लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ २३, २०७८
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्ध परेको रिटमा आइतबार सुनुवाई हुँदै छ । संवैधानिक इजलासमा रहेका दुई न्यायाधीशको निष्पक्षतामाथि कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि जेठ १८ मा आइतबार सुनुवाई हुनेगरी इजलास स्थगित गरिएको थियो ।
संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठबारे प्रश्न उठेपनि जेठ १८ मा उनीहरुले इजलास नछाड्ने राय दिुभएको थियो । तर, बरिष्ठ न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईले इजलासमा नबस्ने राय दिएपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले इजलास स्थगित गर्नूभएको थियो ।
आइतबार प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक इजलास गठन गर्नेछन् । कानुन व्यवसायीहरुले वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन गर्न दवाब दिएका छन् । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पुर्णमान शाक्य सहितका प्रतिनिधिसँग जबराले वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो ।
शुक्रवार बसेको फुल कोर्टको बैठकमा पनि वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन गर्न बाधा नपर्ने निष्कर्ष निकालेर संवैधानिक इजलास कार्यसंचालन नियमावली शंसोधनका लागी सिफारिस नगर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
नागरिकता अध्यादेशबारे सुनुवाई गर्न प्रधान न्यायाधीशले बरिष्ठ न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ । अध्यादेशको मुद्दा सुनुवाइ गर्न जबराले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई राख्नुभएको छ ।
ऋषिराम कट्टेलको रिटमा सुनुवाई गरेका बमकुमार श्रेष्ठ र सो मुद्दा पुनरावलोकनका लागी निस्सा नदिने ३ सदस्यीय इजलासमा सहभागी न्यायाधीश केसीले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हेर्न नमिल्ने कानुन व्यवसायीको जिकिर छ । तर, उनीहरुले नेकपा विभाजन गर्ने फैसला र विघटनको बिचमा सार्थक सरोकार नहुने राय संवैधानिक इजलासमा दिनुभएको थियो ।