लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ २७, २०७८
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी ३० वटा रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा औपचारिक रुपमा सुनुवाइ सुरु भएको छ। बुधबारको बहसपछि सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दाका पक्षको माग अनुसार अन्तरिम आदेश दिएन । संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश भने जारी गरेको छ। ‘निवेदकहरुले उठाउनु भएका संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नहरुको विषय र प्रकृतिबाट सबै प्रश्नहरुको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका अवस्थामा निरुपण गरिनु मनासिब देखिएकाले अहिले निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन’, आदेशमा भनिएको छ ।
यसैगरी सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मिति २०७८ जेठ ७ गतेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय, प्रधानमन्त्रीको सिफारिस, सो अनुसार राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयसम्बन्धी फायल समेत झिकाएको छ भने नेपाल बार एशोसिएसनबाट २ जना र सर्वोच बारबाट २ जना गरी ४ जना अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) झिकाउने समेत आदेश भएको छ ।
इजलास गठनको विवाद
यो सँगै संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी विवाद टुङ्गो लागि अब प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विषयमा प्रवेश गरेको छ । यसअघि नेकपा विभाजन गर्ने गरी भएको २०७७ फागुन २३ गतेको फैसलामा जोडिएका बमकुमार श्रेष्ठ र त्यसको पुनरावलोकनका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा निस्सा नदिने फैसलामा जोडिएका तेजबहादुर केसीले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबराले आइतबार वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेपछि सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीहरुले पुनः इजलासमा रहेका न्यायाधीसमाथि प्रश्न उठाएपछि सुनुवाइ पछि धकेलिदै आएको थियो ।
बुधबार यस विषयमा न्यायाधीसहरु दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले राय दिने बताइएको थियो । तर उनीहरुले राय दिएनन् । इजलासमा प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबराले अर्को इजलास गठन नहुने भन्दै निवेदकका तर्फबाट बहस सुरु गर्न अनुमति दिए । न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले संयोगले आफूहरु यो जिम्मेवारीमा आएकाले त्यसबाट नभाग्ने बताए ।
उनले भने,‘कहिले काँही शब्दबाट त कहिले मौनताबाट जवाफ हुन्छ । अब बेञ्च गठनबारे बहस नगरौं । भोलि फाइनल लेख्ने बेला के गर्ने गरौंला, अब यो बेञ्च नै फाइनल हो ।’ संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणाका साथै न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराई छन्।
बहसको केन्द्रमा धारा ७६ (५)
बुधबारको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम भन्दा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन आवश्यक अवस्थाका विषयमा बहस भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाएपछि राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न नमिल्ने जिकिर गरे। उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि शेरबहादुर देउवाको दाबी पुग्दैन भन्ने आधार के हो ? बहुमत हस्ताक्षर आउँदा आउँदै आधार पुग्दैन भन्ने आधार के हो ? आधार खोज्न परे संसद जानुपर्दैन ?’ संविधानको धारा ७६ (५) मा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्ने सांसदलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान बाध्यकारी भएको उनको दाबी थियो । अदालतमा १४६ सांसदले हस्ताक्षर गरेर रिट दिनुले पनि धारा ७६(५) अनुसार देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने आधार प्रष्ट भएको उनको भनाई थियो । उनले पदमुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेकाले विघटन रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता महादेवप्रसाद यादवले धारा ७६(५) अनुसार स्पष्ट सरकार बन्दा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेकाले राष्ट्रपतिको कदम बदरभागी भएको दाबी गरे ।
अब एकैपटक फाइनल
रिट निवेदकले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन । बरु सर्वोच्चले सरकारसँग प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको लिखित कारण मागेको छ। सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका विपक्षीसँग लिखित जवाफ मागेको हो । विपक्षीले लिखित जवाफ बुझाएपछि असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ भएर अब एकैपटक फैसला गर्ने तयारी सर्वोच्चले गरेको छ । सर्वोच्चले मुद्दा छिटो टुंङ्गो लगाउन बहसका लागि एउटा पक्षलाई १५ घण्टा समय निर्धारण गरेको छ । रिट निवेदक पक्षले सुरुमा १२ घण्टा र प्रत्युत्तर बहसका लागि ३ घण्टा समय पाउनेछन् भने विपक्षी सरकारका कानुन व्यवसायीले पनि यति नै समय पाउनेछन् ।
इजलासले माग गरेका चार जना एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) का एक जनाले बढीमा आधा घण्टा गरी दुई घण्टा बहस गर्न पाउनेछन् । यो मुद्दामा बहस गर्ने सबै कानुन व्यवसायी र एमिकस क्युरीलाई असार १० गतेसम्म बहस नोट पेस गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । जसले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दालाई छिटोभन्दा छिटो निश्कर्षमा पु्र्याउने सर्वोच्चको तयारी देखिएकोछ ।
सर्वोच्चको आदेश
