लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ २०, २०७८
नेकपा एमाले यति बेला न एकता र न विभाजनको दोबाटोमा उभिएको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका एकतर्फी र बलमिच्याँई पूर्वक निर्णयसँगै चुलिएको अन्तर सङ्घर्षका बिच विभाजनको सङ्घारमा उभिएको एमालेलाई एक बनाएर राख्ने विषयमा अनौपचारिक छलफलहरू चलिरहेको छन् । जसका कारण माधवकुमार नेपाल पक्षमा रहँदै आएका नेताहरू नै विभाजित बन्न पुगेका छन् । पार्टी विभाजनका भविष्य नरहेको विश्वास गर्ने केही नेता फेरि एमालेमा फर्किएर नयाँ विभिन्न गुटमा ‘सेट’ हुन हतारोमा लाग्न थालेका छन् । यो खोजीसँगै माधवकुमार नेपाल पक्षभित्र समेत विभाजनको सम्भावना बढेर गएको छ ।
यस क्रममा बुधवार आफू पक्षको एक कार्यक्रममा माधवकुमार नेपालले आत्मसमर्पण र विद्रोहमध्ये विद्रोह नै ठिक भएको भन्दै नयाँ पार्टी गठनको प्रक्रियाबाट पछि नहट्ने सङ्केत गरेका छन् । तर उनी पक्षका प्रभावशाली नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्टसहितका नेताहरू पार्टीलाई जेठ २, २०७५ को अवस्थामा फर्काउन भन्दै ओली पक्षका नेताहरूसँग वार्तामा बसेको र सहमति नजिक पुगेको जानकारी दिने गरेका छन् । तर वार्तामा सिङ्गो एमालेलाई एकजुट बनाएर अघि बढ्ने भन्दा पनि माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र भीम रावलसहितका नेताहरूलाई एमालेबाट अलग पारेर सो समूह विभाजित बनाउने योजनाअनुसार वार्ता भइरहेको छ । जसमा ओली पक्ष सफलताको नजिक पुगेको दावी गरिएको छ ।
सर्वोच्चमा १४६ जनाले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरेको रिटमा नेपाल समूहका २३ जनाको हस्ताक्षर छ । जसमध्ये ११ जनालाई कारबाही गरे पनि बाँकी १२ जनाको हस्ताक्षर फिर्ता गराउन सकेमा सो रिटमा हस्ताक्षर गर्नेको सङ्ख्या १३४ मात्रै हुन जान्छ । जुन विघटित प्रतिनिधिसभामा बहुमत पुग्न आवश्यकभन्दा कम सङ्ख्या हो । त्यस्तो अवस्थामा एकातिर सर्वोच्चलाई देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने आधार छैन भन्ने पुष्टि गर्न सजिलो हुनेछ ।
यसका लागि एमालेमा रहन तम्तयार भएका सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्टहरू अब यामले भित्र निर्माण हुन लागेका नयाँ गुटमा ‘सेट’ हुँदै 'सुरक्षित' अवतरणमा लगेर नेपाल-खनाल बिना नै एकताका नाममा यामलेमा रहने सम्भावना रहेको छ । शीतल निवासको सक्रियता मा अब बन्न लागेका ओली समूहमा नयाँ गुट विष्णु पौडेल समूहमा सुरेन्द्र पाण्डे र गोकर्ण बिस्टलाई ‘सेट’ गर्ने र अर्को शङ्कर पोखरेलको गुटमा घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईलाई ‘सेट’ गर्ने आश्वासन दिएको बताइन्छ । अहिले भइरहेका वार्ताहरू एमालेमा 'भविष्य सुनिश्चितता'मा केन्द्रित भइरहेका छन् । ओली समूहमा नै रहेर पनि किनारा लगाउँदै लगिएका महासचिव ईश्वर पोखरेललाई सबै प्रक्रियाबाट अलग गरेपछि आफ्नै सक्रियतामा असन्तुष्ट नेतासँग भेटघाट अगाडि बढाउन थालेका छन् ।
ओलीको रणनीति
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट एमाले ब्युँतिएपछि २८ फागुनदेखि लगातार पार्टीको आफू पक्षको बैठक राखेर एकपछि अर्को निर्णय गर्दै आएका छन् । जसका कारण एमालेभित्रको एकता एकपछि अर्को कदमले कमजोर बन्दै आएको छ । तर ओली यस्ता नेता हुन्, जसले आफू अल्पमतमा रहेका बेला पार्टीको बैठक राख्ने र कुनै निर्णय संस्थागत रुपमा गर्ने कोसिस समेत विगतमा गरेनन् । पार्टीको बैठक राख्न सचिवालयका ९ मध्ये ५ जनाले लिखित रुपमा आग्रह गर्दा समेत ओलीले बैठक नराखेको सबैसामु जगजाहेर रहेको विषय हो । तर जब सर्वोच्चले नेकपा खारेज गरेर एमाले ब्युँतायो तब उनले दैनिक जसो बैठक राखेर निर्णयहरू लाद्न थाले । त्यति मात्रै गरेनन्, उनले कोरोना महामारी नसकिँदै सत्तामा बसेर जनतालाई आफ्नो शक्ति प्रदर्शन भन्दै सडकमा उतारे । सत्ता र विपक्षीले गरेको शक्ति प्रदर्शनको परिणामस्वरूप नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर तीव्र रुपमा फैलियो र ठुलो सङ्ख्यामा मानिस सङ्क्रमित भए, ज्यान गुमाए र गुमाइरहेका छन् ।
यति बेला ओली जसरी पनि सत्तामा टिक्ने अभियानमा छन् । तत्कालीन नेकपाभित्र विवाद हुँदा माधव नेपाल पक्षमा करिब ४० जना सांसद थिए । तर एमाले ब्युँतिएर ओली बहुमतमा पुगेपछि नेपाल पक्षमा रहेका सांसदलाई एकपछि अर्को धम्की, प्रलोभन, पद दिएर ओली पक्षले आफ्नो पक्षमा तान्न सफल हुँदै आए । जब नेपाल–खनाल समूह कमजोर बन्दै गयो, तब ओलीले कारबाहीको डन्डा बर्साउन थाले । जसको परिणाम यति बेला वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावलसहित ११ जनालाई कारबाही गरी साधारण सदस्यबाट निकालेर अन्य नेतासँग एक्ला एक्लै र सामयिक वार्ता भइरहेको छ र उनीहरू आफ्ना नेताहरूमाथि कारबाही भएको अप्ठ्यारो अवस्थामा ओलीसँग मिल्न लगातार छलफलमा जुटसरहका छन् । जसमा सिङ्गो नेपाल समूहलाई एमालेभित्र उचित वातावरण र जिम्मेवारी दिनेमा केन्द्रित हुन भने सकिरहेको छैन ।
यसबाट ओली पक्ष नेपाल पक्षलाई विभाजित पारेर सिद्ध्याउन चाहन्छ भन्ने प्रस्ट देखिन्छ । ओलीको अर्को रणनीति भनेको सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दालाई कमजोर पार्नु हो । माधव नेपाल समूहका १२ जना नेतालाई ओली समूहले स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही गरेको छैन । बरु उनीहरूलाई एमालेमा फर्किन बाटो खुला गर्ने र उनीहरूले सर्वोच्चमा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरिएको रिटमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिन दबाब दिइरहेको छ ।
सर्वोच्चमा १४६ जनाले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरेको रिटमा नेपाल समूहका २३ जनाको हस्ताक्षर छ । जसमध्ये ११ जनालाई कारबाही गरे पनि बाँकी १२ जनाको हस्ताक्षर फिर्ता गराउन सकेमा सो रिटमा हस्ताक्षर गर्नेको सङ्ख्या १३४ मात्रै हुन जान्छ । जुन विघटित प्रतिनिधिसभामा बहुमत पुग्न आवश्यकभन्दा कम सङ्ख्या हो । त्यस्तो अवस्थामा एकातिर सर्वोच्चलाई देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने आधार छैन भन्ने पुष्टि गर्न सजिलो हुनेछ । यसबाट सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेमा पनि देउवा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने छैनन् भने ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री बन्न पनि यो सङ्ख्या निर्णायक छ । त्यसैले ओली पक्ष नेपाल पक्षलाई विभाजित गर्न लागिपरेको देखिन्छ । नेपाल पक्षलाई एकताको नाममा एक्लाउने र सिद्ध्याउने ओली रणनीतिको सिकार नेपाल पक्षकै केही नेताहरू बनिरहेका छन् ।
नेपाल–खनाल 'आउट' गर्ने नीति
एमालेको ओली पक्षीय स्थायी कमिटीले नेपाल पक्षका १२ जना नेतामाथि विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेकोमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो । सो स्पष्टीकरणको जवाफ नदिए पनि ती नेताहरूलाई कारबाही गरेको छैन, बरु स्थायी कमिटीको बैठक सार्दै आएको छ । खनाल–नेपाल समूहका नेताहरू घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराईसहितका केही नेताहरू एमालेभित्रै अन्तरसंघर्ष गर्ने भन्दै ओलीनिकट नेताहरू सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली र शङ्कर पोखरेलसँग वार्तामा छन् ।
१७ गते राति याक एन्ड यति होटेलमा दुई पक्षका नेताहरूबिच वार्ता भएको थियो । बुधवार दिउँसो नेता योगेश भट्टराईले महासचिव ईश्वर पोखरेलसँग वार्ता गरेका छन् । स्रोतका अनुसार २ जेठ, २०७५ को सेरोफेरोमा पार्टीमा देखिएको विवाद मिलाउने गरी दोस्रो तहका नेताहरूबिच सहमति भइसकेको छ । एमालेमा स्थान सुरक्षित राख्न नेपाल पक्षका नेताहरूलाई ओली पक्षले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेका हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने र माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र भीम रावलबाहेकका नेताहरू एमालेमा फर्किनुपर्ने सर्त राखेको र त्यसमा उनीहरू सहमत भएको स्रोतको भनाई छ ।
यी विषयमा सहमति गरेर ओलीले २ जेठ, २०७५ को अवस्थाबाट पार्टीलाई अघि बढाउन अपिल गर्ने र नेपाल–खनाल पक्षका नेताहरुले यसैलाई आधार बनाएर कार्यकर्तालाई अपिल गर्दै एमालेमा रहने सम्भावना छ । त्यो अवस्थामा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र भीम रावललगायतका नेताहरूमाथि भने निषेधात्मक नीति नै लिने देखिन्छ । जसका लागि नेपाल–खनाल पक्षका नेताहरुले नै वातावरण बनाइरहेको देखिएको छ । नेपाल–खनाल समूहलाई कमजोर पार्ने र उनीहरूको पक्षमा धेरै कार्यकर्तालाई जान नदिन वरिष्ठताका आधारमा जिम्मेवारी दिने, जसका कारण जिल्ला तहसम्म पनि वरिष्ठ नेताहरू ओली पक्षमै फर्किने आङ्कलन छ ।
सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरू ओली पक्षमै फर्किएको अवस्थामा नेपाल समूहलाई साङ्गठनिक रुपमा धक्का लाग्नेछ । यद्यपि नेपाल पक्षमा सङ्गठनमा बलियो पकड भएका भीम रावलसहित पुरानो पुस्ताका नेताहरू मुकुन्द न्यौपाने, बेदुराम भुसाल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, अमृत बोहोरा लगायत हुनेछन् । जसबाट ओली समूहले नेपाल पक्षलाई विभाजित गरेर फाइदा लिने प्रयासमा थोरै सफलता पाउनेछ ।