लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ ३०, २०७८
नवौँ महाधिवेशनदेखि नै एमालेमा केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म दुई धारमा विभाजन भएको अवस्थामा थियो । नवौँ महाधिवेशनमा एमालेका नेता माधव नेपालले अघि सारेको विचार पारित भयो भने नेतृत्वमा केपी शर्मा ओली निर्वाचित हुन पुगे । महाधिवेशन भएको तीन वर्षसम्म पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष चलिरहियो । त्यसमा ओली हाबी भए । तर जिल्ला जिल्लामा माधव नेपाल समूहको पकड बन्दै गयो । यही क्रममा आम निर्वाचन २०७४ मा होमिनुपर्ने अवस्था आएपछि ओलीले नेपाललाई थाहै नदिई माओवादी केन्द्रसँग सहकार्यका लागि हात फिँजाए । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र ओलीको सत्ता स्वार्थ मिल्यो दुवैले पार्टी एकतासहितको सहकार्यका लागि सहमत भए । २०७५ जेठ ३ गते दुवै मिलेर एमाले माओवादी विघटन गरी नेकपा बनाए ।
त्यसपछि भने माधव नेपाल समूहलाई पेलेर भित्ता पुर्याउने योजनामा ओली झनझन सफल भए । त्यसको असर लामो समय पर्दै थियो । जब ओलीले प्रचण्डलाई आधा आधा कार्यकालका लागि सत्ता साझेदारीमा गरेको सहमति उल्लङ्घन गरे त्यसपछि प्रचण्ड समेत माधव नेपालको कित्तामा पुगे । प्रचण्ड नेपाल मिलेर ओली माथि प्रहार सुरु गर्न थाले । करिब १० महिना प्रचण्ड र नेपाल मिलेर ओलीमाथि प्रहार गरेपछि ओली संसद् नै विघटनको अवस्थामा पुगे । यो नेकपा भित्रकै विवादकै क्रममा एमाले पुनर्जीवित गराउने भित्री खेलहरू भए । एमाले र माओवादीलाई सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आफ्नो पार्टी मै फर्काइदिएपछि ओलीले नेपाल समूहलाई पार्टीभित्र आउने गेट बन्द गर्ने त कहिले खोले जस्तो गर्ने कार्य भइरहेको छ । यसको श्रंखला विगत चार महिनादेखि अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ ।
यसबिचमा पार्टीभित्रको अनेक उतारचढाव हुँदै गर्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत आइतबार एमालेको आन्तरिक विवाद सुल्झाउने भन्दै ६ बुँदे प्रस्तावसहितको वक्तव्य जारी गरे । आइतबार राती भएको वक्तव्यमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने सर्त राख्नु र एमालेलाई २०७५ साल जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाइने उल्लेख गरेपछि ओली पक्ष विवाद निरूपणका लागि इमानदार नभएको निष्कर्ष सहित आन्तरिक विद्रोहको तयारीमा रहेको माधवकुमार नेपाल पक्षले विपक्षी दलका नेताको पक्षमा गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता गर्न न सकिने जनाउ दिइसकेको छ ।
यहीबेला बिहीबार सर्वोच्च अदालतले एमालेको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी नचिन्ने आशयको फैसला गरेपछि असजिलो महसुस गरेका ओलीलाई बागमती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्यले दबाब दिने गरी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एकजुट भएर प्रस्तुत हुने बताइन । जसले गर्दा एमालेभित्रको विवादले नयाँ मोड लिने सङ्केत देखिएको छ ।
नेपाल पक्षले पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउन जारी गरेको वक्तव्यलाई अस्पष्ट र जालझेलपूर्ण भन्दै अस्वीकार गरेपछि दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताहरू फेरि विवाद मिलाउने भन्दै भेटघाट गरिरहे । सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु रिमाल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, भीम आचार्यहरूले दुवै पक्षका शीर्ष नेताहरूबिच कुराकानी गराएर पार्टीको विवाद मिलाउने कसरत जारी राखे । ओली वक्तव्यपछि पार्टीलाई जेठ २ मै फर्काउनुपर्छ भन्ने पक्ष बलियो भए पनि ओली पक्षका नेताहरुले भने अहिलेको अवस्थालाई मानेर पार्टीभित्रै सहकार्य गरौँ र पार्टीभित्रै अन्तरसंघर्षको बाटो खुला गरौँ भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर नेपाल पक्षका नेताहरुले ओलीको वक्तव्यमा धेरै कुरा अस्पष्ट रहेको र त्यसलाई सच्याउनु पर्ने तथा समानान्तर कमिटीमा रहेका नेताहरूको व्यवस्थापनको विषयमा टुङ्गो नलगाई वक्तव्यमा उल्लेख गरेका पक्षले विवाद निरूपण नहुने धारणा राखेर उठेका थिए ।
तर, यो भेटघाटको कुनै अर्थ नरहेको र अनाहकमा अन्योल मात्र सिर्जना गर्ने महसुस वरिष्ठ नेताहरूले गरिरहेको जानकारी दिएका छन् । ओलीले यही जेठ २३ गते जारी गरेको ६ बुँदे वक्तव्यमा एकताका लागि २०७५ जेठ ३ गतेअघिको अवस्थाबाट पार्टीलाई अघि बढाउन आफू तयार भएको तर त्यसका लागि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटबाट नेपाल समूहका सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने सर्त राखेका थिए । ओलीबाट यस्तो प्रस्ताव सर्वोच्च अदालतमा अहिले विचाराधीन प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनासम्बन्धी मुद्दालाई प्रभावित गर्न आएको थाहा हुँदाहुँदै पनि नेपाल पक्षीय केही युवा नेताहरू भने पार्टी मिलाउने नाममा आफ्नै राजनीतिक भविष्य जोगाउनतिर केन्द्रित छन् ।
त्यसैका लागि उनीहरू फेरि पनि आपसी छलफलमा छन्, जुन छलफलले कुनै परिणाम ननिकाल्ने निष्कर्षमा नेपाल समूहका केही नेताहरू रहेका छन् । नेपाल पक्षले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता नहुने बताइसकेका छन्। नेपाल पक्षले बिना सर्त २०७५ जेठ ३ गतेअघिको अवस्थाबाट पार्टीलाई अघि बढाउन ओली तयार हुनुपर्ने पनि जनाएको छ । २०७५ जेठ २ कै कमिटीबाट पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने र नवौँ महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको कमिटी हटाएर अर्को कमिटी बनाउने कुरा स्वीकार्य नहुने नेपाल पक्षको अडान कायमै छ ।
पार्टी एकताको आधार खोज्न भन्दै मङ्गलवार राति ओली पक्षका नेम्वाङ, पौडेल, ज्ञवाली, रिमाल र नेपाल पक्षका पाण्डे, भुसाल, विष्ट, आचार्य ललितपुरस्थित समिट होटेलमा चार घण्टा लामो समय बसेका थिए । नेपाल पक्षका नेताले ओलीको वक्तव्य अमूर्त रहेको र २०७५ जेठ २ मा पार्टीका कमिटीहरूलाई फर्काउनुपर्ने आफ्नो न्यूनतम सर्त भएकाले त्यहीँबाट अघि बढ्नुपर्ने बताएपछि ओली पक्षका नेताहरुले वक्तव्यपछि पनि नेपाल समूहका नेताहरुले देखाएको गतिविधिमा कुनै फरक पन आएको गुनासो गरेका थिए ।
अध्यक्ष ओलीको वक्तव्यपछि र वरिष्ठ नेता नेपालको जवाफी वक्तव्यले एमाले एकता सङ्कटमा रहेको विश्लेषण गरिएको थियो । तर विवाद समाधानका उपाय खोज्न फेरि दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताहरू संवादमा बस्नुले एकताको सम्भावना नभए पनि नेपाल पक्षले नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, राजपाको उपेन्द्र यादव पक्ष लगायतसँग गरिरहेको राजनीतिक सहकार्यले भ्रम उत्पादन गरिरहेको छ ।
ओली पक्षका नेताले आफूहरू एकताका लागि २०७५ जेठ ३ अघिको अवस्थामा फर्किन तयार भए पनि नेता नेपालले वक्तव्य जारी गरेर झन् समस्या थपिएको गुनासो आफू निकटसँग गर्ने गरेका छन् । नेपाल पक्षका नेताहरूले भने अध्यक्ष ओलीको वक्तव्य गोलमटोल भएको, कारबाही फुकुवा जस्ता विषयहरू नआएको, जेठ २ को न्यूनतम सर्त नमानेको, नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र स्थायी कमिटीलाई ओलीको एकल निर्णयले हटाएको जस्ता विषयमा मौन रहेकाले थप स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । ओली पक्षका नेताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटबाट पार्टीका सांसदहरूको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने बताएका थिए । नेपाल पक्षका नेताहरूले त्यो विषय धेरै जटिल नभएको तर अध्यक्ष ओलीलाई नवौँ महाधिवेशनको आदेशबाट २०७५ जेठ २ को स्थायी कमिटी बोलाउन, जेठ २ अघिको पार्टी कमिटी ब्युँताउन केले रोकेको हो भन्ने प्रश्न राखेका थिए । उनीहरूले ओलीले पार्टीका नेताहरूलाई धकेल्दै–धकेल्दै विभाजनको डिलमा पुर्याउन खोजेको आभास भइरहेको बताएका थिए ।
पार्टीभित्र उत्पन्न विवादका कारण नेपाल समूह विपक्षी गठबन्धनसँग मिल्न गएपछि ओली सङ्कटमा परेका छन् । चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका ओलीलाई अहिले नेकपा जोगाउन नसकेको र एमाले पनि एकताबद्ध गराउन नसकेको आरोप लागिरहेको छ । एक हप्ताको बिचमा ओलीको वक्तव्य आउनु र सर्वोच्च अदालतमा रहेका राजनीतिक मुद्दाहरू फैसलाले ओलीलाई धक्का लागेको भए पनि औपचारिक धारणा भने बाहिर आएको छैन । सर्वोच्च अदालतको सो फैसलापछि बाग्मती प्रदेशमा नेपाल पक्षले ओली पक्षलाई साथ दिने भएको छ । बाग्मती प्रदेशमा नेपाल पक्षका नेताहरुले ओली पक्षलाई साथ दिएपछि भने ओली यति बेला निकै दबाबमा रहेका छन् ।
आन्तरिक विद्रोहको तयारी रहेको नेपाल पक्षले बाग्मती प्रदेशमा भने पार्टीको संस्थापन पक्षलाई समर्थन गरेसँगै ओली दबाबमा परेका हुन् । शीर्ष नेताहरूको विवादले विभाजनको डिलमा पुगेको नेकपा एमालेलाई बचाउनका लागि नेपाल पक्षले २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा पार्टीलाई फर्काउनु पर्ने अडान कायमै राखेको छ । यहीबेला बिहीबार सर्वोच्च अदालतले एमालेको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी नचिन्ने आशयको फैसला गरेपछि असजिलो महसुस गरेका ओलीलाई बागमती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्यले दबाब दिने गरी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एकजुट भएर प्रस्तुत हुने बताइन । जसले गर्दा एमालेभित्रको विवादले नयाँ मोड लिने सङ्केत देखिएको छ ।
प्रदेश १ मा पनि बाग्मती प्रदेशकै अनुसरण हुने अवस्था सिर्जना गर्ने तयारी भइरहेको छ। गण्डकीमा नेपाल पक्षका इन्द्रलाल सापकोटाले पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मतदान गरेका थिए । पेलेर भित्ता पुर्याएका माधव नेपाल समूहले चिरिएको घाउमा लगाइएको मलमपट्टी का रुममा लिन थालिएको छ । प्रदेश १ मा भीम आचार्यले पार्टी मिलाउने पहल गरिरहेका छन् । उनी विवाद निरूपण सम्बन्धी कार्यदलमा समेत बेला बेलामा झुल्किने गरेका छन् । बाग्मती प्रदेशमा विवाद समाधानका लागि राजेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा कार्यदल नै बनाइएको छ । यसले प्रदेश १ र बाग्मती प्रदेशमा ओली पक्षले नेपाल पक्षका नेताहरूलाई मुख्यमन्त्रीको सौदाबाजी भइरहेकाे छ ।