लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ ३१, २०७८
काठमाडौँ । एक वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि रातारात एकता गरेर जनता समाजवादी पार्टी गठन गरेका महन्थ ठाकुर उपेन्द्र यादवबिच यतिबेला बोलचाल बन्द छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण बाझिएपछि दुवै दुवैले एक अर्कालाई कारबाही गरेका थिए। तर निर्वाचन आयोगले आइतबार चार पाने निर्णय गर्दै कारबाही कानुनसम्मत नदेखिएको भन्दै साबिककै पदाधिकारी कायम रहने जानकारी गराएको छ ।
जसपाको महन्थ पक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सामेल भइसकेको छ भने उपेन्द्र यादव समूह विपक्षी मोर्चामा छ । यस्तो अवस्थामा अब जसपाभित्रको मिलनबिन्दु निकै कठिन मोडमा पुगेको छ । निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई हेर्ने हो भने जसपाका कुनै अध्यक्षले अर्को अध्यक्षलाई कारबाही गर्न नसक्ने देखिएको छ । दुबै पक्षले एक अर्कालाई कारबाही गरेर विवरण अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगलाई दिएका निवेदनहरू उपर निर्वाचन आयोगले आइतबार सुनाएको फैसलामा सो कुरा उल्लेख छ ।
‘एक जना अध्यक्षको हस्ताक्षरबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम विवरण अद्यावधिक गरिदिन भनी जनकारी गराएको विषयलाई कानुन र दलको विधानसम्मत मान्न मिलेन,’ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरी अद्यावधिकका लागि अनुरोध भई आएकोमा माग बमोजिम... अद्यावधिक गर्न मिलेन ।’
यस्तै आयोगले एक अध्यक्षले अर्को अध्यक्षलाई कारबाही गर्न नसक्ने उल्लेख गरेको छ । ‘एक अध्यक्षले गरेको निर्णयलाई अर्को अध्यक्षले चुनौती दिई इन्कार गर्दछ भने त्यो विवादको विषय बन्न सक्छ र उक्त विषय ऐनको दफा ५१ को प्रक्रिया अवलम्बन गरी सम्पादन गर्न मिल्ने भन्ने हुँदैन’, आयोगको निर्णयमा भनिएको छ । यसबाट हेर्दा दुई अध्यक्ष भएको पार्टीमा कुनै अध्यक्षले अर्को अध्यक्षलाई गरेको कारबाहीले वैधानिकता नपाउने भएको छ ।
आयोगले जसपाका दुई अध्यक्षले भनेजस्तो पदाधिकारी हेरफेर भएको नदेखिएको र यो दुई पक्षीय विवाद भएको उल्लेख गरेको छ । तर विवादको निरूपण गर्नुपर्ने आयोगले अन्ततः विवाद फेरि जसपा तिरै हत्याइदिएको छ ।
‘अध्ययन र विश्लेषण गरी हेर्दा निष्कासन गर्नु भनेको कुनै दल वा संस्थाबाट दलमा आबद्ध रहेको कोही कसैलाई केही अवधिका लागि वा सधैँका लागि निकाल्ने काम हो ।... त्यसै गरी पदाधिकारी हेरफेर भनेको कुनै पदाधिकारीको सट्टा अर्को पदाधिकारी राख्ने वा कार्य जिम्मेवारी हेरफेर गर्नेसम्मको कार्य हो । निष्कासन गर्नु र हेरफेर गर्नु फरक–फरक अर्थ दिने शब्द हुन्’ आयोगले भनेको छ, ‘पदाधिकारीको हेरफेर शब्दावलीले पदाधिकारीको निश्कासनसम्मको अर्थ भाव सु स्पष्ट रुपमा प्रकट गर्दैन र पदाधिकारीको हेरफेरलाई पदाधिकारीको निष्काशनसम्मको अर्थ जनिने गरी सो शब्दको प्रयोग भएको भन्ने विधायीकी मनसायसमेत कानुन व्याख्याको सन्दर्भमा उचित र ग्राह्य देखिँदैन ।’
निर्णयका लागि लिइएका आधार
उपेन्द्र यादव पक्षले कार्यकारिणी समितिको बहुमतका आधारमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित चार नेतालाई निष्कासन गरेको थियो । महन्थ ठाकुर पक्षले उपेन्द्र यादवलाई निष्कासन गरे पनि उनीसँग पार्टीमा बहुमत छैन । तर दुवैले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ अनुसार विवरण अद्यावधिक गर्न निवेदन दिएका थिए । यो घटना तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) रहँदा पनि देखिएको थियो । आयोगले जसपाको विवादमा निर्णय गर्दै दुवैको कारबाही अमान्य घोषणा गरेको छ । जसका लागि केही तर्क अघि सारेको छ । जसमा पहिलो तर्क पदाधिकारी निष्कासन र हेरफेर अलग भएको तर्क अघि सारिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसारको पदाधिकारी हेरफेर शब्दले पदाधिकारीको निष्कासनसम्म अर्थ भाव प्रकट नगर्ने आयोगले बताएको छ । आयोगले भनेको छ, ‘एउटै दलका दुई अध्यक्षले सो दलका पदाधिकारीलाई दलबाट निष्कासनको कारबाही गरी अद्यावधिकका लागि अनुरोध भई आएको विषयलाई कानुनसम्मत निर्णय हो भनी मान्न सकिएन ।’
यस्तै आयोगले एक अध्यक्षले अर्को अध्यक्षलाई कारबाही गर्न नसक्ने उल्लेख गरेको छ । ‘एक अध्यक्षले गरेको निर्णयलाई अर्को अध्यक्षले चुनौती दिई इन्कार गर्दछ भने त्यो विवादको विषय बन्न सक्छ र उक्त विषय ऐनको दफा ५१ को प्रक्रिया अवलम्बन गरी सम्पादन गर्न मिल्ने भन्ने हुँदैन’, आयोगको निर्णयमा भनिएको छ । यसबाट हेर्दा दुई अध्यक्ष भएको पार्टीमा कुनै अध्यक्षले अर्को अध्यक्षलाई गरेको कारबाहीले वैधानिकता नपाउने भएको छ । जसपाका दुवै अध्यक्षले पदाधिकारी हेरफेरको विवरण अद्यावधिक गर्न आयोगमा निवेदन दिएका थिए । तर आयोगले एक अध्यक्षको हस्ताक्षरबाट पदाधिकारी परिवर्तन हुन नसक्ने उल्लेख गरेको छ । यसबाट पनि दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षरपछि मात्रै आयोगले विवरण अद्यावधिक गर्ने स्पष्ट पारेको छ । त्यसैले आयोगले एक अध्यक्षबाट मात्रै हस्ताक्षर भएको विषयलाई प्रमुख पदाधिकारीबाट भएको निर्णयका रुपमा नमान्ने उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले यी तर्क अघि सार्दै जसपाका हालका पदाधिकारी नै कायम रहने निर्णय गरेपछि अब पार्टीको विवाद जटिल मोडमा पुगेको छ । जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले अर्का अध्यक्ष ठाकुरसँगै राजेन्द्र महतो, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्णमाथि र ठाकुर पक्षले अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गरी अद्यावधिकका लागि पठाएका थिए । यसले मान्यता नपाएपछि अब जसपाका साबिककै पदाधिकारीले निरन्तरता पाएका छन् । आयोगले निर्णय दिए पनि यसले कुनै समाधान दिएन । त्यसैले अब जसपाभित्रको विवादले नयाँ मोड लिने देखिएको छ । यसको अर्थ भनेको सरकारमा गएको पक्षलाई समर्थन गरेर वा सरकारबाट बाहिर आएर जसपालाई एक ढिक्का राख्ने विकल्प हुनसक्छ । तर यो विकल्प सहज छैन । किनकि दुई पक्षबिच धेरै तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध बनेको छ । संसद् वा संसदीय दल नरहेको अर्को विकल्प भनेको पार्टीभित्रको बहुमत पक्षले गरेका निर्णयलाई अल्पमत पक्षले स्वीकार गर्ने वा अलग भएर नयाँ पार्टी खोल्ने विकल्प हुनसक्छ । जसपामा उपेन्द्र यादव पक्ष कार्यकारिणी समितिमा बहुमतमा छ । त्यसैले अब महन्थ ठाकुर पक्षसँग उपेन्द्र पक्षका निर्णय मान्ने वा पार्टी छाड्ने विकल्प मात्र रहेको बताउन थालिएको छ ।