लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ ३०, २०७८
काठमाडौँ । २०७४ सालको निर्वाचनमा देशैभर ठूलो जनमत पाएको एमाले र माओवादीको गठबन्धनमा आएको विभाजनसँगै अब सत्ता परिवर्तन हसन थालेको छ । २०७८ जेठ २९ गते शनिबार गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका उनी कांग्रेसबाट पहिलो मुख्यमन्त्रीमात्रै बनेनन्, ७ प्रदेशमध्ये दोस्रो मुख्यमन्त्री बन्ने पनि उनी पहिलो व्यक्ति हुन पुगेका छन् ।
७ प्रदेशमध्ये पहिलो पटक गण्डकीबाट सत्ता परिवर्तन सुरु भएको छ । यसअघि कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउँदै सरकार जोगाउन सफल भएका थिए । दुवै प्रदेशमा एमाले ठूलो दलको रुपमा रहेको थियो । कर्णालीमा एमालेको एक्लै बहुमत थियो भने सुदूरपश्चिममा ५२ मध्ये २५ प्रदेशसभा सदस्य एमालेका थिए । तर दुवै प्रदेशमा केपी ओली र उनको पक्षका नेताहरुको अहंकारलाई तोड्ने भन्दै माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदले माओवादी नेतृत्वको सरकार जोगाइदिएका छन् ।
माओवादी केन्द्रले २०७४ सालको निर्वाचनपछि एमालेसँगको सत्ता गठबन्धनअनुुसार कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रकाे भागमा परेको थियो । तर दुई पार्टी एक भएकै बेला कर्णालीमा केपी ओली पक्षले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको थियो भने पार्टी विभाजित भएलगत्तै समर्थन फिर्ता लिएको थियो । तर, ३ वैशाखमा प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा माओवादीका १२ र कांग्रेसका ६ जनाको मत थियो ।
२८ फागुनमा आफू पक्षका नेताको बैठक राखेर महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीलाई थाहै नदिई आफू र आफू पक्षका महासचिव बाहेक सबै पदाधिकारीहरु हटाउँदै महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाए । ओलीको यो कदममा वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहले आपत्ति जनायो । तर ओलीले लामो समय पार्टीको नेतृत्वका गरेका दुई नेता र उनी पक्षलाई बेवास्ता गदै एकलौटी निर्णय गर्दै आएका छन् ।
एमालेका चार जना प्रदेशसभा सदस्यले 'फ्लोर क्रस' गरेर मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार जोगाए भने माधवकुमार नेपाल पक्षको बहुमत रहेको सुदूरपश्चिममा एमाले संसदीय दलको बहुमतले निर्णय गरेरै भट्टलाई विश्वासको मत दिए । गण्डकी प्रदेशमा गत वैशाखमा नै विपक्षी गठबन्धनले सरकार बनाउने कोशिस गरेको भए पनि पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मनाङका स्वतन्त्र सांसद दिपक मनाङेलाई मन्त्री नियुक्त गरे भने जनमोर्चाका ३ सांसद एकढिक्का हुन नसक्दा पुनः गुरुङ संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका रुपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर उनले शुक्रबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउन भने सकेनन् । उनको दल एमालेका २७ सांसदले समर्थन गरे पनि उनकै मन्त्रिपरिषदका सदस्य मनाङेसहित विपक्षी गठबन्धन एकजुट भए र गुरुङलाई सत्ताबाट हटाउन सफल भएका छन् ।
ओलीको अभ्यास
कुनै प्रदेशमा त्यहाँका प्रदेशसभाभित्रको अंकगणितमा फेरबदल आएसँगै सत्ता परिवर्तन हुन सामान्य कुरा हो । तर अहिले जुन अवस्थामा मुख्यमन्त्री परिवर्तन भएको छ, यो चाँहि निकै विशिष्ट खालकाे छ । २०७४ को निर्वाचनपछि एमालेभित्र शक्ति सन्तुलनमा हाबी देखिएका केपी शर्मा ओलीले एमालेको भागमा परेका सबै प्रदेशमा आफू निकट नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सफःल भएका थिए । ओलीले आफू निकटकालाई मुख्यमन्त्री बनाउँदा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षमा रहेका वरिष्ठ नेताहरु जुनियरलाई मुख्यमन्त्री मान्न बाध्य भए ।
केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म ओलीको सेटिङको प्रभाव नेकपाभित्र देखिएको विवादसँगै बाहिर आउन थाल्यो । उनले गत ७ पुसमा आफ्नै पार्टीको झण्डै दुई तिहाई बहुमत रहेको प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गरिदियो । त्यसपछि नैतिक रुपमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने विपक्षीको आवाजलाई ओलीले लत्याए अर्थात सुनेको न सुनेको गरे । २३ फागुनमा सर्वोच्चले नेकपाको एकता खारेज गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग गरिदियो । तर माओवादी केन्द्रले औपचारिक रुपमा समर्थन फिर्ता लिएन ।
ओली आफैंले २७ वैशाखमा संसदबाट विश्वासको मत लिन खोजे पनि असफलता हात पर्यो । तर वैशाख ३० मा पुनः ठूलो दलको नेताका रुपमा प्रधानमन्त्री बने । त्यसको एकसातापछि नै विश्वासको मत लिन नसक्ने भन्दै धारा ७६ को ५ अनुसारको सरकार गठनका लागि बाटो खोलिदिएको घोषणा गरे । राष्ट्रपतिले सो धारा अनुसार सरकार गठनका लागि आव्हान गरेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गरे ।
तर केही घन्टाअघि बहुमत नरहेको दाबी गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः जसपाको समेत साथ रहेको भन्दै १५३ सांसद आफूसँग भएको भन्दै दाबी पेस गरे । सोही आधारमा राष्ट्रपतिले दुवै दाबी नपुगेको भन्दै मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा पुनः विघटन गरेर यतिबेला सर्वोच्चमा विचाराधिन अवस्थामा सो मुद्दा रहेको छ । आफूलाई संसदीय व्यवस्थाका हिमायती ठान्ने एमालेको केपी ओली समूहले संसदमा बहुमत भएसम्म संसद देखाउने र बहुमत गुम्नेबित्तिकै संसद नै भंग गर्ने, अधिवेशन अन्त्य गर्ने र अध्यादेशबाट शासन चलाउने घृणित अभ्यास गर्यो ।
पार्टीभित्र ओलीका कारण विभाजन रेखा
२३ फागुनमा सर्वोच्चको फैसलालगत्तै ओलीले एमालेलाई विपरीतहरुको एकत्वसहितको कम्युनिस्ट पार्टीका रुपमा नभएर प्रा.लि जसरी आफू अनुकूल चलाउन थाले । सोही अनुसार उनले २८ फागुनमा आफू पक्षका नेताको बैठक राखेर महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीलाई थाहै नदिई आफू र आफू पक्षका महासचिव बाहेक सबै पदाधिकारीहरु हटाउँदै महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाए । ओलीको यो कदममा वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहले आपत्ति जनायो । तर ओलीले लामो समय पार्टीको नेतृत्वका गरेका दुई नेता र उनी पक्षलाई बेवास्ता गदै एकलौटी निर्णय गर्दै आएका छन् ।
सोही अनुसार ७ चैतमा बैठक राखेर माओवादी केन्द्रका २३ नेतलाई विधानविपरीत केन्द्रीय सदस्य बनाए भने २३ फागुनको सर्वोच्चको फैसलाअनुरार २ जेठ, २०७५ को अवस्थाबाट पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने मागलाई पूर्णतः बेवास्ता गरे । सोही कारण २७ वैशाखमा माधव नेपाल पक्षका २८ सांसद ओलीलाई विश्वासको मत दिन संसदमा उपस्थित भएनन् भने संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर रिटमा समेत नेपाल पक्षका २३ सांसदको हस्ताक्षर छ । ओलीको प्रवृत्तिका कारण देशकै ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी एमाले यतिबेला एकता र विभाजनको दोसाधमा उभिएको छ ।
परिणामः ओली एकपछि अर्को मोर्चामा पराजित
नेकपाको विवा देखि एमालेमा देखिएको विभाजित अवस्थासम्म आउँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एक पछि अर्को मोर्चामा असफल हुन थालेका छन् । तर उनलाई राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले दह्रो साथ दिँदा सत्ताबाट बाहिरिनुपरेको छैन। संवैधानिक, कानुनी र नैतिक रुपमा पटक पटक संकटमा पर्दा समेत राष्ट्रपतिको छत्रछायाँमा केपी ओलीको सत्ताले निरन्तरता पाइरहेको छ । तर सत्तामा भएर पनि उनीविरुद्ध विपक्षी मोर्चा बलियो बनेको छ र उनी पराजित हुने शृङ्खला तीव्र बनेको छ । कर्णाली प्रदेशमा एकल बहुमत रहँदापनि पार्टीभित्रको कचिङ्गलको फाइदा माओवादी मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई मिल्यो । माधवकुमार नेपाल समूहमाथि ओली समूहले गरेको व्यवहारको परिणामस्वरुप नेपाल पक्षले 'फ्लोर क्रस' गरे र शाहीको सरकार जोगाए । यसरी शाहीको पक्षमा विश्वासको मत दिने चार सांसद प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, कुर्मराज शाही र अमरबहादुर थापालाई कारबाही गर्ने एमालेको निर्णय सर्वोच्चले उल्टाइदिएको छ ।
ओलीलाई अर्को धक्का सुदूरपश्चिममा लाग्यो । जहाँ माधव नेपाल समूहको बहुमत छ । त्यसैले ओली समूहको स्थायी समितिको निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै संसदीय दलले निर्णय नै गरेर माओवादीका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको सरकार जोगाएको छ । यस्तै बागमती प्रदेशमा माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा गएका रामबहादुर थापा एमालेकै माधव कुमार नेपाल समूह समेत रहेको विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवार डा.खिमलाल देवकोटासँग राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा पराजित भए । बागमतीमा एमाले एक भएको भए एकल बहुमत थियो । त्यस्तै लुम्बिनीमा पनि माओवादीबाट एमालेमा गएका चन्द्रबहादुर खड्का एमालेको प्रदेशसभा सदस्य पद छाडेर कांग्रेसमा गएका दृगनारायण पाण्डेसँग पराजित भए ।
लुम्बिनीको सरकार पनि यतिबेला अल्पमतमा छ । तर बलमिच्याइपूर्वक शंकर पोखरेलले सत्ता चलाइरहेका छन् । माधवकुमार नेपाल समूहले काँध छाडेका दिन ओली पक्षको सत्ता रहेको बागमती र प्रदेश–१ मा सत्ता गुम्ने निश्चित छ । गण्डकीमा ओली निकट पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सत्ता जानु पार्टीभित्र र बाहिर ओलीको पराजय शृङखलाको सुरुवाती पाटो हो । पार्टी भित्र एक्ले हिड्ने र सत्ताबाट जुन दम्भ र अहंकार प्रस्तुत गरिरहेका छन्, त्यसरी नै विपक्षीलाई संगठित बनाइरहेको छ भने ओलीको अधोगतिको यात्रा तीव्र बनेको छ ।