सञ्जिता आचार्य | समाचार | जेठ २७, २०७८
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब करिब डेढ महिना मात्र बाँकी छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा समेत ७ सय ५३ पालिका मध्ये चार वटा पालिकाले अझै पनि बजेट ल्याउन सकेनन् । कुनै पालिकाले जनप्रतिनिधि बिचको बेमेलले बजेट ल्याउन सकेनन्, भने कतिले जनशक्ति अभावको समस्या देखाए । बजेट नै नल्याई गरेको खाम्दा नि खर्च दुबै अपारदर्शी हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा बजेट ल्याउन नसकेका पालिकाले यस वर्ष पनि सरकारबाट अनुदान भने पाए ।
प्रदेश २ का ४ वटा स्थानीय तहले भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सकिन डेढ बजेट ल्याउन सकेनन् । पालिकाका जनप्रतिनिधि बिचको बेमेलका कारण बजेट पेस गर्न सकेका थिएनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार स्थानीय तहले हरेक वर्ष १० असारमा अनिवार्य बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सङ्घीय सरकारका अनुसार तोकिएको मितिमा बजेट नल्याउने पालिकाको केन्द्रले दिने सबै अनुदान रोक्न सक्ने प्रावधान समेत रहेको छ । तर,बजेट नै नल्याई आर्थिक वर्ष गुजारेका पालिकाले सरकारबाट पाउने अनुदान यस वर्ष पनि पाएका छन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेट पास नगर्ने पालिकाको आम्दानी–खर्च दुवै अपारदर्शी बताउँदै आएको छ । बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पास नभई सो पालिकाले नागरिकसँग कुनै पनि प्रकारको कर असुल्न पाउँदैन ।
प्रदेश २ का ४ वटा पालिकाले बजेट नल्याएका कारण झन्डै १ प्रतिशत स्थानीय तह बजेट ल्याउन नसक्ने सूचीमा दर् भएका छन् । बजेट नल्याउनेमा सबैभन्दा धेरै प्रदेश २ का रौतहटका पालिका छन् । रौतहटका २ वटा नगरपालिकाले अहिलेसम्म बजेटै ल्याएका छैनन् । राजदेवी नगरपालिका र बौधिमाई नगरपालिकाले अहिलेसम्म बजेट नै ल्याउन सकेका छैनन् । त्यस्तै, सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका र पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याएका छैनन् । यी पालिकालाई बजेट ल्याउन न सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिले दबाब दिएको छ, न त सङ्घीय मन्त्रालयले नै तिनमाथि कारबाही नै गर्न सकेको छ ।
कसले कति पाए अनुदान?
बजेट ल नल्याउने छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले सबै खाले अनुदान गरेर २५ लाख २४ हजार रुपैयाँ बजेट पाएको छ ।
त्यस्तै, राजदेवी नगरपालिकाले ३५ लाख ९७ हजार रुपैयाँ अनुदान पाएको छ भने बौधिमाईले २४ लाख ६० हजार र जगरनाथपुरले २७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बजेट पाएका छन् ।
सङ्घीय सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई हरेक वर्ष ४ खाले अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहले समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदान गरी ४ खाले अनुदान पाउँछन् ।
हरेक वर्ष सरकारले समयमै बजेट र नीति तथा कार्यक्रम नल्याउने स्थानीयलाई कारवाहि गर्ने चेतावनी दिन्छ तर कारबाही भने हुन सकेको छैन । यसरी हेर्दा सरकारले ताकेता समेत नगरेको पाइएको छ ।
मन्त्रालय भन्छ - आम्दानी खर्च दुबै अपारदर्शी हुन्छ
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेट पास नगर्ने पालिकाको आम्दानी–खर्च दुवै अपारदर्शी बताउँदै आएको छ । बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पास नभई सो पालिकाले नागरिकसँग कुनै पनि प्रकारको कर असुल्न पाउँदैन । सभाले निर्णय गरेको बजेट हो । बजेट नल्याएपछि त स्थानीय तह गैर कानुनी हुन्छ । त्यहाँको स्थानीय तहले आफूलाई सरकार भनेपछि तोकिएको समयमा बजेट ल्याउनै पर्छ । स्थानीय सरकारले बजेट नल्याउँदा त्यहाँका कर्मचारीले तलब खान पाएका छैनन् । यसमा ध्यान दिन जरुरी छ ।
मन्त्रालयले कारवार्हि गर्न मिल्दैन : प्रवक्ता अधिकारी
कानुनी रूपमा मन्त्रालयले कारबाही गर्न मिल्दैन । ७ सय ५३ वटा सरकार छन् । एउटा सरकारले अर्को सरकारलाई कारबाही गर्ने भन्ने हुँदैन । कारबाहीको परिकल्पना संविधानले नै गरेको छैन । त्यस्तो सरकारलाई जनताले नै कारबाही गर्ने हो । सङ्घीय सरकारले दिने अनुदान रोक्नुपर्ने विषय बहसमा उठेको छ । कारबाही, नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था सङ्घीयतामा हुँदैन । स्थानीय सरकार आफैँले नीति, कार्यक्रम बनाउने हो । त्यसका लागि आफैँ बलियो हुन जरुरी छ ।