोहन भट्टराई इजलासमा नरहने घोषणा गरेका छन् । उनीहरूले यो मुद्दा पनि नेकपा विवादकै मुद्दाको उपउत्पादन भएको भन्दै ती मुद्दाको सुनुवाइमा संलग्न न्यायाधीशहरुले संसद् विघटनको मुद्दा हेर्न उपयुक्त नहुने राय दिएका छन् ।
२३ फागुनमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने फैसला गरेको थियो । त्यसबिरुद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हालेको पुनरावलोकन मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र तेजबहादुर केसीको इजलासले निस्सा नदिने निर्णय गरेको थियो ।
‘यस अदालतबाट गत फागुन २३ मा अन्तिम आदेश भएको ०७७–wo–०५१७ को रिट र हालको रिट निवेदनहरूमा उल्लेखित पक्ष, विपक्ष र विषयवस्तुलाई नियालेर हेरेमा सो फैसलाको उपउत्पादन हामी समक्ष प्रस्तुत विवादहरू हुन् भन्ने निष्कर्षमा जो पनि पुग्न सक्छ’, कार्की र भट्टराईले आफ्नो रायमा भनेका छन्, ‘त्यसैले आफूले फैसला वा आदेश गरेका मुद्दासँग जोडिएको पक्ष वा प्रश्न सम्बन्धित रहेको सानो दृष्टान्त पेस हुँदा पनि हामीहरूले मुद्दा आफूरहितको इजलासमा पेस गर्नु भनी आदेश गर्ने परम्परा बसालेका छौँ ।’
‘नेपालको संविधानले स्वतन्त्र मात्र नभई निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको पनि परिकल्पना गरेको छ । न्यायिक स्वतन्त्रता, न्यायपालिकालाई प्रदान गरिनुको सैद्धान्तिक आधार न्यायाधीसहरुले निष्पक्ष व्यवहार गर्छन् भन्ने नै हो । न्यायको आसनलाई भगवान् श्री विष्णुको आसन पनि भनिन्छ । यसको सोझो सम्बन्ध न्यायिक पवित्रतासँग छ । न्यायिक कार्य सदा पवित्र र निष्पक्ष रहनुपर्छ न्यायाधीश हरेक किसिमका आग्रह र पूर्वाग्रहका आशङ्काबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ । भनिन्छ justice must satisfy appearance of justice; फैसला गरेर मात्रै हुँदैन । न्याय गरेको पनि देखिनुपर्छ । न्याय गरेको देखिन परिणाम मात्रै स्वच्छ भएर पुग्दैन प्रक्रियामा समेत स्वच्छता र निष्पक्षताको प्रत्याभूति गरिनुपर्छ । यी र यस्तै कुराहरूमा न्यापालिकाप्रतिको जनआस्था र विश्वास निर्धारण हुने हो’, उनीहरूले आफ्नो रायमा भनेका छन् ।
छताछुल्ल विवाद
सर्वोच्च अदालतमा हुने विवाद बेलाबेलामा बाहिर आउने गर्छन् । तर यसअघि यस्ता विवादित विषय यसरी छर्लङ्ग हुने गरी बाहिर आउँदैन थिए । देशमा पछिल्लो समयमा देखिएको राजनीतिक विभाजनसँगै न्यायपालिकामा पनि यसको विभाजन देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनयता न्यायाधीशहरूको स्वार्थ बाझिएका विषय सार्वजनिक रुपमा बाहिर देखिन थालेका छन् । ५ पुस, २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि त्यस विरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्न बनेको संवैधानिक इजलासमा रहेको न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि प्रश्न उठेपछि उनले इजलास छाडेका थिए । उनको स्थानमा सपना मल्ल प्रधानलाई ल्याइएको थियो ।
यस पटक पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन र यसका पृष्ठभूमिका घटना समेत सर्वोच्चमा पुगेका कारण ती मुद्दा हेरेका न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा पनि हुँदा प्रश्न उठेका छन् । यस पटक संवैधानिक इजलासको गठनदेखिका विषयलाई चासोपूर्वक हेरिएको छ र प्रधानन्यायाधीश वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठनका लागि नियमावली नै संशोधन गर्न समेत बाध्य हुनु परेको छ । यसले सर्वोच्चभित्र समेत शक्ति सन्तुलनमा समेत फेरबदल आएको अनुमान गर्न थालिएको छ ।