लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख १७, २०७६
काठमाडौं । अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार गठन भइसके पनि नीति निर्माणमा सक्रिय हुनुपर्ने सांसदहरूले आफ्नै तजबिजीमा खर्च गर्ने बजेट बढाउन दबाब दिन थालेका छन् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँ बजेटलाई १० करोड पुर्याउन सांसदहरूले ‘लबिइङ’ सुरु गरेका हुन् ।
बजेट अधिवेशन सुरु भएको दिन सोमबार नेकपाका सांसदहरूले बजेट बढाउन हस्ताक्षर संकलन गरेका छन् । ‘४ करोडलाई १० करोड रुपैयाँ पुर्याउन हस्ताक्षर संकलन सुरु भएको हो,’ नेकपाका सांसद विशाल भट्टराईले भने । कांग्रेस सांसदहरूले पनि सिधै खर्च गर्न मिल्ने र समानुपातिक सांसदले पनि योजना बाँड्न पाउने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
अत्यधिक दुरुपयोग र संघीयताको मर्मविपरीत विकास निर्माणमा समानान्तर संयन्त्र गठन भएको भन्दै यो कार्यक्रमको भने आलोचना हुँदै आएको छ । संविधानअनुसार स्थानीय तहको विकास निर्माणको भूमिका स्थानीय सरकारको भएकाले यो कार्यक्रम संघीयताको मर्मविपरीत हुने गरेको विज्ञहरूले औंल्याउने गरेका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।