लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ १९, २०७८
काठमाडौं । कुन न्यायाधीश सुनुवाइमा बस्न मिल्ने र कुन न्यायाधीश बस्न नमिल्ने भन्ने विवादकै बीच प्रतिनिधिसभा विघटनको दोस्रो मुद्दा सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलास मंगलबार विघटन भएको छ। ‘न्यायिक स्वतन्त्रता र इजलासको निष्पक्षताका लागि मुद्दाको सुनुवाइबाट सहकर्मी न्यायाधीशहरू अलग भएको भए उचित हुन्थ्यो’ भन्दै न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईले संवैधानिक इजलास त्यागको घोषणा गरेपछि उक्त मुद्दामा अब कस्तो संवैधानिक इजलास गठन होला भन्ने अन्योल बढेको छ।
न्यायाधीशको इजलासलाई ‘विष्णुको आसन’ को संज्ञा दिँदै आफूविरुद्ध प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित न्यायाधीशहरू सुनुवाइबाट अलग हुनुपर्ने भनाइ राख्दै विवादित इजलासमा आफूहरू नबस्ने घोषणा न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईबाट भएको हो। इलजासको पवित्रताको विषयमा न्यायाधीशद्वय कार्र्की र भट्टराईको चिन्ताप्रति असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। तर, हाम्रो मुलुकको न्याय त्यति धेरै पवित्र पनि छैन।
इजलासमा राखिएका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको मर्यादा र निष्पक्षतामाथिको प्रश्नका विषयमा अब न्यायालयले कसरी भविष्यमा जनतालाई आश्वस्त बनाउँला भन्ने जिज्ञासा पनि उठेको छ। ‘म उहाँहरूको इमानदारी, मर्यादा र स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्न सक्दिनँ,’ न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले इजलासमा लिखित राय पेस गर्नुभन्दा एकघण्टाअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सर्वाेच्च बारका पदाधिकारीसँग केसी र श्रेष्ठका विषयमा स्पष्ट पारेका थिए। ‘म उहाँहरूलाई इजलासमा नबस्नोस् भनेर कसरी भनौं ? एकपटक इजलास तोकिसकेपछि बस्नेनबस्ने उहाँहरूको स्वतन्त्रताको विषय होइन ?’
प्रधानन्यायाधीश राणाले आवश्यकताअनुसार ठूलाठूला मुद्दामा केसी र श्रेष्ठको साथ लिँदै आएका छन्। केसी र श्रेष्ठमात्रै होइन, अरू धेरै न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशको मर्जीमा परिचालित भएको आरोपसमेत लागेको छ। केही मुद्दामा न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले जारी गरेका आदेश विवादमा परेका पनि छन्। तर उनीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्ने वा उनीहरूको इमानदारीको विषय जाँचिनुपर्नेसम्मको गम्भीर माग कतैबाट नउठेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले उनीहरूको साथ लिनु र पाउनुलाई अचम्म मानिएको थिएन। यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।