लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ २६, २०७८
काठमाडौँ । नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार राति गरेको पार्टी एकताको अपिल नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले मान्य नभएको जनाउँदै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पार्टीको ह्विप उल्लङ्घन गरेर झन् दबाब सिर्जना गर्ने रणनीतिमा अग्रसर हुने सङ्केत गरेको छ ।
अध्यक्ष ओलीबाट इमानदारीपूर्वक पार्टी एकताको प्रस्ताव नआएको उक्त पक्षको निष्कर्षपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिएर ओलीलाई दबाब थप सिर्जना गरेको हो । प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टी एकताको आह्वान गरिरहेका बेला माधवकुमार नेपाल समूहले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई विश्वासको मत दिएपछि अब एकताको सम्भावना टर्दै गएको छ ।
सुदूरपश्चिम सरकार जोगाउन एमालेका प्रदेशसभा सदस्यले भट्टलाई विश्वासको मत दिएका छन् । एमालेका सांसदहरूको मतले माओवादीका तर्फबाट प्रदेश मूख्यमन्त्री बनेका भट्टको सरकार जोगिएपछि ओली समूहका केन्द्रीय सदस्य गोकुल बास्कोटाले सामाजिक सञ्जालमा कडा टिप्पणी गर्दै माधव नेपाल पक्षका नेताहरूलाई काँग्रेस माओवादी भएको जनाएका छन् । ‘विधि,पद्धति,अनुशासन,सङ्घीयता,पार्टी एकता,समाजवाद, लोकतन्त्र के के हो के के जोगाउने एमालेको खरानी समूहले २०७८ जेठ २५ गते मङ्गलवार पनि पार्टी एकताको ठोस आधार निर्माण गरेकोमा हार्दिक बधाई । माथेमा विलय हुने र काङ्ग्रेस प्रवेश गर्ने उहाँहरूको छलाङकारी यात्रामा मङ्गलवार उपरान्त कसैले अवरोध नगरोस्, अग्रिम शुभकामना’, नेता बास्कोटाले भनेका छन् । उनले पार्टी एकता भङ्ग हुने सङ्केत समेत गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको अपिलपछि नेता नेपालले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर छलफल पनि गरेका थिए । नेता नेपाल प्रधानमन्त्री ओलीको अपिल फेरि आफूहरूलाई झुकाउने खेल भएकाले वैकल्पिक बाटो तय गर्नुपर्ने मनस्थितिमा छन् ।
एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बहुमतले भट्टलाई विश्वासको मत दिएपछि एमालेले उनीहरूलाई कारबाहीको तयारी गरिएको छ । पार्टीको निर्देशन र ह्विप उल्लङ्घन गरी मूख्यमन्त्री भट्ट सरकारलाई विश्वासको मत दिएकाले उनीहरूलाई कारबाही हुने भएको हो । एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीका सचिव राजेन्द्र सिंह रावलले भट्टलाई विश्वासको मत दिने सांसदलाई कारबाहीका पार्टीमा सिफारिस गरिएको बताए । ‘पार्टीको निर्देशन विपरीत मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनेलाई कारबाही गरिने छ, पार्टीको निर्देशन विपरीत जानेलाई कारबाही हुन्छ, त्यसका लागि केन्द्रमा सिफारिस गराउने तयारी भइरहेको’, रावलले भने । मुख्यमन्त्री भट्ट माओवादी केन्द्रका नेता हुन् । एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुका साथै सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता आउन निर्देशन दिएको थियो ।
तर, केन्द्रको निर्देशन विपरीत एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गर्नुका साथै नेता माधव नेपाल पक्षले भट्टको मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री थप गरेको थियो ।
त्यस लगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता प्रकाश शाहलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए । शाहले स्पष्टीकरणको जवाफ पनि दिएका छन् । तर, पाटीले कारबाही गरेको छैन । मुख्यमन्त्री भट्टले विश्वासको मत लिए लगत्तै माधवकुमार नेपाल समूहका नेता भीम रावलले भट्टलाई बधाई दिइसकेका छन् । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने कुरा जेठ २१ गते उठेपछि जेठ २५ गते नै विश्वासको मत लिने प्रस्ताव गरी सभाको विश्वास प्राप्त गर्नुभएकोमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टजीलाई हार्दिक बधाई! विधि, विधान र पद्धति मिच्नेहरूले उहाँबाट राजनीतिक नैतिकताको केही शिक्षा लिने कि?’, नेता रावलले भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउन दुई दिन अघि पुरानो कमिटी व्यूँताउने घोषणा गरे पनि नेपालले पक्षले त्यसलाई धोकाको संज्ञा दिएर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आफू निकटका सांसदलाई मुख्यमन्त्री भट्टको पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही अनुसार उनीहरूले मतदान गरेका हुन् । तर ओली पक्षले भने उनीहरूले पार्टीलाई विश्वासघात गरेको जनाएका छन् । नेपाल पक्षको स्थायी कमिटीको बैठकले ओलीले जालझेल गरेको निष्कर्ष निकाले लगत्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ह्विप उल्लङ्घन भएको हो । सोमबार नेपाल समूले विज्ञप्ति नै जारी गरेर आफ्ना औपचारिक धारणा राखिसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीलाई ३ जेठ २०७५ कै संरचना फर्काउने घोषणा गरेका छन् ।
ओलीले आइतबार छ बुँदे प्रस्तावसहित सबैलाई पार्टी एकतामा आउन आह्वान गरेका हुन् । उनले नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँगको एकतापछि निर्मित तत्कालीन नेकपाको केन्द्रीय कमिटीमा रहेका र हाल एमालेमा आएका नेतासहित केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचनाहरू क्रियाशील हुने जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीको अपिलपछि नेता नेपालले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर छलफल पनि गरेका थिए । नेता नेपाल प्रधानमन्त्री ओलीको अपिल फेरि आफूहरूलाई झुकाउने खेल भएकाले वैकल्पिक बाटो तय गर्नुपर्ने मनस्थितिमा छन् ।
नेपालले यसअघि २६ वैशाखमा ओलीलाई पत्र पठाउँदै ६ बुँदे प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसमा २ जेठ २०७५ अगाडिकै अवस्थामा पार्टी सञ्चालन गरिनुपर्ने, २८ फागुनयता भएका सबै निर्णय रद्द गर्नुपर्ने जनाएका थिए । त्यस्तै, पार्टी विधि, विधान र पद्धति अनुरूप चल्नुपर्ने, एकर्कामा लगाइएको आरोपहरूबारे आगामी दिनमा समीक्षा गरी निर्णय लिनुपर्ने, सरकार र पार्टीबिचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने र पार्टीलाई एकताबद्ध रुपमा अगाडि बढाउने अनि यथा समयमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।